मुंबई : आर्थिक अडचणीच्या काळात राज्य सरकारने भागभांडवलाच्या माध्यमातून केलेली १०० कोटींची मदत राज्य सहकारी बँकेने परत केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकाला आता या बँकेवर शासकीय संचालक नियुक्त करता येणार नाहीत, तसेच भविष्यात संचालक मंडळावरही थेट कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचे भाडभांडवलाच्या माध्यमातून आतापर्यंत बँकेवर असलेले नियंत्रण आता कमी होईल, अशी माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. आर्थिक घोटाळय़ामुळे मे २०११मध्ये राज्यातील सहकारी बँकांची शिखर बँक असलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँके’चे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. तेव्हापासून या बँकेवर प्रशासकीय राजवट सुरू असून प्रशासकांच्या काळात बँकेने चांगली प्रगती केली आहे. बँकेवर कारवाई झाल्यानंतर ही बँक आर्थिक अडचणीत आली होती. त्यावेळी बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासक मंडळाने अनेक उपाययोजना करताना साखर कारखान्यांना सरकारने दिलेली थकहमी वसूल करण्याठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी राज्य सरकार आणि बँक यांच्यातील थकहमीचा वाद सोडविण्यासाठी लवादाची स्थापना करताना बँकेला तातडीने थकहमीपोटी २७० कोटी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. राज्य सरकारने मात्र ही रक्कम थकहमीपोटी न देता बँकेत भागभांडवल म्हणून १०० कोटी गुंतवून, ही रक्कम १० वर्षांत परत देण्याची अट घातली होती. गेल्या दशकभराच्या काळात राज्य बँक पुन्हा एकदा नफ्यात आली असून दीड हजार कोटींचा नफा बँकेने कमावला आहे. तर १०० कोटींच्या भागभांडवलावर लाभांशापोटी सरकारला १० कोटी रूपये मिळत होते. मात्र लाभांशापोटी मोठय़ा प्रमाणात पैसे द्यावे लागत असल्याने जिल्हा बँकाच्या ठेवी काही प्रमाणात परत करतानाच राज्य सरकारने दिलेले १०० कोटी रूपये बँकेने परत केले आहेत. अडचणीच्या काळात भागभांडवलाच्या माध्यमातून १०० कोटींची सरकारने मदत केली. ही रक्कम १० वर्षांत परत करणे अपेक्षित होते. सध्या बँक सुस्थितीत असल्याने ही रक्कम परत करण्यात आली आहे. अन्य अडचणीतील संस्थाना यातून सरकारला मदत करता येईल. - विद्याधर अनास्कर, मुख्य प्रशासक
