|| मंगेश सोमण वित्तीय बाजारांमधल्या भावनांच्या लाटा झपाटय़ाने रोख बदलू शकतात, याची प्रचीती येऊन गेल्या महिन्याभरात बाजार पुन्हा सळसळले आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी दिसणारे जोखमीचे घटक अजून पालटले नसले तरी त्यांच्यातच आशेचे अंकुर शोधून बाजारभावनेने त्यांचा आधार घेतला आहे. तीनेक महिन्यांपूर्वी वित्तीय बाजारांना बऱ्याच चिंतांनी पोखरलं होतं. जागतिक आर्थिक वाढीच्या अंदाजांना कात्री लागली होती, चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध शिगेला होतं, ब्रिटनच्या संसदेत ब्रेग्झिटसंबंधातला करार फेटाळला जाण्याच्या अटकळी बांधल्या जात होत्या. भारतापुरतं बोलायचं तर काही राज्यांमधल्या निवडणुकांनंतर आगामी लोकसभा निवडणुकीत कुठल्याही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, असे अंदाज वर्तवले जात होते. पण वित्तीय बाजारांमधल्या भावनांच्या लाटा झपाटय़ाने रोख बदलू शकतात, याची प्रचीती पुन्हा एकदा येऊन गेल्या महिन्याभरात बाजार सळसळले आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी दिसणारे जोखमीचे घटक अचानक पालटले आहेत, अशातली गोष्ट नाही. पण त्यातल्या बहुतेक घटकांमध्ये आशेचे अंकुर शोधून बाजारभावनेने त्यांचा आधार घेतला आहे. उदाहरणार्थ, जागतिक आर्थिक वाढीचा कल बघितला तर त्यातली उतरंड थांबलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आधी २०१९ मधल्या जागतिक आर्थिक विकासदराचा अंदाज ३.९ टक्क्यांवरून ३.७ टक्क्यांवर आणला होता. काही दिवसांपूर्वीच ‘ओईसीडी’ने तो अंदाज आणखी घटवून ३.३ टक्क्यांवर आणला आहे. पण बाजाराने मात्र आपलं लक्ष आता या आर्थिक घसरणीच्या दुसऱ्या पलूकडे वळवलं आहे. खालावत्या अर्थव्यवस्थेच्या भीतीने अमेरिका आणि युरोपातल्या केंद्रीय बँकांनी आपला पवित्रा अलीकडेच बदलला आहे. आधी या केंद्रीय बँका गेल्या दशकातल्या अतिसल मुद्राधोरणाचं शीड बदलून व्याजदर वाढवण्याच्या भूमिकेत होत्या. परंतु, अमेरिकेच्या फेडने आता यावर्षी धोरणात्मक व्याजदर पाऊण ते एक टक्क्याने वाढवण्याच्या आधीच्या इराद्यांना तिलांजली देत असल्याचे संकेत दिले आहेत. युरोपीय केंद्रीय बँकेने तर व्याजदर वाढवण्याचं मूळ वेळापत्रक एका वर्षांने पुढे ढकलून पुन्हा नव्याने मुद्रापुरवठय़ात भर घालण्याचं धोरण जाहीर केलं आहे. यातून जागतिक बाजारांमधला मुद्रापुरवठा सलावून गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा जोखमीच्या पण जादा परतावा देणाऱ्या गुंतवणूक साधनांबद्दल अनुकूल झाले आहेत. भारतासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांमधल्या बाजारांसाठी हे टॉनिक आहे. ब्रेग्झिटच्या बाबतीतही बाजारमंडळी वाईटातून चांगलं शोधत आहेत. ब्रिटनच्या सरकारने युरोपीय समुदायाबरोबर केलेला करार तिथल्या संसदेने दोन वेळा फेटाळला. कुठल्याही कराराविनाच ब्रिटन ठरलेल्या तारखेला - म्हणजे मार्चअखेरीला युरोपीय समुदायाच्या बाहेर पडला - तर त्यातून ब्रिटनच्या आणि काही प्रमाणात युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवरही अतिशय घातक परिणाम होतील. पण बाजारमंडळी सध्या अशी अटकळ बांधत आहेत की हा प्रलय टाळण्यासाठी युरोपीय समुदाय पुढच्या आठवडय़ात एकमताने ब्रेग्झिटची अंतिम तारीख पुढे ढकलेल. त्यातून ब्रेग्झिट मोठय़ा प्रमाणात पातळ करण्याची किंवा कदाचित आणखी एक सार्वमत घेऊन ब्रेग्झिट थेट रद्द करण्याची संधी मिळेल, या आशावादावर तिथले वित्तीय बाजार सध्या पुढचे डाव खेळत आहेत. परिणामी, ब्रेग्झिटवरून एवढं उत्कंठावर्धक नाटय़ घडत असतानाही ब्रिटनचा पौंड चालू वर्षांत वधारला आहे! जागतिक पातळीवर उलगडत असलेला तिसरा महत्त्वाचा जोखीम घटक आहे तो व्यापारयुद्धाचा. