‘एक देश, एक करप्रणाली, एक बाजार’ असा नारा देत एकत्रित वस्तू आणि सेवा कर, अर्थात जीएसटीचं पदार्पण येत्या काही आठवडय़ांमध्येच होत आहे. २००० सालापासून चर्चा सुरू असणारी आणि वेगवेगळ्या सरकारांना अनेक र्वष दमवणारी ही करसुधारणा अखेर आकाराला येत असली तरी ती अनेक तडजोडींची ठिगळं बांधून येतेय. तरीही हा बदल मोठा आहे. एखाद्या मोठय़ा कंपनीत साऱ्या व्यावसायिक प्रक्रियांना एका सूत्रात बांधणारं ईआरपीचं सॉफ्टवेअर राबवताना सगळ्यांना जशी एकाच वेळी अपेक्षित फायद्यांची आस आणि तरीही अंमलबजावणीत धडपडण्याची शंका सतावत असते, तशीच काहीशी चिंतामिश्रित आशावादी हुरहुर सध्या देशाच्या उद्योग-व्यवसाय जगताला जाणवत आहे. अनेक अर्थानी जीएसटी ही क्रांती आहे. व्यक्तिगत उत्पन्नावर आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर भरला जाणारा आयकर, तसंच आयातीवर आकारला जाणारा आयातकर या दोन गोष्टी वगळता बाकीचे सगळे महत्त्वाचे कर जीएसटी आपल्या कवेत घेणार आहे. सध्या वस्तूच्या उत्पादनावर अबकारी कर, विक्रीवर राज्यांचा विक्रीकर आणि सेवांच्या पुरवठय़ावर सेवाकर लागू होतो. जीएसटी कुठल्याही वस्तूच्या आणि सेवेच्या पुरवठय़ाच्या वेळी लागू होणार आहे. हा मूल्यवर्धित कर आहे. कुठलीही वस्तू किरकोळ ग्राहकाच्या हातात पडेपर्यंत उत्पादन आणि विक्रीच्या लांबलचक साखळीतून येत असते. कच्चा माल, उपउत्पादक, मुख्य उत्पादक, वितरक, घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी अशा या साखळीतल्या प्रत्येक टप्प्यावरच्या पुरवठादाराला आधीच्या टप्प्यांवर भरल्या गेलेल्या कराचं क्रेडिट जीएसटीमध्ये मिळेल. त्यामुळे प्रत्येकाला आपापल्या टप्प्यात जेवढं मूल्यवर्धन केलं त्यावरच कर भरावा लागेल, आधीच्या टप्प्यांवरच्या करांवर कर लादला जाणार नाही; पण केवळ मूल्यवर्धित करपद्धती हे जीएसटीचं नावीन्य नाही. सध्याचे अबकारी, सेवाकर आणि विक्रीकरही मूल्यवर्धित आहेत, पण ते एकमेकांशी पूर्णत: जोडलेले नाहीत. खरेदी केलेल्या कच्च्या मालावरच्या अबकारी कराचं क्रेडिट शिल्लक असेल तर सध्या कंपन्या ते विक्रीकर भरताना वापरू शकत नाहीत. तसंच खरेदी केलेल्या यंत्रसामग्रीवरच्या करांचं क्रेडिट सध्या सहसा कंपन्यांना वापरता येत नाही. जीएसटीमध्ये कराची साखळी एकसंध असल्याने मूल्यवर्धित करआकारणी आणखी परिपूर्ण आणि अखंड बनेल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर कर चुकवणाऱ्या उत्पादक आणि विक्रेते मंडळींचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, अशी सर्वाची अपेक्षा आहे. कारण प्रत्येक टप्प्यावरच्या व्यवसायाला आधीच्या टप्प्यांवरच्या करभाराचं क्रेडिट मिळण्यासाठी आधीच्या टप्प्यांवर करभरणा झाल्याची नोंद जीएसटी प्रणालीत असायला हवी. त्यामुळे आधीच्या टप्प्यांवरच्या व्यवसायांकडून करचुकवेगिरी होऊ नये, याची दक्षता पुढच्या टप्प्यावरचे व्यवसाय घेतील. अशा सामूहिक प्रामाणिकपणाचा प्रत्यय काही अंशी सध्याच्या मूल्यवर्धित करपद्धतीमध्येही येणं अपेक्षित असलं, तरी जीएसटीमध्ये तो आणखी प्रकर्षांने आणि प्रभावीपणे येईल. कारण इथे एकाच प्रणालीत साऱ्या व्यावसायिकांच्या नोंदी असतील आणि मूल्यवर्धित कराची साखळी आधी नमूद केल्याप्रमाणे परिपूर्ण असेल. जीएसटीत सध्या एका मर्यादेपेक्षा