मागील वर्षी १६ जुल या दिवशी भारतीय रोखे बाजारात भूकंप झाला. डॉलरच्या तुलनेत घसरत असलेले रुपयाचे मूल्य हा अर्थव्यवस्थेतील सर्वाचाच चिंतेचा विषय होता आणि या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर सुब्बाराव यांना माजी अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनी भेटीला पाचारण केले. या भेटीनंतर, वाणिज्य बँकांना त्यांच्याकडील मागणी आणि मुदतयुक्त दायित्व भरून काढण्यासाठी आवश्यक निधी मिळून त्यांना रोखीची चणचण भासू नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली ‘मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी- एमएसएफ’ सुविधेच्या या दरात रिझव्‍‌र्ह बँकेने तब्बल दोन टक्क्याची वाढ केली गेली. परिणामी दहा वर्षांच्या केद्र सरकारच्या रोख्यांचा परताव्याचा दर दहा टक्के हून अधिक झाला. याच दरम्यान स्थिर उत्पन्न योजनांच्या अस्थिरताही अनुभवली गेली. नंतरच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेला रघुराम राजन यांच्या रूपाने नवीन गव्हर्नर मिळाले आणि देशात सत्ताबदल होऊन देशाला नवीन अर्थमंत्रीही मिळाले. सत्ता स्थापन केल्यानंतर नवीन सरकाने घेतलेल्या मागील एका महिन्यातील आíथक निर्णयांचा आढावा घेतल्यास सकारात्मक विचार करायला नक्कीच वाव आहे. रेल्वे भाडेवाढ, जेणेकरून वित्तीय तूट कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाउल. प्रवासी वाहनांच्यावर असलेल्या अबकारी कराचा बोजा कमी करण्याच्या मागील सरकारच्या निर्णयाला दिलेली मुदतवाढ पाहता उद्योगजगताला सरकारच्या सकारात्मक वाटचालीची प्रचीती यायला लागली आहे. तर पाच महिन्यांच्या उच्चांकावर गेलेला मे महिन्याचा महागाईचा दर व रेल्वे भाडेवाढीमुळे आणि उशीरा व सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे येत्या दोन तीन महिन्यात महागाई भडकण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रमुख शेअर निर्देशांक नजीकच्या सहा आठ महिन्यात नवीन उच्चांकाला स्पर्श करतील की नाही याची शंका आहे. अशा परिस्थितीत कमी ते मध्यम जोखीम स्वीकारण्याची इच्छा असलेल्या गुंतवणूकदारांनी एक ते दीड वर्षांसाठी शॉर्टटर्म फंडातील गुंतवणूकीचा विचार करावा.अर्थसंकल्प पुढील आठवड्यात सादर होईल. या अर्थसंकल्पातून सरकारचा चालू वित्त वर्षांत किती कर्ज घेणार व सरकारच्या इतर जमा व खर्चाची कशी हातमिळवणी केली जाईल, हे स्पष्ट होईल. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण ५ ऑगस्ट रोजी जाहीर होईल तोपर्यंत निम्मा पावसाळा सरलेला असेल व सध्याची पावसाबाबतची व पर्यायाने महागाईची अनिश्चितता संपुष्टात आली असेल. रिझव्‍‌र्ह बँक महागाईबाबत एक ठाम भूमिका घेऊ शकेल. सध्या सरकारच्या दहा वष्रे रोख्याच्या परताव्याचा दर ८.५५ ते ९.०१ या पट्टयात रेंगाळताना दिसत आहे. मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकाच्या अनपेक्षित निकालांमुळे रोखे बाजारात एक तेजीचा उधळलेला वारू पाहण्यास मिळाला. सध्याचा ‘यील्ड कव्‍‌र्ह’ पाहिला तर दोन वर्षमुदतीच्या रोख्यांचा परताव्याचा दर चढाच राहील हे लक्षात घेता शॉर्टटर्म व अल्ट्रा शॉर्टटर्म फंड हे संस्थात्मक परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कायमच आकर्षणाचे केंद्र असतील. मार्च महिन्याचा किरकोळ किंमतींवर आधारीत महागाईचा दर ८.