कमोडिटी मार्केट आणि एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नैऋत्य मोसमी पाऊस खूपच महत्त्वाचा. त्याबद्दलचा पहिला अंदाज हवामान खात्याने गेल्या सोमवारी वर्तवला आणि शेतकऱ्यांपासून ते उद्योगजगतापर्यंत सर्व वर्गातून आनंदी प्रतिक्रिया नोंदवल्या गेल्या. कारण सामान्य पाऊस म्हणजे चांगले पीकपाणी असे एक समीकरण होऊन गेले आहे. हवामान खात्याचा हा अंदाज अपेक्षेप्रमाणेच होता. तसेच ‘स्कायमेट’ या खाजगी संस्थेने या महिन्याच्या सुरुवातीला असाच अंदाज वर्तवला असल्यामुळे सरकारी अंदाजाबद्दल खूप जास्त उत्सुकता नव्हती. त्याचप्रमाणे विभागवार आणि जून ते सप्टेंबरमधील दर महिन्याचा पावसाचा अंदाज आणि केरळमध्ये आगमनाचा अंदाज अजून खूप दूर असल्यामुळे ताजे कयास फार गांभीर्याने घेण्यात शहाणपणा नाही. तरी खरीप हंगामासाठी नेमक्या याच गोष्टींची माहिती जेवढी जास्त आगाऊ मिळेल तितके अचूक पीक नियोजन करायला जास्त वेळ मिळेल. असो. आता या अंदाजांबद्दल आणि त्याच्या महत्त्वाबद्दल थोडेसे बोलू. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांमध्ये येणारा नैऋत्य मोसमी पाऊस देशातील एकूण पावसाचा सुमारे ७५ टक्के एवढा असतो. तसेच ७० कोटी लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्राचा विकास मुख्यत: या चार महिन्यांतील पावसावर अवलंबून असतो. त्याचबरोबर आकडेवारीतून बोलायचे झाल्यास देशाच्या एकूण सुमारे २७० दशलक्ष टन धान्योत्पादनापैकी ६० टक्के धान्य खरीप हंगामामध्ये पिकते. देशातील शेतीखालील एकूण क्षेत्राच्या ५५ टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र हे सर्वस्वी पावसावर अवलंबून असल्यामुळे होणारा पाऊस केवळ सरासरी राखणारा नसून त्याची वेळ-काळ आणि विशिष्ट वेळामधील प्रमाण हे खूपच महत्त्वाचे असते. उदाहरणार्थ, जून आणि जुलै कोरडा जाऊन,. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये अति पाऊस झाला तर सरासरीमध्ये तो सर्वसाधारण दाखवेल. परंतु जूनमध्येच पेरणी होणे गरजेचे असणारी पिके जशी उडीद, मूग आणि सोयाबीन यांच्या उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. गेल्या वर्षी याचा अनुभव आपण घेतला असून सोयाबीन उत्पादनाचे प्राथमिक अंदाज १२ दशलक्ष टन असताना पुढील चार महिन्यांत हेच अंदाज ८-९ दशलक्ष टनापर्यंत खाली आले. कारण होते कोरडा जुलै. तेव्हा शेतकऱ्यांनी पाण्याअभावी सुकलेली सोयाबीनची रोपे उपटून टाकली आणि कापसाची लागवड केली होती. या गोष्टी लक्षात घेता परवाचा अंदाज किती ढोबळ आहे हे लक्षात येईल. नाही म्हणायला एक गोष्ट मात्र खूप चांगली दिसतेय. ती म्हणजे अल् निनोची शक्यता निदान जून ते ऑगस्टपर्यंत तरी नाही. म्हणजे संपूर्ण हंगामभर चांगल्या पावसाची आशा ठेवायला हरकत नसावी. अशाच प्रकारचा अंदाज ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतील हवामानविषयक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांनीही व्यक्त केला आहे. आता हा अंदाज खरा होईल असे मानून त्या दृष्टीने पावले टाकणे महत्त्वाचे ठरते. केंद्र आणि राज्य सरकारे त्या दृष्टीने आपले काम करतीलच. मात्र २०१८-१९ मध्ये जागतिक बाजाराचे पीक-पाण्याविषयक अंदाज पाहता शेतकऱ्यांसाठी थोडी माहिती देणे येथे योग्य ठरेल. गेल्या मोसमात गुलाबी बोंड अळीमुळे ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांचा या