शेअर्समधील प्रत्यक्ष गुंतवणुकीवर वजावटीच्या रूपात तसेच या गुंतवणुकीमधून निर्माण होणाऱ्या उत्पन्नावरही प्राप्तिकर कायद्यानुसार काही सवलतीसुद्धा मिळतात, त्याविषयी माहितीपर आढावा..मागच्या लेखात भांडवलवृद्धी करण्यासाठी शेअर्समधील गुंतवणुकीचे महत्त्व आणि त्या दृष्टीने सामान्य गुंतवणूकदारांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात याविषयी माहिती घेतली. शेअर्समधील गुंतवणुकीमधून निर्माण होणाऱ्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर कायद्यानुसार काही सवलतीसुद्धा मिळतात. या सवलती कोणत्या आणि त्यामुळे प्राप्तिकर कसा वाचू शकतो, याविषयी आजच्या लेखात माहिती घेऊया. तत्पूर्वी वाचकांना काही संज्ञा माहिती असणे आवश्यक आहे.१. भांडवली नफा (किंवा तोटा): एखादी भांडवली मालमत्ता (कॅपिटल अ‍ॅसेट) उदा. शेअर्स, म्युच्युअल फंड युनिट्स, प्रॉपर्टी इत्यादी विकल्यानंतर आलेल्या रकमेतून मूळ गुंतवणुकीची रक्कम तसेच ती भांडवली मालमत्ता विकण्यासाठी आलेला खर्च वजा करून जी रक्कम राहते त्याला भांडवली नफा असे म्हणतात. ही रक्कम ऋण (निगेटिव्ह) आल्यास त्याला भांडवली तोटा, असे म्हणतात.२. अल्पकालीन भांडवली मालमत्ता:प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २(४२ए) आणि (४२बी) नुसार एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर एखादी भांडवली मालमत्ता ३६ महिन्यांपेक्षा कमी काळासाठी असेल तर त्या मालमत्तेला अल्पकालीन भांडवली मालमत्ता असे म्हणतात. परंतु कंपनीचे शेअर्स, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजवर नोंदणी झालेली एखादी सिक्युरिटी, यूटीआयचे युनिट्स अथवा कलम १०(२३डी) नुसार नमूद असलेल्या म्युच्युअल फंड्सची युनिट्स आणि झीरो कूपन बॉण्ड्स यांच्या बाबतीत हाच कालावधी ३६ महिने न धरता १२ महिन्यांचा धरला जातो.३. दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता: प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २(२९ए) आणि (२९बी) नुसार एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर एखादी भांडवली मालमत्ता ३६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी असेल तर त्या मालमत्तेला दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता असे म्हणतात. कंपन्यांचे शेअर्स, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजवर नोंदणी झालेली सिक्युरिटी, यूटीआयचे युनिट्स अथवा कलम १०(२३डी) नुसार नमूद असलेल्या म्युच्युअल फंड्सची युनिट्स आणि झीरो कूपन बॉण्ड्स यांच्या बाबतीत हा कालावधी ३६ महिने न धरला जाता १२ महिन्यांचा धरला जातो.४. अल्पकालीन भांडवली नफा/तोटा:३६ महिन्यांपेक्षा कमी काळ नावावर असलेली भांडवली मालमत्ता विकून जो नफा किंवा तोटा होईल त्याला अल्पकालीन भांडवली नफा किंवा तोटा म्हणतात. शेअर्स विकून होणाऱ्या भांडवली नफा अथवा तोटय़ाबाबत हा काळ १२ महिन्यांपेक्षा कमी असेल तर अल्पकालीन नफा किंवा तोटा झाला, असे म्हणतात.५. दीर्घकालीन भांडवली नफा/तोटा:३६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ नावावर असलेली एखादी भांडवली मालमत्ता विकून जो नफा अथवा तोटा होईल त्याला दीर्घकालीन नफा किंवा तोटा असे म्हणतात. शेअर्सच्या बाबतीत हा काळ १२ महिन्यांपेक्षा जास्त असेल तर दीर्घकालीन नफा अथवा तोटा झाला, असे म्हणतात.आता प्राप्तिकर कायद्यानुसार शेअर्समधील गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर सवलती कोणत्या मिळतात ते पाहू :१) प्राप्तिकरमुक्त डिव्हिडंड :कलम १०(३४) नुसार शेअर्सवर मिळणारा डिव्हिडंड संपूर्णपणे करमुक्त मिळतो.