मुंबई : जगभरातच स्त्री-पुरुष समानतेला महत्त्व दिले जात असून, सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योग - एमएसएमई मंत्रालयानेही महिला उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (पीएमईजीपी) अंतर्गत जानेवारी २०१९ पर्यंत तब्बल १.३८ लाख प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. पीएमईजीपीअंतर्गत सुरू झालेल्या प्रकल्पांमध्ये महिला उद्योजकांनी सुरू केलेल्या प्रकल्पांचा वाटा सुमारे ३० टक्के आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण नवउद्यमी पुरुष उद्योजकांची संख्या ८० लाखांवर पोहोचली आहे. त्यापैकी फक्त १३.७६ टक्के उपक्रम महिला उद्योजिकांचे आहेत. वस्तुत: महिलांकडे व्यावसायिक कसब असेल आणि त्यासंबंधाने कला व प्रशिक्षण अवगत असेल तर आवश्यक आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या अनेक शासकीय योजना आहेत. महिलांना उद्योग उभारण्यात साभूत त्यापैकी ठळक नऊ योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. * मुद्रा योजना या योजनेत ५० हजार ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाते. ब्युटी पार्लर, टय़ुशन सेंटर, टेलिरग या प्रकारचे छोटय़ा स्वरूपातील उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी ही सर्वसाधारण शासकीय योजना आहे. भागीदारीत व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो. * ट्रेड योजना कोणताही व्यवसाय यशस्वीरित्या पुढे नेण्यासाठी काही प्रमाणात तज्ज्ञता वा कौशल्यांची आवश्यकता असते. ज्यामुळे व्यवसाय उभारणीत हातभार लागून बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकतेला तोंड देता येते. कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेने मुल्यांकित केलेल्या एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ३० टक्क्यांपर्यंतचे सरकारी अनुदान ट्रेड (ट्रेड रीलेटेड आंत्रप्रेन्युअरशीप असिस्टंस अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) योजनेतून दिले जाते. उर्वरित ७० टक्के वित्तपुरवठा वित्तसंस्थेतर्फे केला जातो. * महिला उद्यम निधी योजना लघुउद्योगांना १० लाखांपर्यंतचे वित्त सा करण्यासाठी मुळात ही योजना आखण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत महिलांना नवे प्रकल्प सुरू करण्यास तसेच सध्याच्या व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत केली जाते. १० वर्षांत या कर्जाची परतफेड करायची असते. यात पाच वर्षांच्या कालावधीत परतफेड न करण्याचीही मुभा आहे. * अन्नपूर्णा योजना नावातूनच सूचित होते त्याप्रमाणे महिलांमधील सुप्त अन्नदातेसाठी ही योजना आहे. खान-पान (कॅटिरग) सेवा सुरू करणे, मालमत्ता म्हणून स्वयंपाकाची साधने विकत घेणे यासाठी महिलांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जामीन/तारणाची गरज असते आणि तीन वर्षांच्या कालावधीत कर्जाची परतफेड करावी लागते. * स्त्री शक्ती पॅकेज या योजनेतून कर्ज घेण्यासाठी महिलांनी आपल्या संबंधित राज्यातील उद्योजकता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच छोटय़ा भागीदारी उद्योगात त्यांचा अधिक वाटा (५० टक्क्यांहून अधिक) असायला हवा. दोन लाख व अधिक कर्जावर ०.०५ टक्के कमी दराने यात कर्ज मिळू शकते. * उद्योगिनी योजना कृषी, विक्रेता आणि या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये कार्यरत असलेल्या १८ ते ४५ या वयोगटातील, ४५,००० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना १ लाखापर्यंतचे कर्ज या योजनेतून मिळते. यातील मुख्य भाग म्हणजे व्यवसायासाठी कर्जाचा कमी दर आणि एसटी/एससी, विधवा, निराधार किंवा अपंग महिलांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा नाही आणि कर्जाच्या रकमेच्या ३० टक्क्यांपर्यंतचे किंवा १०,००० रुपयांचे अनुदान (जे कमी असेल ते) दिले जाते. आर्थिक योजनांसंदर्भात सर्वेक्षण करत असताना आम्ही काही महिला उद्योजिकांना भेटलो आणि त्यातून असे लक्षात आले की, या प्रतिभावान महिला उद्योजिकांना या योजनांबद्दल फारशी माहितीच नाही. मात्र, अगदी थोडक्या महिला या योजनांचा वापर करून आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाल्या आहेत. ’ जयती सिंग, जागतिक विपणनप्रमुख, टॅली सोल्युशन्स बँकांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या योजना ’ भारतीय महिला बिझनेस बँक लोन भारतीय महिला बिझनेस बँक लोनचा मुख्य उद्देश आहे वंचित गटातील महिलांना आर्थिक सा पुरवणे. त्यांना २० कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. हे कर्ज सात वर्षांत फेडायचे असते. या कर्जावर किमान १०.२५ टक्के व्याजदर असतो. यात अतिरिक्त दोन टक्क्यांची भर पडते आणि एकूण व्याजदर १२.२५ टक्के होतो. ’ देना शक्ती योजना कृषी, उत्पादन, सूक्ष्म वित्त, रिटेल स्टोअर किंवा तत्सम प्रकारच्या उद्योगांतील महिलांना या योजनेअंतर्गत २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बँकेकडून मिळते. शिक्षण, गृह आणि रिटेल, ट्रेिडग अंतर्गत हे कर्ज दिले जाते. ’ सेंट कल्याणी योजना एमएसएमई चालवणाऱ्या किंवा कृषी क्षेत्र किंवा रिटेल ट्रेिडगमधील महिलांना या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळू शकते. यात १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज बँकेकडून मिळते. शिवाय महिला व्यावसायिकांसाठी कोणतीही प्रक्रिया शुल्क आकारले जात नाही.
