|| कौस्तुभ जोशी विसाव्या शतकाच्या अखेरीस जागतिक अर्थकारणात दबदबा असणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, जपान, जर्मनी अशा प्रगत राष्ट्रांबरोबर नव्या राष्ट्रांचा उदय झाला. जगाच्या आर्थिक नाडय़ा काही निवडक आर्थिक उलाढाली करणाऱ्या कंपन्या, देश यांच्या हाती असण्याचा काळ हळूहळू मागे सरला आणि नव्या चार राष्ट्रांचा उदय झाला. ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांनी जागतिक अर्थकारणात एक नवी फळी निर्माण केली. या चार राष्ट्रांची आद्याक्षरे एकत्र केल्यास ‘ब्रिक’ हा शब्द तयार होतो. २००१ साली ‘गोल्डमन सॅक्स’ या अमेरिकेतील बलाढय़ वित्तसंस्थेचे प्रमुख जीम ओ नील यांनी ‘ब्रिक’ हा शब्दप्रयोग (संज्ञा) सर्वप्रथम वापरला. २००६ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात न्यूयॉर्कमध्ये या चार राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बठक झाली. २००९ सालच्या रशियात झालेल्या उच्चस्तरीय बठकीत ‘ब्रिक’ देशांतील संबंध अधिक दृढ करण्याचे ठरले. जागतिक राजकारणातील आणि अर्थकारणातील बडय़ा देशांचा सहभाग व त्यांची व्यापार, तंत्रकौशल्य आणि एकंदरीत सर्व क्षेत्रावर असलेली घट्ट पकड ‘ब्रिक’ देश एकत्र आल्यास कमी करता येईल, असा युक्तिवादही केला जातो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर डॉलर सर्वाधिक पसंतीचे परकीय चलन म्हणून जगात रूढ झाले. त्याला युरोझोनच्या स्थापनेमुळे थोडे आव्हान निर्माण झाले. मात्र, जोपर्यंत विकसनशील देश किंवा वेगाने वृद्धी घडून येण्याची क्षमता असलेले देश एकत्र येत नाहीत तोवर हे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. ब्रिक देशांच्या आर्थिक एकत्रीकरणामुळे अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते असे चित्र त्यावेळी निर्माण झाले. २०१० मध्ये चार देशांच्या ब्रिक समूहात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला आणि ब्रिक्स देश या नावाने समूह संबोधला जाऊ लागला. ब्रिक्स देशांनी एकत्र येऊन व्यापारी, राजकीय, सांस्कृतिक अशा तिन्ही स्तरावर एकमेकांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करावेत यासाठी प्रयत्न होण्यास सुरुवात झाली. ब्रिक्स देशातील आर्थिक संबंध घनिष्ट करण्याच्या दृष्टीने २०१४ मध्ये ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ ही आर्थिक संरचना करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली गेली. चीन, ब्राझील, भारत, रशिया आणि साऊथ आफ्रिका या सर्वच देशांनी डॉलर स्वरूपातील गंगाजळी एकत्र करून या बँकेमध्ये भरणा केला. चीनचा यातील वाटा सर्वाधिक आहे. मात्र, ब्रिक देशांना या गंगाजळीतून गरज पडल्यास मदत करता येऊ शकेल यासाठी या ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँके’ची स्थापना झाली. पेट्रोलियम आणि अन्य संसाधने, शिक्षण, संरक्षण सिद्धता अशा सर्वच क्षेत्रात भविष्यकाळात ब्रिक्स देशांनी आपापसात घनिष्ट संबंध प्रस्थापित केले जावेत अशा आशयाचा ठराव २०१४ सालच्या ब्रिक्स परिषदेत मान्य करण्यात आला. २०१५ सालच्या ब्रिक्स परिषदेत स्विफ्ट या सध्या अस्तित्वात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टीमसारखी ब्रिक देशांची स्वतची पेमेंट सिस्टीम आणावी अशा आशयाचा ठराव मांडण्यात आला. joshikd28@gmail.com (लेखक वित्तीय नियोजनकार आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)
