|| नीलेश साठे मागील दशकात एकाही नव्या आयुर्विमा कंपनीने भारतात विमा व्यवसाय सुरू केला नाही. मात्र अर्थसंकल्पातील घोषणेप्रमाणे, विदेशी भागीदारास आपली हिस्सेदारी ७४ टक्कय़ांपर्यंत वाढवता येणार असल्याने, भारतीय भागीदारास विमा व्यवसायातील आपले भांडवल आता मुक्त करता येईल. तसेच पुढील दशकात अनेक विमा कंपन्या आपला व्यवसाय भारतात सुरू करतील अशी अपेक्षा आहे. आणखी एक फायदा म्हणजे नजीकच्या काळात भारतात २५,००० ते ३०,००० कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाचा ओघ येईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला २०२१-२२ वर्षांचा अर्थसंकल्प भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारा अभूतपूर्व महत्त्वाकांक्षी संकल्प आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मागील वर्षी अचानक उद्भवलेल्या कोविड-१९ संकटात २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पपूर्व अनेकांगी आर्थिक तरतुदी केल्या गेल्या. ‘आत्मनिर्भर भारता’साठी २७ लाख कोटी रुपये अर्थमंत्र्यांनी उपलब्ध करून देऊ न आणि तशी पावलेही उचलली होती. साहजिकच अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट वाढणार हे नक्की होते. मागील काही वर्षे वित्तीय तूट कमी ठेवण्याचे धोरण राबवल्याने महागाईचा दर आटोक्यात ठेवणे आणि व्याजदरात कपात करणे शक्य झाले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात, २०२१-२२ साठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६.८ टक्के ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेमध्ये अधिक पैसा येऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे दिसते. अर्थसंकल्पात विमा व्यवसायाला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने ज्या घोषणा केल्या आहेत त्यातील महत्त्वाची घोषणा म्हणजे भारतातील विमा कंपन्यांमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा ४९ टक्कय़ांवरून वाढवून ७४ टक्के करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. १०० टक्के परदेशी भांडवल असलेल्या बँका तसेच म्युच्युअल फंड गेली कित्येक वर्षे भारतात कार्यरत आहेत, असे असताना विमा कंपन्यांत मात्र विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २०१६ पर्यंत केवळ २६ टक्के, तर त्यानंतर ४९ टक्के अशी ठेवण्यात आली होती. शिवाय अशा कंपन्यांवर मालकी आणि नियंत्रण भारतीय गुंतवणूकदाराचेच असेल अशा प्रकारचे बंधन भारतीय विमा नियामक प्राधिकरणाने घालून दिले होते. असे असले तरीही बहुतेक सर्व परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली हिस्सेदारी ४९ टक्कय़ांपर्यंत वाढवली होती. आता तर विदेशी गुंतवणूकदारांच्या हाती भारतातील विमा कंपन्यांचे नियंत्रण येणेही शक्य झाल्याने बहुतेक सर्व विमा कंपन्यांमधील परदेशी गुंतवणूक ७४ टक्के होईल हे नक्की. याचा एक फायदा म्हणजे नजीकच्या काळात भारताला २५,००० ते ३०,००० कोटी रुपयांचे परकीय चलन उपलब्ध होईल. मात्र असे करताना विमा कंपनीचा प्रमुख हा निवासी भारतीय असावा, संचालक मंडळातील स्वतंत्र संचालकांची संख्या किमान निम्मी असणे गरजेचे असेल अशा काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. विम्याच्या व्यवसायाचे वैशिष्टय़ असे आहे की, विमा व्यवसायात वृद्धी करायची म्हटले तर भांडवलवृद्धी करावीच लागते. भारतातील अनेक विमा कंपन्यांतील भारतीय भागीदारांना भांडवलाची समस्या असल्याने, व्यवसाय वाढवायचा तर अधिक भांडवल घालावे लागेल या भीतीने त्या व्यवसायवृद्धी करत नव्हत्या. आता विदेशी भागीदारास आपली हिस्सेदारी वाढवता येत असल्याने भारतीय भागीदारास विमा व्यवसायातील आपले भांडवल मुक्त करता येणे शक्य झाले आहे. मागील दशकात एकाही नव्या आयुर्विमा कंपनीने भारतात विमा व्यवसाय सुरू केला नव्हता. पुढील दशकात अनेक विमा कंपन्या आपला व्यवसाय भारतात सुरू करतील अशी अपेक्षा आहे. तीन वर्षांपूर्वी माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तीन सरकारी साधारण विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि एकत्रित कंपनीची भांडवली बाजारात सूचिबद्धता करण्याची घोषणा केली होती. तो निर्णय बहुधा थंड बस्त्यात गेल्याचे दिसते. आता सरकारी मालकीच्या एका साधारण विमा कंपनीचे समभाग भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या कंपनीचे नाव जाहीर केले नसले तरी ती ‘ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी’ असण्याची शक्यता आहे. म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवर भांडवली लाभ कर आकारला जातो. विमा कंपन्यांच्या ‘युलिप’ अर्थात बाजारसंलग्न योजनांत मात्र मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम करमुक्त असल्याने म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक करण्याऐवजी विमा कंपन्यांच्या ‘युलिप’ योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे उच्च उत्पन्न गटात मोडणाऱ्या व्यक्तींना फायद्याचे होते. ही विसंगती आता दूर करण्यात आली आहे. युलिपमधील वार्षिक २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक भांडवली लाभ १ फेब्रुवारी २०२१ पासून करपात्र होणार आहे. सामान्यत: अर्थसंकल्पातील तरतुदी १ एप्रिलपासून लागू करण्यात येतात. ही तरतूद मात्र १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आल्याने युलिप योजनांचे आकर्षण यापुढे कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्र्यांनी युलिप आणि म्युच्युअल फंड योजनांतील ही विसंगती दूर केली तशीच नवीन निवृत्ती योजनेतील (एनपीएस) गुंतवणुकीला असलेली प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सीसीसीडी (१बी)’अन्वये मिळणारी ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त कर वजावट ही विमा कंपन्यांच्या निवृत्ती योजनांना लागू नाही, ही विसंगतीदेखील दूर करायला हवी होती. विमा हप्त्यावर १८ टक्के दराने सेवा कर लावला जातो. म्युच्युअल फंड आणि नवीन निवृत्ती योजना अर्थात एनपीएसमधील गुंतवणुकीवर मात्र असा कर नाही, ही विसंगती दूर करावी अशी सूचना करणे धोक्याचे आहे. कारण अर्थमंत्री विमा हप्त्यांवरील सेवा कर कमी करण्याऐवजी इतर बचतीच्या योजनांवरही सेवा कर लावतील ही भीती आहे. मात्र सरकार कुठलीही सामाजिक सुरक्षा नागरिकांना देत नसताना विमा हप्त्यावर सेवा कर लावणे गैर आहे. १८ टक्क्य़ांचा हा सेवा कराचा दर किमान कमी तरी करावा, ही विमा उद्योगाची मागणी म्हणूनच रास्त वाटते. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या निर्गुंतवणुकीच्या दृष्टीने ‘एलआयसी कायद्या’मध्ये सर्वंकष दुरुस्ती संसदेत सादर करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ‘एलआयसी’चे भागभांडवल १०० कोटींवरून वाढवून २५,००० कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. यंदाच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कदाचित एलआयसीचे समभाग भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होतील असे वाटते. लेखक विमा नियामक ‘इर्डा’त माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’मध्ये कार्यकारी संचालक कार्यरत होते. ई-मेल : nbsathe@gmail.com
