राजेंद्र सालदार प्रत्येक एकरासाठी दर हंगामात चार हजार रुपये देणारी ‘रयतु बंधू’ आणि चार एकरांपर्यंतच्या- म्हणजे दोन हेक्टर- जमीनधारकांनाच वर्षभरासाठी सहा हजार रुपये देण्याची केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतूद, यांची तुलना होऊ शकत नाही. पण अशा अनुदानांत वाढ करण्यापेक्षा, शेतमालाचे दर वाढवणारी पावले सरकारने का नाही उचलली? शहरी मध्यमवर्गीयांना महागाई नको, म्हणून? बरे, खर्चच करायचा तर दूधभुकटीची मागणी पूर्ववत करण्यासाठी करावा, अर्थसाह्य़च द्यायचे तर त्यातून शेतकऱ्यांना तेलबियांसारख्या आवश्यक पिकांकडे कसे वळवता येईल हे पाहावे.. तसे काहीच झालेले नाही.. अर्थसंकल्पामध्ये कुठल्याही क्षेत्रासाठी तरतूद करताना त्या उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्याचा, अथवा त्या व्यवसायास गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. सध्या कृषी क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त उत्पादनामुळे घसरणारे शेतमालाचे दर ही शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतमालाचे दर पडू नयेत, त्यामध्ये स्थिरता यावी यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची अपेक्षा होती. मात्र अशा निर्णयांचा निवडणुकीमध्ये कितपत फायदा होईल याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला साशंकता असावी. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. ही मदत तोकडी आहे. निवडणुकीपूर्वी यातील दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या दोन हजार रुपयांसाठी शेतकरी एकगठ्ठा भारतीय जनता पक्षाच्या मागे जातील असा सरकारचा समज असेल, तर तो भ्रम आहे. दोन हजार रुपयात डी.ए.पी.ची (स्फुरद) ५० किलोची दोन पोतीही येत नाहीत. कांद्याच्या दरामध्ये प्रति किलो तीन रुपये वाढ झाली तर एक हेक्टर क्षेत्रात कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांस ४२,००० रुपये अधिकचे मिळतात. त्यामुळे बाजारपेठेमध्ये शेतमालाला चांगला भाव कसा मिळेल यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती आणि आहे. मात्र हे साध्य करणे सरकारच्या प्राधान्यक्रमात आहे अथवा नाही याबाबतच साशंकता आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच पीयूष गोयल यांनी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त आघाडी सरकारच्या काळात महागाई वाढीमुळे जनता कशी त्रस्त होती आणि महागाई मोदी सत्तेवर आल्यानंतर कशी कमी झाली याची विस्तृत माहिती दिली. महागाई कमी झाली नसती तर मध्यमवर्गीय ग्राहकाचा ३५ ते ४० टक्के खर्च वाढला असता असे गोयल यांनी नमूद केले. परंतु महागाई कमी कशी झाली, त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशाला कशी कात्री लावण्यात आली, हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना किरकोळ चलनवाढीचा दर अनेक महिने दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. किरकोळ महागाई निर्देशांकात अन्नधान्यांचा जवळपास निम्मा वाटा आहे. अन्नधान्यांच्या किमती जवळपास १५ टक्के दराने वाढल्यामुळे नोव्हेंबर २०१३ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर ११.२४ टक्क्यांवर पोहोचला होता. मोदी सरकारच्या काळात गोयल म्हणतात त्याप्रमाणे महागाईचे कंबरडे मोडले. मात्र हे करताना केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी धोरणे बिनदिक्कतपणे राबवली. त्यामुळे मागील सलग २८ महिने किरकोळ महागाई निर्देशांकापेक्षा अन्नधान्याच्या वाढीचा दर हा कमी आहे. मागील सलग तीन महिने तो चक्क उणे होता. म्हणजेच मागील वर्षीच्या तुलनेत शेतमालाच्या किमती वाढण्याऐवजी कमी होत आहेत. जर शेतमालाच्या किमती घटणार असतील तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट कसे होणार? विद्यमान सरकारने मागील राज्यकर्त्यांप्रमाणे किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली. मात्र खुल्या बाजारात बहुतांश शेतकऱ्यांना ही किंमत मिळत नाही. निधीची कमतरता आणि वित्तीय तूट कमी करण्याचे बंधन असल्याने सर्व शेतमाल सरकारी यंत्रणा खरेदी करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात किमान आधारभूत किंमत मिळेल यासाठी धोरण राबवण्याची गरज होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत गोयल यांनी ७५ हजार कोटी रुपये आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना देण्याचे योजले आहे. यातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. हीच रक्कम इतर योजनांसाठी वापरून शेतकऱ्यांना आधार देणे शक्य होते. उदाहरणार्थ, गाईच्या दुधाच्या किमती केंद्र आणि राज्य सरकारने अनुदान देऊनही १७ ते १८ रुपये प्रति लिटरच्या खाली आहेत, ज्या दीड वर्षांपूर्वी २५ रुपये होत्या. देशात अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने दुधाचे दर ढासळले आहेत. अतिरिक्त दुधाची भुकटी बनवून निर्यात केली जाते, मात्र जागतिक बाजारात दर पडल्याने दुधाची भुकटी पडून आहे. जर केंद्र सरकारने दुधाच्या भुकटीचा एक लाख टन शिल्लक साठा २०० रुपये प्रति किलो दराने विकत घेऊन तो आफ्रिका आणि आशियातील देशांना आर्थिक मदत म्हणून निम्म्या दराने जरी वाटला तरी दुधाचे दर पुन्हा २५ रुपयांपर्यंत जाणे सहज शक्य आहे. यासाठी केंद्राला केवळ एक हजार कोटी रुपये खर्च येईल. मात्र दरवाढीमुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वर्षांला जवळपास एक लाख रुपयांची भर पडू शकते. अशा पद्धतीने सर्व पिकांमध्ये अतिरिक्त उत्पादनामुळे दर कोसळणार नाहीत यासाठी लक्ष देण्याची गरज होती. मात्र सरकारला निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांवर उपकार केले हे दाखवून द्यायचे होते. त्यातून थेट अनुदान देण्यात आले. तेलंगणा राज्याने देशात सर्वप्रथम अशा पद्धतीने ‘रयतु बंधू’ योजना राबवून मदत देण्यास सुरुवात केली. मात्र तेलंगणा देऊ करीत असलेली मदत आणि केंद्र सरकार देत असलेल्या मदतीमध्ये तफावत आहे. केंद्र सरकार दोन हेक्टपर्यंत (म्हणजे ४.९४ एकर) जमीन असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी सहा हजार रुपये मदत देणार आहे, तर तेलंगणा सरकार प्रति दोन हेक्टर २० हजार रुपये (प्रति एकर, प्रतिहंगाम चार हजार रुपये) मदत करीत आहे. म्हणजेच दोन हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला तेलंगणामध्ये ४० हजार रुपये मदत मिळते, तर केंद्र सरकार वर्षभरात केवळ सहा हजार रुपये देऊ करीत आहे. त्यामुळे तेलंगणामध्ये मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना सत्ता राखण्यासाठी योजनेची जशी मदत झाली तशीच मदत मोदी यांना होण्याची शक्यता धूसर आहे. बाजारपेठकेंद्री धोरणे हवीत देशात अशा पद्धतीच्या कल्याणकारी योजना सुरू करता येतात, मात्र बंद करता येत नाहीत. सरकार जरी पायउतार झाले तरी नवीन सरकार मतांची बेगमी करण्यासाठी त्यामध्ये भर घालत असते. त्यामुळे सदोष योजनाही वर्षांनुवर्षे सुरू असतात. मोदींनी रोजगार हमी योजना ही काँग्रेस पक्षाच्या अपयशाचे स्मारक असल्याचा उल्लेख केला होता. मात्र त्याच योजनेसाठी गोयल यांना या वर्षी विक्रमी तरतूद करणे भाग पडले. येणाऱ्या वर्षांत जर शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत सुरू ठेवायची असेल तर त्याचे स्वरूप बदलण्याची गरज आहे. दोन हेक्टरची मर्यादा असल्याने विदर्भ-मराठवाडय़ातील अनेक कोरडवाहू शेतकरी यातून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोरडवाहू भागासाठी मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. सुरुवातीला जरी देशभर सर्व पिकांसाठी एकच रक्कम देण्यात येत असली तरी येणाऱ्या वर्षांत त्यामध्ये बदल करून काही पिकांसाठी अधिक, तर काही पिकांसाठी कमी रक्कम देऊन केंद्र सरकारने मागणी-पुरवठय़ामध्ये संतुलन निर्माण करण्याची गरज आहे. तेलबियांचे उत्पादन मर्यादित असल्याने दरवर्षी ७० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक परकीय चलन खर्च होते. तर गहू, तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांकडून त्याची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करणे भाग पडते. त्यासाठी बहुतांशी अन्न अनुदान खर्ची पडते. सध्या सरकारकडे गहू-तांदळाचा आवश्यकतेपेक्षा अधिक साठा आहे. स्थानिक दर हे जागतिक बाजारपेठेपेक्षा जवळपास तीस टक्के अधिक असल्याने गव्हाची निर्यात शक्य नाही. त्यामुळे पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये गव्हाचा पेरा कमी करून मोहरी, सूर्यफूल, भुईमूग अशा तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी थेट अनुदान देणे शक्य आहे. मात्र अशा पद्धतीने धोरण आखताना बाजारपेठेचा विचार होणे आवश्यक आहे. केवळ निवडणुकीमध्ये मते मिळवण्यासाठी योजना राबवण्यात आल्या तर अनुदानाची रक्कम वाढत जाऊन प्रश्न कायम राहतील. अर्थसंकल्पात पुढील वर्षांसाठी खतांसाठी ७४,९८६ कोटी, अन्नासाठी एक लाख ८४ हजार २२० कोटी आणि शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्यासाठी ७५ हजार कोटी रुपये अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र तरीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या वर्षांत वाढेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे कमी पैसे खर्च करून बाजारपेठेत शेतमालाला कसा दर मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. खुल्या बाजारातून मिळालेला नफा शेतकऱ्यांना आत्मविश्वास देतो, अनुदानाच्या कुबडय़ा केवळ तात्पुरता टेकू देतात. लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
