नवी दिल्ली : रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे अमेरिकेसह युरोपीय देशांकडून रशियाच्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र पाश्चात्त्य देशांनी रशियावरील तेल आयातीवर निर्बंध लादल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे घातक परिणाम होतील. खनिज तेलाच्या किमती िपपामागे ३०० डॉलरचा स्तरही गाठतील, असा इशारा रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोव्हाक यांनी मंगळवारी दिला. अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी रशियावर विविध मार्गानी आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. आता रशियाकडून होणाऱ्या तेल निर्यातीवर निर्बंध लादल्यास जागतिक पातळीवर तेलाच्या पुरवठय़ात तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एकटय़ा रशियाचा जागतिक खनिज तेल पुरवठय़ात १० टक्के वाटा असल्याने निर्बंध आणल्यास जागतिक पातळीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जुलै २००८ नंतर प्रथमच खनिज तेलाच्या किमती १३० डॉलर प्रतिपिंपावर पोहोचल्या आहेत. उत्पादन शुल्कात कपातीशिवाय पर्याय नाही नवी दिल्ली: जागतिक पातळीवर कडाडत्या खनिज तेलाच्या किमतींची झळ सर्वसामान्यांना बसू नये यासाठी केंद्र सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात १० ते १२ रुपयांची कपात करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही, असे मत माजी केंद्रीय सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी मंगळवारी नोंदविले. केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्कात कपात करण्यास वावही दिसून येतो. विशेषत: अप्रत्यक्ष करापोटी वधारते मासिक संकलन पाहता, याचा सरकारी तिजोरीवर मोठा परिणाम संभवत नाही. मात्र तसे न केल्यास तेल वितरण कंपन्यांना मोठय़ा तोटय़ाला सामोरे जावे लागू शकते, असे गर्ग यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात, दिवाळीच्या तोंडावर केंद्र सरकारकडून इंधनदराच्या भडक्यामुळे त्रासलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात पाच रुपये, तर डिझेलवरील शुल्कात दहा रुपये कपात करण्यात आली होती.
