|| उदय तारदाळकर ‘काळजी करणे’ हे प्रत्येक मध्यवर्ती बँकेचे कर्तव्य आहे. सध्याच्या घडामोडींमुळे भारताच्या मध्यवर्ती बँकेला म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेला जरा जास्तच काळजी करणे जरुरीचे आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.. महाभारतात कुरुक्षेत्रातील लढाईच्या वर्णनाची सुरुवात ‘संजय उवाच’ अशी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षांला सुरुवात मागील महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी ‘आचार्य उवाच’ अशी झाली. महाभारताप्रमाणेच या लढाईत आपल्या आप्तेष्टांवर आरोपरूपी बाण सोडण्याची वेळ दोन्ही पक्षांवर आली. पण आजच्या कलियुगात अर्जुनासारखा प्रश्न कोणालाच न पडल्याने सल्ला द्यायला कृष्णही अर्थातच नव्हता. ‘सरकारद्वारे निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या आत रिझव्‍‌र्ह बँक स्वतंत्र आहे,’ माजी गव्हर्नर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांनी केलेल्या या वक्तव्याची प्रचीती आता प्रत्यक्षात येत आहे. मध्यवर्ती बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष हा बारमाही ऋतूसारखा आहे. या संघर्षांच्या ठिणग्या बहुतांशी बंदिस्त खोलीत उडत असतात, पण दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला हा प्रश्न ऐरणीला आला आणि ठिणगीचे रूपांतर तडतडणाऱ्या फुलबाजीमध्ये झाले. या आगीत केंद्र सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना आपापली आहुती घालत आहेत. अशा नाजूक परिस्थितीत मध्यवर्ती बँकेचे वरिष्ठ संचालक अशा विवादात मध्यस्थ म्हणून कार्य करू शकतात. तथापि दुर्दैवाने संचालकाच्या नेमणुकाही राजकीय आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळावर नेमणूक झालेल्या एका नव्या सदस्याने ट्विटरद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणावर टीका करून सरकारची बाजू उचलण्याचेच काम केले. साधरणत: मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाचे वर्णन करताना, जे धोरण चलनवाढीसारखे प्रश्न सोडविताना, जेव्हा बँक व्याजदर वाढविते तेव्हा अशा धोरणाला बहिरी ससाण्यासारखे आक्रमक धोरण असे संबोधले जाते. जेव्हा मध्यवर्ती बँक सरकारच्या धोरणाची री ओढून काही लोकप्रिय निर्णय घेते तेव्हा अशा मवाळ धोरणाला कबूतराच्या मानसिकतेशी जोडले जाते. आपल्या धोरणांविषयी बोलताना गव्हर्नर पटेल यांनी आपण या दोन्ही प्रकारात मोडत नसून आपली भूमिका ही घुबडासारखी म्हणजेच ज्ञानाचे प्रतीक आहे असे ठासून सांगितले. जेंव्हा ससाणा आणि कबूतर विश्रांती घेत असतात तेव्हा आम्ही सतर्क आणि सावध राहून काळजी घेतो, असे ते म्हणाले. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि अमेरिकी फेडरल बँकेच्या माजी सदस्या अ‍ॅलिस रिव्हलिन यांच्यामते ‘काळजी करणे’ हे प्रत्येक मध्यवर्ती बँकेचे कर्तव्य आहे. सध्याच्या घडामोडींमुळे भारताच्या मध्यवर्ती बँकेला म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेला जरा जास्तच काळजी करणे जरुरीचे आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. विद्यमान सरकारच्या सुमारे साडेचार वर्षांच्या कालावधीत भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने प्रथम स्पष्टवक्ते रघुराम राजन आणि त्यानंतर मितभाषी ऊर्जित पटेल दोन या गव्हर्नरांची कारकीर्द अनुभवली. राजन यांनी २०१३ ला बिकट परिस्थितीत राबवलेली डॉलरमधील मुदतठेव योजना त्यांच्या धडाकेबाज वृत्तीला साजेशी होती. ऊर्जित पटेल यांनी आपल्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीला एका महिन्यात पतधोरण समितीद्वारे (एमपीसी) बँक दर निश्चित करण्यास सुरुवात केली. मध्यवर्ती बँकेच्या मूलतत्त्वाला धरून त्यांनी चार टक्क्यांच्या पायावर आधारित महागाई निर्देशांक दोन ते सहाच्या पट्टय़ात ठेवण्याचे धोरण राबविले. निश्चलनीकरणाच्या वेळी तयारीसाठी अवघ्या एक दिवसाची मुदत मिळाल्यानंतर अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटींमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला रोष पत्करावा लागला. त्यानंतर परत आलेल्या