जे.पी. मॉर्गनच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण जगातून येत्या पाच वर्षांत म्युच्युअल फंडांवर व इतर गुंतवणूक योजनांवर दिली जाणारी दलाली पूर्ण बंद होईल. हे प्रगत राष्ट्रांत शक्य आहे आणि योग्यही आहे. कारण तेथे आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण खूप जास्त आहे. याउलट भारतात म्युच्युअल फंड गुंतवणूक एकूण लोकसंख्येच्या फक्त दोन टक्के लोक करतात. आयुर्विमा किंवा पोस्टाच्या योजनांप्रमाणे म्युच्युअल फंड खेडोपाडी पोहोचलेले नाहीत. सेबीच्या संचालक मंडळाची २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी बैठक झाली. त्यात गुंतवणूक सल्लागार, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट, स्थावर मालमत्ता, पोर्टफोलिओ मॅनेजर इ.बाबत नवीन नियमावलीचा संकल्पित मसुदा सुधारणा, स्पष्टीकरण सुचवण्यासाठी जनतेसमोर मांडण्याचे ठरवले गेले. त्यानुसार प्रथमत: गुंतवणूक सल्लागारांसाठी ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ३० पानांचे पत्रक निघाले. सप्टेंबर २०१३ पासून गुंतवणूक सल्लागार नोंदणी सुरू झाली आणि २८ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत (तीन वर्षांत) फक्त ५१५ व्यक्ती किंवा संस्थांची नोंदणी झाली आहे. सेबीला अपेक्षेपेक्षा हा प्रतिसाद अत्यल्प आहे. आज भारतात एक लाखाच्या वर म्युच्युअल फंड विक्रेते आहेत. त्यापैकी जवळपास दहा हजार सक्रिय आहेत. बाकीचे नव्वद हजार तुरळक काम करतात किंवा व्यवसाय करीत नाहीत. सीएफपी पात्रताधारक सहा हजार आहेत. त्याबरोबरच चार्टर्ड वेल्थ मॅनेजर व तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण आणखी हजार/ दोन हजार असतील. यापैकी दहा टक्के लोकांनाही सेबीकडे नोंदणीकृत होण्याची इच्छा नाही. मग सेबीला तीन वर्षांच्या आत यात सुधारणा (नियमांत आणखी कठोरता) करावी असे का वाटते? कारण इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या प्रगत राष्ट्रांत याबाबत नियमावली आपल्यापेक्षा खूप कडक आहे. त्याच्याशी जुळवून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. जगातील आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित सर्व नियंत्रकांचा महासंघ आहे. त्यांच्या बैठकांमध्ये सर्व जगभर नियमांमध्ये सुसूत्रता आणण्याबद्दल विचारविनिमय होतो. पूर्वीच्या नियमांनुसार म्युच्युअल फंड विक्रेत्याला (एजंट) त्या योजनेच्या सविस्तर माहितीबरोबरच गुंतवणूक सल्ला देणे मान्य केले होते. गुंतवणूक सल्लागाराने फक्त सल्ला देणे अभिप्रेत आहे. तो गुंतवणूक योजना विकू शकत नाही. ही विसंगती दूर करण्याच्या दृष्टीने नवीन नियमांत, एजंटना सल्ला देता येणार नाही. उदाहरणार्थ- डॉक्टर रोग्याला तपासून औषधे लिहून देतो. ती औषधं आपण औषध विक्रेत्यांकडून घेतो. औषध विक्रेता औषधे आपल्या अभ्यासानुसार / अनुभवानुसार देऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे गुंतवणूक सल्लागाराने सांगितलेल्या गुंतवणुकांप्रमाणे एजंटने गुंतवणूक अर्ज भरणे अपेक्षित आहे; पण खरी ग्यानबाची मेख इथेच आहे. औषधे, औषध विक्रेत्याकडून घेण्याची सोय असते. तुम्ही औषध विक्रेत्याला टाळून थेट कंपनीतून खरेदी करू शकत नाही; परंतु म्युच्युअल फंड किंवा आयुर्विमा (एजंटला वगळून) थेट कंपनीकडून घेऊ शकता. मग अशा म्युच्युअल फंड विक्रेत्यांना योजनेच्या माहितीबरोबरच सल्ला द्यावयाचा असेल तर त्यांना गुंतवणूक सल्लागार म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक ठरेल. यासाठी योग्य त्या परीक्षा देण्यासाठी त्यांना तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. म्युच्युअल फंड एजंटना पूर्वी स्वतंत्र गुंतवणूक सल्लागार (इंडिपेंडंट फायनान्शिअल अ‍ॅडव्हायझर) असे संबोधण्यात येत असे. गुंतवणूक सल्लागार (इनव्हेस्टमेंट अ‍ॅडव्हायझर) या नामसाधम्र्यामुळे गुंतवणूकदारांत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणून नवीन नियमानुसार या मंडळींसाठी ‘सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार’ हाच शब्दप्रयोग करता येईल. यापुढे म्युच्युअल फंड एजंटाना म्युच्युअल फंड विक्रेता (डिस्ट्रिब्युटर) असे संबोधावे. जे म्युच्युअल फंड विक्रेता म्हणून राहू इच्छितात त्यांना त्या गुंतवणूक योजनेची माहिती सांगण्याव्यतिरिक्त कोणत्याही स्वरूपात सल्ला देता येणार नाही. सल्लागार म्हणून नोंदणी केल्यावर म्युच्युअल फंड विक्रेत्याला फंड कंपन्यांकडून दलाली मिळणार नाही. त्यांना थेट (डायरेक्ट) गुंतवणुका सुचवाव्या लागतील; परंतु त्यांनी पूर्वी केलेल्या व्यवसायावर दलाली मिळत राहील किंवा त्यांचे ग्राहक दुसऱ्या विक्रेत्यामार्फत गुंतवणूक करू शकतात. पूर्वीच्या नियमांनुसार सनदी लेखपाल, कंपनी सेक्रेटरी, शेअर दलाल यांचा गुंतवणूक बाबीबद्दलचा सल्ला त्यांच्या मूल व्यवसायाशी संलग्न/ संबंधित असल्यास त्यांना गुंतवणूक सल्लागार म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक नव्हते; परंतु नवीन नियमांत हे गरजेचे होईल. काही आर्थिक नियोजनकार, स्वत:स निवृत्ती नियोजनकार किंवा जीवनाचे नियोजनकार (लाइफ प्लॅनर) अशी नावे धारण करून नोंदणी करणे टाळत असत. आता व्यवसाय म्हणून आर्थिक नियोजन करणाऱ्या सर्वाना नोंदणी आवश्यक आहे; परंतु विमा प्राधिकरण व पेंशन प्राधिकरणामार्फत नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या सल्लागारांना हे नियम लागू नाहीत. बँकांना आणि वित्तसंस्थांना स्वतंत्र उपकंपनी स्थापून त्यामार्फत सल्लागार म्हणून काम पाहावे लागेल. यासाठी तीन वर्षांचा अवधी देण्यात आला आहे. तसे पाहता आज कंपनी स्थापन करण्यास जास्तीत जास्त एक महिना लागतो. सर्व व्यवहार नवीन कंपनीकडे सुपूर्द करण्यास अजून तीन-चार महिने धरल्यास सहा महिन्यांचा अवधी पुरेसा आहे; परंतु बडय़ा धेंडांना कोणीही हात लावण्यास धजावत नाही. पूर्वीच्या नियमावलीत ‘गुंतवणूक योजना’ याची व्याख्या केलेली नव्हती ती आता केली गेली आहे. त्यानुसार ज्या योजना इतर नियंत्रकामार्फत (उदा. रिझव्‍‌र्ह बँक, इर्डा) नियंत्रित केल्या जातात, त्या विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. पूर्वीच्या नियमांवलीत गुंतवणूक सल्ला यातून वृत्तपत्रे, मासिके, संकेतस्थळावरील मजकूर, ब्लॉग यांना वगळण्यात आले होते. नवीन नियमावलीत (परिच्छेद क्रमांक ४.४.४. पान क्र. ९) सर्वाना रिसर्च अ‍ॅनालिसिस नियम २०१४ नुसार नियम पाळणे आवश्यक आहे. मात्र गुंतवणूक सल्लागार म्हणून नोंदणीकृत असल्यास, हा नियम लागू होणार नाही. म्हणजे दोहोंपैकी एका ठिकाणी नोंदणी आवश्यक आहे. याचा अर्थ हा कायदा अस्तित्वात आल्यास राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया यांच्यासारख्या स्वानुभवसंपन्न लोकांना वाहिन्यांवर मुलाखती देता येणार नाहीत. त्याऐवजी प्रत्यक्ष अनुभव नसलेले टायवाले सल्लागार तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. ट्रेडिंग टिप्स, व्हॉट्सअ‍ॅपवरील किंवा इतर लघुसंदेश, ट्विटर किंवा फेसबुकवरील गुंतवणूकविषयक माहितीवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने या सर्वाना गुंतवणूक सल्लागार म्हणनू नोंदणी