यूलिप्समधील गोंधळ, बँकेन्शूरन्सबाबतचे वाद, इ-केवायसी प्रक्रिया यांचा साक्षीदार देशातील विमा उद्योग राहिला आहे. भारतात जवळपास दिड दशकापूर्वी खासगी क्षेत्राला विमा व्यासपीठ उपलब्ध झाल्यानंतर स्थानिक विमा क्षेत्रासाठी आता थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीने व्यवसाय कवाडे अधिक किलकिली झाली आहेत. विमा क्षेत्रातील बदल, आगामी प्रवासाबाबत कवीमनाचे (कविता संग्रह-मनमोर) व वित्त क्षेत्रातील दोन दशकांपैकी निम्मा कालावधी विमा व्यवसायात (एसबीआय लाईफ, फ्युचर जनराली) व्यतित करणाऱ्या स्टार यूनियन दाय-इची लाईफ इन्शुरन्सचे (सूद लाईफ) व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश कुलकर्णी यांच्याशी केलेली बातचीत –
सुरुवातीला युलिप्स आणि नंतर बँकेन्शुरन्समुळे इर्डासारख्या प्राधिकरणाच्या नियमाचा फटका खुद्द विमा कंपन्यांनाही बसला. म्युच्युअल फंडांप्रमाणे हे क्षेत्रही मरगळते की काय, अशी भीती निर्माण झाली. एकूणचविमा प्रवासाबाबत काय सांगाल?
भारतीय विमा क्षेत्रासाठी २००९ पासूनचा कालावधी बिकट असाच होता. जागतिक आर्थिक मंदीचे निमित्त होते. विमा क्षेत्राचा किरकोळ व्यवसाय या दरम्यान मोठय़ा प्रमाणात खालावला. अनेक कंपन्यांनी तर नकारात्मक प्रवासही या कालावधीत केला. तुलनेत गेले वर्ष स्थिर राहिले, असे म्हणता येईल. एकूणच हा कालावधी खूपच आव्हानांनी भरलेला होता. आता हे क्षेत्र रुळू पाहतेय. विमा क्षेत्राला आता थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादावाढीचे बळ मिळणार आहे. पुढील काळ हा अधिक आशादायक असेल, निश्चितच ‘रोमॅन्टिक’ असेल.
भारतातील २४ पैकी १७ जीवन विमा कंपन्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षांत नफा नोंदविला आहे. गेली दोन ते तीन वर्षे विमा व्यवसायासाठी आव्हानांची राहिली आहेत. नियामकीय बदल या कालावधीत मोठय़ा प्रमाणात झाले. भारतीय विमा क्षेत्राने गेल्या आर्थिक वर्षांत अवघ्या २ टक्क्यांची वाढ नोंदविली असताना आमचा वेग तब्बल २६ टक्क्यांचा राहिला आहे. गेल्या काही कालावधीत सिंगल प्रीमियम विमा योजनांचे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत होते, तर रेग्युलर प्रीमियम योजनांची विक्री कमी होत होती. आता हेच प्रमाण व्यस्त होत आहे.
भारतीय विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा मोदी सरकारने विस्तारली आहे. स्टार युनियन दाय-इचीमध्ये सध्या मोठा भागीदार जपानचा समूह आहे. सूद लाइफची नवी रचना नव्या नियमाप्रमाणे होईल का?
निश्चितच. स्टार युनियन दाय-इची लाइफ इन्शुअरन्समध्ये सध्या दाय-इचीचा सर्वाधिक, जवळपास निम्मा हिस्सा आहे. तिचे अस्तित्व येथेही बदलेल. तिचा हिस्सा जवळपास निम्म्यापर्यंत जाईल, तर सूद लाइफमधील युनियन बँक ऑफ इंडिया व बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांच्या हिस्सेदारीतही बदल होईल. त्यांचा हिस्सा समान होईल. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतरच नेमकी रचना स्पष्ट होईल.
थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादावाढीचा लाभ सूद लाइफला नेमका कितपत व कसा होईल?
याबाबत आम्ही खूपच आशावादी आहोत. बँकेन्शुरन्सच्या जोरावर आम्ही येथे अनोखा विकास नोंदविला आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादावाढीचे अधिक बळ आमच्या जोडीला आता असेल. नवनवीन उत्पादने विमा धारकांपर्यंत नेणे हे आमचे उद्दिष्ट कायम असेल. विस्ताराच्याही मोठय़ा योजना आमच्या तयारच आहेत.
