हे विश्लेषण जेव्हा प्रकाशित होईल तोवर बहुदा मुंबई मेट्रो सुरू झाल्याची बातमी झळकलेली असेल. महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला गेल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेकडून बहुप्रतीक्षित असलेले सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाले असून, वर्सोवा-घाटकोपर अर्थात ‘मेट्रो वन’ या मार्गावर मेट्रो कधीही सुरू होऊ शकेल, अशी माहिती दिली. मेट्रो वन ही रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचा एक भाग आहे. म्हणूनच मोदी टॉप २५ पोर्टफोलिओमधील नागरी पायाभूत सुविधांचे प्रतीक असलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची ओळख या भागात करून घेऊ.रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीच्या व्यवसायात प्रामुख्याने औष्णिक ऊर्जानिर्मिती व वितरण, ‘बीओटी’ तत्त्वावरील टोल, रस्ते बांधणी व व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी अर्थात (ईपीसी), मेट्रो परिचालन, पोलाद व सिमेंट निर्मिती यांचा समावेश होतो. कंपनीला महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने मुंबई उपनगरात वीज वितरण परवाना दिला आहे. आíथक वर्ष २०१४च्या चौथ्या तिमाहीच्या निकालांनुसार कंपनीच्या विक्रीचा ७७.४७ टक्के वाटा वीज निर्मिती व वितरण व्यवसायातून येतो. कंपनीची वीज उत्पादन क्षमता ९४१ मेगावॅट असून मुंबई उपनगर व दिल्ली राज्यात कंपनीचे ग्राहक आहेत. कंपनीच्या स्वत:च्या पारेषण जाळ्याव्यतिरिक्त कंपनीचे पाच पारेषण प्रकल्प सुरू आहेत. पुणे-परळी (३११ कि.मी.) व पुणे-औरंगाबाद (२६१ कि.मी.) या दोन पारेषण वाहिन्या मागील तिमाहीत सुरू झाल्या. कंपनीच्या महसुलात दुसऱ्या क्रमांकाचा वाटा ईपीसी व्यवसायाचा आहे. या व्यवसायांतर्गत विद्युत कंत्राटदारी, ज्यामध्ये लहान-मोठय़ा औद्योगिक संकुलासाठी संपूर्ण वीज यंत्रणा उभारणी, ऊर्जा निर्मिती केंद्रांची उभारणी व त्यांचे परिचलन या गोष्टींचा समावेश होतो. एकूण विक्रीत ३.६८ टक्के पायाभूत सेवा व्यवसायाचा आहे. यात मेट्रो, टोल रस्ते, विमानतळ, विशेष आíथक क्षेत्रांचा विकास, नागपूरजवळच्या बुटीबोरी या औद्योगिक वसाहतीतील सिमेंट प्रकल्प यांचा समावेश होतो. यापकी मुंबईतील मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर प्रकल्पाची उभारणी व परिचलन करते. मेट्रो-२ म्हणजे चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द या प्रकल्पाचे कंत्राट या कंपनीच्या मुंबई मेट्रो ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या उपकंपनीस मिळाले आहे. कंपनीच्या ११ टोल रस्ते प्रकल्पांपकी १० प्रकल्पांच्या माध्यमातून टोल आकारणीस सुरुवात झाली आहे. मागील वर्षांपेक्षा या आíथक वर्षांत टोल आकारणीच्या महसुलात १५ टक्के वाढ झाली आहे. रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड ही उपकंपनी महाराष्ट्रातील मराठवाडय़ातील नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, पश्चिम महाराष्ट्रातील बारामती तर विदर्भातील यवतमाळ विमानतळाचे व्यवस्थापन पाहते. याव्यतिरिक्त जेव्हा जेव्हा देशात खाजगी विमानतळ विकसित करण्याची संधी उपलब्ध होईल तेव्हा कंपनी या संधीचा व्यवसाय वृद्धीसाठी वापर निश्चितच करेल. कंपनीचे चौथ्या तिमाहीचे व वार्षकि निकालकंपनीच्या या वर्षीच्या विक्रीत ३१ टक्के घट झाली. याला मुख्यत्वे ईपीसी व्यवसायातील ६२ टक्के घट करणीभूत आहे. निव्वळ नफा १६ टक्क्यांनी घटला आहे. विक्रीत व नफ्यात घट होऊनही या समभागाने शुक्रवारी वर्षभरातील उच्चांक नोंदवला. म्हणूनच नव्याने सुरू होणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पाचा लाभार्थी म्हणून गुंतवणुकीत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला स्थान हवे, असे सुचवावेसे वाटते.कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियमन प्राधिकरणाकडे आपल्या सुविधा वापरून आपल्या स्पर्धक कंपनी म्हणजे टाटा पॉवरची वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना देय असलेल्या शुल्कात (व्हििलग चार्जेस) वाढ केली आहे. त्यामुळे टाटा पॉवरकडे जाणाऱ्या रिलायन्सच्या ग्राहकांचा ओघ काही प्रमाणात कमी झाला आहे. कंपनीचा वीज वितरण व्यवसाय रोखीचा असून मोठी रोकड जमा करणारा व्यावसाय आहे. तर पायाभूत सुविधा व्यवसाय सतत भांडवलाची गरज असणारा व्यवसाय आहे. कंपनीच्या सध्याच्या भावाचे पुस्तकी किमतीचे प्रमाण ०.७ पट आहे. तर सध्याच्या भावाचे २०१५च्या उत्सार्जनाचे प्रमाण ११.६७ पट आहे. पुढील एका वर्षांत नफ्यात १४ टक्के वाढ गृहीत धरून ९८० रुपयांचे लक्ष्य हा समभाग गाठेल, असे वाटते.
