अर्थमंत्रालयाने प्रत्यक्ष करसंकलनाच्या आकडेवारीचे स्वागत करीत अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाची ही गोमटी फळे असल्याची पावती दिली आहे. आकडेवारीच्या खोलात गेले तर मात्र या दाव्याबद्दल शंका निर्माण होते. जवळपास दीडेक वर्षांपूर्वी भारतात नोटाबदलाचा प्रयोग झाला; त्याच्या यशाचे मुख्य परिमाण असे होते की, त्यातून सरकारच्या करसंकलनात किती वाढ होतेय. काही दिवसांपूर्वीच २०१७-१८ मधील प्रत्यक्ष करसंकलनाची आकडेवारी जाहीर झाली. नोटाबदलानंतरच्या या पहिल्या पूर्ण वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष करांचा (म्हणजे प्रामुख्याने आयकर आणि कंपनी कर यांचा) महसूल १७.१ टक्क्यांनी वाढून ९.९५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. ‘जीडीपी’च्या टक्केवारीमध्ये पाहिले तर प्रत्यक्ष करांचा महसूल आधीच्या वर्षांतल्या ५.६ टक्क्यांवरुन वाढून ५.९४ टक्के एवढा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांमधली ही सर्वोत्तम आकडेवारी आहे. अर्थमंत्रालयाने अर्थातच या आकडेवारीचे स्वागत करीत नोटाबदल आणि जीएसटीसारख्या पावलांमधून अर्थव्यवस्थेचे जे औपचारिकीकरण होतेय, त्याची ही गोमटी फळे असल्याची पावती दिली आहे. या आकडेवारीच्या खोलात गेले तर मात्र या दाव्याबद्दल शंका निर्माण होते. त्याची तीन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे प्रत्यक्ष करसंकलनाच्या वाढीतली बरीचशी वाढ ही करांवरचा अधिभार वाढल्यामुळे झालेली आहे. अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांमध्ये २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजांबद्दल जी काही तपशीलवार आकडेवारी आलेली आहे, त्यातून असे दिसते की, प्रत्यक्ष करसंकलनातील जीडीपीच्या पाव टक्के एवढी वाढ ही अधिभारात केल्या गेलेल्या वाढीमुळे झाली आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर प्रत्यक्ष करांचा महसूल आणि जीडीपी यांच्या गुणोत्तरात गेल्या वर्षी झालेल्या सुधारणेपैकी सुमारे साठ टक्के सुधारणा केवळ या कारणामुळे झाली आहे. तिचा नोटाबदलाशी किंवा अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाशी काहीही संबंध नाही! दुसरे कारण हे आयकरदात्यांना मिळणाऱ्या रिफंडशी म्हणजे अतिरिक्त कराच्या परतफेडीशी निगडित आहे. वर नमूद केलेली करसंकलनाची आकडेवारी ही एकूण करसंकलनातून रिफंडची रक्कम वजा केल्यानंतरची आहे. २०१६-१७ मध्ये आयकर खात्याने विवरणपत्रांच्या पडताळणीनंतर जीडीपीच्या १.०७ टक्के एवढय़ा रकमेचे रिफंड जारी केले होते. पण २०१७-१८ मध्ये रिफंडचे प्रमाण कमी होऊन जीडीपीच्या ०.८९ टक्के एवढे राहिले. याचा अर्थ असा की, करसंकलनातल्या वाढीचा दर हा काही प्रमाणात रिफंड कमी दिले गेल्यामुळे फुगला आहे. या दुसऱ्या कारणातही अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाचा काही हात नाही. प्रत्यक्ष करसंकलन आणि जीडीपी यांच्या गुणोत्तरातला पूर्वीची कल लक्षात घेतला तर साधारणपणे असे दिसून आले आहे की, ज्या वर्षांत शेअर बाजार चढत्या शिडीवर असतो, त्या वर्षांत प्रत्यक्ष करसंकलनाच्या आकडेवारीला थोडे बळ मिळते. त्याचे कारण असे की त्या वर्षांमध्ये अल्पमुदतीच्या