सध्या आमच्या देशभरातील प्रतिनिधींची (एजंट) संख्या ६,५०० आहे. ती मार्च २०१५ पर्यंत १० हजारांवर नेण्याचे आमचे ध्येय आहे. कंपनीच्या कार्यालयांची शाखा या दरम्यान सध्याच्या ६७ पर्यंतच राहील. आम्ही चालू आर्थिक वर्षांतही दुहेरी आकडय़ातील, २५ टक्क्यांपर्यंतची व्यवसायवाढ अपेक्षित करत आहोत. मार्च २०१४ अखेर आमच्यामार्फत ५,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन होत होते. चालू आर्थिक वर्षांत विद्यमान आणि नव्या प्रीमियमसह १,२०० कोटी रुपयांचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
सध्या सूद लाइफची विविध उत्पादने दोन्ही बँकांच्या ९ हजार शाखांमधूनही उपलब्ध आहेत. बँकेन्शुरन्सअंतर्गत आमचे अस्तित्व देशातील ५ हजारांहून अधिक ठिकाणी आहे. या भागीदार बँकांमुळेच आमची उत्पादने जवळपास ७० टक्के ग्रामीण भागात आज पोहोचत आहेत. देशाच्या भौगोलिकतेचा विचार केला, तर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या पश्चिम भारतातून आम्हाला अधिक व्यवसाय मिळतो. व्यवसायाबाबत महाराष्ट्राबाबत तर हे दुसरे मोठे राज्य आहे. नव्या विमा हप्त्याचा १२ ते १४ टक्के हिस्सा या भागातूनच आम्हाला मिळतो.
बिकट स्थितीतही सूद लाइफचा प्रवास सकारात्मक राहण्याची कारणे कोणती?
आम्ही या क्षेत्रात नवे असलो तरी विकासाचा वेग कधी मंदावू दिला नाही. गेल्या तीन वर्षांतील एकूण बिकट परिस्थितीमुळे आम्हाला अधिक शिकायला मिळाले आणि आगामी ध्येयधोरणे राबविण्यासाठी विश्वासही तेवढाच अंगी बळावला. आमचे व्यावसायिक जाळे विस्तृत आहेच. आम्ही त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. विमा नियामकांमुळे या व्यवसायात काही अडचणी आल्या, असे वाटत नाही. एकूणच विमा क्षेत्राच्या विकासासाठीच ही यंत्रणा झटत आहे. आपण काय कमावतो यापेक्षा काय साध्य करू शकतो, असा दृष्टिकोन साऱ्यांनीच ठेवणे गरजेचे आहे.
विमा क्षेत्र म्युच्युअल फंडप्रमाणेच सध्या किचकट बनले आहे. आवश्यकता असूनही गुंतवणूकदार त्यामुळेच त्यापासून लांब राहत आहेत, असे वाटत नाही का?
ते खरे आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये विमा क्षेत्राची सांगड गरजेपेक्षा अधिक परताव्याशी जोडले गेली. युलिपसारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूकदारांना परतावाही ३० टक्क्यांपर्यंत मिळत होता. तेव्हा त्याचे आकर्षण समजण्यासारखे आहे. मधल्या काळात तेही कमी झाले. आम्हीही आमची युलिपशी निगडित ८० टक्के असलेली उत्पादने कमी केली.
जोखीम दुर्लक्षून अधिक परताव्यासाठी आग्रही असा नेमका कोणता वर्ग आहे का? त्याची हालचाल आगामी कालावधीतही पाहायला मिळेल का?
हो. या श्रेणीचा एक ठरावीक वर्ग आहे. तरुण, नोकरदार असा वर्ग युलिपसारख्या योजनांकडे अधिक प्रमाणात वळलेला आपण पाहिला. भांडवली बाजार वाढला की या गुंतवणूक पर्यायाकडे वळण्याचा या वर्गाचा कल असतो. सध्याची बाजाराची स्थिती पाहता तो पुन्हा मोठय़ा प्रमाणात आकर्षित होईल, यात शंका नाही आणि आता तर हा वर्ग पूर्ण अभ्यास करूनच अशा योजनांसाठी उत्सुकता दाखवितो.
विम्याबाबत अधिक जागरूकता विस्तारण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत?
देशातील विम्याचे अस्तित्व आजही राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या अवघे ३.१७ टक्के आहे. जपानमध्ये हेच प्रमाण ८.८ टक्के आहे, तर हाँगकाँग (११ टक्के), दक्षिण कोरिया (६.९ टक्के) मध्येही ते अधिक आहे. खरे तर प्रत्येक जण नातेवाईक यांनाच आपले पहिले छत्र आपल्यानंतरचे मानतात. म्हणजे आपल्यानंतर आपल्या कुटुंबाची काळजी आपले नातेवाईक घेतील, ही भावना असते; पण आता विचार बदलला आहे. विभक्त कुटुंबांचे प्रमाणही वेगाने वाढले आहे. अशा स्थितीत जीवनविमा हवाच, ही भावनाही बळावली आहे. अधिक परताव्यापेक्षा जोखीम संरक्षण महत्त्वाचे आहे.
विमा प्रसारार्थ सरकारच्या पुढाकाराचीही गरज आहे. शेवटी या माध्यमातून प्रसार झाला तर ते विमाधारकालाही अधिक विश्वासार्ह वाटेल.