|| विद्याधर अनास्कर सन १९२७ पासून रिझर्व्ह बँकेच्या विधेयकातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे रिझर्व्ह बँकेची मालकी ही सरकारकडे असावी की भागधारकांकडे असावी हा होता. या संदर्भात विधिमंडळात झालेली चर्चा आपण मागील लेखांमधून वाचली आहे; परंतु ८ सप्टेंबर १९३३ रोजी संबंधित विधेयक अंतिम स्वरूपात पटलावर मांडताना तत्कालीन वित्त सदस्य सर जॉर्ज शूस्टर यांनी सभागृहात या मुद्द्यांवर केलेले निवेदन व त्यामागील तत्कालीन सरकारची भूमिका समजावून घेणे आवश्यक ठरते. सर जॉर्ज शूस्टर म्हणाले, ‘‘आधुनिक वित्तीय संस्थांची दोन महत्त्वाची कार्ये म्हणजे निधीची उभारणी व त्याचा विनियोग करणे होय. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासारख्या ज्या संस्थेचे कार्यच चलन र्निमिती आहे, त्या संस्थेची स्वायत्तता जपणे खूप महत्त्वाचे आहे, कारण पैशाचा सर्वात जास्त विनियोग करणारी देशातील एकमेव संस्था म्हणजे त्या देशाचे ‘सरकार’ होय. अशा परिस्थितीत ज्या वेळी सरकारला खर्च करण्यासाठी पैशाची गरज लागेल तेव्हा त्यांनी सर्वसामान्य नागरिक ज्याप्रमाणे त्याला आवश्यक असणाऱ्या निधीची उभारणी करतो तेवढ्याच पारदर्शीपणे व प्रामाणिक हेतूने सरकारनेही त्यांना खर्चासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची उभारणी करणे आवश्यक ठरते. अशा वेळी रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवर अथवा चलन र्निमिती वर खुद्द सरकारचेच संपूर्ण नियंत्रण असेल तर त्या अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता टाळण्यासाठीच रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण संपूर्णपणे केवळ सरकारकडे न ठेवता सर्वसामान्य भागधारकांकडे ठेवण्यासाठी विधेयकात सरकारच्या मालकीऐवजी खासगी भागधारकांची मालकी सुचविली आहे.’’ सर जॉर्ज शूस्टर यांनी १९३३ मध्ये विधिमंडळात केलेले निवेदन आज वाचताना एक अलीकडचा प्रसंग आठवला. रिझर्व्ह बँकेची गंगाजळी आवश्यकतेपेक्षा जास्त असल्याचे कारण देत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे १.७६ लाख कोटी रुपयांची मागणी केली आणि डॉ. बिमल जालन यांच्या समितीच्या शिफारशींनुसार ती रिझर्व्ह बँकेने पुरविल्याच्या घटनेचे आज स्मरण होणे स्वाभाविक आहे; परंतु सरकारी मालकीचा आग्रह धरणाऱ्यांच्या मनामध्ये खासगी भागधारकांकडे रिझर्व्ह बँकेची मालकी गेल्यास मोजक्या धनाढ्य उद्योजकांचा कब्जा या बँकेवर राहील व ते केवळ त्यांच्या फायद्याचीच प्रक्रिया जशी राबवतील तसेच आर्थिक बळावर निवडणुकीच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे या बँकेच्या संचालकपदी घराणेशाहीच्या माध्यमातून कायम राहतील ही भीती होती. हे वाचताना पुनश्च एकदा इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै १९६९ रोजी खासगी बँकांचे केलेले राष्ट्रीयीकरण आणि ५२ वर्षांनी पुनश्च सध्याच्या सरकारने सुरू केलेल्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेसंबंधीचे विचार मनात आल्याशिवाय राहत नाहीत. खासगी मालकीसंदर्भात सदस्यांच्या मनातील भीती घालविण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने नियोजित बँकेचे शेअर्स देशातील सर्व भागांमध्ये विखुरले जातील व ते सामान्यांच्या आवाक्यात राहतील यासाठी विधेयकात भौगोलिक विषमता टाळण्यासाठी विधेयकाच्या पहिल्या परिशिष्टात देशाचे पाच भौगोलिक विभाग निश्चित केले. या प्रत्येक विभागास नियोजित बँकेचे मर्यादित शेअर्स देण्यात आले. सर्वसामान्यांसाठी शेअर्सचे दर्शनी मूल्य केवळ रु. १००/- इतकेच ठेवण्यात आले. पश्चिम विभागासाठी मुंबई, पूर्व विभागासाठी कलकत्ता, उत्तरेसाठी दिल्ली, दक्षिणेसाठी मद्रास आणि तत्कालीन ब्रिटिश इंडियाचा भाग असलेल्या बर्मासाठी रंगून येथे विभागीय कार्यालय व तेथे निबंधकांची नियुक्ती प्रस्तावित करण्यात आली. सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी मतदानावर मर्यादा टाकण्यात आली. बँकेचे सामाजिक व राष्ट्रीय कार्य लक्षात घेता बँकेचा उद्देश नफा कमावण्याचा नसावा व त्या उद्देशाने भांडवली गुंतवणूक वाढू नये म्हणून लाभांश वाटपावर जास्तीत जास्त पाच टक्क्यांची मर्यादा टाकण्यात आली. बँकेच्या कामकाजात सभासदांचा हस्तक्षेप असू नये यासाठी वार्षिक सभेस मर्यादित विषयांवरच चर्चेचे अधिकार देण्यात आले. सभासदांचा हक्क केवळ संचालकांची निवड करण्यापुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला. बँकेचे स्वरूप