आíथक नियोजनातील अत्यंत महत्त्वाची पायरी म्हणजे आयुर्वमिा व आरोग्य विमा. अर्थसुरक्षेच्या या उपायांबाबत दर पंधरा दिवसांनी होणारा ‘विमा जागर’ आरोग्य विमा िंकंवा मेडिक्लेम आज गरिबांपासून आíथकदृष्टय़ा संपन्न वर्गापर्यंत सर्वासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा इतकी मूलभूत गरज बनली आहे. आजारांवरचे उपचाराचे खर्च पाहता आरोग्य विम्याचे योग्य संरक्षण अनिर्वायच आहे. पण आरोग्य विम्याची निवड करताना काही तांत्रिक बाबींकडे आवर्जून लक्ष दिले पाहिजे. जर नियोजनाचा पाया निष्काळजीपणे दुर्लक्षित राहिला तर संपूर्ण आíथक भवितव्य अधांतरित राहते. सध्या इंटरनेटवरून, व्हॉटस्अ‍ॅपसारख्या माध्यमातून ‘फुकट’ परंतु कोणतीही खात्रीशीर पद्धत न अवलंबता ‘माहिती’ मिळते. त्या आधारे विम्यासारखी दीर्घकालीन गुंतवणूक केली जाते. अशी गुंतवणूक ‘संरक्षणाचा’ केवळ आभास निर्माण करते. नियोजनाची बठक ही आयुर्वमिाचे आणि आरोग्य विम्याचे योग्य संरक्षण असेल तरच भक्कम पायावर उभी राहते. आयुर्वमिा आणि आरोग्य विम्याची गरज ही व्यक्तिसापेक्ष बदलते. ग्राहकाचे वय, जीवनक्रमातील उद्दिष्टे, मासिक उत्पन्न, व्यवसाय, वैयक्तिक सवयी, कुटुंबाची सदस्य संख्या, कर्जाचे हप्ते, प्रकृतिमान अशा तांत्रिक बाबींचा सांगोपांग विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो. ‘पद्धतशीर नियोजनाने’ आरोग्य विम्याचे आणि आयुर्वम्यिाचे गणित सोडवावे लागते. बऱ्याचदा विमा संरक्षणाची गरज फार उशिरा लक्षात येते. घाईघाईने निर्णय घेतला जातो. अशी निर्णयप्रक्रियेतील ‘घाई’ संपूर्ण कुटुंबाच्या भवितव्याशी केलेली जीवघेणी तडजोड आहे याचे भान गुंतवणूकदारास नसते. भारतातील विमा विपणनांतील गैरविक्रीसारख्या अपप्रवृत्ती, ग्राहकांची अनास्था, विमा सल्लागारांकडून फसवणूक मुख्यत्वे या मानसिकतेमुळे निर्माण झाली आहे. प्रस्तुत सदराद्वारे आपण योग्य उपलब्ध विमा पर्यायाचा आणि आरोग्य विम्यातील तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करू या - आरोग्य विमा िंकंवा मेडिक्लेम आज गरिबांपासून उच्च आíथक वर्गापर्यंत सर्वासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा इतकी मूलभूत गरज आहे. कारण जीवघेण्या आजारांवरचे उपचाराचे खर्च वार्षकि १५ टक्के दराने वाढत आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत चाळीशीपासून निर्माण होणाऱ्या व्याधी आज कोणत्याही वयोगटातील नागरिकांत आढळत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांचे वाढते आयुष्यमान वैद्यकीय खर्चात भर घालत आहे. अशा परिस्थितीत आरोग्य विम्याचे योग्य संरक्षण अनिर्वाय आहे. आरोग्य विम्याची निवड करताना काही तांत्रिक बाबींकडे आवर्जून लक्ष ठेवावे लागते. सबलिमिट्स (sublimits) सबलिमिट्स म्हणजे खर्चाच्या मर्यादा. विमा कंपन्या कोणतेही विमा संरक्षण ग्राहय़ करताना काही अटी, नियमांवर आधारित पॉलिसी तयार करतात. आरोग्य विम्यातील