अपारंपरिक ऊर्जास्रोत वाढवण्यासाठी, रोजगार निर्मितीच्या वाढीसाठी उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी पावले उचलत पायाभूत सुविधांचा ‘वाडा चिरेबंदी’च राहील, याची खात्री दिली आहे. ‘मेक इन् इंडिया’स प्रोत्साहन देताना अर्थमंत्र्यांनी उद्योगस्नेही वातावरणासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे संकेत दिले.‘हरित ऊर्जे’स प्रोत्साहनदेशाची वाढती ऊर्जागरज लक्षात घेताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला. त्या दृष्टीने भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांपर्यंत म्हणजेच सन २०२२ पर्यंत पुनर्निर्मितीक्षम (अपारंपरिक) ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य पावणेदोन लाख मेगावॉट इतके निर्धारित करण्यात आले.*सौर ऊर्जा - १,००,००० मेगावॉट*पवन ऊर्जा - ६०,००० मेगावॉट*जैवइंधन - १०,००० मेगावॉट*जलविद्युत - ५००० मेगावॉट*अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात २०० अब्ज डॉलर्सच्या परकीय गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट*सध्या एकूण वीजनिर्मितीतील साडेसहा टक्के वाटा अपारंपरिक ऊर्जेचा असून येत्या तीन वर्षांत तो १२ टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट*कुडनकुलम येथील आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा चालू वित्तीय वर्षांत कार्यान्वित करण्यात येणार.उद्योजकतेस चालना, आयात महागणार*देशात रोजगार वाढीस लागावा म्हणून राष्ट्रीय कौशल्य अभियान जारी*कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयातर्फे हे अभियान राबविण्यात येणार*तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नव्याने सुरू होणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १००० कोटी रुपयांची तरतूद*कोळसा खाणींच्या पारदर्शी ई-लिलाव पद्धतीमुळे राज्यांच्या तिजोरीत पैशाचा ओघ वाढणार*झारखंड, छत्तीसगड, ओदिशा, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांना नव्या लिलाव पद्धतीचा सर्वाधिक लाभ*स्थानिक पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणाऱ्या उद्योजकांना दिलासा, २२ वस्तूंवरील सीमा शुल्कात कपात*‘मेक इन् इंडिया’ अभियानास चालना देण्यासाठी ४ टक्क्यांचा अतिरिक्त विशेष कर रद्द, तसेच बाहेरून आयात करण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवर शैक्षणिक उपकरगणपत, उठ! आपल्या पायावर उभा राहा! अरे माणसाने पायाभूत सुविधा कशा भक्कम केल्या पाहिजेत!- श्रीमंत दामोदरपंतसीमावर्ती भागात सुविधांचा विकास*भारत-चीन आणि भारत-पाकिस्तान सीमेवर उत्तम व दर्जेदार रस्ते तयार करण्यासाठी विशेष तरतुदी, मागील अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये १०० टक्क्यांनी वाढ*सीमावर्ती भागातील रस्त्यांसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद*सीमावर्ती भागात निरीक्षण ठाणी, उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर असलेली टेहळणी यंत्रणा आणि पुराचा इशारा देणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी ३२० कोटी*भारत-भूतान सीमेवरील रस्त्यांसाठी ५० कोटीकायद्यात सुधारणा*रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सेबीतर्फे ‘अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिप्टस्’ आणि ‘ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिप्टस्’ मानांकनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सुधारणा करणारबंदरे आणि विमानतळ*देशातील बंदरांच्या विकासाचे उद्दीष्ट, त्यादृष्टीने सार्वजनिक मालकीच्या बंदरांचे ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रस्ताव*नागरी उड्डाण मंत्रालयासाठी ५३६०.