मुंबई : बुधवारपासून गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली चाललेल्या तीन दिवसांच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या द्विमासिक पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीत व्याजाचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र महागाईने चिंताजनक विकासाला चालना देण्यासाठी शुक्रवारी जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात व्याज दराबाबत यथास्थिती ठेवण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे पहिले पतधोरण असून, मागील म्हणजे फेब्रुवारीमधील पतधोरणात मध्यवर्ती बँकेने व्याज दरात कोणताही बदल केला नव्हता. शुक्रवारी बैठकीच्या निर्णयांसह, गव्हर्नर दास यांचे अर्थव्यवस्थेविषयक समालोचन अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये वेगाने सुधारणा होत असली तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमती, पुरवठय़ातील अडचणीमुळे वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती आणि देशांतर्गत महागाई दरावर नियंत्रण राखण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढील आव्हान मोठे आहे. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेचा विकासपथाला अडसर न येता, महागाई नियंत्रणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून काय पावले उचलली जातात याकडे आता सर्वाचे लक्ष आहे. तथापि मध्यवर्ती बँकेने महागाई कमी करण्याच्या उपायांमध्ये विलंब केल्यास व्याजदरांमध्ये वाढ अपरिहार्य ठरेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा होरा आहे. फेब्रुवारीतील पतधोरणात रिव्हर्स रेपो दरात वाढ केली जाणे अपेक्षित होते. त्या वेळी ही वाढ करून रेपो दरात वाढ करण्यासाठीची पार्श्वभूमी मध्यवर्ती बँक तयार करेल, अशी आशा होती. रेपो दर हे सुमारे दोन वर्षांपासून ४ टक्क्यांच्या सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समाधान पातळीपुढे चलनवाढीचे प्रमाण पाहता रेपो दरातील वाढ पुढे ढकलण्यास आणखी वाव दिसत नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे. पतधोरण समितीकडून भूमिकेत बदल केला जाण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. जगातील इतर मध्यवर्ती बँकांच्या तुलनेत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अर्थवृद्धीला पूरक भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, एप्रिल २०२२ मध्ये यथास्थिती धोरण अपेक्षित आहे, असे मत ‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांनी व्यक्त केले.
