30 May 2020

News Flash

क.. कमॉडिटीचा : अत्यावश्यक वस्तू कायदा जात्यात बाजार समित्या सुपात

शेवटी इतर अनेक योजनांप्रमाणे याचे यशदेखील उत्तम अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील.

श्रीकांत कुवळेकर

करोना संकटातून अर्थव्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी मागील आठवडय़ाअखेर घोषित केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या अनुषंगाने कृषी क्षेत्रासाठी बऱ्याच घोषणा झाल्या. त्यातील बऱ्याच यापूर्वीही अनेकदा झाल्या आहेत.  सर्वात घोर निराशा झाली ती कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय सारख्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची. करोनामुळे या क्षेत्रातील लाखो शेतकऱ्यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्यामुळे त्यांना त्वरित रोख मदतीची अपेक्षा होती. तसे काही झाले नाही.

परंतु खूपच महत्वाच्या आणि कृषी क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या अशा योजनांकडे आपण पाहू. त्या दृष्टीने कृषी क्षेत्रामधील पायाभूत सुविधांवर एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च करण्याची घोषणा आश्वासक वाटली. अर्थात हा निधी कर्जरूपाने देण्यात येणार आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की,काढणीपश्चात पीक व्यवस्थापणन करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा या शहरी भागांमध्ये किंवा दूरवर असल्यामुळे शेतकऱ्यांना ती वापरणे एक तर शक्य होत नसे किंवा परवडत नसे. शिवाय या सुविधांमध्ये होणाऱ्या वाढीचा वेग हा उत्पादनवाढीच्या वेगाहून खूपच संथ असल्यामुळे कृषी जिन्नसे खराब होण्याचे किंवा कुजण्याचे प्रमाण खूपच राहिले आहे. नवीन योजनेनुसार काढणीपश्चात तंत्रज्ञान विकसित करून माल साठवणूक करण्यासाठी शीतगृह, गोदाम आणि तत्सम सुविधा बांधाजवळ पुरविण्यावर भर देण्यात येईल. महत्वाचे म्हणजे या प्रक्रियेमध्ये ग्रामीण भागातील सहकारी सोसायटय़ा, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, नव उद्यमी (स्टार्ट-अप्स) आणि नवकृषी उद्योजक यांना सामावून घेण्यात येणार असल्यामुळे त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना आणि पर्यायाने ग्रामीण विकासाला होईल, असा मानस आहे. शेवटी इतर अनेक योजनांप्रमाणे याचे यशदेखील उत्तम अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील.

तसेच १०,००० कोटी रुपये अन्ननिर्मितीमधील छोटय़ा कंपन्यांना मुख्य धारेत आणून त्यांच्या उत्पादनांना परदेशी बाजारात नेण्यासाठी लागणारी तंत्रज्ञानविषयक मदत व्यवस्था उभी करणे यासाठी उपलब्ध करण्यात येतील. याद्वारे देखील जिल्हा स्तरावरील लाखो कंपन्यांना अन्न नियंत्रकाची मानके पाळायला लागणारी साधनसामग्री उपलब्ध होऊन आणि याद्वारे देशस्तरावर आपली उत्पादने विकण्यासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे क्लस्टर-बेस्ड पद्धतीने ही योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात आंबा, ईशान्येकडील राज्यात बांबूशूट, काश्मीरमध्ये केशर, आंध्र प्रदेशात मिरची, तेलंगणात हळद यावर आधारित उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. महाराष्ट्राचा यात उल्लेख नसला तरी कोकणातील हापूस आंबा, फणस, काजू, कोकम आणि मसाले इत्यादींपासून उर्वरित राज्यातील कांदा, टोमॅटो, डाळिंब, हळद, संत्रे, मोसंबी आणि इतर फळे यावर आधारित उद्योगांमध्ये अमर्याद संधी उपलब्ध होऊ शकतील. विशेष म्हणजे आरोग्यवर्धक अन्नाकडे जगाचा कल दिसत असताना करोना संकट ही आपल्या देशातील अन्नपदार्थ जागतिक बाजारात नेण्यासाठी शतकातून एकदाच येणारी संधी आहे असे समजण्याची गरज आहे.

त्याबरोबरच अत्यंत महत्वाची घोषणा म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून नेहमीच्या जीवनातील डाळी, तेलबिया आणि खाद्य तेले, बटाटे आणि कांदे यासारखे जिन्नस या सात दशकाहूनही अधिक जुन्या कायद्याच्या तरतुदींमधून वगळणे. तसे पहिले तर यात काहीच नवे नाही. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याची शिफारस केली होती. त्यानंतर अर्थसंकल्पामध्ये देखील तशी घोषणा झाली होती. आता परत काही शर्तींसह या कायद्यात बदल करणार, असे सांगितले आहे. परिस्थितीच्या रेटय़ामुळे हा बदल लगेच होईलही. परंतु याचा फायदा शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगली किंमत देऊ शकेल का याविषयी थोडी शंकाच आहे. त्यासाठी आपण या कायद्यात कोणते बदल होणार आहे ते पाहू.  १९५५ साली टंचाईच्या काळात आणलेल्या या कायद्याप्रमाणे सरकार अनेक वस्तूंवर साठे नियंत्रण मर्यादा आणून पुरवठा सुरळीत करून किंमत वाढ नियंत्रण करत असे. यामुळे होते काय की, पुरवठयातील तुटीमुळे एखाद्या वस्तूचे भाव किरकोळ वाढायला लागले की माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांच्या दबावाखाली सरकार साठेबाजी नियंत्रणासारखे हत्यार या कायद्याखाली वापरत असते. त्यामुळे व्यापारी आपली खरेदी घाऊक बाजारामध्ये एक तर थांबवतो किंवा शेतकऱ्याला कमी भाव स्वीकारायला सांगतो. अर्थात किरकोळ भाव त्याप्रमाणात कमी होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

म्हणजे शेतकऱ्यांना कधीतरी मिळणारा चांगला भाव देखील या कायद्यामुळे मिळत नाही. परंतु हे तर्कशास्त्र वापरून या वस्तू या कायद्यातून वगळल्या पाहिजेत, असे म्हणणे हे वरवर योग्य वाटत असले तरी आता वस्तुस्थिती लक्षात घेऊ. मुळात किरकोळ भाव बहुतेक वेळा हंगामाच्या शेवटी एक-दोन महिन्यात वाढतात. भारतातील शेतीचा विचार करता सरकारी आकडे दाखवतात की, सुगीनंतर पहिल्या दोन महिन्यात ६० टक्के शेतकरी आपला माल विकतात. तर ३० टक्के पुढील दोन-तीन महिन्यात विकतात. यावरून असा निष्कर्ष काढता येतो की, हंगामाअखेर शिल्लक मालाचा बहुतेक भाग व्यापारी किंवा प्रक्रियादार यांच्याकडे असतो आणि मूठभर दोन-तीन टक्के सधन शेतकऱ्यांकडे असला तर असतो. उलट अनेकदा शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी देखील धान्य विकत घ्यावे लागते ते देखील विकलेल्या भावापेक्षा अधिक भावाने घ्यावे लागते. या पाश्र्वभूमीवर साठेबाजी नियंत्रण मर्यादा काढून टाकल्यास ग्राहकांचा तोटा नक्कीच होणार आणि फायदा कोणाचा होणार ते सांगायला नको.

या सुधारणांबाबत असेही म्हटले आहे की, एखाद्या वस्तूचा किरकोळ भाव दुप्पट किंवा १०० टक्के वाढला तर तात्पुरत्या स्वरूपात त्यावर बंधने आणली जाऊ शकतात. त्या परिस्थितीमध्ये कांदे उत्पादकांना मोठा तोटा होऊ शकतो. कारण कांदा हे राजकीय आणि बाजारभाव मानसिकतेच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील पीक आहे. साधारणपणे १५-२० रुपयांना वर्षभर उपलब्ध असणाऱ्या या वस्तूची किरकोळ किंमत टंचाईच्या नुसत्या बातमीमुळे देखील दोन दिवसात दुप्पट होते आणि आठवडय़ात तिप्पट होते. परंतु घाऊक बाजारात ती तुलनेने हळूहळू वाढत असते. मात्र किरकोळ किंमत हेच मानक धरून त्यावर नियंत्रण आले तर काही शेतकऱ्यांना जुलै-ऑगस्ट या दोन महिन्यातील हक्काने मिळू  शकणारे वाढीव उत्पन्न देखील धोक्यात येईल. त्यामुळे या कायद्यात होणाऱ्या सुधारणांची नियमावली करण्यापूर्वी राज्य सरकारे, शेतकरी नेते, राजकीय प्रतिनिधी आणि नाफेडसारख्या संस्थांचे प्रतिनिधी यांनी वेळीच लक्ष दिल्यास या सुधारणा खऱ्याखुऱ्या शेतीभिमुख होतील.

