श्रीकांत कुवळेकर कृषी सुधारणांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वरवर कौतुक झाले तरी, विकसित जगाची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नियत अडथळे निर्माण व्हावेत अशीच आहे. मुख्यत: कॅनडा-ऑस्ट्रेलिया एकीकडे भारतातील शेतकऱ्यांबाबत ‘कळवळा’ दाखवितात, दुसरीकडे जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये, ऊस, कापूस आणि कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना भारत सरकारने दिलेल्या अनुदानांविरोधात कायदेशीर कारवाया करतात.. जय जवान - जय किसान. साधारणपणे साठीच्या दशकात दिवंगत पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी दिलेला हा मंत्र. देशात हा मंत्र अगदी शब्दश: कुणी खरा करून दाखवला असेल तर तो पंजाब या राज्याने. देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात अग्रस्थानी राहतानाच हरित क्रांतीनंतर गेली काही दशके सतत या देशाचे पोट भरण्याचे काम कोण करत असेल तर तो पंजाब. अलीकडील काही वर्षांत तर कृषीक्षेत्राबरोबरच उद्योगांमध्ये देखील, विशेषत: वाहन उद्योगामध्ये स्वत:चे स्थान निर्माण करून देशामध्ये संपन्न राज्य म्हणून नावलौकिक मिळवलेला पंजाब आज परत एकदा प्रसिद्धीझोतात आलाय तो तेथील ‘शेतकऱ्यांचे’ दोन आठवडे चाललेल्या आंदोलनामुळे. आंदोलन कशाला तर अलीकडेच अमलात आलेल्या कृषी धोरण सुधारणांविषयक तीन कायदे मागे घेण्यासाठी. यापैकी पहिला कायदा म्हणजे शेतमाल व्यापार आणि प्रोत्साहन कायदा. या कायद्यान्वये शेतकऱ्याला आपला माल बाजार समितीच्या हद्दीबाहेर देशातील कोणालाही, कधीही, कितीही किमतीला विकण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करणारा. ते देखील कुठलाही कर, हमाली, तोलाई सारखे शोषण करणारे खर्च न करता. दुसरा कायदा करार शेतीद्वारे शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण करण्याबरोबरच त्यांना पिकवलेल्या मालाला किंमत निश्चिती प्रदान करतो. तर तिसऱ्या कायद्यामध्ये अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून कांदे, बटाटे, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेले इत्यादींना वगळले असल्यामुळे त्यावरील साठे नियंत्रण सशर्त काढून टाकले गेले आहे. हेतू हा की, यामुळे व्यापारी आणि खाद्य प्रक्रिया कंपन्या त्यांना आवश्यक मालाच्या साठय़ामध्ये निर्धोक गुंतवणूक करतील आणि त्या माध्यमातून उत्पादकांना चार पैसे जास्त मिळतील. या तीनही कायद्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे त्यातून एक राष्ट्र - एक कृषीबाजार ही संकल्पना मूर्त स्वरूपात येईल आणि त्याद्वारे या कृषीप्रधान देशातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले जावे हे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे हे कायदे शेतकरीविरोधी कसे ठरतात हे त्या आंदोलनकर्त्यांना देखील धड सांगता येत नाही असे दिसून येत आहे. प्रत्येक नेत्याची मागणी वेगवेगळी आहे. कोणी हमीभाव सुरक्षा कायद्यात अंतर्भूत करा असे म्हणतो तर कोणी कायदे रद्द करा असे सांगतो. राज्यांच्या अखत्यारीतील बाजार समिती कायद्याला या सुधारणांमध्ये हातही लावला गेला नसताना काही नेते समित्या बरखास्त करू नका असे म्हणतात, तर काही नेते विक्रमी हमीभाव खरेदी चालू असताना देखील ती बंद करू नका म्हणून आंदोलनाला बसले आहेत. सत्ताधारी भाजप सोडून देशातील झाडून सर्व राजकीय पक्ष या आंदोलनाच्या माध्यमातून स्वत:चे पुनरुज्जीवन करण्याच्या मागे लागले आहेत असे चित्र आहे. वरवर हे आंदोलन लहान शेतकऱ्यांचे आहे असे भासवले गेले असले तरी ते अत्यंत योजनाबद्ध रीतीने आखले गेले असून त्याला जबरदस्त आर्थिक रसद देखील मिळत आहे. समाज माध्यमांद्वारे ते पद्धतशीरपणे वेगळ्या थराला नेले गेले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अगदी कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा पाठिंबा मिळवला गेला. स्वातंत्र्यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार माध्यमातून भारताचे सतत शोषण करणाऱ्या या देशांना अचानक येथील शेतकऱ्यांचा कळवळा आलेला पाहून क्षणभर हसावे का रडावे ते कळत नव्हते. एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून संपूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित या आंदोलनाकडे आपण केवळ कृषीपणन आणि कमॉडिटी मार्केटच्या माध्यमातून पाहण्याचा प्रयत्न या लेखातून करूया. एक लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, वरील तीन कायदे हे ४०-५० वर्षांपूर्वी होण्याची गरज होती. परंतु ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’ या म्हणीनुसार हेही नसे थोडके. