दोन एक वर्षांपूर्वी तेल विपणन कंपन्या अतिशय आकर्षक भावात उपलब्ध होत्या; पंरतु या कंपन्यांनी नेमका तळ केव्हा गाठला हे सांगता येणे कठीण होते. ज्या गुंतवणूकदरांनी धाडस करून गुंतवणूक केली त्यांच्या पदरात भांडवली वृद्धीचे भरघोस माप पडले. औषध कंपन्यांच्या बाबतीतसुद्धा सध्या असेच सांगता येईल.
निर्देशांक रोज नवीन शिखरे पादाक्रांत करीत असताना, ‘लोकसत्ता – कर्ते म्युच्युअल फंडां’च्या यादीतील मागील एका वर्षांत नकारात्मक परतावा देणारा एकमेव फंड हा ‘एसबीआय फार्मा फंड’ आहे. १ जून २०१५च्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या यादीनुसार याच फंडाने वार्षिक ८० टक्के परतावा दिला होता. बाजारात वेगवेगळ्या समभागांत विस्तारित तेजीची भरती सुरू असताना नेमकी फार्मा कंपन्यांच्या समभागांना ओहोटी लागली आहे. सध्याचे औषध निर्माण कंपन्यांचे मूल्यांकन हे नव्याने गुंतवणूक करण्यास कितपत योग्य आहे या गुंतवणूकदारांना पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करू या.
भारतातील औषध निर्माण व आरोग्यनिगा उद्योग हा एक महत्त्वाचा उद्योग आहे. जगातील एकूण औषध निर्मितीपैकी २० टक्के औषध निर्मिती भारतात होते. उत्पादित औषधांच्या संख्येनुसार जगाच्या तुलनेत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर तर औषधांच्या किमतीनुसार भारत दहाव्या क्रमांकावर आहे. म्हणूनच भारताचा उल्लेख जगाची फार्मसी अर्थात औषधालय असा होतो. साहजिकच आपल्या निर्यातीत औषध निर्यातीचा मोठा वाटा आहे. भारतात एकूण ३३६ औषध उत्पादक कारखान्यांना त्यांची उत्पादने अमेरिकेत विकण्याची अमेरिकेच्या अन्न व औधध प्रशासनाची मान्यता आहे. इतक्या मोठय़ा संख्येने मान्यताप्राप्त कारखाने अमेरिकेव्यतिरिक्त अन्य देशांत नाहीत. याव्यतिरिक्त किमान १००० औषध उत्पादक कारखान्यांना जागतिक आरोग्य संघटना अर्थात ‘डब्यूएचओ’ने वेगवेगळ्या देशांत औषध निर्यात करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
भारतात तयार झालेल्या औषधांसाठी अमेरिका ही मोठी बाजारपेठ आहे. अमेरिकत विकल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी ४० टक्के औषधे भारतात तयार झालेली असतात. औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती घसरण्यास जी काही करणे आहेत त्यांपैकी अमेरिकेच्या औषध प्रशासनाने काही भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेला निर्यात करण्याचा परवाना रद्द करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली. नोटीस मिळालेल्या कंपन्यांनी या नोटिशीला उत्तर देण्यासोबत किमान दर्जा राखण्यासाठी सुधारणा केल्या. परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीस मिळाल्यापासून पुन्हा त्या कारखान्यांचे परीक्षण व निर्यातीला सुरुवात करण्यास दीड-दोन वर्षांचा कालावधी जातो. नोटीस मिळालेल्यांपैकी काही कंपन्या चालू वित्त वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत निर्यातीस सुरुवात करतील.
दुसरे महत्त्वाचे कारण असे की, केंद्र सरकारने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जारी करून ३४८ औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण लादले. ही औषधे जीवनावश्यक गटात मोडत असल्याने या औषधांच्या किमती कंपन्यांना वाढविण्यास प्रतिबंध घातला गेला. याव्यतिरिक्त सरकारचे प्रयत्न औषध कंपन्यांच्या नफेखोरीला वेसण घालण्याचे असल्याने सरकारने फतवा काढून डॉक्टरांनी फक्त ‘जेनेरिक’(पेटंटमुक्त समगुण) औषधे रुग्णांना देण्याची सक्ती केली. साहजिकच नाममुद्रांकित (ब्रॅण्डेड) औषधांवर गदा आली. औषध निर्मिती हा खर्चीक उद्योग आहे, तसा हा उद्योग नफ्याचे मोठे प्रमाण असणारादेखील आहे. औषध कंपन्यांच्या नफ्याचा मोठा हिस्सा नाममुद्रांकित औषधविक्रीतून येतो. सरकार सर्वसामान्य औषधांची सक्ती करीत असल्याने नाममुद्रांकित औषधविक्री घसरेल या भावनेतून औषध निर्मिती कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती घसरल्या.
नवीन गुंतवणुकीसाठी ही योग्य संधी आहे किंवा नाही हे आताच ठरविता येणार नाही. मागील आठवडय़ात सन फार्माच्या निकालानंतर हा समभाग १५ टक्के गडगडला. याप्रमाणे अन्य औषध कंपन्यांच्या समभागांच्या किमतीसुद्धा कमी होण्याची शक्यता फेटाळता येणार नाही. साहजिकच या समभागांच्या किमतींनी तळ गाठला किंवा असे हे आताच सांगता येणार नाही. दोन एक वर्षांपूर्वी तेल विपणन कंपन्या अतिशय आकर्षक भावात उपलब्ध होत्या; पंरतु या कंपन्यांनी नेमका तळ केव्हा गाठला हे सांगता येणे कठीण होते. ज्या गुंतवणूकदरांनी धाडस करून गुंतवणूक केली त्यांच्या पदरात भांडवली वृद्धीचे भरघोस माप पडले.
औषध कंपन्यांच्या समभागांची सध्याची अवस्था पाहता, त्या बाबतीतसुद्धा हेच सांगता येईल. सध्या गुंतवणूकदार ज्या औषध कंपन्यांकडे कानाडोळा करीत आहेत त्या कंपन्यांत गुंतवणुकीची चांगली संधी उपलब्ध आहे. वरील विवेचानानंतर मला असे सुचवावेसे वाटते की, तीन ते पाच वर्षांसाठी एकूण पोर्टफोलिओच्या किमान १० टक्के गुंतवणूक आरोग्यनिगा व औषध निर्माण क्षेत्रात असावी. या उद्योगातील ल्युपिन, सॅनोफी इंडिया आणि अ‍ॅबट या तीन कंपन्यांचे मूल्यांकन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वाटते.
राजेश तांबे arthmanas@expressindia.com
(लेखक शेअर गुंतवणूकतज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषक आहेत.)
