राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ जागा होऊन प्रश्न विचारू लागला - ‘‘राजा या महिन्यांत ‘सेबी’च्या नवनियुक्त अध्यक्षांनी म्युच्युअल फंडांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर सेबीच्या आदेशानुसार म्युच्युअल फंडांनी आपापल्या संकेतस्थळांवर १ कोटीहून अधिक वेतन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नावांसहित वेतनाचा तपशील जाहीर केला. या तपशिलाबाबत तुझी निरीक्षणे नेमकी काय आहेत ती जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे. तू जर माझ्या प्रश्नाची उत्तरे दिली नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’’ वेताळाने राजाला सांगितले. ‘‘मुख्याधिकाऱ्यांचे वेतन हा नेहमीच सर्वाचाच उत्सुकतेचा विषय असतो. साहेबाला चहा देणारा, साहेबाची सेक्रेटरी. ड्रायव्हर येथपासून साहेबाच्या हाताखालचे अधिकारी, या सर्वाना साहेबाला नेमके किती वेतन मिळते याबाबत कुतूहल असते. सेबीच्या निर्णयातून या सर्वाचे वेतन उघड झाल्याने या उत्सुकतेची पूर्तता झाली. गोपनीयतेचा भंग नेहमीच वाईट नसतो. म्हणूनच साहेबाच्या पगाराच्या दडून राहिलेल्या माहितीचा अशा तऱ्हेने उलगडय़ात काही औरच मजा आहे ,’’ राजा म्हणाला. ‘‘कधी काळी यूटीआय एक बलाढय़ अर्थसंस्था होती. यूटीआयमध्ये कार्यकारी विश्वस्त व अध्यक्ष ही मोठे पदे होती. ए. पी. कुरियन, एस. ए. दवे, एम. जे. फेरवानी, पी. जे. नायक, यू. के. सिन्हा या मंडळीमुळे त्या पदाला वलय होते. मध्यंतरी विविध कारणांनी गलितगात्र झालेल्या यूटीआयची अवस्था ही सिन्हांची नियुक्ती ‘सेबी’च्या अध्यक्षपदी झाल्यानंतर शरपंजरी पडलेल्या भीष्माचार्यासारखी झाली होती. पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसल्यामुळे यूटीआयला नवीन योजना आणण्यास सेबी परवानगी देत नव्हती. त्यानंतर लिओ पुरी यांची यूटीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रूजू झाले. दरम्यानच्या काळात घोटाळ्यांमुळे बदनाम झाल्यामुळे यूटीआयचा म्युच्युअल फंडांच्या मालमत्तांच्या क्रमवारीत सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली. तरी पुरीसाहेब म्युच्युअल फंड उद्योगांत सर्वात जास्त वेतन घेणारे अधिकारी ठरले. किंबहुना यूटीआय म्युच्युअल फंडात एक कोटीपेक्षा वेतन घेणारे सर्वाधिक अधिकारी आढळून येतात. अन्य कर्मचाऱ्यांना ८ ते १० टक्के वेतनवाढ मिळत असतांना पुरीसाहेबांना यूटीआयच्या संचालक मंडळाने चक्क २३ टक्के वेतनवाढ मंजूर केली. त्यामुळे मागील वर्षी सर्वाधिक वेतन मिळणारे एचडीएफसीचे मिलिंद बर्वे यांच्याकडून हा मान पुरी साहेबांकडे गेला. शिवाय याच काळात यूटीआय म्युच्युअल फंडाची मालमत्ता क्रमवारीत पाचव्यावरून सहाव्या स्थानावर घसरण झाली. अशा विरोधाभासांचा या निमित्ताने उलगडा झाला हेही रंजकच नव्हे काय?’’ राजा म्हणाला. ‘‘तरी मागील वर्षांत सर्वाधिक वेतन वाढ मिळविण्याचा मान रिलायन्स म्युच्युअल फंडाचे मुख्याधिकारी संदीप सिक्का यांच्याकडे जातो. सिक्का यांना ४३.१ टक्के वेतनवाढ मिळाल्याने त्यांचे वेतन ५.०१ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगात समभागसंलग्न (इक्विटी) मालमत्तांनी प्रथमच ५ लाख कोटींचा आकडा पार केला तरी समभाग गुंतवणुकीत पहिले दोन क्रमांक राखणारे एचडीएफसी व आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडांच्या समभाग गुंतवणूक प्रमुखांना विशेष वेतनवाढ मिळालेली नाही, याचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे. सारांशात, अधिकारी मंडळींना गलेलठ्ठ वेतन हे गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीवरील नफ्यातून दिले गेले. पुलंच्या बापू काणे या व्यक्तीचित्रात बापूच्या बाबतीत एक वाक्य आठवते, ‘कार्याध्यक्षाचा व कार्याचा काडीमात्र संबंध नसतो.’ त्याचप्रमाणे फंडांच्या परतावा कामगिरीचा अन् गुंतवणूकदाराला मिळणाऱ्या समाधानाचा आणि मुख्याधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढ यांचा काहीही संबंध नसतो. तरी मुख्याधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा नक्कीच गुंतवणूकदारांनी विचार करावा अशी परिस्थिती नक्कीच आहे. दरम्यान ज्यांच्यामुळे हे वेतन व वेतनवाढ उघड झाली त्या अजय त्यागी यांचे मासिक वेतन केवळ ४.५ लाख रुपये आहे, हेही जाणावे,’’ राजा म्हणाला . राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला. पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com