जरी खासगी असले तरी धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकारशी सल्लामसलत व त्यांचे सहकार्य घेण्यासाठी अनेक तरतुदींचा समावेश जसा विधेयकात करण्यात आला तसेच संचालक मंडळाच्या नेमणुकीतही सरकारला महत्त्व देण्यात आले. बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर, कार्यकारी संचालक इत्यादी नेमणुका बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या संमतीने करण्याचे अधिकारही सरकारला देण्यात आले. तसेच या पदाधिकाऱ्यांना काढून टाकण्याचे अधिकारही सरकारला देण्यात आले. नेमक्या याच तरतुदींना विधिमंडळ सदस्य व तत्कालीन जस्टिस पार्टीचे संस्थापक रामस्वामी मुदलियार यांनी हरकत घेतली. यामुळे हे पदाधिकारी केवळ सरकारच्या हातातले बाहुले बनतील, त्यांना स्वायत्तता मिळणार नाही, सबब त्यांना काढण्यापूर्वी केंद्रीय संचालक मंडळाची संमती घेण्याची सुधारणा त्यांनी सुचविली; परंतु सरकारने ती अमान्य केली, हे वेगळे सांगायला नको. बँकेच्या कारभारात सरकारने नेमणूक केलेल्या प्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नको म्हणून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला नाही. अशा प्रकारे बँकेच्या खासगी मालकीवर शंका घेणाऱ्या सदस्यांना विश्वास देण्यासाठी सरकारने विधेयकात अनेक सुधारणा सुचविल्या; परंतु सभागृहाचा एकंदरीत कल मात्र बँकेच्या सरकारी मालकीकडेच होता. परंतु सर्वांत आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या संदर्भात सुचविलेली दुरुस्ती मात्र सभागृहाने ७६ विरुद्ध ३३ इतक्या मोठ्या फरकाने फेटाळली. यावरून तत्कालीन सरकारचे ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ किती प्रभावी होते याची कल्पना येईल. याला पर्याय म्हणून रिझर्व्ह बँक अस्तित्वात आल्यापासून १५ वर्षांनंतर बँकेचे सर्व शेअर्स खरेदी करण्याचा अधिकार सरकारला देण्याची दुरुस्ती सुचविण्यात आली, मात्र तीदेखील सभागृहाने फेटाळली. तथापि त्यानंतर केवळ १४ वर्षांतच १९४९ मध्ये देश स्वतंत्र झाल्यावर सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करत बँकेची मालकी सरकारकडे घेतली. याव्यतिरिक्त संचालकांची संख्या २४ वरून १६ वर आणणे, बँकेचे मुख्य कार्यालय कलकत्ता येथून मुंबई येथे हलविणे, बँकेच्या कार्याची व्याप्ती वाढविणे, चलन र्निमितीचे सर्व अधिकार घेणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करणे, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण सहकारी बँकांच्या सहकार्याने करणे इत्यादी अंतिम विधेयकात सुचविण्यात आलेल्या तरतुदी अमलात आणल्या. त्या काळी अंतिम विधेयकावर चर्चा रंगली ती गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर व पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुकी संदर्भातील तरतुदींवर. या नेमणुकांचे अधिकार सरकारकडे देणारी तरतूदही गोलमेज परिषदेमध्ये ठरलेल्या ‘राजकारणविरहित नेमणुका’ या तत्त्वाच्या विरुद्ध असल्याचे पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास यांनी निदर्शनास आणून देत विरोध केला. तसेच त्यांच्या बँकिंग अनुभवांच्या संदर्भातही बराच ऊहापोह झाला; परंतु पूर्ण तयारीनिशी उतरलेल्या सरकारने सर्वच दुरुस्त्या फेटाळून लावण्यात यश मिळविले. शेवटी २७ नोव्हेंबर १९३३ रोजी सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आलेले रिझर्व्ह बँकेचे विधेयक सरकारला जसे पाहिजे तशा स्वरूपात, २२ डिसेंबर १९३३ रोजी म्हणजे २४ दिवसांनी मंजूर करून घेण्यात सरकारला यश आले. या वेळी सभापती होते शनमुखम चेट्टी, ज्यांनी १९२७ सालच्या विधेयकावरील चर्चेत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नरांच्या नेमणुका या भारतीय असाव्यात या जॉइंट सिलेक्ट कमिटीच्या सूचनेस ‘मेरिट’च्या मुद्द्यावर आपले विरोधी मत नोंदविले होते. सदर विधेयक १६ फेब्रुवारी १९३४ रोजी राज्यसभेने मंजूर करत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. ६ मार्च १९३४ रोजी विधेयकास गव्हर्नर जनरल यांची मान्यता मिळाली आणि तब्बल सात वर्षांच्या खडतर व प्रदीर्घ प्रवासानंतर एकदाचे गंगेत घोडे न्हाले अन् रिझर्व्ह बँक विधेयक संमत झाले. (टीप : माझ्या मागील लेखात अनवधानाने माझ्याकडून काही तर्क मांडले गेले; परंतु यापुढे माझी बांधिलकी केवळ इतिहासाशीच राहील.) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष. ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
