|| श्रीकांत कुवळेकर भारतीय नागरिक आणि देशातील विविध मंदिरे यांच्याकडे निदान २५,००० टन सोने असल्याचे सरकारी आणि गैर-सरकारी आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे ५ वर्षांपूर्वीचे अंदाज आहेत. म्हणजे आजवर हा आकडा निदान हजारभर टनांनी तरी नक्कीच वाढला असावा. सोने हे प्रत्येक भारतीयाच्या मनात स्थान प्राप्त करून राहिले असल्याने, मालमत्तेपलीकडे पाहण्याची वृत्ती याबाबत अधिक असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेशी त्याची सांगड घालणे आजपर्यंत कुठल्याच सरकारला शक्य झाले नाही. बहुप्रतीक्षित अर्थसंकल्प अखेर गेल्या आठवडय़ात संसदेत मांडला गेला. कृषी कायद्यांबद्दल चालू असलेल्या वादामुळे अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र आणि वायदे बाजार क्षेत्रांकरता यावेळी काही भरीव गोष्टी घोषणा होतील, अशा अपेक्षा होत्या. वरवर पाहता संपूर्ण अर्थसंकल्पात या दोन्ही क्षेत्रांकरता मोठी पावले उचलल्याचे दिसत नाही. करोना कालावधीत कृषी क्षेत्राकरिता दिलेल्या मोठय़ा अर्थ साहाय्याच्या पाश्र्वभूमीवर कदाचित शेतकऱ्यांकरिता नव्याने आर्थिक तरतुदी केल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसले नाही. या पाश्र्वभूमीवर कृषी आणि वायदे बाजार या दोन्हींकरता प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कुठल्या तरतुदी किंवा धोरणे आखली गेली आहेत आणि त्याचा परिणाम या दोन्ही क्षेत्रांवर काय होईल याचा वेध आपण या लेखातून घेऊया. तसे पाहता या स्तंभातून सोने या विषयावर अर्धा डझनाहून अधिक लेख लिहिले गेले आहेत. त्यात सातत्याने सोने या गोष्टीकडे केवळ वायदा वस्तू म्हणून न पाहता त्याकडे चलन, सर्वाधिक तरल मालमत्ता आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भक्कमपणाची मोजपट्टी अशा विविध दृष्टिकोनातून पाहण्याचे मत व्यक्त केले आहे. या सर्व गोष्टींना विचारात घेऊन देशात एक सर्वाकष पारदर्शक आणि नियंत्रित स्वरूपाचा सराफा बाजार विकसित करणे या गोष्टीला या अर्थसंकल्पात मोठे महत्त्व दिले गेले आहे. भारतीय नागरिक आणि देशातील विविध मंदिरे यांच्याकडे निदान २५,००० टन सोने असल्याचे सरकारी आणि गैर-सरकारी आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे ५ वर्षांपूर्वीचे अंदाज आहेत. म्हणजे आजवर हा आकडा निदान हजारभर टनांनी तरी नक्कीच वाढला असावा. सोने हे प्रत्येक भारतीयाच्या मनात वेगवेगळे स्थान प्राप्त करून राहिले असल्यामुळे मालमत्तेपलीकडे पाहण्याची वृत्ती येथे अधिक असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेशी त्याची सांगड घालणे आजपर्यंत कुठल्याच सरकारला शक्य झाले नाही. यातील १ टक्का सोने जरी अर्थव्यवस्थेत आणले गेले तरी सोन्याची आयात कमी होऊन परकीय चलन देशाबाहेर जाण्यापासून वाचेल या हिशेबाने सरकारने आणलेल्या सोने तारणावरील कर्जाच्या सर्व योजना अयशस्वी ठरल्या. देशात मोठय़ा प्रमाणात काळा पैसा निर्माण करण्याकरता सतत सराफा बाजाराला दोषी धरण्यात आले आहे. बरे, एवढे सोने असलेल्या देशातील सोन्याचा बाजारदेखील विकसित झालेला नाही. येथे मैलामैलावर सोन्याची किंमत बदलते. एवढेच नव्हे तर सोन्याची शुद्धता याबद्दल न बोलावे तेवढे बरे. मागील दशकाच्या सुरुवातीला सरकारी सर्वेक्षणातून असे सिद्ध झाले आहे की, २४ कॅरेट म्हणून विकलेल्या सोन्याचे नमुने तपासले असता ते मोठय़ा