भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सेबी’चे अध्यक्ष म्हणून यू. के. सिन्हा यांना २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी रात्री अधिसूचना जारी करून हिरवा कंदील दिला.येत्या १८ फेब्रुवारीला सिन्हा यांची अध्यक्षपदासाठी तीन वर्षांची विहित मुदत संपणार होती. तेव्हापासून आणखी दोन वर्षे हे पद त्यांच्याकडे राहील, असे या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मुदतवाढीमुळे सेबीच्या प्रमुखपदी सर्वाधिक कार्यकाळ राहिलेले सिन्हा हे डी. आर. मेहता यांच्यानंतर दुसरे अध्यक्ष असतील. मेहता यांनी १९९५ ते २००२ अशी सलग सात वर्षे हे पद सांभाळले आहे. तर सिन्हा यांचे अन्य पूर्वसूरी सी. बी. भावे, डी. दामोदरन आणि जी. एन. बाजपेयी यांच्या वाटय़ाला प्रत्येकी तीन वर्षांचा कार्यकाळ आलेला आहे.भारतीय प्रशासन सेवेच्या १९७६च्या तुकडीचे अधिकारी राहिलेले सिन्हा यांनी केंद्रीय अर्थमंत्रालयात सचिवपद आणि त्यानंतर यूटीआय अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपद यापूर्वी सांभाळले आहे. गेल्या तीन वर्षांत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली सेबीने भांडवली बाजाराच्या कारभारात सुधारणेच्या दिशेने अनेक महत्त्वाची पावले टाकली. त्यात प्रामुख्याने खुलाशाविषयक नियमांचे काटेकोर पालन, र्मचट बँकर्ससाठी कठोर नियमन आणि विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नव्या वर्गवारीची रचना यांचा समावेश होतो. अलीकडे शेरेगरछाप लुबाडणुकीच्या फसव्या योजनांबाबत कडवी भूमिका घेत सेबीने अशा अनेक योजनांवर बंदीची कु ऱ्हाड चालविली आहे. तथापि या संदर्भात सेबीच्या अधिकारात वाढ करून तिचे हात बळकट करणाऱ्या सेबी कायदा, १९९२ मधील दुरुस्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली तरी अद्याप सरकारकडून अध्यादेश जारी होऊ शकलेला नाही.
