कोणत्याही कारणाने कर्ज थकित झाल्यास बँकेने त्याच्या वसुलीसाठी प्रयत्न करायलाच हवेत. पण कर्जदार हा गुन्हेगार आहे, असे समजून त्याच्याकडून कर्जाचे हप्ते वसूल करण्यासाठी वा तारण मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी दंडेलीचे उपाय योजण्याची मुभा बँकेस मिळते, असा याचा अर्थ मात्र होत नाही.वाहन कर्जाचे हप्ते थकित राहिलेल्या कर्जदारांचे वाहन रस्त्यात अडवून ते ताब्यात घेण्याची धमकी देणे वा क्रेडिट कार्डाचे पसे न भरलेल्या कार्डधारकाना पसे भरण्यासाठी तगादा लावण्याचे व फोनवर उर्मटपणे बोलण्याचे दंडेलशाही गरप्रकार आपण अनुभवलेले वा ऐकलेले असतात. अनेक बहुराष्ट्रीय व भारतीय खाजगी बँकांनी असे दंडेल वसुली प्रतिनिधी नेमून ग्राहकांना सळो की पळो केले. ग्राहकांकडून येणे असलेली रक्कम वसूल करण्याची बँकेची काळजी समजण्यासारखी आहे; परंतु त्यासाठी योजलेले उपाय हे ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेला पायदळी तुडवणारे निश्चितच असू शकत नाहीत. जनतेचा रोष पाहून रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही या संबधातील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी लागली.बँकेकडे कर्जासाठी तारण ठेवेलेल्या वस्तू वा मालमत्ता रितसर - कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय बँक ताब्यात घेऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंजाब राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. बलबीरसिंग विरुद्ध इंडसइंड बँक या तक्रारीत आयोगाने हे महत्वपूर्ण तत्त्व अधोरेखित केले आहे.बलबीरसिंगने उपरोक्त बँकेकडून ट्रक खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. सुरुवातीचे काही हप्ते त्याने वेळेवर भरले; परंतु त्यानंतर अडचणीमुळे तो तीन हप्ते भरू शकला नाही. बलबीरने तसे बँकेस कळविले व आपण लवकरच ते हप्ते भरू, असे बँकेस सांगितले. बँकेने त्यास होकारही दिला. परंतु काहीच दिवसातच कर्ज वसुलीसाठी नेमलेल्या दंडेल माणसांकरवी बँकेने तो ट्रक बेकायदेशीररित्या व धाक दाखवून घेऊन गेले. आपले चरितार्थाचे साधन नाहीसे झाले, आपली मानहानी झाली, नाहक मनस्ताप झाला या कारणास्तव बलबीरने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार केली व ट्रक होता त्या स्थितीत परत करावा, नुकसान भरपाई द्यावी, अशी विनंती केली. बँकेने लेखी निवेदनात ‘तक्रारदारास तक्रार करण्याचा हक्क नाही व त्याने अनेक गोष्टी मंचापासून लपवल्या आहेत; सबब ही तक्रार दाखलच करून घेऊ नये’ असे प्रतिपादन केले. खुद्द तक्रारदारानेच कर्जाचे हप्ते भरू शकत नसल्यामुळे स्वत:च ट्रक बँकेच्या हवाली केला असून बँकेने तो विकून त्या पशातून कर्जाची रक्कम वळती करावी, अशी बँकेला विनंती केली होती. यानुसारच ट्रक विकला असून त्यानंतरही काही रक्कम त्याचेकडून येणे असल्याचे बँकेने सांगितले. यात अनेक गुंतागुंतीच्या कायद्याचे व वस्तुस्थितीचे प्रश्न असल्यामुळे या मंचास या तक्रारीची सुनावणी करण्याचाही अधिकार नाही, असाही दावा बँकेतर्फे करण्यात आला. बँकेने कर्जदाराला वेळोवेळी अनेक स्मरण पत्रे पाठविली होती; पण त्याकडे त्याने दुर्लक्ष्य केले. त्यामुळे ही तक्रार फेटाळून लावावी व तक्रारदाराकडून खर्च वसूल करावा, अशी विनंती मंचास करण्यात आली. सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे व अन्य माहितीच्या आधारे जिल्हा मंचाने, असा निष्कर्ष काढला की तक्रारदारास वेळोवेळी हप्ते भरण्यास सांगण्यात येत होते. तसेच काही एक रक्कम भरून आपला ट्रक सोडवून घ्यावा व तसे न केल्यास बँकेस तो विकणे भाग पडेल, असेही त्याला बजावण्यात आले होते. बँकेने ट्रकचा ताबा बेकायदेशीररित्या व दंडेली करून घेतल्याचे तो सिद्ध करू शकलेला नाही, असे म्हणून मंचाने ही