कॅपिंग ही बाब ग्राहकांनी विशे0ष लक्षात घ्यावी. रुग्णालयातील खोली भाडे, डॉक्टरांचे शुल्क, औषधांचा खर्च, शस्त्रक्रियांचा खर्च वगैरे आयुर्वमिा संरक्षणाच्या किती टक्के मर्यादेत आहे त्याचे प्रमाण म्हणजेच सबलिमिट्स. पॉलिसीचे माहितीपत्रक किंवा विमा कराराची प्रत (policy wordings) सबलिमिट्स किंवा कॅपिंग्स नमूद केलेले असते. ग्राहकास विमा एजंटने हे लक्षात आणून देणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा आरोग्य विम्याद्वारे रुग्णाला बिले भरण्याची वेळ येते तेव्हा हे लक्षात येऊन उपयोग नाही. को-पेमेंट (Co-payment) म्हणजेच ग्राहकांची विम्याच्या दाव्यातील रकमेत भागीदारी. बहुधा ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यात को-पेमेंट म्हणजेच काही अंशी खर्चाची जबाबदारी ग्राहकाने मान्य केलेली असते. ग्राहकांनी विशेषत: ज्येष्ठांनी को-पेमेंटची रक्कम किती टक्के आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. किमान १० टक्के ते कमाल ५० टक्क्यांपर्यंत को-पेमेंट मर्यादा असलेल्या पॉलिसी सध्या बाजारात उपलब्ध आहेत. प्रतीक्षाकाळ (waiting period) वेटिंग पिरिएड अर्थात प्रतीक्षाकाळ म्हणजे आरोग्य विम्यातील सुरक्षाकवच किती काळानंतर वापरता येईल या विषयींच्या सर्वसाधारण अटी. आरोग्य विमा मान्य झाल्यावर केवळ अपघाताने झालेला वैद्यकीय खर्च, रुग्णालयांतील उपचार ताबडतोब दाव्याद्वारे मान्य होतो. मात्र इतर आजारविषयक खर्च काही प्रतीक्षेनंतर दाव्यांसाठी मान्य होतात. इथेच बऱ्याच ग्राहकांची दिशाभूल होते. आरोग्य विमा कंपनीने सर्व दस्तऐवजांसह प्रवेश अर्ज स्वीकारल्यानंतर किमान ३० दिवसांच्या प्रतीक्षाकाळानंतर प्रत्यक्ष संरक्षण सुरू होते. त्यानंतर काही विशिष्ट वैद्यकीय उपचार जसे मोतीबिंदू, मूत्रिपडातील गाठी, हíनया, तत्सम आजार जे विमा करारातील अटीत नमूद केलेले असतात ते किमान २४ महिने म्हणजेच २ वर्षांनी अंतर्भूत केले जातात. जे आजार विमा पॉलिसी काढतानाच पॉलिसीधारकास झालेले असतील व ते अर्जाद्वारे त्याने आरोग्य विमा कंपनीस लक्षात आणून दिलेले असतील असे आधीच झालेले आजार या अटीनुसार ४८ महिने म्हणजेच चार वष्रे प्रतीक्षाकाळानंतर संरक्षित कराराचा भाग होतात. सदर प्रतीक्षाकाळ सर्वसाधारण भारतीय आरोग्य विम्यातील सामायिक मुद्दा आहे. परंतु काही विशिष्ट पॉलिसीनुसार कंपनी त्यात थोडाफार बदल करू शकतात. परंतु त्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या दरात फारकत असते. घाईघाईने अर्धवट माहितीच्या आधारे घेतलेला निर्णय दुर्दैवाने कुटुंबांच्या इतर गुंतवणुकीस अपायकारक ठरू शकतो म्हणूनच आरोग्य विम्याविषयीचा निर्णय हा केवळ करसवलत, प्रीमियमचा हप्ता या जुजबी घटकांवर आधारित नसावा. ग्राहकाने हा निर्णय तारतम्याने घ्यावा. bhakteerasal@gmail.com लेखिका ‘सीएफपी’ पात्रताधारक असून, त्या एका खासगी विमा कंपनीत वरिष्ठ पदावर कार्यरत राहिल्या आहेत.
