|| श्रीकांत कुवळेकर सरकार या ना त्या दबावाखाली ग्राहकधार्जणिे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना सतत का दुखावते हा प्रश्नच आहे. गेली सहा दशके हेच होत आले आणि नवीन सरकारनेही त्याची री ओढली आहे.. मागील पंधरवडय़ात देशात भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले आहे आणि अधिक सशक्त होऊन आले आहे. बऱ्याच मंत्र्यांनी अधिभार स्वीकारून आठवडा झाला नाही तर मोठमोठय़ा योजना जाहीर करायला सुरवात केली आहे. यात सर्वात आघाडीवर आहेत अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान. गेल्याच आठवडय़ात त्यांनी शेतकरी वर्गाला दोन धक्के दिले. त्यांनी आपल्या शपथविधीनंतर लगेचच कडधान्यांच्या वाढलेल्या किंमती पूर्वपदावर आणण्याची घोषणा केली. तुरीच्या घाऊक किंमती ६,२०० रुपये प्रति िक्वटलवरून ६,५०० रुपयांकडे झेपावत असताना पासवानांच्या घोषणेनंतर त्या ५,८०० रुपयांवर आल्या आहेत. अर्थात त्यामुळे किरकोळ बाजारात डाळ १०० रुपये किलोवरून ९० रुपयांवर येईल या भ्रमात कोणी राहू नये. या पाठोपाठ सरकारने कांद्यावरील १० टक्के निर्यात सवलत देखील अचानक काढून घेतली. हेच सरकार आपल्या मागील कालखंडातील शेवटच्या दोन वर्षांत कृषिक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी नवीन धोरणांची कास धरताना दिसून येत असताना अचानक झालेल्या या दोन सर्जकिल स्ट्राईकनी लोकमान्य टिळकांच्या ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ या सुप्रसिद्ध अग्रलेखाची आठवण करून दिली. मागील महिन्याभरात तीव्र दुष्काळ आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या भीषण पाणीटंचाईने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले असताना कृषिक्षेत्रात थोडे आशादायी चित्र निर्माण होऊ लागले होते. म्हणजे फार नाही तरी तुरीचे भाव दोन अडीच वर्षांनंतर प्रथमच हमीभाव पार करून १० टक्के अधिक वाढले होते. त्या बरोबरच उडीद, मूग आणि मसूर देखील वाढू लागली होती. कांदा उत्पादकांना देखील उत्पादन खर्च जाऊन चार पसे मिळायला लागले होते. मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे कांद्याला अच्छे दिन येऊ लागले होते. अर्थात या काळात फारच कमी शेतकऱ्यांकडे तूर असते तर बऱ्यापकी शेतकऱ्यांकडे कांदा साठवून ठेवला असल्यामुळे शेतकऱ्यांपेक्षा खरा फायदा व्यापाऱ्यांनाच होतो हे खरे मानले तरी खरीप पेरणीच्या तोंडावर भाव पडणे योग्य नाही. कारण भावाकडे पाहूनच शेतकरी उत्साहाने अधिक क्षेत्र चांगले उत्पन्न देणाऱ्या पिकांखाली आणण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे उत्पादन चांगले होते. नेमक्या याचवेळी परत एकदा मागील सरकारांमध्ये सहा दशके चालत आलेल्या आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला बरबाद केलेल्या ग्राहकधार्जण्यिा धोरणाचीच सरकारला री ओढावी लागलेली पाहता लोकमान्य टिळकांच्या अग्रलेखाची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. वास्तविक पाहता तूरडाळ किरकोळ बाजारात १०० रुपये किलो झाली याचे ग्राहकांना सोयरंसुतक नसून २०-२५ रुपये किलो हा कांद्याचा ऑफ-सीझन भाव देखील ग्राहकांनी स्वीकारला आहे. मात्र माध्यमांमधील आरडाओरडीच्या दबावाखाली सरकार ग्राहकधार्जणिे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना सतत का दुखावते हा प्रश्नच आहे. मागील आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या ११ महिन्यात कांदा निर्यात ३९ टक्के वाढून १.