वर्षी कापसाची लागवड करण्याकडे कमी कल आहे. परंतु पुढील वर्ष कापसाला चांगले राहण्याची शक्यता आहे. अनेक कारणांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून कापसाच्या निर्यातीत चांगलीच वाढ होत असून त्यामुळे भारतातील साठे घटण्याची शक्यता आहे. तसेच घसरणारा रुपया आणि अमेरिकेने लादलेल्या व्यापार युद्धाला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने घेतलेला जशास तसा पवित्रा याचा अप्रत्यक्ष फायदा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या भारताला होणार यात वाद नाही. त्याबरोबर हमीभावामध्ये घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता यामुळे कापसाचे उत्पादन खूप फायदेशीर ठरणे अपेक्षित आहे. चीन आणि अमेरिकेतील वादामुळे सोयाबीनही फायदेशीर ठरेल, अशी चिन्हे असल्यामुळे त्याची पेरणी अधिक होणे अपेक्षित आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये हमीभावाच्या खूपच खाली किमती राहिल्यामुळे तूर, मूग आणि उडीद त्याखालील क्षेत्र कमी झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. मात्र २०१९ पासून कडधान्यांच्या किमती परत वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. साखरेच्या विक्रमी उत्पादनामुळे पुढील दोन वर्षे या उद्योगाला वाईट दिवस राहतील असे वाटते. याचा परिणाम उसाच्या किमतीवर आजच होताना दिसत असला तरी हमीभाव मिळण्याची खात्री केवळ त्या एकाच पिकामध्ये असल्यामुळे त्याखालील क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता कमीच आहे. आता हे मार्गदर्शन पाऊस केवळ सरासरीमध्येच नव्हे तर त्याविषयीच्या सर्व निकषांच्या कसोटीस उतरेल असे धरून केले असल्यामुळे त्यात जून महिन्यातील विभागवार अंदाजानंतर बदल होऊ शकतात, नव्हे ते होतीलच. तसेच पेरणी क्षेत्रात कितीही वाढ झाली तरी प्रत्यक्ष उत्पादन हे पर्जन्यमानाच्या इतर निकषांवर अवलंबून राहणार आहे. याचा परिणाम अन्नधान्याच्या किमतीवर दिसून येतो. आता पावसाच्या अंदाजाचे महत्त्व लक्षात घेतले असले तरी थोडे इतिहासामध्ये गेले असता हवामान खात्याच्या अंदाजांबद्दल मिळणारी माहिती धक्कादायक वाटू शकते. सुधारित शास्त्रीय पद्धतीने पर्जन्यमानाचा अंदाज वर्तवण्यास १९८८ साली सुरुवात झाल्यापासून गेल्या २८ अंदाजांपैकी ८० टक्क्यांहून जास्त वेळा हे अंदाज चुकीचे ठरले आहेत. तर २५ टक्क्यांहून जास्त वेळा खूपच वेगळे आल्यामुळे केवळ याच अंदाजांवर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते. याचे अलीकडील उदाहरण म्हणजे २०१५-१६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ‘स्कायमेट’च्या सरासरीपेक्षा जास्त पावसाच्या अंदाजांवर अवलंबून पीकपाण्याचे नियोजन केले होते. परंतु पाऊस कमी झाल्यामुळे, त्यातही महाराष्ट्रात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे सरकारी अंदाज फसले होते. साधारणपणे उत्तम पाऊस आणि चांगले पीकपाणी अशा अनुकूल परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला कमी पैसे मिळत असल्यामुळे सध्या त्याला येरे येरे पावसा, मला दे रे पैसा म्हणण्यावाचून गत्यंतर नाही. तरी हवामान खात्याच्या अंदाजाला अनुसरून तयारी करतानाच वरुणदेवाकडे चांगल्या पावसाची मागणी करत राहणे एवढेच आपण करू शकतो. - श्रीकांत कुवळेकर ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