२) प्राप्तिकरमुक्त दीर्घकालीन भांडवली नफा :कलम १०(३८) नुसार शेअर्स अथवा इक्विटीसंलग्न फंडाची युनिट्स विकून मिळणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा संपूर्णपणे करमुक्त मिळतो. या व्यवहारात ०.१ टक्के इतका सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) भरावा लागतो.३) सवलतीच्या दरात अल्पकालीन भांडवली नफा:जे करदाते २० टक्के आणि ३० टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये येतात त्यांच्यासाठी ही सवलत फायदेशीर आहे. अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर, ती व्यक्ती ज्या टॅक्स स्लॅबमध्ये येते त्यानुसार प्राप्तिकर भरावा लागतो; पण कलम १११ए नुसार शेअर्स अथवा इक्विटी संलग्न फंडाची युनिट्स विकून मिळणाऱ्या अल्पकालीन नफ्यावर १५ टक्के एवढाच कर आकारला जातो. उदा. एखादी व्यक्ती जर २० टक्के किंवा ३० टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये येत असेल आणि अशा व्यक्तीला शेअर्स अथवा इक्विटी संलग्न फंडाची युनिट्स विकून अल्पकालीन भांडवली नफा मिळाला असेल तर या अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर २० टक्के अथवा ३० टक्के दराने कर आकारणी न होता १५ टक्के दराने कर आकारला जाईल.४) सेट-ऑफ अथवा कॅपिटल लॉस: समजा एखाद्या व्यक्तीला काही शेअर्स विकून अल्पकालीन तोटा झाला तर असा तोटा दुसरे शेअर्स विकून दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन नफ्याबरोबर सेट-ऑफ करून घेता येतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला काही शेअर्स विकून दीर्घकालीन तोटा झाल्यास तो दुसरे काही शेअर्स विकून झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्याबरोबर सेट-ऑफ करून घेता येतो. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ७२(२), ७०(३) आणि ७१(३) या कलमांमध्ये तशी तरतूद आहे.५) कॅरी फॉरवर्ड ऑफ कॅपिटल लॉस:समजा, एखाद्या व्यक्तीला शेअर्स विकून अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन भांडवली तोटा तर झालाय, पण त्याच्यासमोर दुसरे शेअर्स विकून अल्पकालीन नफा अथवा दीर्घकालीन नफा नसेल तर त्या व्यक्तीला त्याला झालेला अल्पकालीन / दीर्घकालीन भांडवली तोटा पुढची आठ वर्षे होऊ शकणाऱ्या अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन भांडवली नफ्याबरोबर सेट-ऑफ करून घेता येतो. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ७४ मध्ये याविषयी तरतूद आहे.६) राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना:अर्थ विधेयक २०१२ नुसार करनिर्धारण वर्ष २०१३-१४ पासून ही योजना कार्यान्वित झाली आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०सीसीजी नुसार ज्या व्यक्तीचे ग्रॉस टोटल इन्कम रु. १०,००,०००/- च्या आत आहे आणि जो शेअर मार्केटमध्ये नोंदणी झालेल्या शेअर्समध्ये पहिल्यांदाच गुंतवणूक करीत आहे अशा व्यक्तीला त्याने केलेल्या गुंतवणुकीच्या ५० टक्के किंवा रु. २५,०००/- यापैकी जी कमी रक्कम आहे तेवढी वजावट मिळेल. अशा गुंतवणुकीवर तीन वर्षांचा लॉक-इन पीरियड असेल. कलम ८०सीसीजीनुसार मिळणारी ही सवलत शेअर्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर न मिळता केलेल्या गुंतवणुकीवर वजावटीच्या स्वरूपात मिळतो. गुंतवणूकदारांनी वरील करविषयक सवलतींचा शेअर्समधील गुंतवणुकीबाबत लाभ घ्यावा.लेखक गुंतवणूक व प्राप्तिकर नियोजन सल्लागार आहेत.