९५ दशलक्ष टनांपर्यंत गेल्यामुळे आणि देशांतर्गत भाव वाढू लागल्यामुळे महागाई निर्देशांक वाढीच्या भीतीने ग्रासलेल्या सरकारने हे पाऊल उचलले असावे. या निर्णयांनंतर तूरीप्रमाणेच कांद्याच्या किंमती देखील २०० रुपयांनी खाली पडून घाऊक कांदा १,४००-१,५०० रुपयांवरून १,३०० रुपयांवर आला. सध्याच्या भाजप सरकारच्या २०१४-२०१९ या कालावधीच्या उत्तरार्धात सरकारने ग्राहकधार्जणिे धोरण बाजूला ठेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण आखायला सुरुवात केली होती. नव्हे २०१७-१८ तसे अनेक धाडसी निर्णय घेतले गेले. मग ते खाद्यतेलांवरील आयात करातील मोट्ठी वाढ असो, कडधान्यांवरील आयात बंदी असो किंवा द्विपक्षीय व्यापार करारांचा गरफायदा घेऊन होणारी कृषीजिनसांची करमुक्त आयात रोखण्याचे प्रयत्न असोत.. यातून शेतकऱ्यांमध्ये एक विश्वासाचे वातावरण तयार व्हायला लागले होते कदाचित यामुळेच मागील तीन वर्षे सतत कोठल्या ना कोठल्या आपत्तीने ग्रासलेले असूनसुद्धा शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला प्रचंड बहुमताने विजयी केले असावे. आशा ही की, मागील दोन तीन वर्षांत दाखवलेली धोरणात्मक तत्परता तशीच चालू राहून शेतीला उर्जतिावस्था प्राप्त व्हावी. परंतु मागील पंधरवडय़ात पासवानांची विधाने पाहता परत कृषिधोरणांमध्ये घूमजावाची शंका येऊ लागली आहे. याशिवाय २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार या आपल्याच धोरणाविरोधात सरकारची पावले पडत आहेत असे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांमध्ये परत अस्वस्थता निर्माण होऊन आधीच दुष्काळाने पिचलेला बळीराजा सरकारविरोधात रस्त्यावर आल्यास आश्चर्य वाटू नये. वरील निर्णयावरच न थांबता पुढे जाऊन पासवानांनी तूर आणि इतर कडधान्यांचे भाव नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या आयातीवरील निर्बंध शिथिल करण्याचे संकेत दिले आणि २ लाख टनांवरून तुरीची आयात दुप्पट करणार असल्याचे सांगितले आहे. शिवाय आफ्रिकेतून करण्यात येणारी पावणे दोन लाख टन आयात वेगळीच. एवढ्यावरच न थांबता ‘नाफेड’कडील बफर स्टॉक मधून दोन लाख टन तुरीची खुल्या बाजारात विक्री करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. आता टिळकांच्या वर म्हटलेल्या अग्रलेखाची आठवण न झाली तरच नवल आहे. जे तुरीचे तेच कांद्याचे. कांद्याच्या निर्यातीवर असलेली १० टक्के अनुदानवजा सवलत अचानक काढून घेतल्यामुळे निर्यात घटण्याची शक्यता आहे. शिवाय दरवर्षी जुल-ऑगस्टमध्ये होणारी भाववाढ यावर्षी थोडी कमी असेल अशीही शक्यता आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मात्र निराश होण्याचे कारण नाही. नजीकच्या काळात वरील निर्णयांमुळे व्यापारीवर्गाचेच नुकसान होईल. मध्यमकालीन विचार करता मागणी पुरवठा गणित पुढील शेतीवर्षांत शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच झुकण्याचे संकेत आहेत. मोसमी पावसाचा अद्याप पत्ताच नाही अशा परिस्थितीमध्ये शुक्रवापर्यंत देशातील तुरीची पेरणी मागील वर्षांच्या तुलनेत जेमतेम १० टक्के एवढीच झाली आहे. तर एकूण कडधान्यांचे क्षेत्र ५० टक्क्य़ांएवढेच आहे. या वर्षांत कडधान्यांचे उत्पादन मागणीपेक्षा निदान २०-३० लाख टन कमी दिसत असताना पाऊस कमी झाला तर पुढील वर्षांत कृषी उत्पादन चांगलेच घटणार आहे. याबाबत स्पष्टता सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये येईल. तोपर्यंत भाव वाढायला लागलेले असतील. कांद्यातील मागणी-पुरवठा गणित देखील अजूनही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. भाव पडण्याच्या भीतीने आपले उत्पादन न विकणे शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेल असे वाटते. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त इतर २६ राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन होत असले तरी भाव अखेर नाशिकमध्ये ठरतो आणि राज्यातील कांदा उत्पादन १०-१५ लाख टनांनी तरी घटले आहे. याचा किमतींवर परिणाम पुढील एक-दोन महिन्यात दिसून येईल. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
