श्रीकांत कुवळेकर यंदा मोसमी पावसाने वेळेवर आणि शिस्तबद्ध प्रगती केल्याने जून महिन्यातच संपूर्ण देशात हजेरी लावली आहे. अलीकडील इतिहास पाहता सरासरी सुमारे तीन आठवडे अगोदरच मोसमी पावसाने देश व्यापला आहे. अर्थातच याचा सकारात्मक परिणाम खरिपाच्या हंगामावर दिसून येत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मागील शुक्रवारअखेर प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार खरीप पेरण्या वार्षिक तत्त्वावर शंभर टक्क्य़ांहून अधिक झाल्या असून हा एक प्रकारचा विक्रमच म्हणता येईल. आकडेवारीप्रमाणे तेलबियांच्या क्षेत्रामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे जवळपास सहापट वाढ झाली असून भुईमूग क्षेत्र जवळजवळ दुप्पट होऊन १८.५ लाख हेक्टरवर गेले आहे, तर सोयाबीनच्या पेरणी क्षेत्राचा आकडा २.६ लाख हेक्टरवरून ६३.३ लाख हेक्टरवर गेला आहे. भारताचे खाद्यतेलासाठी आयातीवर परावलंबित्व पाहता हे आकडे उत्साहवर्धक आहेत. त्याबरोबरच कडधान्य पेरण्यादेखील तिप्पट होऊन २० लाख हेक्टरवर पोहोचल्या आहेत. भाताच्या पेरण्या ३० टक्के अधिक असून मक्याखालील क्षेत्रदेखील दुप्पट होऊन ३१ लाख हेक्टर पलीकडे गेले आहे. यामुळे एकूण खरीप क्षेत्र शुक्रवारअखेर १५.४ दशलक्ष हेक्टरवरून (गतवर्षांतील) ३१.५ दशलक्ष हेक्टरवर गेले आहे. ही आकडेवारी खरीपहंगामातील अन्नधान्यातील उत्पादन आजवरचे सगळे रेकॉर्ड ब्रेक करणार असे दर्शवत असली तरी पीक उत्पादन वाढीचे प्रमाण दहा-पंधरा टक्क्य़ांहून अधिक नसेल. पेरणी क्षेत्राचे या वर्षीचे आकडे अधिक असण्याचे कारण ‘बेस इफेक्ट’मध्ये आहे. कारण मोसमी पावसाच्या उशिरा आगमन आणि प्रसारामुळे मागील वर्षी पेरण्या साधारणपणे एक महिना उशिराने झाल्या होत्या. शिवाय अगोदरच्या वर्षांत तेव्हाच्या दुष्काळी स्थितीमुळेदेखील पेरण्या खूप कमी होत्या. सतत तिसऱ्या वर्षी खरीप पिकांच्या हमीभावामध्ये मोठी वाढ, जी थोडीशी अव्यवहार्य वाटू लागली आहे, त्यामुळेदेखील पेरण्या वाढल्या आहेत हे नि:संशय. हमीभावातील वाढ अव्यवहार्य म्हणण्याचे कारण पुढे विस्ताराने येईलच. पेरणीखालील क्षेत्रामध्ये मोठी वाढ होण्याचे तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे करोना संकटामुळे शहरांमधून ग्रामीण भागात झालेले प्रचंड स्थलांतर. याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी माध्यमांतील गेल्या दोन महिन्यांतील बातम्या पाहता कोटय़वधी लोक शहरांमधून आपापल्या गावी गेल्याची खात्री पटेल. यामुळे शेतीसाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता प्रचंड वाढली असून वर्षांनुवर्षे पडीक जमीन शेतीसाठी वापरली जाण्याचे प्रमाण वाढलेले असू शकते. त्याबरोबरच या वाढीव मनुष्यबळापैकी ज्यांना रोजगार हमी योजनेत कामे मिळणार नाहीत ते पूर्णपणे शेतीकडे वळू शकतील. यामुळेदेखील पेरणी क्षेत्र वाढलेले असून शकेल. याची नेमकी स्पष्टता येण्यास अजून चार-सहा आठवडे जावे लागतील, परंतु उपलब्ध जमीन साधारणपणे मर्यादित असल्यामुळे हंगामाअखेर क्षेत्रवाढ १५-२० टक्क्य़ांहून अधिक राहील असे वाटत नाही. वरील आकडेवारीवरून नेमकी उत्पादनवाढ किती होईल हे सांगणे सध्या तरी कठीण आहे. याचे कारण पावसाची पुढील प्रगती, एकंदरीत हवामान, पुढील महिन्याभरात अन्नधान्याचे बाजारभाव कसे राहतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील करोनावरील नियंत्रण यासारखे अनेक घटक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. क्षणभर धरून चालू कीसर्व गोष्टी मनाप्रमाणे घडल्या आणि हंगामाअखेर एकूण पेरणी क्षेत्र २० टक्क्य़ांनी वाढले. म्हणजे विक्रमी उत्पादन हमखास येईल. आता ही परिस्थिती चांगली की वाईट हा यक्षप्रश्न परत एकदा देशातील कृषिक्षेत्रासमोर उभा राहील. कारण दुष्काळी परिस्थितीमध्ये देखील अन्नधान्याच्या किमती या हमीभावाच्या अगदी २०-४० टक्के कमी राहिल्या