तक्रार फेटाळून लावली. या निर्णयाविरुद्ध राज्य आयोगाकडे अपील करण्यात आले. सादर केलेल्या कागदपत्रांची आयोगाने तपासणी केल्यावर आयोगाच्या असे लक्षात आले की, पुढील हप्ता भरण्याची तारीख येण्याअगोदरच बँकेने पुन्हा नवीन स्मरणपत्र कर्जदाराला पाठविले होते. हमीदाराला पत्र पोहोचण्या अगोदरच ट्रक बँकेस सुपूर्द करण्याचे पत्र तयार करण्यात आले होते. यावरून आयोगाचे असे मत झाले की, ही सर्व पत्रे कर्जदारास हप्ते भरण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली होती व त्याने स्वतहून ट्रक बँकेकडे सुपूर्द केला होता, असा निव्वळ आभास निर्माण करण्यासाठी व बँकेची दंडेली व उद्दामपणा लपविण्यासाठीच तयार केली होती, असे सिद्ध होते. आयोगाच्या असेही लक्षात आले की ट्रकचा ताबा घेण्यासाठी व त्यानंतर तो विकण्यासाठी नेमून दिलेली जी प्रक्रिया आहे तिचेही पालन बँकेने केलेले नाही. जुलै २००६ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या ‘बँकांच्या ग्राहकांप्रती असलेल्या वचनांच्या संहिते’मध्ये कर्जवसुली व बँकेने तारणाचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया वर्णन केलेली आहे. स्मरणपत्रे, दूरध्वनी करून स्मरण देणे, बँकेच्या प्रतिनिधीने कर्जदाराची भेट घेणे या गोष्टी कर्ज वसुलीसाठी करण्यात याव्यात; परंतु कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी वा मालमत्तेचा ताबा घेण्याअगोदर कर्जदारास लेखी सूचना देण्यात यावी, सूचना रजिस्टर्ड (registered post acknowledgement due) पोस्ट पोच पावतीने द्यावी, त्यानंतर कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी कर्जदाराला ६० दिवसांची मुदत द्यावी व ते न भरल्यास मालमत्तेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया बँकेने सुरु करावी, असे त्यात म्हटले आहे. परंतु कर्जदार सूचना पत्र स्वीकारण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असे बँकेच्या लक्षात आल्यास बँक कायद्यानुसार कर्ज वसुली व ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यास मोकळी असेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा उद्देश हा कर्ज वसुली करण्याचा असून कर्जदाराची मालमत्ता त्याच्यापासून हिरावून घेऊन त्याला त्यापासून वंचित करण्याचा नाही, वसुली प्रक्रियेमध्ये मालमत्तेचा ताबा घेणे, तिचे मूल्यमापन करणे आणि योग्य प्रकारे तिची किंमत वसुल करणे या तीन महत्त्वाच्या बाबी असतील, ही सर्व प्रक्रिया न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल, वर म्हटल्याप्रमाणे सूचना दिल्यानंतरच ताबा घेतला जाईल, ताबा घेताना योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला जाईल व ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी बँक सर्व प्रकारची योग्य ती काळजी घेईल, असेही त्यात म्हटले आहे. मालमत्तेचे मूल्यमापन व विक्री तसेच कर्जदारास ती मालमत्ता परत मिळवण्याची संधी देण्याबाबतही या संहितेमध्ये स्पष्ट तरतुदी आहेत. मूल्यमापन व विक्री ही कायद्यानुसार न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, जंगम मालमत्ता वा नाशवंत मालमत्ता वा ज्या मालमत्तेच्या साठवणुकीसाठी येणारा खर्च तिच्या किमतीपेक्षा अधिक आहे, अशा मालमत्ता सोडून इतर मालमत्तांच्या बाबतीत विक्रीपूर्वी ३० दिवसांची सूचना देण्यात यावी, ही विक्री निविदा पद्धतीने वा लिलाव करून होणार असेल तर त्याच्या जाहीर सूचनेची प्रत कर्जदाराला देण्यात यावी, विक्रीची रक्कम कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी असल्यास उरलेली रक्कम वसूल करण्याचा बँकेला हक्क असेल व ही रक्कम खर्च वजा जाता अधिक असल्यास व बँकेस अन्य काही येणे नसल्यास कर्जदाराला देण्यात येईल, अशाही तरतुदी या वचन संहितेत आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे कर्ज वसूल करणे हाच एकमेव उद्देश वस्तूचा ताबा घेण्याचा नसल्यामुळे ताबा घेतल्यानंतरही परंतु विक्री करण्यापूर्वी बँकेचे सर्व येणे चुकते झाल्यास मालमत्तेचा ताबा कर्जदाराला परत देण्याबाबत बँक विचार करू शकेल. तसेच ज्यामुळे वस्तूचा ताबा घ्यावा लागला त्या कर्जदाराद्वारे हप्ते भरू न शकण्याच्या कारणांच्या खरेपणाविषयी बँकेची खात्री पटल्यास थकित हप्ते भरल्यास बँक कर्जदाराची मालमत्ता परत करण्याचाही विचार करु शकते. परंतु उरलेले हप्ते वेळेवर भरण्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेबाबत बँकेची खात्री पटल्यासच बँक असे करेल व तसे ठरल्यास थकित हप्ते भरल्यावर वा पूरक करार पत्र केल्यावर व हमीदाराची संमती घेतल्यानंतर १० दिवसांच्या आत ही मालमत्ता कर्जदाराला परत करण्यात येईल, असेही संहितेमध्ये म्हटले आहे. वरील तरतुदींचा विचार करता बँकेने विहित प्रक्रियेचा अवलंब केला नसल्याचे दिसते, असे आयोगाचे मत बनले. आपल्या निकाल पत्रात आयोगाने आयसीआयसीआय बँकेविरुद्ध प्रकाश कौर या दाव्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा उल्लेख केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण असे - कर्जदाराच्या ताब्यातून तारण असलेले वाहन काढून घेण्यासाठी अवलंबिलेली पद्धत मंजूर नाही. दंडेल वसुली प्रतिनिधीची नेमणूक करणे योग्य नसून अशा नेमणुकीला आवर घालणे आवश्यक आहे. दंडेलशाहीऐवजी कायद्यात मंजूर असलेल्या प्रक्रियेचाच अवलंब थकित कर्जाच्या तारण मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी करावयास हवा. सर्फेसी (Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act ) कायद्यांतर्गत सरकारनेही यासंबंधात नियम केले असून कर्जदाराला ६० दिवसांची सूचना द्यायला हवी, अशी तरतूद केली आहे.या सर्व बाबींचा विचार करता बँकेने ६० दिवसांची सूचना दिली नाही व कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता वाहनाचा बेकायदेशीररित्या ताबा घेतला हे स्पष्ट होते, असा निष्कर्ष काढून जिल्हा मंचाने या गोष्टींचा विचार न केल्यामुळे त्यांचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर योग्य ठरत नाही, असे म्हणत आयोगाने अपील मंजूर केले व कर्जदाराला ट्रक परत करण्याचे, दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई व १० हजार रुपये दाव्याचा खर्च देण्याचे आदेश बँकेला दिले.जाणतेपणाने असो वा विपरित व्यावसायिक वा कठीण आíथक परिस्थितीमुळे असो कोणत्याही कारणाने कर्ज थकित झाल्यास बँकेने त्याच्या वसुलीसाठी प्रयत्न करायलाच हवेत. यामुळे कर्जदार हा गुन्हेगार आहे, असे समजून त्याच्याकडून कर्जाचे हप्ते वसुल करण्यासाठी वा तारण मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी दंडेलीचे उपाय योजण्याची मुभा बँकेस मिळते, असाही त्याचा अर्थ होत नाही. हे उपाय शिष्ठसंमत व प्रचलित कायद्याच्या व्यवस्थेनुरुपच असावयास हवेत. अशा दंडेल उपायांना दाद न देता वा बळी न पडता कर्जदाराने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे त्वरित तक्रार करावी व बँकप्रमुख अधिकाऱ्यांशी पत्राद्वारे संपर्क साधावा. टीप : या लेखात वर्णिलेल्या न्यायिक प्रकरणाच्या निकालातील तर्क व त्याची कारणमीमांसा याची ओळख वाचकांना करून देणे एवढाच सिमित उद्देश या लेखाचा असून या दाव्यांचा दाखला म्हणून उपयोग करण्यापूर्वी या निकालाविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केले गेले आहे का वा त्यास कायद्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे का इत्यादी बाबींची खातरजमा करून घावी.(लेखक आíथक व कायदेविषयक सल्लागार असून आíथक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत असतात.)
