यापुढे गुंतवणूक समभागकेंद्रित हवी!

गत सलग सहा महिन्यांत वर्षांचा नीचांक ते वार्षिक उच्चांक असा प्रमुख निर्देशांकांचा प्रवास आपण पाहिला आहे. उत्साही गुंतवणूकदारांना मग येत्या दिवाळीत, वर्षअखेर अथवा वर्षभरात निर्देशांकांची पातळी काय असेल, याबाबत उत्सुकता आहे. विद्यमान बाजार मूल्यांकन हा उत्साह जोखीमयुक्तच. अशा स्थितीत गुंतवणुकीसंबंधी दक्षतेचा हा तज्ज्ञ दृष्टिकोन..

* कंपन्यांचे पहिल्या तिमाहीचे निकाल आणि उभारीचे संकेत

काही तुरळक अपवाद वगळता अवनतीचे चक्र आता मागे सरले असे निश्चितच म्हणता येईल. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ च्या तिसऱ्या तिमाहीपासून लक्षणीय सुधाराची अपेक्षा करता येईल. मागील तिमाहीतील जेमतेम वाढीच्या तुलनेत यंदा निकाल जाहीर केलेल्या बीएसई ५०० निर्देशांकातील जवळपास ८० टक्के कंपन्यांच्या विक्री महसूल सरासरी २.५ टक्क्यांनी वाढला आहे. वाहन उद्योग, ग्राहकोपयोगी वस्तू, माध्यम व मनोरंजन, सीमेंट व सिरॅमिक्स अशा क्षेत्रांतील कंपन्यांनी तर विक्री आणि नफ्यात दोन अंकी वाढीची कामगिरी केली आहे. सरकारकडून धोरणात्मक प्रोत्साहन लाभलेल्या खाणकाम आणि पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या आकडय़ांमध्ये लक्षणीय सुधार अपेक्षिता येईल. आमच्या मते दुसऱ्या तिमाहीपासून कंपन्यांची वित्तीय कामगिरी पूर्णपणे रुळावर आलेली असेल.

*  ग्राहक मागणीला बहर येताना दिसतो काय?

मागणी वाढत आहे, पण ती सर्वव्यापी नाही आणि तिला अपेक्षेइतकी गतीही नाही. अजूनही खर्चाबाबत आखडलेला हात आणि ग्रामीण वेतनात वाढ नसणे ही त्यामागील कारणे आहेत.  २०१६ सालच्या शेवटाला हा बदल घडेल आणि आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीतील कंपन्यांच्या निकालात याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसून येईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने सुमारे एक कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरमध्ये २३ टक्के वेतनवाढीचा लाभ आणि सात-आठ महिन्यांची वेतन थकबाकी एकरकमी मिळाली आहे. ग्राहकांच्या मागणीतील वाढीस ती कारणीभूत ठरेल. ग्राहकोपयोगी वस्तू व वाहनांच्या मागणीत अपेक्षेप्रमाणे नसली तरी काहीशी वाढ दिसत आहे. सरकारचा पायाभूत सुविधांच्या विकासावरील वाढलेल्या खर्चाचा परिणाम म्हणून पोलाद व सीमेंटमध्ये चांगली वाढ दिसून येत आहे. चांगल्या पावसाच्या परिणामी ग्राहकोपयोगी वस्तू, बांधकाम सामग्री आणि दळवळण ही क्षेत्रे लाभार्थी ठरावीत.

*  निर्देशांकांची निरंतर दौड आणि बाजार मूल्यांकनाचा स्तर 

गत सहा महिन्यांपैकी गेल्या दोन महिन्यांतील बाजार तेजी ही केवळ भारतापुरती नाही, तर संपूर्ण उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे बाजारही उसळले आहेत. जागतिक तरलतेने साधलेला हा परिणाम आहे. भारतासह उभरत्या बाजारांमध्ये जुलै महिन्यातील गुंतवणुकीचा ओघ विक्रमी पातळीवर राहिला आहे. वस्तू व सेवा कराला (जीएसटी) मंजुरीतून भारताबद्दलच्या गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा खूपच उंचावल्या आहेत. मूल्यांकनाचे म्हणाल तर, निफ्टी आणि सेन्सेक्स हे दोन्ही निर्देशांक आर्थिक वर्ष २०१८ उपार्जनाच्या (पी/ई) १५ पटीच्या घरात सध्या आहेत, जे अन्य उभरत्या बाजारांच्या तुलनेत खूपच अधिक मूल्यांकन होईल. मात्र निर्देशांकाच्या पातळ्यांकडे असे अलिप्त रूपाने पाहणे निर्थक ठरेल. भारतीय बाजारातील कंपन्यांचा भागधारकांना दिलेल्या परताव्याचे (आरओई) प्रमाण जगातील सर्व बाजारांमध्ये सर्वोत्तम असे सरासरी १५ टक्के राहिले आहे. सरकारकडून सकारात्मक धोरण प्रतिसाद आणि निरंतर प्रगत होत असलेली अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने काहीसे अधिमूल्य राखणे  क्रमप्राप्तच आहे. शिवाय भारताच्या बाजारात गुंतवणुकीसाठी विविध समभाग व उद्योगक्षेत्रांचे विविध आकर्षक पर्याय उपलब्ध आहेत.