प्रमाणात १६ कॅरेट ते २२ कॅरेट शुद्धतेचे निघाले. दुकानात सोन्याचे बिस्कीट किंवा नाणे विकत घ्यावे तर भारतीय बनावटीच्या आणि स्वित्र्झलड किंवा ऑस्ट्रेलिया आणि दुबई येथून आयात केलेल्या सोन्याला १०-१५% अधिक मोजावे लागतात. नियंत्रित असलेल्या वायदे बाजारातील सौदे बाजारातील जोखीम व्यवस्थापन आणि त्याची पोच घेण्यासाठी चांगले असले तरी त्याबद्दल असलेल्या एकंदरीत अज्ञानामुळे त्यात कंपनी, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती आणि अती श्रीमंत व्यापाऱ्यांखेरीज सामान्य गुंतवणूकदारांना रस असलेला दिसत नाही. यावरून असे दिसते की,येथील सराफा बाजारावर कडक नियंत्रणाबरोबरच ग्राहकांना चांगले सोने देशभर एकाच दरात मिळण्यासाठी एका सशक्त बाजारपेठेची गरज आहे, ते करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ५ वर्षांपूर्वी गोल्ड एक्सचेंजची आवश्यकता व्यक्त करून बाजारात मोठी अस्वस्थता निर्माण केली होती. वर्ष २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज’ची घोषणादेखील केली होती आणि त्यानंतरच्या काळात निती आयोगानेदेखील यावर अभ्यासपूर्ण मत मांडत असा बाजार कसा असावा याबद्दल अहवाल बनवून वित्त मंत्रालयाला दिला होता. या कामी ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’ या जागतिक सोने उत्पादक संघटनेची आणि भारतीय सुवर्ण धोरण केंद्राचे साहाय्य घेण्यात आले होते. दुसरीकडे, खासगी क्षेत्रात ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’ आणि ‘एमसीएक्स’ या वायदे बाजार मंचांकडूनदेखील व्यापारी संघटनांच्या मदतीने ‘बुलियन स्पॉट एक्सचेंज’ उभारण्यासाठी मोर्चेबांधणी सातत्याने सुरूच आहे. मुख्य मुद्दा होता या बाजाराचे नियंत्रण कुणाकडे सोपवायचे ते. मग पुढचे काम सोपे होणार होते. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज’ नियंत्रणाची जबाबदारी सेबीकडे सोपवल्याची मोठी घोषणा केली असल्यामुळे वायदा बाजारासाठी ही मोठी घटना मानली जाते. पुढील वर्षभरात असा निदान एक तरी बाजार स्थापन होण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. यामुळे देशातील सराफा बाजारावर आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. थोडक्यात त्याचे फायदे पाहू. चीनमध्ये सर्वात मोठे ‘स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज’ असून देशातील ९०% सोने व्यवहार त्याद्वारे होतात. त्याकरता वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सवलत आहे. एक्सचेंजबाहेर व्यवहार करणाऱ्यांना असा अप्रत्यक्ष कर भरणे बंधनकारक आहे. बाजार मंचावर होणाऱ्या व्यवहारांची नोंद होत असल्यामुळे सोने कुठून आले आणि कोठे गेले याची संपूर्ण माहिती सहजपणे उपलब्ध होते. भारतात वर्षांकाठी ७००-८०० टन सोने अधिकृतपणे आयात होते. तर १००-१५० टन छुप्या मार्गाने देशात येते. यातील कुठल्याच सोन्याचा माग काढण्याची प्रणाली येथे उपलब्ध नाही. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या समांतर अर्थव्यवस्थेला खतपाणी मिळत असते. ‘स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज’मुळे यावर मोठय़ा प्रमाणात आळा बसेल. तर सेबीच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे ग्राहकांनादेखील सोन्याच्या शुद्धतेची हमी मिळण्याबरोबरच खरेदी-विक्री दरात असलेला मोठा फरकदेखील सोसावा लागणार नाही. ‘गोल्ड एक्सचेंज’व्यतिरिक्त सोन्यावरील आयात शुल्कातदेखील यंदा मोठी कपात करण्यात आली असून त्यावर काही प्रमाणात कृषी पायाभूत सोयी विकास अधिभार लावला असला तरी एकंदरीत आयात शुल्कात १.