नवी दिल्ली : दिवाळीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) पाच कोटींहून अधिक सदस्यांना आनंददायी बातमी दिली आहे. सरलेल्या २०२०-२१ आर्थिक वर्षांसाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योगदानावर ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याला केंद्राने शुक्रवारी मंजुरी दिली. बँकांतील ठेवींसह, सर्वच अल्पबचत योजनांतील गुंतवणुकीवरील व्याज लाभ कमालीचे घसरले असताना, कर्मचाऱ्यांना ‘पीएफ’ योगदानावर मिळविता येणारा हा सध्याचा सर्वोच्च परतावा दर आहे. सरकारकडून मंजुरीची मोहोर उमटल्यानंतर, मागील वर्षांसाठी असलेला हा व्याजदर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा केला जाणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये ईपीएफओने ‘पीएफ’वरील २०१९-२० आर्थिक वर्षांसाठी व्याजदर ८.५ टक्क्यांवर म्हणजेच सात वर्षांच्या नीचांकावर आणला होता. त्यात कोणताही बदल न करता, तो आहे त्या पातळीवर २०२०-२१ आर्थिक वर्षांसाठी ठेवण्याचा निर्णय ईपीएफओचे सर्वोच्च निर्णायक मंडळ असलेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने घेतला. मार्च २०२१ मध्ये कामगारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विश्वस्तांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर, तो प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. ज्याला मंजुरी देण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याज दर २०१८-१९ सालासाठी दिल्या गेलेल्या ८.६५ टक्क्य़ांवरून, २०१९-२० साठी ८.५ टक्क्य़ांवर आणण्यात आला. देऊ करण्यात आलेला हा दर २०१२-१३ नंतरचा म्हणजे आधीच्या सात वर्षांतील सर्वात कमी व्याजाचा दर होता. २०१६-१७ मध्ये ८.५५ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ८.५५ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ८.८ टक्के आणि २०१४-१५ तसेच २०१३-१४ अशा दोन्ही वर्षांसाठी तो ८.५ टक्के असा होता. गत दशकभरातील ‘ईपीएफ’वरील सर्वात कमी व्याजदर ८.२५ टक्के असा २०११-१२ मध्ये होता. करभाराची काळजीही आवश्यक! सध्या बँकांमधील मुदत ठेवींवर वर्षांला देऊ करण्यात आलेला सर्वोच्च दर हा ५.५० ते ५.७५ टक्क्यांदरम्यान असून, हे व्याज उत्पन्नही करपात्र आहे. पोस्टातील ठेवी, सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) यांच्यावरील व्याजाचे दरही ८.५ टक्क्य़ांच्या तुलनेत खूप कमी आहेत. त्या तुलनेत ‘ईपीएफओ’चा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील ८.५ टक्क्य़ांचा व्याज दर सर्वोच्च ठरतो. तथापि, २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, कर्मचाऱ्यांचे ईपीएफ त्याचप्रमाणे स्वैच्छिक भविष्य निर्वाह निधी (व्हीपीएफ) असे एकत्रित योगदान वार्षिक २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास ते करपात्र ठरणार आहे. जास्त व्याजदराच्या अपेक्षेने ईपीएफमधील स्वैच्छिक योगदान वाढविणाऱ्यांनी वार्षिक २.५ लाख मर्यादेचे भान ठेवून, करभाराची काळजी घ्यायला हवी.