३१ टक्के तर एप्रिल महिन्याचा ८.५९ टक्के होता. गुंतवणुकीचा विचार करता काही फंडही सुचावावेसे वाटतात. पाईन ब्रिज इंडीया शोर्ट टर्म फंड हा मुद्दलाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य असलेला फंड आहे. साहजिकच या फंडाने अव्वल पत निर्धारित केलेल्याच रोख्यात गुंतवणूक केली आहे. हा फंड ’नो लोड’ फंड असल्याने अव्वल पत निर्धारित रोखे हे रोकड सुलभता व मुद्दलाची सुरक्षितता ही दोन्ही उद्दिष्टे साद्य होतात. यूटीआय शॉर्ट टर्म इन्कम फंडाने ६०-७० टक्के गुंतवणूक तीन ते पाच वर्षांच्या रोख्यात तर उर्वरीत रक्कम सरकारी रोख्यात गुंतवली आहे. सरकारी रोखे रोकड सुलभता देतात.मागील तीन महिन्यांपासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल होतील असे संकेत दिसले आहेत. चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात आली आहे. तसेच अपेक्षितपणे परकीय चलनातील गुंतवणूक, अनिवासी भारतीयांकडून एफसीएनआर-बी ठेवीत केलेली गुंतवणूक व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी टियर-१ पद्धतीचे भांडवली पर्याप्तता परकीय चलनातील रोखेविक्री याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे सप्टेंबर २०१३ च्या तुलनेत देशातील परकीय चलन साठय़ात वाढ झाली आहे. हे मुद्दे वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यायला हवेत. रिझव्‍‌र्ह बँक देशाच्या अर्थव्यवस्थेची एक नियंत्रक या नात्यांनी हे मुद्दे लक्षात घेऊन आगामी पतधोरण आखेल. अर्थव्यवस्थेची वाढ व महागाईवर नियंत्रण या दोन टोकाच्या भूमिकांचा सुवर्णमध्य आगामी काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून साधलेला दिसेल. सरकारी रोख्यांचा यील्ड कव्‍‌र्ह पाहता विदेशी अर्थसंस्था मोठ्या प्रमाणात डिसेंबर महिन्यानंतर (राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर) स्थिर उत्पन्न गुंतवणुकीत आक्रमक खरेदी करत आहेत, हे चित्र पाहता येईल. अल्पमुदतीच्या रोख्यांच्यात गुंतवणूक करणाऱ्या फंडातील वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना येत्या दीड-दोन वर्षांत अव्वल परताव्याची अपेक्षा करता येईल. ज्या गुंतवणूक योजनांची सरासरी मुदतपूर्ती १२ ते १८ महिने आहे अशा योजनांची वर्ष-दीडवर्ष कालावधीच्या गुंतवणुकीसाठी निवड करावी. या गुंतवणुका बदलत्या आíथक परिस्थितीच्या लाभार्थी ठरण्याची शक्यता आहे.म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकांचे म्हणणे काय?- अलोक साहू, बरोडा पायोनियर म्युच्युअल फंडाचे स्थिर उत्पन्न योजनांचे प्रमुखआमचा फंड हा फंड ’नो लोड’ फंड असल्याने रोकड सुलभता व मुद्दलाची सुरक्षितता ही दोन्ही उद्दिष्टे गुंतवणुकीत महत्त्वाची आहेत. अव्वल पत निर्धारित केलेले रोखे मुद्दलाची सुरक्षितता तसेच रोकड सुलभता देतात.- विक्रांत मेहता, पाईनब्रिज इंडिया म्युच्युअल फंडाचे स्थिर उत्पन्न योजनांचे प्रमुख यूटीआय शॉर्ट टर्म इन्कम फंडाने ६०-७० टक्के गुंतवणूक तीन ते पाच वर्षांच्या रोख्यांमध्ये तर उर्वरित रक्कम सरकारी रोख्यात गुंतविली आहे. सरकारी रोखे निश्चितच रोकड सुलभता देतात.- सुधीर अग्रवाल, यूटीआय म्युच्युअल फंडाचे स्थिर उत्पन्न योजनांचे निधी व्यवस्थापक