छोटय़ा व्यावसायिकांना करजाळ्यातून वगळलेलं असलं तरीही अखंड मूल्यवर्धित कर-साखळीचा परिणाम म्हणून जीएसटीत करप्रणालीची व्याप्ती मोठी राहील आणि त्यापासून दूर राहणं असंघटित क्षेत्राला सध्याच्या तुलनेत कठीण राहील. यातून असंघटित क्षेत्रातल्या करचुकवेगिरीला आळा बसला तर ज्या ज्या क्षेत्रांमध्ये संघटित क्षेत्रातल्या उद्योगांना सध्या असंघटित क्षेत्राच्या कडव्या आणि विषम स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे, त्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल. भारतीय उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेला जीएसटीच्या राज्यात आणखी एका बाबतीत दिलासा मिळेल. सध्या आयातीवर आयातकराबरोबरच एक अबकारी-समान करही (काऊंटरव्हेलिंग डय़ुटी किंवा सीव्हीडी) लादला जातो. मात्र बऱ्याच वस्तूंच्या बाबतीत आयातीची आवश्यकता लक्षात घेऊन (आणि कधी कधी देशी बनावटीच्या वस्तूंची उपलब्धता नसल्यामुळे) सरकारने सीव्हीडीत सवलती दिल्या आहेत. देशाच्या जवळपास एकतृतीयांश आयातीवर अशा सवलती आहेत, असा अंदाज एका अहवालात व्यक्त केला होता. अशा वस्तूंच्या देशी स्पर्धकांचं पारडं सध्या एका बाबतीत खाली असतं. ती वस्तू बनवण्यापूर्वीच्या टप्प्यांवरच्या करआकारणीचा कुठलाही बोजा आयात मालावर नसतो, कारण कुठलाही देश निर्यातीवर अप्रत्यक्ष करांचं ओझं टाकत नाही. स्पर्धा करणाऱ्या देशी उद्योगाला मात्र अबकारी करातून आयातीवरच्या सवलतीइतकीच सवलत मिळाली तरीही आधीच्या टप्प्यांवर भरल्या गेलेल्या करांचा बोजा शिल्लक राहतोच. जीएसटीच्या प्रणालीमध्ये आधीच्या टप्प्यांवरच्या करांचं पूर्ण क्रेडिट मिळाल्यामुळे देशी उद्योगांचं हे लंगडेपण नाहीसं होईल आणि त्यांना आयातीशी समान पायरीवर उभं राहून स्पर्धा करता येईल. सीव्हीडी जीएसटीमध्ये सामावली जाण्याची एक दुसरी बाजूही आहे. वस्त्रोद्योग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांच्या साखळीतल्या काही व्यवसायांना आतापर्यंत सीव्हीडीमुळे आयात मालापासून संरक्षण मिळत होतं. कारण त्यांच्या पुढच्या टप्प्यांवर अबकारी कराचा भार खूप कमी असल्यामुळे आयातदारांना सीव्हीडीचं क्रेडिट वापरता येत नव्हतं. त्यांच्यासाठी सीव्हीडीचा प्रभाव आयातकराप्रमाणेच होता. हे व्यवसायही आता आयातीबरोबर समान पायरीवर येणार असल्यामुळे त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनावं लागेल. नव्या करप्रणालीतलं सगळ्यात क्रांतिकारक पाऊल म्हणजे सध्या आंतरराज्य विक्रीवर प्रचलित असणारा दोन टक्के केंद्रीय विक्रीकर जीएसटीमध्ये सामावला जाणार आहे. हा कर सध्या दोन टक्केच असला तरी केंद्रीय विक्रीकरात खरेदीवर भरलेल्या कराचं नंतर क्रेडिट घेण्याची सोय नाही. त्यामुळे या दोन टक्के कराच्या रकमेवर इतर कर आकारले जाऊन त्या कराची पुढच्या टप्प्यांवर चक्रवाढ होते. खरेदीवर भरलेल्या कराचं क्रेडिट मिळत नसल्यामुळे परदेशातून आपल्या देशात येणाऱ्या मालावर जसा आयातकर असतो, तसाच हा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होणाऱ्या पुरवठय़ावरचा एक प्रकारचा आयातकरच आहे. आंतरराज्य पुरवठय़ावरचा हा कर टाळण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी निरनिराळ्या राज्यांमध्ये गुदामं उघडली आहेत. केंद्रीय विक्रीकर आता