मूडीज्सारख्या पतमापन संस्था भारताची पत ‘गुंतवणूक योग्य’वरून ‘अशाश्वत’ पायरीवर आणतील तेव्हा देशात बाहेरून कोणीही गुंतवणूक करणार नाहीच, तर देशांतर्गत व्याजाचे दर दोन ते अडीच टक्क्यांनी वाढतील. आजच्या घडीलाच सर्वोच्च पत असलेल्या कंपनीसुद्धा बँकेकडे गेली तर तिला १५-१६ ते १८% पेक्षा कमी दराने त्यांना कर्ज मिळाले नसते हे वास्तव आहे. याच कंपन्या मग देशातील गुंतवणूकदारांना ११-११.५०% व्याजदराचे लालूच दाखवून पैसा उभा करणे भागच आहे. इथेसुद्धा अर्थनिरक्षरतेचा फायदा या कंपन्या उचलताना दिसत आहेत.मागील सोमवारी बडय़ा नागरी सहकारी बँकेच्या वार्षकि सर्वसाधारण सभेत श्रोतृवृंदात बसून सभेला उपस्थित असलेल्या भागधारकांचे विचार ऐकले. अशा सभेत दोन प्रकारचे वक्ते असतात. ज्यांना बँकेने कर्ज दिले आहे असे कर्जदार अतिकृतज्ञतेपोटी व्यवस्थापनाचा गुणगौरव करतात, तर दुसऱ्या प्रकारचे वक्ते जे ठेवीदार आहेत ते कमी व्याजदर व सेवेतील त्रुटींवर नेहमीच बोट ठेवतात. पहिल्या प्रकारातील वक्ते दरवर्षी नवीन असतात, तर दुसऱ्या प्रकारचे वक्ते फारसे बदललेले दिसत नाहीत. पहिल्या प्रकारचे वक्ते ३० ते ४० वयोगटातील, तर दुसऱ्या प्रकारचे साठीच्या पुढील असतात. या सभेत ज्येष्ठ नागरिकांनी ठेवींवरील कमी व्याजदरांबद्दल व त्यांच्यासाठी असलेली वाढीव अर्धा टक्के व्याजाची तरतूद बँकेच्या व्यवस्थापनाने काढून टाकल्याबद्दल तक्रार करीत होते. याच विषयाशी जवळीक साधणाऱ्या प्रश्नांची विचारणा ‘अर्थ वृत्तान्त’च्या दोन-तीन वाचकांनी केली. सध्या विक्री सुरू असलेल्या ११-११.५०% व्याजदर देणारे रोखे किती सुरक्षित आहेत हे त्यांना जाणून घ्यायचे होते. जास्त व्याज की मुद्दल सुरक्षितता, या द्वैतामध्ये इतर अनेक वाचकही असतील. एका बाजूला वाढणारी महागाई, तर दुसऱ्या बाजूला कमी होणारे व्याजदर अशा परिस्थितीत नक्की काय करावे, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल असा समज झाला व म्हणून हा विषय चच्रेसाठी घेत आहे. स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या रोखे गुंतवणुका हा स्वतंत्र विषय आहे. प्रथम व्याजदर का कमी होतात अथवा वाढतात हे पाहू. या देशातील सर्वात मोठा कर्जदार भारत सरकार आहे असे म्हटले तर काहींना धक्का बसेल. सरकार प्रचंड प्रमाणात कर्ज घेते व त्याचा व्याजदरांवर मोठा परिणाम होतो. व्याजदरांवर सर्वात प्रभावशाली घटक हा सरकार आहे. फक्त सरकारलाच (म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेला) नोटा छापण्याचा अधिकार असल्यामुळे सरकार हा अव्वल कर्जदार समजला जातो. बाकीचे सगळे कर्जदारांचे पतमापन सरकारपेक्षा कमीच असते. सरकारला कररूपाने महसुली उत्पन्न प्राप्त होते. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेगवेगळ्या योजना, देशाचे संरक्षण अनुदाने यावर सरकार पसा खर्च करते. सरकारची आवक खर्चापेक्षा कमी असल्यामुळे जमा-खर्चाचा ताळमेळ साधण्यासाठी अधिक कर्ज घ्यावे लागते. हे कर्ज घेण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक वेळोवेळी रोख्यांची विक्री करीत असते. वाणिज्य बँकांना जनतेकडून ठेवीरूपाने गोळा केलेल्या पशापैकी २४% रोख्यांच्या माध्यमातून सरकारला कर्जरूपाने देणे बंधनकारक आहे, परंतु अर्थव्यवस्थेतील रोकडीचे प्रमाण व सरकारची गरज, उद्योगांकडून बँकांच्या कर्जाना असणारी मागणी, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण हे व्याजदरावर प्रभाव असणारे इतर घटक आहेत. सरकारच्या या कर्जबाजारीपणाला लगाम घालण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर वाढवायला सुरुवात केली. हे कर्जरोखे ९१ दिवसांपासून ते ४०-५० वर्षांपर्यंत मुदतीचे असतात. वेगवेगळ्या मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दराचा एक आलेख तयार होतो. याला Yield Curve अशी संज्ञा आहे. हा रोजचा आलेख राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या संकेतस्थळावर पाहता येतो. हा आलेख पाहिला म्हणजे देशातील व्याजदराची कल्पना येते. अर्थव्यवस्थेला उपयुक्त ठरणाऱ्या क्षेत्रांच्या कर्जपुरवठय़ाला रिझव्‍‌र्ह बँक नेहमीच प्राधान्य देते, म्हणून निर्यातप्रधान उद्योगांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा होतो, तर मारक ठरणाऱ्या क्षेत्रांच्या वित्तपुरवठय़ाला वेसण घालते. बँकांना नवीन कर्जासाठी तारणरूपात सोने स्वीकारण्यास बंदी घालणे, ८०:२० योजना बंद करणे, शून्य व्याजदर योजना बंद करणे, गृहकर्जाची कमाल मर्यादा ठरविणे, २० लाखांहून अधिकच्या गृहकर्जाची जोखीम वाढवणे या उपाययोजना या धोरणांचा एक भाग आहेत. काही उद्योगांच्या वित्तपुरवठय़ासाठी ही धोरणे मारक ठरल्यामुळे बँकांकडून वित्तपुरवठा कमी झाला अथवा पूर्णपणे थांबला, त्यामुळे हे उद्योग लोकांकडे अधिक व्याजदराची आमिषे घेऊन आले आहेत. या रोखे विक्री करणाऱ्या कंपन्या मालमत्ता विकासक, गर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आहेत. या कंपन्या रोख्यात गुंतवणूक करण्यास जास्त व्याजदराची प्रलोभने दाखविण्याबरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर जाहिरातबाजी करत आहेत, म्हणून ते देत असलेले व्याजदर व मुद्दलाची सुरक्षितता याची सांगड घालणे महत्त्वाचे वाटते.आज देशाला पत खालावली जाण्यापासून वाचविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च कमी करण्याची नामुष्की सरकारवर निवडणूक वर्षांत ओढवली आहे. हा खर्च कमी केला नाही तर मूडीज्सारख्या पतमापन संस्था भारताची पत ‘गुंतवणूक योग्य’वरून ‘अशाश्वत’ पायरीवर आणतील. याबाबत अखेरचा निर्णय सरकारकडून ऑक्टोबरअखेरीस होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत अर्धवार्षकि करसंकलनाचे आकडे सरकारला ज्ञात होतील. अन्नधान्य, रासायनिक खते व इंधन यावर खर्च होणाऱ्या तीन लाख कोटींमुळे सरकारचे अर्थ-गणित विस्कळीत झाले आहे. पी. चिदम्बरम कितीही सांगत असले तरी वित्तीय तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.