आयसीआयसीआय बँकिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस फंड "You only have to do a very few things right in your life, so long as you donlt do too many things wrong" - वॉरेन बफे येत्या गुरुवारी ११ फेब्रुवारीला देशातील सर्वात मोठी बँक आपले सप्टेंबर-डिसेंबर २०१५ या तिमाही कालावधीचे वित्तीय निकाल जाहीर करेल. हे निकाल गुंतवणूकदारांच्या प्रचलित नकारात्मक मानसिकतेला साजेसे असतील की या मानसिकतेला छेद देणारे असतील हे गुरुवारी जाहीर होईल. हे निकाल कसेही जाहीर झाले तरी आíथक विषयाचा विद्यार्थी म्हणून आजच्या भावात सर्वच बँकांचे समभाग गुंतवणुकीसाठी आकर्षक पातळीवर आहेत, असे सांगावेसे निश्चित वाटते. बँकांच्या समभागांचा अंतर्भाव असलेला बँक निफ्टी निर्देशांक डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीस १९८५८ वर होता. शुक्रवारी बाजार बंद होताना बँक निफ्टीची पातळी होती १७१७३. ही घट १२.४५% इतकी आहे. एका बाजूला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन हे अर्थव्यवस्थेबाबत आशावादी असल्याचे सातत्याने जागतिक व्यासपीठावरून सांगत असतानाच ही घट झाली आहे. मागील दोन वर्षांपूर्वी परकीय गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीसाठी सर्वोच्च पसंती असलेले बँकाचे समभाग आज या गुंतवणूकदारांना नकोसे झालेले आहेत. कधी काळी परकीय गुंतवणूकदारांनी भरभरून खरेदी केलेले हे समभाग विकल्यामुळे सर्वाधिक घट बँकिंग निर्देशांकांत झाली आहे. मागील एका वर्षांच्या तुलनेत आजचे बँक समभागांचे मूल्यांकन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक पातळीवर आहे. बँकांचे मूल्यांकन घटायला काही देशांतर्गत तर काही आंतरराष्ट्रीय कारणे जबाबदार आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात १.२५%ची कपात करूनही बँकांनी आपल्या कर्जाच्या ‘बेस रेट’ (कर्जावरील व्याज आकारणीचा किमान दर) यामध्ये कपात न केल्याने गव्हर्नरांनी वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली. या नाराजीची दाखल न घेतल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘बेस रेट’ निश्चित करण्याचे सूत्र बदलले. याचा परिणाम नवीन कर्जदारांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होईल तर जुन्या कर्जदारांना नवीन व्याजदराने व्याज आकारणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. नवीन व्याज दर हे विद्यमान व्याजदराहून कमी असल्याने बँकांची नफाक्षमता कमी होईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. दुसरे कारण असे की, रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनुत्पादित कर्जे वर्गीकरणासाठी एकसमान नियम करून बँकांना ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मुदत दिली आहे. औद्योगिक मंदी, मागील सरकारच्या नाकत्रेपणामुळे पर्यावरण व अन्य परवाने वेळेत न मिळाल्याने व जमीन अधिग्रहण करण्यास झालेला उशीर, या सर्वाचा परिणाम बँकांनी वितरीत केलेल्या कर्जापकी मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे अनुत्पादित झाली आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर थकलेल्या कर्जाचे अनुत्पादित म्हणून वर्गीकरण करणे व थकलेल्या कर्जाची नफ्यातून तरतूद करावी लागेल. या सर्वाचा परिणाम बँकांच्या उत्सर्जनावर होण्याची भीती गुंतवणूकदारांना वाटत आहे. वरील दोन कारणांनी परदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेल्या विक्रीमुळे एका वर्षांपूर्वी गुंतवणुकीसाठी महाग वाटणारे बँकांचे समभागांचे मूल्यांकन घसरल्याने गुंतवणुकीसाठी योग्य पातळीवर आले आहेत. परिणामी या फंडातील गुंतवणुकीमुळे