७५ टक्कय़ांनी कपातच झाली आहे. त्यामुळे सोने ७५०-८०० रुपयांनी स्वस्त झाले असे म्हणता येईल. आता अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे कृषी क्षेत्रासाठी अप्रत्यक्ष फायदे संक्षेपाने पाहू. करोना साथ प्रसार-टाळेबंदीनंतर अर्थसाहाय्यामध्ये १,५०,००० कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सोयी विकास निधी दिला गेला होता. त्यातील निधी आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजारातील पायाभूत सोयीचा विकास करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. नवीन कृषी कायद्यांच्या पाश्र्वभूमीवर बाजार समित्या राहतील की नाही या प्रकारच्या शंकांना यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. त्यापलीकडे जाऊन असेही म्हणता येईल की, आज खासगी बाजार उभे करायचे तर जागेचे प्रचंड वाढलेले दर लक्षात घेता एका फार मोठय़ा भांडवलाची गरज लागणार आहे. तर दुसरीकडे बाजार समित्यांकडे प्रचंड प्रमाणात जागा विनाखर्च उपलब्ध आहे. निदान महत्त्वाच्या मोठय़ा बाजार समितीच्या आवारात ग्रेडिंग, सॉर्टिग, गोदामे, आर्थिक मदत केंद्र, शीतगृह, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातसेवा अशी एकात्मिक प्रणाली उभारली तर अत्यंत कमी खर्चात ती शक्य होईल आणि खासगी बाजारांना त्यांच्याबरोबर स्पर्धेसाठी द्याव्या लागणाऱ्या सवलतींमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फायदा होईल. अर्थसंकल्पात, कापूस आयात शुल्क शून्यावरून १०% केले आहे. सध्या भारतात उत्पादित होणारा कापूस जागतिक दरांपेक्षा ६% स्वस्त असल्यामुळे आयातीची शक्यता नाही. परंतु मेनंतर येतील कापूस संपून भाव वाढतात, तेव्हा आयातीची शक्यता निर्माण होते. परंतु १०% आयात शुल्कामुळे अशी आयात करणेदेखील आर्थिकदृष्टय़ा फायद्याचे होणार नाही. कृषी पायाभूत सोयी विकास अधिभार (सेस) १५-५०% या प्रमाणात विविध वायदा वस्तूंवर लावला आहे. यात मसूर, काबुलीचणा, देशी चणा, वाटाणा तसेच खाद्य तेलांवरील आयात शुल्कावर हा कर लावल्यामुळे आयातीवर परिणाम होऊन येथील उत्पादकांना त्याचा फायदा होईल. पाम तेलावर आयात शुल्कातील कपात आणि अधिभार याचा एकतरी परिणाम आयात शुल्क साडेपाच टक्कय़ांनी वाढण्यात झाला आहे. त्यामुळे आरोग्यदृष्टय़ा कमी दर्जाचे पाम तेल आणि सोयाबीन व सूर्यफुलाच्या किमतीतील फरक कमी होणार आहे. याचा काही प्रमाणात पाम तेलाला झटका बसेल आणि तुलनेने चांगले तेल थोडय़ा अधिक पैशात घेण्यामुळे त्याचा आरोग्यास फायदा होईल हा हेतू त्यामागे आहे. याव्यतिरिक्त रेशम आणि रेशमी धागे यावरील आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून १५ टक्के केले असून १,००० बाजार समित्यांना नव्याने ई-नाम या इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजाराशी जोडण्यात येणार आहे. तसेच कृषीकरणाचे लक्ष १५ लाख कोटींवरून १६.५ लाख कोटींपर्यंत वाढवतानाच त्याची कक्षा मासेमारी, दुग्धविकास आणि पशुपालन या क्षेत्रांपर्यंत वाढवण्यात आल्याची घोषणाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करून कृषी क्षेत्राला दिलासा दिला आहे. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com
