‘ई-नाम’ची प्रगती नाममात्रच
शेतकरी आणि ग्राहक यांची वर्षांनुवर्षे व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी यापूर्वी सरकारकडून अनेक घोषणा झाल्या.
नसून अडचण.. असून खोळंबा!
सरकारस्थापना झालेली नसल्याने शेतकरी असा अडचणीत असताना, सरकार स्थापन झाल्यानंतरही निकष, नियम यांमुळे खोळंबा होण्याची भीती आहेच..
व्यापार युद्धातून शेतकऱ्यांचे रक्षण हवे!
पाम तेलाची मलेशियातून होणारी आयात बंद अथवा त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे
कुठे नेऊन ठेवली कृषीधोरणे?
बेभरवशी निसर्ग आणि कोसळणारे बाजारभाव यांमुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
कापूसकोंडी टाळण्याची वेळ..
दुसऱ्या बाजूला स्थानिक बाजारपेठेत मंदी असल्याने वस्त्र उद्योगाकडून कापसाच्या मागणीत घट होत आहे.
सांगली-कोल्हापूर का बुडाले?
महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील बहुतांश धरणांत ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक साठा होता
‘सुधारणांचा दुष्काळ’ कायम
राजेंद्र सालदार शेतकऱ्यांना थेट सहा हजार रुपये वार्षिक अर्थसाहाय्य देण्यासाठी तरतूद अर्थसंकल्पाने वाढवली, म्हणून काय शेती क्षेत्रात व्यवस्थात्मक सुधारणा होणार आहेत का? त्या होण्यासाठी- म्हणजे तेलबियांना प्राधान्य, ठिबक सिंचनाचा
अंदाजांचे आवर्त
मोसमी पावसाच्या सहसा चुकणाऱ्या अंदाजांमुळे पिकांचे नियोजन आणखीच गुंतागुंतीचे झाले आहे.
महागाईच्या भीतीपोटी शेतकरी वेठीला
मान्सूनने मागील वर्षी देशातील बहुतांश भागातील शेतकऱ्यांना दगा दिला.
बहुमताची सुगी शेतीत दिसेल?
दुसऱ्या पर्वात या सरकारला कृषी क्षेत्राकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावेच लागेल.
शेतमालाचे चिनी दरवाजे..
जगामध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या चीनची शेतमालाची आयात प्रचंड मोठी आहे
अडचणीतही उभारीची अपेक्षा!
अवाच्या सवा व्याज दराने कर्ज देणारे सावकारही या वर्षी हात आखडता घेताना दिसत आहेत.
जाहीरनाम्यांच्या पिकात शेतकरी भुकेला
२० टक्के’ कुटुंबांना वर्षांला ७२ हजार रुपये देण्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
कापूसकोंडीची गोष्ट.. पुन्हा आयातीपर्यंत
कापसाची मागणी स्थानिक बाजारपेठेतून वाढत असताना उत्पादन वाढीला मात्र लगाम लागला आहे.
गाई जेव्हा मतेही खातात..
उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या गाई काही इतर राज्यांतून आल्या नाहीत.
अनुदानाच्या खैरातीतून प्रश्नांचेच पीक
किरकोळ महागाई निर्देशांकात अन्नधान्यांचा जवळपास निम्मा वाटा आहे.
कृषी क्षेत्राचे प्रश्न सोडवणार की वाढवणार?
थोडक्यात निवडणुकीच्या पूर्वी आश्वासन देणे, नवीन योजना जाहीर करणे यामध्ये चूक काहीच नाही.