गुंतवणुकीतील धोका व परतावा यांचा समतोल असलेल्या गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध झाली आहे. एस अँड पी बीएसई बँकेक्स हा फंडाचा संदर्भ निर्देशांक आहे. या निर्देशांकात ११ बँका असून पहिल्या चार बँकांच्या समभागांचा निर्देशांकावर ७५% प्रभाव आहे. निर्देशांकाशी तुलना करता या फंडाचा पोर्टफोलिओ संतुलित असल्याचे दिसून आले आहे. निर्देशांकात नसलेल्या वित्तीय सेवा क्षेत्रातील गर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या समावेशामुळे बँकिंग उद्योगांसमोरचा अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येची जोखीम काही प्रमाणात सौम्य झाली आहे. तसेच अन्य फंड घराण्याच्या बँकिंग फंडाच्या तुलनेत या फंडाच्या गुंतवणुकीत सरकारी बँकांचा गुंतवणुकीत कमी समावेश असल्याने, बँकिंग समभाग घसरणीची कमी झळ या फंडाला लागली आहे. सर्वच बँकिंग फंडांची आघाडीची गुंतवणूक एचडीएफसी बँक आहे, तशीच या फंडाची देखील आहे. फंडाचा सर्वाधिक १५.५६% निधी एचडीएफसी बँकेत गुंतला आहे. तर एकूण ५२.१५ % निधी खाजगी बँकाच्या समभागात गुंतला आहे. सरकारी बँकांच्या समभागात गुंतवणूक करताना, फंडाने आपली पसंती स्टेट बँक व बँक ऑफ बडोदा अशा या क्षेत्रातील सुदृढ बँकांना दिली आहे. या दोन गोष्टींमुळे फंडाचा परतावा भविष्यात सकारात्मक असेल. देशातील सरकारी बँकांची कार्यक्षमता वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बँकिंग व्यवसायाचा ७७% हिस्सा व्यापणाऱ्या सरकारी बँकांचा बँकिंग क्षेत्राच्या भांडवली मूल्यात केवळ ३६% वाटा आहे. सरकारी बँकांच्या किंमतीचे पुस्तकी मूल्याशी प्रमाण ०.६७ पट तर खाजगी बँकांच्या किंमतीचे पुस्तकी मूल्याशी प्रमाण २.४७ पट आहे. मागील जानेवारीत पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रेरणेने सर्व बँकांच्या प्रमुखांची बठक पुण्यात झाली होती. ‘ज्ञानसंगम’ या नावाने झालेल्या या परिषदेत एकूण बँकिंग व्यवसायाला व सरकारी बँकाना सशक्त करण्याच्या दृष्टीने विचारमंथन घडले. सरकारने आपली धोरणे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जॅम- जेएएम (जनधन,आधार व मोबाईल यांचे लघुरूप) या त्रिसूत्रीचा वापर करण्याचे निश्चित केले आहे. सरकारी बँकांना सशक्त करण्याच्या दृष्टीने बँकांना पुरेशा भांडवलाचे पाठबळ व मर्यादित स्वायत्तता देण्याचे निश्चित केले आहे. बँका अनुत्पादित कर्जाच्या प्रश्नाला तोंड देत असताना कर्जदारांची मालमत्ता ताब्यात घेऊन लिलाव पुकारण्याला जुनाट कायद्याचा अडथळा होता. नवीन नादारी दिवाळखोरी कायदा अस्तित्वात आल्याने अनुत्पादित कर्जदारांची मालमत्ता ताब्यात घेण्यास नवीन कायद्याचे पाठबळ असल्याने अनुत्पादित मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करून आपली कर्जे वसुल करणे बँकांना शक्य होणार आहे. याचा परिणाम सध्या बँकांची वाढीव अनुत्पादित मालमत्ता येत्या सहा ते आठ महिन्यांत मोठय़ा प्रमाणावर कमी झालेली दिसेल. आíथक चक्राच्या दिशाबदलाला सर्वात आधी प्रतिसाद देणारे उद्योग क्षेत्र म्हणून बँकिंग उद्योग ओळखले जाते. सेक्टोरल फंड हे गुंतवणुकीस जरी धोकादायक समजले जातात तरीही सध्या अर्थगती बदलाची चाहूल लागली असून त्याचे पडसाद येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पातूनही दिसून येतील. एकाच वेळी मोठी गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार किंवा नवीन ‘सिप’ सुरू करण्याचा विचार करणारे गुंतवणूकदार अथवा सुरू असलेल्या ‘सिप’ची रक्कम वाढविण्याचा विचार करणारे गुंतवणूकदार अशा सर्वच प्रकारच्या गुंतवणूकदारांनी या फंडाचा विचार करायला हरकत नाही. वसंत माधव कुलकर्णी shreeyachebaba@gmail.com
