|| मंगेश सोमण सध्याच्या परिस्थितीत धोरणकर्त्यांनी आपले पूर्ण लक्ष बाजारातील तरलता कायम राखण्यावर केंद्रित करायला हवे. कारण तरलता गोठली तर अकारण बुडीत प्रकरणे उद्भवतात; आणि अफवा आणि भीतीचे साम्राज्य बाजारांना कवेत घेते. वित्तीय बाजारांमधली मंडळी ही सहसा आकडेबाज असतात. आलेख, गुणोत्तरे, सरासऱ्या यांच्या परिभाषेत त्यांच्या चर्चा चालत असतात. पण कधी कधी बाजारामध्ये काही नाटय़मय घटना घडतात. त्याचे परिणाम नक्की कुठे थांबतील, याचा अंदाज मोजता येईनासा झाला की आकडय़ांची भाषा खुंटीला टांगली जाते; आणि मग अफवांचे आणि त्यातून प्रसवणाऱ्या भीतीचे साम्राज्य पसरते. २००८ सालच्या लेहमन ब्रदर्सच्या पाडावानंतर चालू झालेले जागतिक आर्थिक अरिष्ट हे त्याचे अलीकडच्या काळातील ठळक उदाहरण. वित्तीय बाजारांमधल्या त्या वादळाला दहा र्वष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रसारमाध्यमांमधून त्याच्या आठवणी जागवल्या जात आहेत. भारतीय बाजारांनी मात्र जणू ती दशकपूर्ती तिच्या छोटेखानी प्रत्ययाने साजरी करायची, असे ठरविले असावे, असे वाटण्यासारख्या घटना गेले काही दिवस चालू आहेत! आणि त्यात प्रकाशझोतात आहे ते भारतातील बँकेतर वित्तीय संस्थांचे क्षेत्र. बँकेतर वित्तीय संस्था या बँकांकडून किंवा रोखेबाजारातून निधी उभा करतात आणि त्यातून निरनिराळ्या प्रकल्पांना किंवा छोटय़ा-मोठय़ा उद्योग-व्यवसायांना (सहसा ज्यांना बँका सहजासहजी वित्तपुरवठा करत नाहीत अशांना) वित्तपुरवठा करतात. गेली दोनेक वर्षे अनुत्पादक कर्जाच्या ओझ्याखाली वाकून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा पतपुरवठा तसा सुस्तावला होता. ही संधी साधून बँकेतर वित्तीय संस्थांचा व्यवसाय चांगलाच फोफावला होता. पण या संस्थांना बँकांप्रमाणे ठेवींमधून निधी मिळत नसल्यामुळे बाजारपेठेत तरलता (म्हणजे व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या निधीची उपलब्धता) असणे आणि कर्जपरतफेडीचे चक्र सुरळीत चालणे, या गोष्टी त्यांच्यासाठी बँकांसाठी असतात त्यापेक्षाही जास्त कळीच्या असतात. गेल्या पंधरवडय़ात यातल्या दोन संस्था वावटळीत सापडल्या. एक म्हणजे, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) ही आपल्या उपकंपन्यांच्यामार्फत पायाभूत क्षेत्रात अनेक मोठमोठाले प्रकल्प राबवणारी कंपनी आपली काही देणी द्यायला असमर्थ ठरली. वरातीमागून घोडे न्यावेत, त्याप्रमाणे त्या कंपनीची देणी थकल्यानंतर पतमानांकन संस्थेने काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत असलेले तिचे सर्वोच्च मानांकन काढून घेतले. आता या कंपनीने आपली देणी नव्याने बांधून घेण्यासाठी मुदत मिळावी, यासाठी कंपनी न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे. ही घडामोड अर्धवट उलगडत होती, तोवर एका म्युच्युअल फंडाने दुसऱ्या एका बँकेतर संस्थेचे रोखे बाजारात पडेल भावात विकले. ती बातमी उघडकीला येताच बाजारात अशी अफवा पसरली की त्या बँकेतर संस्थेत काहीतरी मोठी समस्या उद्भवली आहे आणि ती बुडिताच्या मार्गावर आहे. या अफवेत लवकरच आणखी काही नावे जोडली गेली आणि बँकेतर संस्थांच्या समभागांची धडाक्याने विक्री सुरू झाली. पुढे त्या संस्थेने आणि संबंधित म्युच्युअल फंडानेही खुलासा केला की ते रोखे विकण्यामागे बाजाराला वाटले तसे काही कारण नव्हते. गेल्या दोनेक वर्षांमधल्या भरधाव वाढीच्या काळात बँकेतर वित्तीय संस्थांनी काही मोठे धोके पत्करलेत किंवा त्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीत मोठा खड्डा दिसतो आहे किंवा त्यांच्याकडे रोकड दुर्लभ झाली आहे, असे सार्वत्रिक पातळीवरचे चित्र खरे तर नाहीये. तशी काही आकडेवारी किंवा पुरावेही समोर आलेले नाहीत. तरीही कुठेतरी काहीतरी पाणी मुरतंय, अशी काहीशी भीती या क्षेत्राबद्दल पसरताना सध्या दिसतेय. काही विश्लेषकांच्या मते या