८% राखणे कठीण उपाययोजनांशिवाय आज तरी शक्य दिसत नाही. सीरिया संकटामुळे वर गेलेल्या तेलाच्या किमती व सरकारच्या वाढत्या खर्चाने झालेले रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे अर्थसंकल्पात गृहीत धरलेला इंधनावरच्या अनुदानाचा आकडा ७० हजार कोटींवरून १.२० कोटींवर जाईल. या कारणाने केवळ इंधनावर देत असलेल्या अनुदानामुळे वित्तीय तूट ३० हजार कोटींनी वाढली आहे. मागील महिन्यात डिझेलच्या किमती एकाच वेळेस १० टक्क्यांनी वाढवाव्या असा विचार होता, परंतु धोरण लकव्यामुळे निर्णय लांबणीवर पडला म्हणून आज पत कपातीचा धोका वाढला. तेव्हा सरकार खर्चात कपात (Austerity Measures) करेल की नाही, या प्रश्नाचे उत्तर सचिन तेंडुलकर २००व्या कसोटीनंतर निवृत्त होईल का इतके कठीण आहे. चिदम्बरम यांच्या आजवरच्या हेकेखोरपणामुळे जर खरोखर पत कपात झाली तर देशात कोणीही गुंतवणूक करणार नाही. जर सरकारने वित्तीय तुटीला म्हणजे खर्चाला आवर घातला नाही आणि पतकपात झाली तर व्याजाचे दर दोन ते अडीच टक्क्यांनी वाढतील. त्यामुळे आज भारतात ‘ट्रिपल ए’ ही सर्वोच्च पत असलेल्या कंपनीलासुद्धा १५% खाली कर्ज मिळत नाही. देशातील गुंतवणूकदारांना ११-११.५०%चे आमिष दाखविणाऱ्या कंपन्या स्वत:ची पत ‘डबल ए प्लस’ किंवा त्याच्या मागेपुढे आहे असे दाखवत असल्या तरी त्यांनी आज बँकेकडून पसे घेतले असते तर १५-१६ ते १८% पेक्षा कमी दराने त्यांना कर्ज मिळाले नसते हे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. म्हणजे इथेसुद्धा अर्थनिरक्षरतेचा फायदा या कंपन्या उचलताना दिसत आहेत. कदाचित पत कपात झाली तर जास्त व्याज द्यावे लागेल म्हणून आजच पसे गोळा केलेले उत्तम, या विचाराने प्रेरित झालेले अनेक जण एकाच वेळी रोखे विक्रीला आले आहेत व येत्या दोन-तीन आठवडय़ांत आणखी येतील असे दिसते.शाळेत रस्ता सुरक्षितता शिकविताना प्रथम उजव्या बाजूला पाहा, मग डाव्या बाजूला पाहा, मग पुन्हा उजव्या बाजूला पाहा, वाहन येत नसेल तर रस्ता पार करा असे शिकवितात. आपल्यापकी प्रत्येकाने केव्हा ना केव्हा तरी नशिबावर हवाला ठेवून रस्ता पार केला आहे व अपघातही झालेला नाही, म्हणून प्रत्येक वेळी नशिबावर हवाला ठेवून चालणार नाही. १०० रुपयांवर दीड-दोन रुपये अधिक मिळविण्यासाठी १०० रुपयेच दाव्याला लावल्यास पस्तावावेच लागेल. न पेक्षा मुद्दलाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन सुरक्षित गुंतवणूक करायची झाल्यास जेष्ठ नागरिकांनी सध्याच्या आíथक अनिश्चिततेच्या काळात बँकेच्या ठेवीतच गुंतवणूक करावी. हडकोसारखी एखादी (व्याज करमुक्त) विक्री वगळता अन्य वित्तीय व मालमत्ता विकासकांच्या रोखे गुंतवणुकीत धोका दिसत आहे म्हणून सावध केले इतकेच. नवरात्रीच्या निमित्ताने सरस्वतीचा वरदहस्त लाभलेल्या गदिमांच्या प्रपंच या चित्रपटातील गीताच्या आणि विषयाशी सुसंगत ओळींनी आजची सांगता..सोसे तितके देई, याहुन हट्ट नसे गा माझासौख्य देई वा दु:ख ईश्वरा, रंक करी वा राजाअपुरेपणही नलगे, नलगे पस्तावाची पाळी !देणाऱ्याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी !
