कौस्तुभ जोशी एखाद्या देशात नैसर्गिक संसाधनाचे साठे शोधले गेले, एका विशिष्ट उद्योगाची अचानक भरभराट झाली तर त्याचे नकारात्मक परिणाम दुसऱ्या उद्योगधंद्यांना सहन करावे लागतात, आपोआपच एका उद्योगाच्या भरभराटीमुळे दुसऱ्या उद्योगांवर संक्रांत येऊ शकते याला ‘डच डिसीझ’ असे म्हणतात. नेदरलँड्स या देशातील खनिज तेलाच्या उद्योगात अचानक आलेल्या भरभराटीमुळे अन्य उद्योगांवर विपरीत परिणाम दिसून आले. त्यामुळे या परिणामाला नेदरलँड्सच्या नावावरूनच ‘डच डिसीझ’ असे नाव देण्यात आले. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या विख्यात अर्थ नियतकालिकाने १९७७ साली ‘डच डिसीझ’ ही एक नवीन संज्ञा पहिल्यांदा वापरली. नेमके काय घडून येते? अर्थव्यवस्थेत वेगवेगळी क्षेत्र एकाच वेळी कार्यरत असतात. एका क्षेत्रात अचानकपणे नावीन्यपूर्ण शोध लागतो किंवा त्यातील उत्पादनांची मागणी वाढते व त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक त्या क्षेत्रात आकर्षित होते. जेव्हा खूप मोठय़ा प्रमाणात परकीय गुंतवणूक आपल्या देशात येते तेव्हा आपल्या देशाची चलनाची किंमत वाढते. नेदरलँड्समध्ये काय झालं? साठीच्या दशकात नेदरलँड्सच्या उत्तरेकडील भागात मोठय़ा प्रमाणावर खनिज तेलाचे साठे सापडले. खनिज तेलाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर केल्यामुळे तेलाच्या निर्यातीतून देशाला भरघोस परकीय चलन मिळाले. परिणामी, अन्य क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष झाले आणि जशी भरभराट खनिज तेल उद्योगाची झाली तसेच दुसऱ्या उद्योगांची होऊ शकली नाही. म्हणजेच एकासाठी जी आनंदाची बातमी तीच दुसऱ्यांसाठी आनंदाची नसते त्याला ‘डच डिसीझ’ अशी संज्ञा वापरली गेली. मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात वाढल्यामुळे परकीय चलन आपल्या देशात येते व त्यामुळे आपल्या चलनाची किंमत वाढल्यामुळे अन्य उद्योगाना निर्यात करून फारसा फायदा मिळत नाही. डच डिसीझमुळे अर्थव्यवस्थेवर पुढील परिणाम दिसले : * खनिज तेलाचा निर्यातीतील वाटा प्रचंड प्रमाणावर वाढल्यामुळे त्यांच्या देशाच्या चलनाची मागणी वाढली आणि त्या चलनाचे मूल्य प्रमाणाबाहेर वाढले. उदाहरण घेऊया. समजा, रुपयाची आणि डॉलरची तुलना केली तर एका डॉलरची किंमत सत्तर रुपये असेल. पुढे ती एका डॉलरसाठी साठ रुपये झाली म्हणजेच भारताच्या चलनाची किंमत वाढली, त्यामुळे निर्यात करणाऱ्यांना पूर्वी निर्यात केल्यावर एका डॉलरचे सत्तर रुपये मिळत होते ते आता साठ रुपयेच मिळतील. त्यामुळे काही उद्योगांना निर्यात फायदेशीर ठरणार नाही. एखाद्या देशाच्या चलनाचे मूल्य वाढल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात वस्तू विकण्याची म्हणजेच निर्यात करण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे कारखानदारी व उद्योगधंद्यांना सुगीचे दिवस येत नाहीत. * तेलाच्या उद्योगांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या ठरावीक लोकांना त्याचे प्रमाणाबाहेर घसघशीत फायदे मिळाले. अशा श्रीमंत वर्गाने चैनीच्या वस्तूंची आयात केल्याने आयात संतुलन बिघडले. * वाढत्या तेल उद्योगाच्या लाभार्थी मंडळींना इतरांपेक्षा जास्त पैसे मिळाल्याने तेल उद्योगात कार्यरत असणाऱ्या कामगारांचे उत्पन्न जास्त आणि अन्य उद्योगातील कामगारांचे उत्पन्न कमी अशी उत्पन्नातील दरी निर्माण झाली. यामुळे अन्य उद्योगांनासुद्धा कामगारांना अधिक वेतन मजुरी द्यावी लागली. हे सुगीचे दिवस संपले की काय होतं? * ज्या उद्योगांकडून निर्यातीच्या माध्यमातून घसघशीत फायदा होतो त्या उद्योगांना सरकारकडून झुकते माप दिले जाते आणि यामुळे दुसऱ्या उद्योगांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होत नाही. एकदा तेल उद्योगाला असलेले सुगीचे दिवस संपले की पुन्हा अन्य उद्योगधंद्यांचे झटपट पुनरुज्जीवन शक्य होत नाही. * देशात एकाच प्रकारच्या उद्योगाला भरभराटीचे व सुगीचे दिवस आल्यामुळे त्याच क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक येते त्या क्षेत्रात जास्त रोजगारांची निर्मिती होते व अन्य क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष होते. * तेल उद्योगामध्ये अमाप पैसा तयार होतो याचा लाभ सगळ्यांना होईल का? नाही, मात्र या उद्योगांमध्ये ज्यांनी पैसे गुंतवलेले असतात त्यांना त्याचा थेट लाभ होतो व अशा उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष काम करणाऱ्या खूप थोडय़ा लोकसंख्येला त्याचे फायदे मिळतात. संपूर्ण देशाचा विचार केल्यास वाढत्या निर्यातीमुळे जो जीडीपीचा आकडा अचानक फुगलेला दिसतो त्याचा लाभ फक्त थोडय़ाच लोकांना झाल्यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण होते. * घसघशीत निर्यात वाढली तर व्यवहार शेष (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) वाढलेला दिसतो आणि उद्योगांमधून सरकारलासुद्धा भरपूर कर मिळत असल्याने सरकारचा अर्थसंकल्प आकाराने वाढतो. अप्रत्यक्ष कराद्वारे मिळणारे उत्पन्न वाढलेले असल्यामुळे सरकार प्रत्यक्ष कर कमी करते आणि त्यामुळे नागरिकांना थोडय़ा काळासाठी नक्की दिलासा मिळतो, मात्र एकदा हे उत्पन्न कमी झाले की पुन्हा एकदा सरकारला कर वाढविण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. सत्तरीच्या दशकात ग्रेट ब्रिटनमध्येसुद्धा असाच डच डिसीझ परिणाम पाहायला मिळाला. खनिज तेलाच्या किमती दुपटीहून अधिक झाल्यामुळे ग्रेट ब्रिटनने स्वत:चे खनिज तेलाचे उत्पादन वाढवले व मोठय़ा प्रमाणावर खनिज तेलाची निर्यात करून पैसेसुद्धा कमावले. यामुळे ब्रिटनच्या चलनाची म्हणजेच स्टर्लिग पाऊंडची किंमत वाढल्यामुळे ब्रिटनमधील अन्य उद्योगांना याचा फायदा झाला नाही. * लेखक वित्तीय नियोजनकार व अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक joshikd28@gmail.com