*  मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप समभागांबाबत

ऐतिहासिकदृष्टय़ा पाहिल्यास, लार्ज कॅपच्या तुलनेत मिड व स्मॉल-कॅप समभाग कायम महागडे राहिले आहेत. वाढीच्या क्षमता आणि आनुषंगिक वाढत असलेल्या मिळकतीने त्यांच्याकडे ही मूल्यांकन समृद्धता आली आहे. शिवाय मिड आणि स्मॉल कॅप समभागांनी लार्ज कॅपच्या तुलनेत भरभरून लाभ दिल्याचा ताजा अनुभवही गुंतवणूकदारांच्या गाठीशी आहे. सध्याच्या बाजारस्थितीत आपला दृष्टिकोन हा समभागकेंद्रित व उद्योगक्षेत्रावर केंद्रित असायलाच हवा. मिड आणि स्मॉल कॅप समभाग भाव किमानतम असेल तरच खरेदी करायचे असा दृष्टिकोन ‘बॉटम अप अप्रोच’ ठेवायला हवा. तथापि भविष्यातही त्यांचे मूल्यांकन लार्ज कॅपपेक्षा वरचढ राहणे स्वाभाविकच दिसते.

*  ब्रेग्झिटपश्चात आयटी क्षेत्र

भारतीय आयटी कंपन्यांना ब्रिटनकडून ६ ते १८ टक्के इतका महसूल प्राप्त होत आहे. कोणत्याच कंपनीची ब्रिटनवर पूर्णपणे मदार नाही. ब्रेग्झिटनंतरही दोन वर्षे तेथील व्यवसाय सामान्यपणे सुरू राहणार आहे. त्या उप्पर आयटी कंपन्यांना व्यावसायिक नुकसानीची शक्यता तेव्हाच आहे, जेव्हा त्यांच्याशी संलग्न कोणी ग्राहक ब्रिटनमधील गाशा गुंडाळून अन्यत्र स्थलांतरित होईल. हे सध्या तरी अशक्य कोटीतील भासते. भावनिकदृष्टय़ा काहीशी नकारात्मकता जरूर आहे, पण ब्रेग्झिटपश्चत उडालेला धुरळा खाली बसला आणि नव्याने व्यावसायिक करारमदार झाले की दीर्घावधीच्या परिणामांचा नेमका वेध घेता येईल. तूर्तास चिंतेचे कारण नसावे.

*  बुडीत कर्जानी ग्रस्त बँकिंग क्षेत्र

रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुरू केलेल्या ताळेबंद स्वच्छता कार्यक्र मातून गत लेखा वर्षांत बहुतांश बुडीत कर्जासाठी (एनपीए) तरतुदी बँकांकडून केल्या गेल्या आहेत. आमच्या अनुमानाने चालू वर्षांपासून केवळ थकीत कर्जातील ताजी भर हीच पतगुणवत्ता आणि बँकांच्या ताळेबंदावर ताण आणणारी बाब ठरेल. पण बँकांचा पतपुरवठा आणि नक्त व्याजापोटी उत्पन्न वाढत आहे. परिणामी एकूण उत्पन्न आणि निव्वळ नफाही यापुढे वाढलेला दिसेल. मात्र एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत एनपीएचे प्रमाण ताबडतोबीने खाली घसरलेले निश्चितच दिसणार नाही. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये त्यात लक्षणीय स्वरूपाचा सुधार मात्र दिसेल. आर्थिक वर्ष २०१६ मध्ये एकूण थकीत कर्ज २०१५ मधील ७.५ लाख कोटींच्या तुलनेत १० लाख कोटींवर गेले, ते चालू २०१७ अखेर ११.८ लाख कोटींवर गेलेले असेल असे कयास आहेत.

