हिवाळी अधिवेशनामध्ये सध्या सत्तेत असणारं मोदी सरकार क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भातील एक विधेयक मांडणार आहे. या नवीन विधेयकानुसार भारतामध्ये सर्व खासगी आभासी चलनांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. काही अपवाद वगळता सर्व चलनांवर बंदी घालून आभासी चलनासंदर्भातील व्यवहार नियमन करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. मात्र या क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भातील विधेयकाच्या वृत्तामुळे क्रिप्टो बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडालीय. अनेक क्रिप्टो चलनांचा भाव मोठ्या प्रमाणामध्ये गडगडलाय. जाणून घेऊयात १० महत्वाचे मुद्दे. १) हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकार, आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ या नावाने लोकसभेच्या विषयसूचीवर नमूद करण्यात आले आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. २) या नवीन विधेयकामध्ये भारतात खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. काही अपवाद वगळता खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणारं हे विधेयक याच अधिवेनशनामध्ये मांडून ते मंजूरही करुन घेण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. नक्की वाचा >> जाणून घ्या: क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे नक्की काय?, त्याची सुरुवात कोणी केली? हे व्यवहार कसे केले जातात? ३) नवीन विधेयकानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून नवीन क्रिप्टोकरन्सी जारी केली जाईल. "रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून क्रिप्टोकरन्सी जारी करुन या व्यवहारांवर नियमन आणण्याचा मुख्य हेतू आहे," असं सांगितलं जात आहे. ४) क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या पैशांची सुरक्षा तसेच या गुंतवणुकीमधील क्षमता कशी अधिक आहे हे प्रसारमाध्यमांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिरातींच्या माध्यमातून मांडलं जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात होती. नक्की वाचा >> क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात RBI च्या गव्हर्नरांकडून केंद्र आणि गुंतवणूकदारांना इशारा; म्हणाले, “अर्थव्यवस्था आणि..” ५) बुधवारी सकाळच्या सत्रामध्ये अनेक मोठ्या क्रिप्टोकरन्सीजचा दर सरासरी १५ टक्क्यांनी घसरल्याचं पहायला मिळत आहे. बिटकॉनचा दर १७ टक्क्यांहून अधिक घसरलाय. तर इथेरियमच्या दरात १५ टक्क्यांहून अधिक घट झालीय. थिथेरचा दरही जवळजवळ १८ टक्क्यांनी घसरलाय. ६) सरकारने मागील काही आठवड्यांपासून किप्टोकरन्सीसंदर्भातील तज्ज्ञ, गुंतवणुकदार यांच्यासोबत बैठका घेऊन या क्षेत्राला अधिक सुरक्षित आणि नियमित करण्याचा विचार बोलून दाखवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे अधिकारी आणि आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. ७) डिजीटल चलनासंदर्भातील पहिली स्थायी समिती ही भाजपाच्या जयंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आली. क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्रातील संधी आणि आव्हाने या विषयावरील सविस्तर चर्चेनंतर क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालता येणार नाही. त्याऐवजी त्याचं नियमन करण्यात यावं असं निश्चित करण्यात आलं. ८) १८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी सिडनी डायलॉग या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमामध्ये भाषण करताना क्रिप्टोकरन्सी या चुकीच्या व्यक्तींच्या हाती जाता कामा नये यासाठी काळजी घेण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं. ९) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीने अनियमित पद्धतीने देशामध्ये सुरु असणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भातील व्यवहारांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तसेच छोट्या गुंतवणुकदारांची सुरक्षा हा चिंतेची बाब असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. १०) इ सालव्हाडोअर हा जगातील एकमेव देश आहे ज्याने क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत चलनाचा दर्जा दिलाय.