भांडवली नफा करामधून वाढीव महसूल उभा होतो. गेल्या वर्षीच्या करसंकलनात भांडवली नफ्यावरील कराचा हिस्सा किती होता, याबद्दलची काही ठोस आकडेवारी आपल्याला अजून उपलब्ध नसली तरी सरलेल्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये आपला शेअर बाजार सर्वसाधारणपणे तेजीत होता. तेव्हा त्याचाही काही फायदा महसुलाला मिळाला असावा. अधिभार, रिफंड आणि भांडवली नफा कर या तिन्ही घटकांचा करसंकलनावरचा परिणाम लक्षात घेतला तर करसंकलनाच्या मूळ प्रवाहात नोटाबदलाच्या खात्यात टाकता येईल, अशी कुठलीच सुधारणा शिल्लक राहत नाही. नोटाबदलामुळे आपल्या देशातील करदात्यांचा पाया विस्तारला आहे काय, याचे जास्त पटण्यासारखे विश्लेषण आपल्याला या वर्षांच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात सापडते. नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या वर्षभरात आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांच्या संख्येत साधारण एक कोटी लोकांची भर पडली. पण तसे पाहायला गेले तर विवरणपत्र भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा कल नोटाबदलापूर्वीच्या काळातही होताच. वाढत्या संगणकीकरणातून आयकर खात्याकडे जमा होणारी माहिती यापूर्वीही करदात्यांचे जाळे हळूहळू विस्तारायला मदत करत होती. त्यामुळे आर्थिक सर्वेक्षणात नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीच्या सहा वर्षांमध्ये विवरणपत्र भरणाऱ्यांच्या संख्येत ज्या कलाने वाढ होत होती तो कल कायम राहिला असता तर नोटाबदलानंतरच्या वर्षभरात किती नव्या मंडळींनी विवरणपत्र दाखल केली असती, तो अंदाज आधी काढण्यात आला. त्या अंदाजाशी तुलना केल्यावर सर्वेक्षणकर्त्यांना असे आढळले की नोटाबदलाच्या (तसेच नंतर जीएसटीमुळे झालेल्या औपचारिकीकरणाच्या) परिणामी सुमारे १८ लाख अतिरिक्त विवरणपत्रे भरली गेली आहेत. देशात आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांच्या एकूण संख्येच्या तुलनेत ही वाढीव मंडळी तीन टक्के एवढीच भरतात. सर्वेक्षणकर्त्यांनी असेही नोंदविले आहे की, नवीन विवरणपत्र भरणारी बहुसंख्य मंडळी ही अडीच लाखांच्या आसपास वार्षिक उत्पन्न असणारीच आहेत. या निरीक्षणाचे दोन अर्थ आहेत. एक म्हणजे, नोटाबदलामुळे करखात्याच्या जाळात मोठय़ा माशांची लक्षणीय भर पडलेली नाही. आणि दुसरे म्हणजे भविष्यात या मंडळींचे उत्पन्न वाढल्यावर करसंकलनात भर पडणार असली तरी या नव्या विवरणपत्रांमधून प्रत्यक्ष करसंकलनाच्या बाबतीत सध्या विशेष काहीच हातभार अपेक्षिता येत नाही. २०१७-१८ या वर्षांतील प्रत्यक्ष करांच्या महसुलाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण हे सर्वेक्षणकर्त्यांच्या विश्लेषणाशी सुसंगत आहे. नोटाबदलाच्या प्रयोगानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर अडखळला होता, तेव्हाही अनेक आर्थिक विश्लेषकांनी अशी आशा व्यक्त केली होती की यातून सरकारच्या करसंकलनाच्या क्षमतेत कायमस्वरुपी आणि भरीव वाढ होईल; आणि तो या आर्थिक प्रयोगाचा दीर्घकालीन फायदा असेल. पण २०१७-१८ च्या आकडेवारीने तरी त्या आशावादावर पाणी फिरवले आहे. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