करणे आवश्यक असेल यासाठी रोखे बाजारातील फसव्या व अनैतिक व्यापारी प्रथा नियमावली, २००३ मध्ये सेबी बदल करणार आहे. काही संस्था फसव्या योजना, स्पर्धा, बक्षिसे, खेळ या स्वरूपात (उदा. अजून सहा महिन्यांनी शेअर बाजाराचा निर्देशांक काय असेल? एखाद्या शेअरचा भाव काय असू शकतो?) जाहीर करतात. हे करीत असताना त्यांचा अंतस्थ हेतू वेगळा असतो. हे करताना सर्वसामान्य जनतेची जोखीम क्षमता, गुंतवणूक योजनांची माहिती व अनुभव विचारात घेतला जात नाही. म्हणून अशा सर्व गोष्टींवर बंदी घातली जाईल. गुंतवणूक सल्लागाराच्या व्याख्येनुसार त्याने मोबदला गुंतवणूकदारांकडून घेणे बंधनकारक आहे; परंतु मोबदला न घेता सल्ला दिल्यास तो या कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही. म्हणून या मोबदल्यामध्ये फक्त फी हा भाग विचारात न घेता, त्यांच्या सहयोगी किंवा उपकंपनीस मिळणारी दलालीसुद्धा विचारात घेतली जाईल. तसेच फी रोख स्वरूपात न घेता धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांनुसार खात्यावर जमा स्वरूपातच घ्यावी लागेल. काही गुंतवणूक सल्लागार गुंतवणूकदारांची जोखीम क्षमता तपासणे, गुंतवणूक योजनांची अनुकूलता तपासणे यांसारख्या पुष्कळ नोंदी व कायदेशीर बाबी टाळण्याच्या हेतूने गुंतवणूक सल्लागार म्हणून नोंदणी न करता संशोधक विश्लेषक (रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट) म्हणून नोंदणी करणे पसंत करीत होते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात येणार आहे. ग्राहकांचे हक्क व गुंतवणूक सल्लागाराच्या जबाबदाऱ्या या लेखी स्वरूपात व काय असाव्यात हे सेबीने नमूद केले आहे. ग्राहक आणि सल्लागारात मतभेद निर्माण झाल्यास ते कसे सोडविले जातील हे सल्लागाराच्या करारनाम्यात नमूद केले जाईल. तक्रार सेबीजवळ करावयाची झाल्यास, सेबीच्या संकेतस्थळाची माहिती नमूद करावी लागेल. याव्यतिरिक्त या नियमावलीत सल्लागाराच्या संकेतस्थळावर काय माहिती असावी, रोबो अ‍ॅडव्हायझरीचे नियम काय असावेत, याबाबत माहिती आहे. हे सर्व आज करण्याचा उद्देश काय? सेबीच्या मते, गुंतवणूक सल्लागार हे सनदी लेखाकार, कंपनी सचिव, डॉक्टर याप्रमाणे उच्चविद्याविभूषित व्यावसायिक असावेत. त्यांच्याकडे उच्च नीती-मूल्याधिष्ठित व्यावसायिकता असावी. तरच गुंतवणूकदारास चांगला सल्ला मिळेल. सल्लागाराला मोबदला (फी स्वरूपात) गुंतवणूक योजनांच्या संस्थांकडून न मिळता, गुंतवणूकदारांकडून मिळाल्यास त्याची बांधिलकी आपल्या ग्राहकाशी (गुंतवणूकदारांशी) राहील. आज दक्षिण कोरिया हा देश गुजरातपेक्षा लहान आहे, परंतु तेथे म्युच्युअल फंड व्यवसाय भारताच्या पाचपट आहे. म्युच्युअल फंड विक्रेते एकूण ७४ आहेत, जे एक टक्का दलाली गुंतवणूकदारांकडून घेतात. त्यासाठी गुंतवणूकदार घासाघीस करत नाही. याउलट भारतात, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी खाते, ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक योजना यासाठी सरकार दलाली देत नाही; परंतु कोणताही गुंतवणूकदार एजंटला अर्धा टक्कासुद्धा फी देत नाही. बँका ही खाती उघडण्यास नाखूश असतात. उद्या टपाल विभागाचे बँकेत रूपांतर झाल्यावर राष्ट्रीय बचत पत्रे, मासिक उत्पन्न योजना वगैरेसारख्या उरल्यासुरल्या योजनाही बंद होतील. जे.