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास पुढील चार-पाच वर्षांत भारतातील कृषी क्षेत्र अत्यंत कार्यक्षम होईल. उत्पादकता आणि उत्पादन वाढून भारतीय कृषिमाल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक होईल. याचा थेट आणि विपरीत परिणाम अमेरिका, ब्राझील, अर्जेटिना, रशिया, युक्रेन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि अगदी मलेशिया आणि इंडोनेशिया इत्यादी देशांच्या भारतासह इतर देशांमध्ये होणाऱ्या कृषिमाल निर्यातीवर होईल. तर देशांतर्गत कृषीपणन सुधारून येथील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात चांगलीच वाढ होऊन देशाचा समतोल विकास होईल. हा रस्ता वाटतो एवढा सोपा नसला तरी अशक्य देखील नाही. करोनाकाळात भारतीय शेतकऱ्यांचा पराक्रम संपूर्ण जगाने पाहिलाच आहे. आणि भारत हा एकच देश आज असा आहे ज्याच्याकडे जगाचे पोट भरू शकण्याची क्षमता आहे. आणि याची कल्पना मोठमोठय़ा देशांना आहे. आजच्या घडीला वरील देशांमधून भारत दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणावर कडधान्ये, कापूस, खाद्यतेले, मका, दुग्ध उत्पादने इत्यादी कृषिमाल आयात करतो ज्यासाठी १०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमत मोजली जाते. त्यामुळे या कृषी सुधारणांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वरवर कौतुक झाले तरी, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नियत अडथळे निर्माण व्हावेत अशीच आहे. यापैकी कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात विशेष हेतू आहे. त्याचे कारण आपण समजावून घेऊ. २०१६-१७ नंतर केंद्र सरकारने येथील शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनांना रास्त भाव मिळावा म्हणून आयात-निर्यात धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यास सुरुवात केली. सर्वप्रथम खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करून सरकारी महसूल वाढवतानाच तेलबिया उत्पादकांना दिलासा दिला. तर त्यानंतर हरभरा आणि पिवळा वाटाणा यांच्या दशकभर मुक्तपणे होत असलेल्या आयातीवर एका मागोमाग एक र्निबध आणले. पुढे हेच र्निबध तूर, मसूर, मूग आणि उडीद यांवर देखील कमी-जास्त प्रमाणात लादले गेले. त्यामुळे येथील कडधान्य उत्पादकांना आशेचा किरण दिसू लागला. या र्निबधांपूर्वी आपण सुमारे ५०-६० लाख टन कडधान्य आयात करत होतो. त्यातील ५० टक्के केवळ कॅनडामधून आयात होते, ज्याची किंमत निदान काही अब्ज डॉलर होते. ही आयात आज नावापुरती राहिली आहे. तर ऑस्ट्रेलियामधून सात ते १० लाख टन हरभरा आणि इतर कडधान्ये आयात होत असत. त्याची देखील कॅनडासारखीच परिस्थिती आहे. मागील दोन वर्षांत या देशांच्या पंतप्रधानांनी भारत सरकारला कडधान्य आयात पूर्ववत करण्याची वारंवार विनंती केली असली तरी केंद्राने ती धुडकावली आहे. याचा फटका तेथील शेतकऱ्यांना बसल्यामुळे या दोन देशांना भारतातील शेतकऱ्यांचा ‘कळवळा’ न येता तर नवलच. एकीकडे हा कळवळा येतानाच दुसरीकडे जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये भारत सरकारने ऊस, कापूस आणि कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेल्या अनुदानांविरोधात कायदेशीर कारवाया करून एकप्रकारे आपले ‘खायचे दात’ दाखवून दिले आहेत. आता या आंदोलनामागील छुपा अजेंडा काय असावा हे पाहू. हे कायदे मंजूर होताच सर्वप्रथम शिरोमणी अकाली दलाच्या कॅबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर आजपर्यंत त्या अज्ञातवासात आहेत. अन्न प्रक्रिया मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत