तृप्ती राणे एक प्रकारे छोटय़ा कर्ज घेणाऱ्या आणि देणाऱ्यांचा हा बाजारमंच आहे. ज्यांचा व्यवहार एका त्रयस्थामार्फत सांभाळला जातो. अशा या ‘पी २ पी लेंडिंग’ हा व्यवसाय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कायद्याखाली २०१७ साली नियमावली करून मान्यता देण्यात आली. तेव्हापासून साधारणपणे २० कंपन्यांना परवाने देण्यात आलेले आहेत. सर्वसाधारणपणे एखाद्या व्यक्तीला व्याजरूपी मिळकत हवी असेल तर बँकेतील किंवा पोस्टातील मुदत ठेवी किंवा कंपन्यांचे रोखे हे पर्याय समोर दिसतात. परंतु अजून एक पर्याय गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या देशात उपलब्ध झालेला आहे. याला म्हणतात ‘पी २ पी लेंडिंग’! एका मिनिटांकरिता असा विचार करा की, एका व्यक्तीला काही महिन्यांसाठी कर्ज हवंय. तर तो कुटुंबामध्ये, मित्रांकडे किंवा बँकेत चौकशी करेल. सगळीकडून नकार आला तर पतपेढी, भिशी, सोनार, सावकार अशांकडूनसुद्धा तो कर्ज घेऊ शकतो. अशा प्रकारे जेव्हा कर्ज घेतलं जातं, तेव्हा कधी व्याज दर जास्त असू शकतो, किंवा गरज थोडय़ा पशांची असते पण कर्ज तेवढं कमी मिळत नाही, किंवा कुटुंबातून व मित्रांकडून पुरेशी सोय होत नाही किंवा कधी कधी बँकेचे प्रोसेसिंग चार्जेस खूप जास्त असतात. याच प्रकरणाची दुसरी बाजूसुद्धा पाहू या. अशा प्रकारचं कर्ज देणाऱ्यालासुद्धा शक्यतो फुकट द्यायचं नसतं किंवा जेवढी गरज आहे त्यापेक्षा कमी द्यायचं असतं. तेव्हा कर्ज मिळवणं आणि कर्ज देणं या दोन्ही क्रियांमध्ये जर सुसूत्रता आणता आली तर दोन्ही पक्षांचा फायदा होऊ शकतो. याच सुसूत्रीकरणातून पी २ पी लेंडिंगचा अविष्कार झाला असे म्हणता येईल. हा एक प्रकारे छोटय़ा कर्ज घेणाऱ्या आणि देणाऱ्यांचा बाजार असतो ज्यांचा व्यवहार एका त्रयस्थामार्फत सांभाळला जातो. ‘पी २ पी लेंडिंग’ हा व्यवसाय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कायद्याखाली चालविला जातो. २०१७ साली या उद्योगासंदर्भातील नियमप्रणाली आणली गेली आणि तेव्हापासून साधारणपणे २० कंपन्यांना परवाने देण्यात आलेले आहेत. हा व्यवसाय फक्त कंपनीच करू शकते आणि तिचं नेटवर्थ (मालमत्ता वजा दायित्व) किमान दोन कोटी रुपये तरी असावं लागतं. एकदा का परवाना मिळाला की कंपनी मग स्वतचा टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म तयार करून, कर्ज देणाऱ्या आणि कर्ज घेणाऱ्यांना एकत्र आणते. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती ही की,कंपनी स्वतच्या पशांमधून कर्ज देऊ शकत नाही किंवा एखाद्या कर्जाची हमीसुद्धा देऊ शकत नाही. या कंपनीचे काम असते, कर्ज मागणाऱ्याची नीट चौकशी करणं, त्याच्या मागील कर्जफेडीचा आढावा घेणं, त्याच्या बचत खात्यासंबधी माहिती मिळवून त्याच्या ‘सिबिल स्कोअर’शी जुळवून मग त्याला किती कर्ज आणि काय व्याज दरात मिळू शकेल याचं समीकरण बांधणं (याला ‘रिस्क प्रोफायिलग’ म्हणतात!). एकदा का एखाद्याची कर्जाची गरज पुरी झाली की, त्याबाबतीत कागदोपत्री व्यवहार करून घेणं आणि कर्ज वाटप झाल्यानंतर त्याची वेळेवर परतफेड करून घेण्यासाठी काम करणं- याची जबाबदारी या कंपनीची असते. त्याही पुढे जर एखादं कर्ज वेळेवर परत फेडलं जात नाही असं लक्षात येतं तेव्हा थकबाकी वसुलीसाठी तगादा लावणं, कायदेशीर कारवाई करणं हेसुद्धा याच कंपनीला करावं लागतं. परवाना असेपर्यंतच कंपनी हा उद्योग करू शकते. तेव्हा या कंपनीला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सगळे नियम वेळीच पाळावे लागतात. एक गुंतवणूक पर्याय म्हणून जेव्हा आपण ‘पी २ पी