अर्थशास्त्राच्या बांधावरून

अन्नधान्याचे दर वाढल्यानंतर केंद्र सरकारकडून युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्यात येतात.

शेतकऱ्यांच्या ऊस उत्पादन खर्चात मागील वर्षीचा दुष्काळ आणि या वर्षीच्या महापुरामुळे वाढ झाली आहे.

शेतकरी आणि ग्राहक यांची वर्षांनुवर्षे व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी यापूर्वी सरकारकडून अनेक घोषणा झाल्या.

सरकारस्थापना झालेली नसल्याने शेतकरी असा अडचणीत असताना, सरकार स्थापन झाल्यानंतरही निकष, नियम यांमुळे खोळंबा होण्याची भीती आहेच..

पाम तेलाची मलेशियातून होणारी आयात बंद अथवा त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे

बेभरवशी निसर्ग आणि कोसळणारे बाजारभाव यांमुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत.

सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे रब्बी हंगामात नवीन समस्या तयार होणार आहेत.

मागील २० वर्षांतील सर्वाधिक कठीण काळातून वाहन उद्योग जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला स्थानिक बाजारपेठेत मंदी असल्याने वस्त्र उद्योगाकडून कापसाच्या मागणीत घट होत आहे.

महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील बहुतांश धरणांत ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक साठा होता

केंद्र सरकारने मागील वर्षी साखर निर्यातीसाठी अनुदान दिले.

राजेंद्र सालदार शेतकऱ्यांना थेट सहा हजार रुपये वार्षिक अर्थसाहाय्य देण्यासाठी तरतूद अर्थसंकल्पाने वाढवली, म्हणून काय शेती क्षेत्रात व्यवस्थात्मक सुधारणा होणार…