पीटीआय, नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांचा अनुशेष दूर करून, रिक्त जागा वेळेत भरण्यास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सूचित केले. शिवाय या समाजघटकांतील लाभार्थ्यांपर्यंत सर्व योजनांमध्ये त्यांची व्याप्ती अनिवार्यपणे वाढवावी असेही त्यांनी फर्मावले. अनुसूचित जाती-जमातींचे कल्याण आणि उन्नती करण्याच्या उद्देशाने विविध सरकारी योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी येथे झालेल्या बैठकीत, अर्थमंत्र्यांनी बँकांना १ ऑक्टोबरपासून विशेषत: सफाई कर्मचाऱ्यांसारख्या बाहेरून कंत्राटी पद्धतीतून भरल्या जाणाऱ्या पदांसाठी योग्य डिजिटल नोंदी तयार केल्या जाव्यात असे त्यांनी आवाहन केले. बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी अनुसूचित जातीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १८ टक्के असल्याने, या समाजघटकांतून क्षमता निर्माण आणि उद्योजकता विकासाची गरज लक्षात घेण्याचा सल्लाही अर्थमंत्र्यांनी सरकारी बँकांच्या प्रमुखांना दिला. अनुसूचित जातीतील समाजघटकाशी संबंधित सर्व प्रलंबित तक्रारींचे निवारणाचे काम २ ऑक्टोबरपासून केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाकडून (डीएफस) विशेष मोहिमेच्या रूपात केले जावे, असेही निर्देश देण्यात आले असल्याचे या संबंधीच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बँकांना अनुसूचित जातींशी संबंधित पतपुरवठा आणि भरती या दोन्हींबद्दल अनुसूचित जातींसाठी स्थापित राष्ट्रीय आयोगाला वर्षांतून दोनदा माहिती देण्याचे निर्देश दिले. अनुसूचित जातीतील लोकांच्या उन्नती आणि बलशालीकरणासाठी घटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी सर्व भागधारकांना एकत्रितपणे काम करण्यासाठी एका समान व्यासपीठावर आणणे हा या बैठकीचा उद्देश आहे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. ‘डिक्की’पुरस्कृत योजनांची दखल अनुसूचित जातींसाठी पत वृद्धी हमी योजना आणि अनुसूचित जातींसाठी साहसी भांडवल (व्हेंचर कॅपिटल फंड) इत्यादी सर्व योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाद्वारे ‘दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (डिक्की)’ सारख्या संस्थांशी चर्चा केल्यानंतर हाती घेतल्या जाऊ शकतात. ‘डिक्की’सारख्या संस्था तळागाळात जाऊन अनुसूचित जातींसोबत काम करून उद्यमशीलतेला चालना देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आहेत, ती म्हणाली. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अनुसूचित जातींसाठी स्थापित राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला आणि आयोगाचे अन्य सदस्य, अर्थ राज्यमंत्री, वित्तीय सेवा सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