लेंडिंग’कडे बघतो तेव्हा लक्षात घ्या की, हा एक विनातारण कर्ज देण्याचा व्यवसाय आहे. सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्ज देणाऱ्याची मर्यादा ५० लाख रुपये इतकी ठेवली आहे. १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला त्याचा नेटवर्थ किमान ५० लाख रुपये आहे असं सीए सर्टिफिकेट द्यावं लागतं. शिवाय एका कर्जदाराकडून एका कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीला ५० हजार रुपये इतकंच कर्ज देण्यात येऊ शकतं. उदाहरण घ्यायचं तर समजा एखाद्या व्यक्तीची गरज एक लाख रुपये इतकी आहे तर कर्ज देणारे कमीत कमी दोन असावे लागतील. जोपर्यंत त्या व्यक्तीची गरज पूर्ण होत नाही तोवर कर्जाचं वितरण होत नाही. येथे कमीत कमी ५०० रुपयांपासून कर्ज देता येतं. शिवाय प्रत्येकी किती कर्ज दिलं जाऊ शकतं हेसुद्धा कर्ज देणारा ठरवू शकतो. मासिक गुंतवणूक करून ‘एसआयपी’चा फायदासुद्धा घेता येतो. शिवाय कधी गरज पडली तर संपूर्ण पोर्टफोलिओ दुसऱ्याला विकतासुद्धा येतो. मिळणाऱ्या व्याजावर गुंतवणूकदाराच्या स्लॅबनुसार कर लागतो हे लक्षात ठेवा. परंतु तोटा झाल्यास काहीही कर सवलत मिळत नाही. याचा फायदा कर्ज घेणाऱ्यालासुद्धा करून घेता येतो. जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी हे कर्ज मिळतं. शिवाय कमी रकमेची, कमी काळासाठी लागणारी कर्ज येथे मिळू शकतात. १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं. या सर्व मर्यादा या सगळ्या ‘पी २ पी लेंडिंग’ कंपन्यांसाठी आणि सर्व कर्ज घेणाऱ्या आणि देणाऱ्यांसाठी लागू होतात. म्हणजेच कर्ज घेणारा सगळ्या पी २ पी लेंडिंग कंपन्यांकडून कमाल १० लाख रुपयांपर्यंतच कर्ज घेऊ शकतो. कर्ज जर वेळेवर फेडलं नाही तर त्याचा परिणाम सिबिल स्कोअरवर होऊ शकतो आणि मग इतर कुठलाही प्लॅटफॉर्मवरून कर्ज मिळवणं कठीण होऊ शकतं. हे सगळे व्यवहार हे बँकेच्या खात्यामधूनच होऊ शकतात. शिवाय कंपनी स्वतचं खातं या करता वापरू शकत नाही. कर्ज देणाऱ्यांकडून घेतलेले पैसे आणि वसूल करून मिळवलेले पैसे हे दोन वेगळ्या एस्क्रो (विशेषीकृत) खात्यांमध्ये ठेवावे लागतात. कर्ज देणाऱ्याला आणि कर्ज घेणाऱ्याला एकमेकांविषयीची माहिती देणं कायद्याने बंधनकारक आहे. शिवाय कंपनीला काही माहिती तिच्या संकेतस्थळावर द्यावी लागते, जसे की किती कर्ज दिली गेली, किती वसूल केली, अनुत्पादित कर्जाचं प्रमाण, कर्ज देताना पाळले जाणारे नियम, कर्ज घेणाऱ्याची क्षमता तपासण्यासाठी वापरलेले परिमाण वगैरे. अशा प्रकारच्या कर्जाची वसुली खूप महाग असते. आणि म्हणून कर्ज घेणाऱ्याची नियत आणि ऐपत दोन्ही नीट तपासणं महत्त्वाचं होतं आणि इथेच त्या कंपनीचं कौशल्य पणाला लागत असतं. तेव्हा चांगले कर्ज घेणारे शोधून आणि तरीही थकबाकी झाली तर योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने वसुली करणारी कंपनी चांगल्या प्रकारे गुंतवणूकदारांना परतावा देऊ शकते. म्हणून गुंतवणूक पर्यायांमध्ये या पर्यायाचा समावेश करताना यातील जोखीम, रोकडसुलभता आणि परतावे हेसुद्धा तपासावं लागतं. तेव्हा आर्थिक नियोजन करून, जर अतिरिक्त पैसे असतील आणि जास्त जोखीम घ्यायची तयारी असेल, तर पी २ पी लेंडिंग हा पर्यायसुद्धा तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये राहू शकतो. परंतु सगळी माहिती नीट मिळवा, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियम समजून घ्या आणि मग यामध्ये पैसे गुंतवा. * लेखिका सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत. trupti_vrane@yahoo.com