पी. मॉर्गन संस्थेचा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण जगातून येत्या पाच वर्षांत म्युच्युअल फंडांवर व इतर गुंतवणूक योजनांवर दिली जाणारी दलाली पूर्ण बंद होईल. हे प्रगत राष्ट्रांत शक्य आहे आणि योग्यही आहे. कारण तेथे आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण खूप जास्त आहे. याउलट भारतात म्युच्युअल फंड गुंतवणूक एकूण लोकसंख्येच्या फक्त दोन टक्के लोक करतात. आयुर्विमा किंवा पोस्टाच्या योजनांप्रमाणे म्युच्युअल फंड खेडोपाडी पोहोचलेले नाहीत. या नियमावलीचा परिणाम काय होईल? दहा हजार सक्रिय म्युच्युअल फंड दलालांपैकी जे नवीन अभ्यासक्रम पूर्ण करून स्वत:ला अद्ययावत करू शकणार नाहीत, ते या व्यवसायातून बाहेर फेकले जातील. ते आयुर्विमा प्रतिनिधी किंवा स्थावर मालमत्ता दलाल म्हणून काम पाहू लागतील आणि लोकांच्या गळ्यात कमी उत्पन्नाच्या योजना मारल्या जातील. जोपर्यंत आयुर्विमा महामंडळ हे भारत सरकारचे एटीएम मशीनसारखे काम करते, तोपर्यंत इर्डावर त्यांचेच वर्चस्व राहणार! आणि राजकारणी व नोकरशहांचे साटेलोटे बंद होत नाही, तोपर्यंत स्थावर मालमत्ता प्राधिकरणास अध्यक्ष मिळणार नाही. मिळाला तरी ते प्राधिकरण कागदी वाघासारखे असेल. अंमलबजावणीची घाई का? मग अशा परिस्थितीत निर्णय योग्य असला तरी, सेबीला अंमलबजावणीची घाई का? सेबीने आजपर्यंत, एखादा अपवाद वगळता, एकदा घेतलेला निर्णय सहसा बदललेला नाही. सज्जन माणसास, ज्या वेळेस त्याच्या सज्जनपणाचा अहंकार निर्माण होतो, त्या वेळेस समोरचा प्रत्येक जण त्याला लबाड वाटू लागतो. त्या चष्म्यातूनच तो सर्वाकडे पाहातो. सेबीची आजची अवस्था अशीच आहे. पावसाने झोडपले व राजाने मारले तर दाद मागता येत नाही. तसेच सेबीचे आहे. २००४-२००५ दरम्यान सेबीने असाच कणखर निर्णय घेतला होता. पूर्वी शेअरबाजारात सब-ब्रोकर कॉन्ट्रॅक्ट नोट देत असत. यावर त्या वेळेस सेबीने बंदी घातली. दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरू, कोईम्बतूरसारख्या प्रादेशिक शेअर बाजारांचे दलाल त्या वेळचे सेबीचे अध्यक्ष जी.एन. बाजपेयी यांना भेटावयास गेले. त्यात मीही एक होतो. त्यांनी सर्वाचे म्हणणे ऐकून घेतले व शेवटी शांतपणे म्हणाले, ‘‘सर्व जगभर, प्रत्येक राष्ट्रात एक किंवा दोन शेअर बाजार आहेत. भारतात चोवीस आहेत. हे जास्त दिवस चालणार नाही. जागतिकीकरण व संगणकीकरणाच्या रेटय़ापुढे तुमचा टिकाव लागणार नाही. नवीन बदल मान्य करा. त्यांना सामोरे जा. तुमच्यात बदल करा, तरच तुम्ही तरून जाल.’’ आज ११ वर्षांनंतर म्युच्युअल फंड विक्रेत्यांवर तीच वेळ आली आहे. जे स्वत:स अद्ययावत करतील तेच तरून जातील. सेबीने या पत्रकावर जनतेकडून प्रतिक्रिया ४ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत मागविल्या आहेत; परंतु म्युच्युअल फंड विक्रेत्यांना वैयक्तिक निवेदने/ प्रतिक्रिया देता येणार नाहीत. त्यांना त्यांच्या असोसिएशनमार्फतच त्या द्याव्या लागतील. प्रतिक्रिया sebiria@sebi.gov.in या ई-मेलवर पाठवता येतील किंवा खालील पत्त्यावर सादर करता येतील. नवीन शर्मा डेप्युटी जनरल मॅनेजर इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट - सेबी, सेबी भवन, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स वांद्रे-पूर्व, मुंबई-४०० ०५१ ४ नोव्हेंबपर्यंत आलेल्या या प्रतिक्रिया विचारात घेऊन (विचारात घेतल्या असे दाखवून!) २ डिसेंबर २०१६ रोजी नवीन पत्रक काढून या नियमांची अंमलबजावणी २ जानेवारी २०१७ पासून सुरू होईल व पुढे तीन वर्षे म्हणजे १ जानेवारी २०२० पासून म्युच्युअल फंडावरील जुन्या गुंतवणुकांवरील दलाली (ट्रेल कमिशन) बंद होण्याची शक्यता आहे. sebiregisteredadvisor@gmail.com (लेखक ‘सीएफपी’ पात्रताधारक आर्थिक नियोजनकार व सेबीद्वारा नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)