नोटांचा हिशेब द्यायला बँकेने तब्बल दीड वर्षांचा अनाकलनीय कालावधी घेतला. त्या वेळच्या परिस्थितीत ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या संस्थेच्या स्वायत्ततेला सुरुंग लागला’ आणि ‘बँकेच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण झाला,’ असा सूर निघाला होता. गव्हर्नर पटेल यांनी अशा सर्व आरोपांना प्रत्यक्ष कृतीतून उत्तर देणे पसंत केले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये बँकेने अनुत्पादित मालमत्तेची वसुली आणि पुनर्रचना कशी करावी हे बँकांना निर्देशित करणारे धोरण आखले. त्वरित सुधारणा कृती आराखडय़ाअंतर्गत (पीसीए) अकरा सरकारी बँकांच्या कर्जवाटप, लाभांश आणि शाखा विस्तारांवर र्निबध घातले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या जानेवारी २०१८च्या अहवालाचा दाखला देऊन डॉ. पटेल यांनी सरकारी बँकातील व्यावसायिक शिस्तीचा अभाव, ठेवीदारांना देण्यात येणारी सार्वभौम हमी या गोष्टींचा उल्लेख केला. या बँकांच्या मालकीमध्ये असलेला सरकारचा प्रभाव कमी केल्यास, त्याची जबाबदारी घेण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक सिद्ध आहे आणि होणाऱ्या समुद्रमंथनातून येणारे विषप्राशन करून नीलकंठ होण्याची तयारी दर्शविली. डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी बँकांच्या स्वायत्ततेसंबंधीचा मुद्दा उपस्थित करून केंद्र सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कामात ढवळाढवळ करणे हे विनाशकारी ठरू शकते, असे वक्तव्य केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान न केल्यास सरकारविरोधात वित्त बाजारपेठेचा रोष उफाळून येईल, असे नमूद केले. केंद्र सरकार हे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असते, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका कालातीत असून, दीर्घ मुदतीचा विचार करून तिला धोरणे आखावी लागतात, असेही आचार्य म्हणाले. त्यासाठी त्यांनी क्रिकेटचे उदाहरण देऊन कसोटी सामना आणि सवंग वीस षटकांचा टी-२० खेळ यांची तुलना केली आणि ठिणगी पेटली. अशी तुलना कोणतेही सरकार सहन करणार नाही. सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांच्या संबंधाविषयी जर्मनीचे उदाहरण रंजक आहे. देशाच्या चलनाच्या विनिमय दराची जबादारी पूर्णपणे सरकारची आहे, असे सामान्यपणे मानले जाते. म्हणूनच, जेव्हा पतधोरणामध्ये विनिमय दरांच्या बदलाविषयी काही अपेक्षा असते आणि जर मध्यवर्ती बँकेचा निर्णय वित्तीय धोरणाशी विसंगत आला तर संघर्षांची ठिणगी उडते. जेव्हा पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीच्या एकत्रीकरणाची योजना १९८९ मध्ये अमलात आणली गेली तेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. जेव्हा जर्मन सरकारने त्या काळच्या पूर्व जर्मनीबरोबर जो विनिमय दर ठरविला तो जर्मनीच्या मध्यवर्ती बँकेच्या अनुमानाप्रमाणे पूर्व जर्मनीला झुकते माप देणारा होता. पगार, वस्तूंच्या किमती आणि ४,००० मार्कपर्यंतची बचत यासाठी एकास एक असे गुणोत्तर ठरविले गेले आणि त्यापुढील व्यवहारासाठी २:१ आणि ३:१ अशा दराने विनिमय दर निश्चित केला गेला. तत्कालीन चान्सलर हेल्मुट कोल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मध्यवर्ती बँकेच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या परिस्थितीत महागाईच्या भीतीचा अचूकरीत्या अंदाज व्यक्त करून निर्णय घेतला आणि दरम्यान बुन्देसबँक या जर्मनीच्या मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष पोहल यांनी परिणामस्वरूप राजीनामा दिला. जर्मनीचा हा अनुभव स्पष्ट करतो की, कायद्याने हमी दिलेली स्वायत्तता आणि धोरणात्मक निर्णय यांची सांगड घालणे अनिवार्य आहे. माजी गव्हर्नर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या मते सरकार हे नेहमीच सार्वभौम असते. धोरणात्मक किंवा संरचनात्मक सुधारणा याविषयी निर्णय घेताना सरकार आणि बँक यांच्यात चर्चा होणे आवश्यक आहे. गंभीर विषयांवर मतभेद असल्यास सरकारचे सार्वभौमत्व स्वीकारणे जरुरीचे आहे. tudayd@gmail.com (लेखक कॉर्पोरट सल्लागार व प्रशिक्षक)