मोडीत निघणार असल्यामुळे आणि प्रत्येक वस्तूवरचा देशभरातला कर एकसमान होणार असल्यामुळे कुणालाही उत्पादन-विक्री साखळीतली कुठली गोष्ट कुठल्या राज्यात करायची आहे, हे ठरवताना करदरांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा विचार करायला लागणार नाही. निखळ आर्थिक स्पर्धात्मकतेचे निकष लावून असे निर्णय घेता येतील. त्यातून देशांतर्गत व्यापार वाढेल आणि उद्योगांची कार्यक्षमता वाढेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रवेशकर आणि इतर जकातसदृश करही आता इतिहासजमा होणार आहेत. त्यातून मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकांचा वेग वाढेल आणि अनावश्यक गुदामांची गरज नसल्यामुळे एकूणच मालवाहतुकीची कार्यक्षमता वाढेल, तसंच खर्चही कमी होईल. या सगळ्या बदलांमुळे जीएसटी हे उद्योग-व्यवसायांसाठी एका परीने ‘भारत जोडो अभियान’ ठरणार आहे. असं असलं तरीही जीएसटी ही संपूर्ण क्रांती नाही! कारण पेट्रोल-डिझेलसह पाच पेट्रोलियम पदार्थ सध्या जीएसटीच्या बाहेर राहणार आहेत आणि राज्यांकडून वीजनिर्मितीवर लादला जाणारा वीजकरही कायम राहणार आहे. अलीकडच्या वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातले कच्च्या तेलाचे दर घसरले असले तरी त्याचा बराचसा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचे अबकारी कर वाढवून वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्याचा वापर केला होता. परिणामी पेट्रोल, डिझेल आणि वीज यांच्यावरचे कर सध्या केंद्राच्या एकूण अबकारी कर संकलनाच्या जवळपास साठ टक्के आहेत. अबकारी कर आणि सेवाकर यांच्या एकूण रकमेचा विचार केला तर त्यातही त्यांचा वाटा सुमारे ३५ टक्के भरतो. राज्यांच्या स्वत:च्या अप्रत्यक्ष करमहसुलातही साधारण एकचतुर्थाश महसूल पेट्रोल, डिझेल आणि विजेवरच्या करांमधून येतो. जिथे कराचे दर वाढवूनही मागणीवर फारसा परिणाम होत नाही आणि जिथे करबुडवेगिरीचा धोकाही कमी आहे, अशा या सरकारी महसुलासाठीच्या दुभत्या गाईंवरचा अधिकार सोडण्याची सध्या तरी सरकारची तयारी दिसत नाहीये. सध्याही या वस्तूंवर भरलेल्या करांवर पुढच्या टप्प्यातल्या उद्योगांना क्रेडिट मिळत नाही. तीच परिस्थिती यापुढेही कायम राहणार आहे. परिणामी, कराची एकसंध साखळी असण्याचे जे जे फायदे आधी नमूद केलेले आहेत, त्यांच्यात पेट्रोल, डिझेल, वीज वापरणाऱ्यांसाठी एक मोठं भगदाड राहणार आहे. या गोष्टींवरचे राज्यस्तरीय कर निरनिराळ्या राज्यांमध्ये निरनिराळे आहेत. विशेषत: वीजकराच्या पातळीत खूप फरक आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती उद्योगाला तसंच विजेच्या खर्चाचं प्रमाण मोठं असणाऱ्या उद्योगांना देशभर समान करभाराचा प्रत्यय येणार नाही. तेल कंपन्यांनाही त्यांनी खरेदी केलेल्या कच्च्या मालावरच्या आणि सेवांवरच्या जीएसटीचं क्रेडिट त्यांच्याकडून देय असणाऱ्या इतर करांमध्ये वापरता येणार नसल्यामुळे या कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे. पाच पेट्रोलियम पदार्थाचा जीएसटीमध्ये पुढे भविष्यात कधी तरी समावेश करण्याबद्दल जीएसटी परिषद निर्णय घेईल, असं सांगण्यात आलंय. तोपर्यंत जीएसटीच्या फायद्यांमधलं हे भगदाड कायम राहणार आहे. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