आहेत. मग विक्रमी उत्पादन हा परत एकदा शाप न ठरो ही प्रार्थना. आपण यापूर्वीच्या लेखांमधून कृषिमाल पणन आणि व्यापार अध्यादेश तसेच करारशेतीला प्रोत्साहन देणारा हमीभाव वटहुकूम यांच्यामुळे कृषिक्षेत्रामध्ये होणाऱ्या बदलांवर भाष्य केले आहे. वरील कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मक्तेदारी संपुष्टात येईल आणि मागणी-पुरवठा तत्त्वावरील सरकारी बंधनांपासून मुक्त बाजारपेठ निर्माण होईल हे जरी खरे असले तरी ६० वर्षांमध्ये निर्माण केलेली व्यवस्था मोडून नवी शेतकरीभिमुख प्रणाली विकसित व्हायला निदान दोन-तीन वर्षे तरी लागतील. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पर्यटन, हॉटेल्स आणि खणावळी जवळपास बंद असल्यामुळे निदान डिसेंबपर्यंत अन्नधान्याची मागणी बऱ्यापैकी कमी राहणार आहे. थोडक्यात ‘पिकवले ते विकले’ या व्यवस्थेमधून ‘विकेल तेच पिकवणे’ या व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी लागणाऱ्या दोन-तीन वर्षांमध्ये देशातील शेतकऱ्याला अति-उत्पादनामुळे येऊ शकणाऱ्या मंदीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. आणि त्याची सुरुवात येत्या हंगामापासूनच झाली तर कृषिक्षेत्राला कठीण जाईल. शिवाय जेव्हा बाजार समितीला समांतर मुक्त बाजारव्यवस्था अमलात येईल तेव्हा हमीभाव देण्याचे बंधन व्यापाऱ्यांवर राहणार नाही. त्यामुळे विक्रमी पण अतिरिक्त उत्पादनाच्या या वर्षांत शेतकऱ्याला एक तर बाजार समितीत माल विकायला जाणे अथवा नवीन कायद्याखाली व्यापारी देईल तो भाव मुकाट घेणे हेच पर्याय शिल्लक राहतील. तेव्हा आपले शोषण तुलनात्मकरीत्या कुठे कमी होतेय हे बघणे एवढेच त्याच्या हाती राहील. सर्वात वाईट अवस्था कापूस उत्पादकांची होणार आहे अशी चिन्हे आहेत. या वर्षीचा कापूस हंगाम मोठय़ा मंदीमध्ये फुकट गेला आहे. जगभर कापसाच्या मागणीत आलेल्या मोठय़ा घटीमुळे वर्षांअखेरीस साठय़ांमध्ये प्रचंड वाढ होणार आहे. कापूस महामंडळाकडे या वर्षीच्या उत्पादनाच्या जवळपास एक तृतीयांश म्हणजे १०० लाख गाठींचा साठा आजघडीला आहे. किमतींवर प्रचंड डिस्काउंट देऊनदेखील तो विकला जात नाही. बाजारात कापूस हमीभावापेक्षा १०-१५ टक्के कमी भावाने कसा तरी विकला जात आहे. गुजरातमधील शेतकऱ्यांकडे अजूनही खूप कापूस शिल्लक असून त्यामुळे त्या राज्यात पुढील वर्षांसाठी पेरणीचा कल भुईमुगाकडे वाढला आहे. अमेरिकन कृषी खात्याच्या आकडेवारीमध्येदेखील वर्षांअखेरीला साठे २०१९-२० आणि २०२०-२१ या वर्षांसाठी चांगलेच वाढण्याचे अनुमान आहे. या पार्श्वभूमीवर कापूस लागवडीचे आकडे चिंतेचे वाटत आहेत. देशात मागील शुक्रवापर्यंत सुमारे ७२ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली असून मागील वर्षांच्या तिपटीहून थोडीच कमी आहे. एकंदर देशातील आणि जागतिक पातळीवर वस्त्रप्रावरणांची मागणी पाहता वस्त्रोद्योग पूर्ण क्षमतेने चालू व्हायला निदान सहा महिने तरी लागतील. नवीन कापसाची आवक या वर्षी ऑक्टोबरमध्येच होणार असल्यामुळे अतिरिक्त पुरवठय़ाचा दबाव किमतींवर आला तर नवल वाटू नये. सध्या कापसाचे भाव १६,००० रुपये प्रति गाठ एवढे कमी असून वरील परिस्थिती त्यामध्ये अंतर्भूत झालेली आहे. तरीदेखील पुढील दोन महिन्यांत भाव चुकून जरी १८,००० रुपये किंवा त्याच्या वर गेल्यास उत्पादकांनी आपल्या अनुमानित उत्पादनाचा काही भाग कमॉडिटी एक्सचेंजवर विकून हेजिंग करून ठेवल्यास जोखीम व्यवस्थापन करून ठेवावे. शेवटी करोना परिस्थिती यापुढील काळात कशी उलगडत जाते यावरदेखील बरेच काही अवलंबून आहे. या रोगावर रामबाण औषध सापडल्यास बाजार ‘सेंटिमेंट’ सुधारून ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठी भरारी आली तर आताची सर्व गणिते कोलमडून जाऊ शकतात. नव्हे तसे आल्यास ती इष्टापत्ती ठरेल. * लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक. ksrikant10@gmail.com