या सर्व सुधारणांवर कळस ठरेल अशी घोषणा म्हणजे बाजार समिती कायद्यातील लवकरच होऊ घातलेला बदल. शेतमालाला चांगला भाव द्यायचा असेल तर यासाठी या कायद्यात सुधारणा अपरिहार्य आहेत याविषयी या स्तंभामधून सातत्याने लिहिले आहे. वित्तमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर बदलांबाबत जरी स्पष्टता नसली तरी देहबोली पाहता अखेर हे बदल फार दूर नाहीत हे दिसून आले. बाजार समिती कायदा सुधारणा हा विषय तसा २००६ पासून विविध स्तरांवर, अगदी लोकसभेमध्ये देखील चर्चिला गेला आहे. काही बदल केले गेले मात्र राजकीय इच्छाशक्तीअभावी अंमलबजावणी झाली नाही. थोडक्यात सांगायचे तर शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या या कायद्याचा वापर व्यापाऱ्यांनी प्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचे विविध प्रकारचे शोषण करण्यासाठी, राजकीय पक्षांनी सत्ता मिळवण्यासाठी आणि मिळालेली सत्ता टिकवण्यासाठी केला आणि त्याबरोबरच प्रशासन व्यवस्थेला कुरण मिळाले, असे राज्याच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केले आहे आणि त्यात सुधारणा करणे काळाची गरज असल्याचे देखील म्हटले आहे. बाजार समितीमधील व्यवहारांच्या सक्तीमुळे शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्या अडत्यांचे कमीत कमी ४ टक्के कमिशन, वारंवार होणारा वाहतूक खर्च, दोन-चार टक्के बाजार समिती अधिभार, मजुरीसारखे प्रत्यक्ष खर्च आणि अन्न नियंत्रक, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी असे अप्रत्यक्ष खर्च पाहता बरेच जिन्नस हे १०-१५ टक्के महाग होऊन देखील शेतकरी आणि सरकारच्या तिजोरीत फारशी वाढ होत नाही. अर्थात बाजार समित्यांचे देशभरातील महाकाय जाळे काढून टाकणे योग्य होणार नाही. तर याोमित्यांच्या आवाराजवळ खासगी बाजार किंवा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या संस्थांना पर्यायी बाजार उभे करण्यास परवानगी दिल्यास एक स्पर्धा निर्माण होईल. त्यामुळे बाजाराधारित मागणी पुरवठा संतुलन होऊन ग्राहक, शेतकरी आणि व्यापारी या सर्वांचेच हित साधले जाईल. या करिता राज्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या बाजार समित्या तशाच ठेऊन केंद्राच्या अधिकारात पर्यायी व्यवस्था उभी केल्यास शेतकऱ्यांना आपला माल विकायचे स्वातंत्र्य कसे मिळेल हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. लवकरच याविषयी स्पष्टता येईल अशी आशा आहे.

या स्तंभातून मागे म्हटल्याप्रमाणे, मागील दोन दशकापासून रखडलेले धोरणात्मक बदल आज करोना संकटाच्या रेटय़ामुळे का होईना पण दोन महिन्यात होऊ घातले आहेत. या संकटाने शेतकऱ्यांना अनेक चांगल्या गोष्टी शिकवल्या आहेत. थेट विक्रीमधून आपले उत्पन्न कसे वाढवायचे यासाठी कायद्यातील बदलांची वाट न पाहता आज महाराष्ट्रात अनेक शेतकरी आपापला माल स्वत:च टेम्पोत घालून गावागावात विक्री करत आहेत. समाजमाध्यमे वापरून थेट ग्राहकांच्या घरात नेऊन देत आहेत. तर सूर्या, गोदा आणि महा एफपीसीसारख्या शेतकरी उत्पादक संस्था थेट कृषी माल पणन क्षेत्रात क्रांती घडवण्यास सज्ज झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर तुलनेने मागास अशा कोकणातील आंबा उत्पादकांनी यावर्षी निदान दीड-दोन लाख पेटय़ा थेट ग्राहकांना विकल्यामुळे पिढय़ान् पिढय़ा तोटा सोसायची सवय झालेल्या या उत्पादकांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे कोकणातील कृषिविकासाचा ध्यास घेतलेल्या कोकण भूमी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून विकसित झालेल्या कोकण हापूस या अँप्लिकेशनमार्फत देखील अस्सल हापूस आंबा खरेदीचा पर्याय ग्राहकांसाठी निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बाजार समिती कायदा मोडकळीत निघायची प्रक्रिया सुरू झालीच आहे. आता त्यावर सरकारी शिक्का केव्हा बसतो हे पाहायचे.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक आहेत.

ksrikant10@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 18, 2020 6:13 am

Web Title: essential commodities act and market committees zws 70
Next Stories
1 कर बोध : करदात्यांना दिलासा..
2 अर्थ वल्लभ : आत्मनिर्भर करणारा फंड
3 बाजाराचा तंत्र कल : घोडं का खंगलं..
Just Now!
X