चिट फंड तसेच पॉन्झी स्किम क्षेत्रातील ऐतिहासिक दंड बडगा बसलेल्या ‘पीएसीएल’ (पर्ल्स) या गुंतवणूकदारांकडून रक्कम गोळा करून परताव्याबाबत शब्द न पाळलेल्या कंपनीच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश अखेर सेबीने सोमवारी दिले. भांडवली बाजार नियामकाने त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांना ६०,००० कोटी रुपये परत करण्याचेही फर्मान सोडले. गेल्या तीन दशकांपासून सुमारे ६ कोटी गुंतवणूकदारांकडून रक्कम गोळा करणाऱ्या ‘पीएसीएल लिमिटेड’मध्ये सेबीने ऑगस्ट २०१५ मध्ये सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच ४५ दिवसांमध्ये रक्कम परत करण्याचा आदेश दिला होता. ही कारवाई विस्तारताना सेबीने सोमवारी कंपनीचे प्रवर्तक, संचालक यांच्याविरुद्धही प्रक्रिया सुरू केली. पीएसीएल प्रकरणाचा तडा ऑल इंडिया पीएसीएल (पर्ल्स) इन्व्हेस्टर्स असोसिएशनचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी दोनच दिवसांपूर्वी लावण्याचे जाहीर केले होते. पर्ल्सबरोबरच ९९५ कंपन्यांची नावे उटगी हे मंगळवारच्या याविरोधातील आंदोलनात जाहीर करणार आहेत. पर्ल्सकरिता जिल्हास्तरीय गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी गोळा करणारी यंत्रणा सेबीने उभी करण्याची मागणी करतानाच पोलिस तसेच तपास यंत्रणेकडे हे प्रकरण सोपविण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे. ‘हा पहिला विजय’ पीएसीएलविरुद्ध सेबीने कारवाईचे जाळे अधिक घट्ट करताना सोमवारच्या कृतीतून गुंतवणूकदारांना पहिला विजय मिळवून दिला आहे. मालमत्ता जप्तीसह संबंधितांच्या बँक खात्यावरही टांच आणण्याची गरज आहे. - विश्वास उटगी.