९५ कोटींची तरतूद, एअर इंडियासाठी २५०० कोटी रुपये.*देशातील ५ कोटी ७७ लाख उद्योजकांपैकी ६२ टक्के उद्योजक अनुसूचित जाती व जमातींमधील*अशा उद्योजकांसाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत मुद्रा बँकेची स्थापना लवकरच, त्यासाठी २० हजार कोटींची प्राथमिक तरतूद*कंपनी कर आगामी चार वर्षांसाठी ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर*फॉरवर्ड मार्केट कमिशन सेबीमध्ये विलीन करणार*सट्टेबाजीला आळा घालण्यास प्राधान्य*न्या. श्रीकृष्ण आयोगातर्फे भारतीय वित्तीय संहितेवर काम सुरू असून लवकरच संसदेपुढे ते सादर करण्यात येणार*भांडवली बाजाराचे सक्षमीकरण करतानाच ग्राहकांसाठी वित्तीय तक्रार निवारण यंत्रणादूरसंचारासही पाठबळ*स्वबळावर नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कची अंमलबजावणी करणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य*देशातील अडीच लाख गावांमध्ये साडेसात लाख किलोमीटरचे ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभारण्यास प्राधान्य*अवघ्या दीडशे रुपये प्रतिमहिना दराने राज्यातील सव्वा कोटी वापरकर्त्यांना १० ते १२ एमबीपीएस दराने आंध्र प्रदेशात इंटरनेट सेवेचा पुरवठा*नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातर्फे १०० टक्के अर्थसाहाय्य*सुधारित दरपत्रकानुसार टू जी आणि थ्री जी रेडिओलहरींच्या विक्रीतून ८२ हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित*सिमेंटवरील अबकारी करात प्रति टन १०० रुपयांची वाढ*पोलाद आयातीवरील शुल्क वाढवले’लोह-पोलाद, तांबे, ब्राँझ आणि अ‍ॅल्युमिनियमवरील शुल्कात २ टक्क्यांनी कपात*मोबाइल तयार करणाऱ्या एतद्देशीय उद्योजकांना दिलासा, अबकारी कर ६ टक्क्यांवरून १ टक्क्यावरपर्यटन उद्योग*भारतात आल्यानंतर व्हिसा उपलब्ध करून देण्याची सुविधा (व्हिसा ऑन अरायव्हल) ४३ देशांतील नागरिकांऐवजी आता दीडशे देशांतील नागरिकांना लागू करणार*गोव्यातील जुनी चर्च, हंपी, मुंबईतील एलिफन्टा लेण्या, राजस्थानातील कुबलगढ आणि अन्य डोंगरी किल्ले, गुजरातमधील राणी का वाव, काश्मीरमधील लेह पॅलेस, वाराणसी मंदिर परिसर, जालियानवाला बाग आणि हैजराबादमधील कुतुबशाही कबरी या स्थळांकडे पर्यटनाच्या दृष्टीने विशेष लक्ष दिले जाणार, त्यांचाविकास होणारअर्थसंकल्प सादर करण्याच्या मळलेल्या वाटांना छेद देत, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच पुढील ५ वर्षांत अर्थव्यवस्थेत करावयाच्या सुधारणांचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन अर्थसंकल्पाद्वारे मांडला. लोकप्रिय घोषणांच्या, सवलतींच्या मागे न लागता अर्थव्यवस्थेची सगळी दुखणी दूर करण्यावर भर देत, ‘मेक इन इंडिया’ यशस्वी व्हावी, यासाठी प्रथम ‘मेक इन इंडिया’ वर भर देण्याचा प्रयत्न यात आहे. पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचा आग्रह त्यासाठी खाजगी उद्योगांशी भागीदारी, यामुळे आर्थिक उलाढाली वाढायला सुरुवात होणार आहे. अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेती सुधारणेवर आहे. आरोग्य विमाविषयक उपक्रमांमुळे आरोग्य उद्योगाला मोठी चालना यातून मिळणार आहे. नवी गुंतवणूक करण्याची मानसिकता निर्माण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. वेणुगोपाल धूत (अध्यक्ष, व्हिडीओकॉन उद्योगसमूह)