*  मंजूर झालेल्या जीएसटी विधेयकाबाबत

भारतातील अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेमुळे अनेक उद्योगांना त्यांच्या संरचना आणि पुरवठा शृंखलेचा आकृतिबंध व प्रणालीला बहुस्तरीय करांचा मारा चुकविण्यासाठी अनेक वळणे देणे आजवर भाग ठरत आले आहे. आता वस्तू व सेवा कराने (जीएसटी) या समस्येबाबत आशेचा किरण दाखला आहे. भारतात व्यवसाय करण्याच्या स्वरूपातच या कररचनेमुळे बदल घडणार आहे. भारतात एकूण कर महसूल (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर मिळून) १४.६ लाख कोटींच्या घरात जाणारा आहे. त्यापैकी ३४ टक्के हे अप्रत्यक्ष कर आहेत. ज्यात उत्पादन शुल्क २.८ लाख कोटी आणि सेवा कर २.१ लाख कोटी इतके आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीने देशाच्या संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणालीचा (उत्पादन शुल्क, राज्य स्तरीय व्हॅट, सेवा कर वगैरे) चेहरामोहरा बदलेल. १ एप्रिल २०१७ पासून जर अंमलबजावणी सुरू झाली तर प्रत्यक्ष जीएसटीचे अर्थव्यवस्थेसाठी आणि बाजारपेठेसाठी फायदे मात्र आर्थिक वर्ष २०१८ आणि २०१९ पासूनच दिसून येतील. कर रचनेचे सुलभीकरण झाल्याने उद्योग-व्यवसायात अपेक्षित सुलभता येईल आणि याचे अनेक उद्योगक्षेत्रे थेट लाभार्थी ठरतील. जीएसटीचा मंजुरीचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याने भारतात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असलेल्या विदेशी गुंतवणूकदारांना एक प्रकारचे भावनिक बळ दिले आहे. म्हणूनच जीएसटीच्या अंमलबजावणीचे प्रारंभिक अडथळे व आव्हाने सर केल्यानंतर देशातील गुंतवणुकीचा ओघ लक्षणीय वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.

*  विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कसा असेल?

भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीच्या नव्या आवर्तनात प्रवेश करीत आहे. चलन विनिमय मूल्यही स्थिर आहे. सबंध जगात जेथे गुंतवणुकीवर साजेशा परताव्याचा दुष्काळ असताना, भारताची चमक ही निश्चितच डोळे दिपवणारी आहे. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जागतिक बाजारांच्या पडत्या स्थितीत आपण लक्षणीय स्वरूपात विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली. चालू २०१६ सालात भारताने आजवर ४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक मिळविली आणि हा प्रवाह पुढेही कायम राहणे अपेक्षित आहे. विदेशी चलनातील ठेवींच्या (एफसीएनआर-बी) नियोजित सुमारे २० अब्ज डॉलर परतफेडीला वगळले तर भारताच्या समभाग व रोखे बाजारात गुंतवणुकीचा प्रवाह स्थिरपणे सुरू राहण्याची अपेक्षा करता येईल.

गुंतवणूक करावी अशी क्षेत्रे..

*  वाहन आणि वाहनपूरक उद्योग – आयात होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत घट आणि देशांतर्गत मागणीतील वाढ असा दुहेरी फायदा.

*   खासगी बँका आणि गैरबँकिंग वित्तीय क्षेत्र – घटलेले व्याजाचे दर आणि ग्राहक पतपुरवठय़ात वाढीतून सुधारत असलेली एकूण पतगुणवत्ता.

*  पायाभूत सोयीसुविधा – सरकारचा पायाभूत विकासावरील भर आणि वाढत्या खर्चात सुरू झालेली प्रकल्प अंमलबजावणी. प्रामुख्याने सशक्त हाती मंत्रिपद असल्याने रस्तेबांधणी क्षेत्राची कामगिरी सर्वोत्तम.

*  वस्त्रोद्योग – वाढलेल्या मागणीचा ब्रॅण्डेड वस्त्रनिर्माते लाभार्थी ठरतील.

*  सीमेंट – पायाभूत सोयीसुविधा प्रकल्पांना मिळालेल्या गतीतून सीमेंटच्या मागणीला उभारी दिसून येत आहे. विशेषत: दक्षिण भारतात पाया असलेल्या सीमेंट कंपन्यांची कामगिरी यापुढेही तुलनेने चमकदार राहील.

*  ग्राहकोपयोगी वस्तू – सातव्या वेतनवाढीतून सरकारी कर्मचाऱ्यांची वाढलेली क्रयशक्ती बरोबरीने समाधानकारक झालेला पाऊस यातून मागणीला खूपच चांगला बहर येईल.