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून अमेरिका आणि चीनने युद्धातले पुढले वार आणि प्रतिवार (म्हणजे आयात करांमधली वाढ) तहकूब करून बोलणी सुरू केली. आधी ही बोलणी तीन महिन्यांची मुदत आखून केली जात होती. पण फेब्रुवारीच्या अखेरीला दोन्ही देशांनी युद्धविराम सुरू ठेवून बोलणी पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. याचा एक अर्थ असा की व्यापार कराराच्या मुद्दय़ांवर सहमती आणणं गुंतागुंतीचं आहे. परंतु, गेल्या काही आठवडय़ांपासून ‘खास सूत्रांचा’ हवाला देऊन अशा बातम्या पसरवल्या जात आहेत की, दोन्ही देश कराराच्या अगदी जवळ पोहोचले आहेत आणि दोन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या बठकीत त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब केलं जाईल. या बातम्यांनी त्या जोखीम घटकाचं रूपांतरही आशेच्या किरणात केलं आहे. अर्थात, यातून व्यापारयुद्ध थांबेल याची काही शाश्वती नाही. ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्धातल्या नव्या आघाडय़ा उघडायला सुरुवात केलेली आहे. युरोपीय वाहनांच्या आयातीवर नवीन कर लादण्याची पार्श्वभूमी बनवणारा अहवाल तयार केला गेला आहे. विकसनशील देशांकडून होणाऱ्या काही आयातीवर करसवलती देणाऱ्या अमेरिकी कार्यक्रमातून भारताला वगळण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. ताज्या बातम्यांनुसार ट्रम्प आणि चिनी राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांची भेट आधी ठरवल्याप्रमाणे मार्च महिन्यात न होता पुढे ढकलली गेली आहे. तरीही बहुतेक बाजारमंडळी सध्या अमेरिका-चीनचा तिढा सुटण्यावर बोली लावत आहेत. भारतातल्या राजकीय परिस्थितीबद्दलची बाजारभावना अलीकडच्या आठवडय़ांमध्ये पालटली आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्यांच्या निवडणुकांमधले निकाल, बेरोजगारीच्या आकडेवारीवरून उठलेला वाद, शेतकऱ्यांची वाकलेली आर्थिक स्थिती या सगळ्या गोष्टींमुळे मोदी सरकारला येती लोकसभा निवडणूक जड जाईल, असा अनेकांचा अंदाज होता. परंतु, पाकिस्तानवरच्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यानंतर तो अंदाज हळूहळू बदलायला लागला. आणि निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होता होता प्रसिद्ध झालेल्या काही सर्वेक्षणांनंतर तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पुन्हा सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने दमदार पावलं टाकतेय, असा सर्वसाधारण कौल बाजारभावनेत जोर पकडायला लागला आहे. पालटू लागलेले राजकीय अंदाज आणि जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये मुद्रापुरवठा आणखी जोमाने खुळखुळू लागल्याची चिन्हं, यांच्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांमध्ये विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारताकडे पशाचा ओघ झपाटय़ाने वाढवला आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे ५६ लाख डॉलर्स काढून घेतले होते. पण वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत - म्हणजे जानेवारी ते मार्चच्या दरम्यान - आतापर्यंत त्यांनी ३१ लाख डॉलर्स ओतले आहेत. याचा परिणाम म्हणजे, भारतीय शेअरबाजाराचं मूल्यांकन - जे मधल्या काही काळात ओसरून ऐतिहासिक सरासरी पातळीच्या दिशेने सरकू लागलं होतं - ते पुन्हा एकदा टरटरून फुगलं आहे. निफ्टी निर्देशांकाचं त्यातल्या कंपन्यांच्या प्रति शेअर नफ्याशी असणारं गुणोत्तर वाढून २८ वर पोहोचलं आहे. गेल्या पाच वर्षांमधल्या गुणोत्तराची आकडेवारी पाहिली तर अवघ्या दोन टक्के वेळा गुणोत्तर याच्यापेक्षाही जास्त होतं. या आकडेवारीचा मतितार्थ असा की, वित्तीय बाजारभावनेतल्या आशावादाचा हा दौर आणखी काही काळ कायम राहील, असे सध्याचे संकेत असले तरी तो टिकाऊ नाही. बरेचसे जोखीम घटक अजून खऱ्या अर्थाने पालटलेले नाहीत. तेव्हा या आशेच्या हिंदोळ्यावर सावधपणे झुलणंच योग्य ठरेल. (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत. mangesh_soman@yahoo.com) भारतातल्या राजकीय परिस्थितीबद्दलची बाजारभावना अलीकडच्या आठवडय़ांमध्ये पालटली आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्यांच्या निवडणुकांमधले निकाल, बेरोजगारीच्या आकडेवारीवरून उठलेला वाद, शेतकऱ्यांची वाकलेली आर्थिक स्थिती या सगळ्या गोष्टींमुळे मोदी सरकारला येती लोकसभा निवडणूक जड जाईल, असा अनेकांचा अंदाज होता. परंतु, पाकिस्तानवरच्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यानंतर तो अंदाज हळूहळू बदलायला लागला.