बादल यांच्याशी निदान पाच वेळा तरी धोरणांविषयक चर्चेचा योग आला. प्रत्येक वेळी त्या मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची तोंडभरून स्तुती करत असत. या कायद्याच्या तरतुदींची देखील त्यांना अगोदरपासून पूर्ण माहिती असून त्याबाबत त्यांनी कधीच चकार विरोध दर्शवला नाही. त्यामुळे एकदम राजीनामा देणे यात राजकारणाव्यतिरिक्त दुसरा हेतू नाही हे नक्की. या घटनेचा थेट संबंध नसला तरी एकंदरीत पंजाबमधील कृषीपणन व्यवस्था पाहिल्यास तेथे आडतदार आणि दलाल यांचा प्रभाव देशात सर्वात जास्त आहे. वस्तुत: तेथील सत्ता मिळवायची तर या घटकांना वगळून मिळवणे शक्य नाही हे माहीत असल्यामुळे बादल असोत वा काँग्रेस सरकार असो, कृषी धोरण सुधारणांमुळे दलाल आणि आडतदार यांची सद्दी संपणे कुणालाच परवडणारे नव्हते. परंतु असे उघडपणे बोलणे शक्य नाही. अशावेळी या घटकांच्या प्रभावाखालील शेतकऱ्यांना खोटेनाटे सांगून त्याविरोधात भडकवायचे आणि त्यांना पुढे करून कायद्यांना प्रतिबंध करणे एवढेच शक्य होते, जे केले जात आहे. या आडतदारांचा राज्य सरकारवर केवढा प्रभाव आहे हे दर्शवणारा अजून एक अनुभव. २०१७ च्या कापूस हंगामात कापूस महामंडळ पंजाबमध्ये हमीभाव खरेदीसाठी उतरले होते. महामंडळाने शेतकऱ्यांकडून कापसाची थेट खरेदी करण्याची तयारी करून तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे वळते करण्याची तयारी दर्शवली होती. शेतकऱ्यांसाठी खरे तर केवढी मोठी गोष्ट. परंतु राज्य सरकारने याला प्रचंड विरोध करून महामंडळाला दलालांकडून कमिशन देऊनच खरेदी करण्याचे निर्देश दिले. दरवर्षी ३५-४० लाख टन गहू आणि तांदूळ अन्न महामंडळाला देणाऱ्या या राज्याला किती कमिशन मिळत असेल हे यावरून तुम्ही जाणू शकता. या दुकानदाऱ्या बंद करण्याचे सामथ्र्य नवीन कायद्यांमध्ये असल्याने त्याला विरोध याच राज्यात का हे यातून स्पष्ट होते. थोडी आकडेवारी पाहू. कृषिमूल्य आयोगाच्या अहवालानुसार पंजाबमध्ये गहू उत्पादन खर्च ७२० रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास आहे. तोच खर्च हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मध्ये अनुक्रमे ८५० रुपये, ९३० रुपये, १,००० रुपये आहे तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक १,९१० रुपये आहे. या परिस्थितीत गव्हाला १,९७५ रुपये हमीभाव म्हणजे पंजाबचा केवढा फायदा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदी बंद होणार असे खोटे सांगितल्याने ते बिथरून आंदोलनात ओढले गेले असणे अशक्य नाही. एक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, अन्न सुरक्षा हमी कायद्यामुळे पुढील १० वर्षे तरी हमीभाव खरेदी बंद होणे शक्य नाही. परंतु याची जाणीव असून देखील जाणीवपूर्वक हे आंदोलन उभे केले गेले आहे. ते केवळ राज्याचे सध्याचे ‘आडता पंजाब’ हे स्टेटस अबाधित राखून त्याद्वारे सत्तेकडे जाण्याचा राजमार्ग सुरक्षित राहावा यासाठीच. मुद्दे अनेक आहेत. परंतु या स्तंभाच्या विषयाच्या मर्यादेत राहूनच त्याचा ऊहापोह करण्याचा प्रयत्न आहे. अर्थात कायदे क्रांतिकारी असले तरी ते एवढय़ा घिसाडघाईने मंजूर करण्याची गरज नव्हती. थोडी अधिक चर्चा या निमित्ताने विविध घटकांशी करणे गरजेचे होते. या कायद्यांमधील शेतकरी कल्याणाच्या तरतुदींची माहिती आता आग लागल्यावर विहीर खणण्याऐवजी जर वेळीच दिली गेली असती तर गोष्टी या थराला गेल्या नसत्या. विविध माध्यमांमधून देखील याविषयी योग्य माहिती दिली जाणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र अशा प्रकारचे आंदोलन करून एका प्रदेशातील सामान्य जनता, उद्योगधंदे आणि तेथील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा वेठीला धरण्याची चालही देशासाठी घातकच आहे. एक गोष्ट मात्र अजून डोक्यात घर करून राहिली आहे. जर पंजाबमधील मोठय़ा प्रमाणावर शेतकरी आंदोलनात आला आहे तर मागील तीन आठवडय़ात तेथील रब्बी हंगामाच्या पेरण्यांची आकडेवारी सतत कशी वाढत आहे हे अजून उलगडले नाही. का पेरण्याही आता ऑनलाइन होऊ लागल्यात? लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com