पडझडीचे मूळ अर्थव्यवस्थेतल्या तरलतेचे प्रमाण अलीकडच्या काळात कमी झाले असण्याशी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपयाची घसरण थोपवण्यासाठी डॉलरची खरेदी केली, त्या प्रक्रियेत आर्थिक व्यवस्थेतली रुपयांची तरलता शोषली गेली आहे. दुसरीकडे काहीएक दिवसांच्या अंतराने खुल्या बाजारात रोखेखरेदी करून रिझव्‍‌र्ह बँक पुन्हा रुपयाची तरलता ओतत असली तरी अधूनमधून तरलता कमालीची रोडावते, आणि त्यातूनच त्या बँकेतर संस्थेचे रोखे पडेल भावाने विकले जाण्याचा प्रसंग ओढवला असावा, असा काहींचा कयास आहे. बँकेतर वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत ही साथीची घबराट भारतीय बाजारांसाठी तशी वाईट वेळेला आली आहे. खनिज तेलाचे चढे भाव, घसरता रुपया, उभरत्या अर्थव्यवस्थांबद्दल विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये दिसू लागलेली नकारात्मकता आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांबद्दलची साशंकता अशा सगळ्या पाश्र्वभूमीवर ती आली आहे. या बहुमुखी संकटांना तोंड देताना आपल्या धोरणकर्त्यांची अवस्था कधी इथे ठिगळ लाव, तर कधी तिथे ठिगळ लाव, अशी झाली आहे. त्यातून सर्वसामान्य परिस्थितीतल्या धोरणात्मक भूमिकांना प्रसंगी हरताळही फासला जात आहे. याची काही ठळक उदाहरणे गेल्या काही दिवसांमध्ये समोर आली आहेत. गेल्याच आठवडय़ात सरकारने - प्रामुख्याने ग्राहकोपयोगी म्हणता येतील अशा (धुलाई यंत्र, रेफ्रिजरेटर वगैरे) १९ वस्तूंवरचा आयातकर वाढवला. काही दिवसांपूर्वीच यातील काही वस्तूंवरचा ‘जीएसटी’ कमी करण्यात आला होता. भारताचे गेल्या दोन दशकांमधील सर्वसाधारण धोरण माफक आयात कराच्या पक्षातले आहे. आता आयात कर वाढवताना कारण दिले गेले ते रुपयाच्या बचावासाठी व्यापारी तूट कमी करण्याचे. पण या साऱ्या वस्तूंची एकूण आयात आपल्या आयातीच्या अवघी तीनेक टक्के आहे. कर वाढवल्यावर त्या आयातीत काहीशी कपात होईलही, पण ती व्यापारी तुटीच्या प्रमाणात अत्यंत मामुली असेल. सरकार आणखी काही वस्तूंवर आयात कर वाढवण्याचा विचार करतेय, अशा बातम्या आहेत. तेलाच्या भडकलेल्या भावांबरोबर हे वाढीव आयात करही महागाईत तेल ओतणारे ठरू शकतील. दुसरे उदाहरण - जे पुन्हा रुपयाच्या बचावाशी निगडित आहे - ते म्हणजे कंपन्यांना छोटय़ा मुदतीसाठी आणि चलन बाजारातल्या जोखमीचा विमा न उतरवता डॉलर कर्जे उभारायला दिले गेलेले प्रोत्साहन. तसेच, गेल्या आठवडय़ात रोखे बाजारांमधील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने अशी घोषणा केली की वित्तीय तुटीतला एक मोठा हिस्सा अल्पबचत योजनांतून उभारला जाईल आणि सरकार आपल्या कर्ज उभारणीसाठी रोखे विक्रीची रक्कम ७०,००० कोटी रुपयांनी कमी करेल. दरम्यान, काहीही झाले तरी आयएल अ‍ॅण्ड एफएसचा पाडाव होऊ देणार नाही, अशी घोषणा आयुर्विमा मंडळाच्या अध्यक्षांनी केली आहे. खरे तर एखादी कंपनी किंवा बँक वाचवणे, हे आयुर्विमा मंडळाचे काम नाही. पण बाजारातील नकारात्मक भावनांचा आवेग थोपवण्यासाठी अशी भीमदेवी घोषणा करायला सरकारने त्यांना उभे केले असावे. सध्याच्या परिस्थितीत धोरणकर्त्यांनी आपले पूर्ण लक्ष बाजारातली तरलता कायम राखण्यावर केंद्रित करायला हवे. कारण तरलता गोठली तर अकारण बुडीत प्रकरणे उद्भवतात; आणि अफवा आणि भीतीचे साम्राज्य बाजारांना कवेत घेते. पण त्याव्यतिरिक्त कोसळता शेअर बाजार आणि घसरता रुपया यांचा प्रवाह रोखण्यासाठी गेल्या काही दिवसांमध्ये सरकारने काही घोषणा केल्या आहेत, त्यांच्यातून बाजारांमधील नकारात्मक भावनांचा आवेग थोपविला जाईल काय, याबद्दल मात्र साशंकता आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये त्या नकारात्मक भावनांना जागतिक पातळीवरून काही कुमकही मिळू शकेल. त्यामुळे सरकारने आपली अस्त्र हाताशी राखून ठेवायला हवीत. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
