पगारदार नोकरदारांना त्यांना मिळणाऱ्या वेतनातून कमीत कमी कर कापला जावा असे वाटत असते. कर्मचाऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या वेतनावर पूर्णपणे कर कापण्याची जबाबदारी मालकाची असते. इतर प्रकारच्या उत्पन्नामध्ये एक ठरावीक दर शेकडा रक्कम उद्गम कर (टीडीएस) म्हणून कापण्याची जबाबदारी असते. उदा. व्याजावर कलम १९४ अ नुसार १० टक्के इतका उद्गम कर (टीडीएस) कापला जातो. हा कर कापताना ठेवीदाराचे एकूण उत्पन्न किती आहे हे विचारात घेतले जात नाही. फक्त फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच दिल्यास कर कापला जात नाही. वेतनाच्या बाबतीत कर्मचाऱ्याला त्याच्या एकूण उत्पन्नावर जो कर भरावा लागतो तेवढा कर हा उद्गम कर (टीडीएस)च्या स्वरूपात कापून तो सरकारकडे जमा करावा लागतो. हा उद्गम कर हा वर्षांतील १२ महिन्यांत समान कापावा लागतो. अनेकांचा असा गैरसमज आहे की फक्त जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांतच कर कापला जातो. हा उद्गम कर समान कापला जावा यासाठी कर्मचाऱ्याने आपल्या कार्यालयाकडे, प्राप्तिकर कायदा ‘नियम २६ बी’नुसार, वर्षांच्या सुरुवातीला म्हणजेच, एप्रिलमध्ये, वेतनाशिवाय कोणते उत्पन्न आहे, त्यावर उद्गम कर कापला जाणार असेल तर त्याची माहिती आणि कर वाचविण्यासाठी या वर्षांत करणाऱ्या गुंतवणुका आणि खर्च याचे घोषणापत्र द्यावे. जर कर्मचाऱ्याने चालू वर्षांत पूर्वी दुसऱ्या कार्यालयात नोकरी केली असल्यास त्या कार्यालयाने दिलेला पगार, करपात्र पगार आणि त्यावर कापलेला उद्गम कर, ही माहिती देण्यासाठी प्राप्तिकर ‘नियम २६ ए’प्रमाणे स्वयंघोषित फॉर्म १२ बी हा सध्याच्या कार्यालयात द्यावा. कार्यालय या वर्षांत कर्मचाऱ्याला किती पगार आणि सुविधा देणार आहे याची अंदाजित रक्कम उद्गम करासाठी विचारात घेते. आपण कार्यालयाला सादर केलेल्या इतर उत्पन्न आणि कर सवलतीच्या गुंतवणुका याच्या माहितीच्या आधारे कार्यालय आपले एकूण उत्पन्न आणि त्यावर देय कर किती आहे याची गणना करते आणि हा देय कर सम प्रमाणात दरमहा वेतनातून कापला जातो. असा कर दरमहा कापला गेल्यामुळे कराचे ओझे एका महिन्यात पडत नाही. वर्षांच्या शेवटी म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या महिन्यांत आपल्या करसवलतीसाठी घोषणापत्रात दर्शविलेल्या गुंतवणुका आणि खर्च याचा पुरावा कार्यालयाकडे सादर करावा लागतो. या पुराव्याच्या आधारे शेवटच्या दोन-तीन महिन्यांत कराची परत मोजणी करून उद्गम कर कापला जातो. घोषणापत्राप्रमाणे गुंतवणूक किंवा खर्च न केल्यास किंवा कमी केल्यास शेवटच्या दोन महिन्यांत जास्त उद्गम कर कापला जातो. असे पुरावे सादर करण्यासाठी प्राप्तिकर खात्याने मागील अर्थसंकल्पात ‘नियम २६ सी’ अमलात आणला आणि ‘फॉर्म १२ बीबी’ हा सुचविण्यात आला. ही सुधारणा १ जून २०१६ पासून लागू झाली. या नियमानुसार कोणती माहिती आणि पुरावे सादर करावे हे रीतसर सांगितले आहे. (वरील चौकटीतील मजकूर पाहावा.) हे पुरावे वेळेवर सादर केल्यास आपण जेथे नोकरी करता ते कार्यालय आपण केलेली गुंतवणूक आणि खर्च याची वजावट आपला देय कर मोजण्यासाठी गृहीत धरेल आणि आपला योग्य कर उद्गम कराद्वारे कापला जाईल. ’ प्रश्न : माझ्या कार्यालयाने मला माझ्या गुंतवणुकीचे पुरावे देण्याविषयी विचारणा केली होती आणि ते ३१ जानेवारी २०१७ पूर्वी सादर करण्याचे सांगितले होते. परंतु काही वैयक्तिक कारणाने मी गुंतवणूक करू शकलो नाही आणि त्यामुळे मी पुरावे सादर करू शकलो नाही. आणि माझा अतिरिक्त उद्गम कर (टीडीएस) कापला गेला. कोर्यालयाकडे वि चारणा केली असता त्यांनी हा कर परत करण्यास नकार दिला. आता मी काय करावे? उत्तर : आपण करसवलतीच्या वेगवेगळ्या कलमानुसार गुंतवणूक आणि खर्च ३१ मार्च २०१७ पूर्वी करू शकता, ही गुंतवणूक आणि खर्च जर आपले कार्यालय (उद्गम कर मोजण्यासाठी) आता स्वीकारत नसेल तर आपल्याला विवरणपत्र दाखल करून अतिरिक्त कापलेला उद्गम कर परत मिळविता येतो. ’ प्रश्न : मी एका खासगी कंपनीत नोकरी करतो. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत मी करत असलेल्या व्यवसायातून मला तोटा झाला आहे. या तोटय़ामुळे माझे करदायित्व कमी झाले आहे. हा तोटा विचारात घेऊन माझ्या पगारावरील कापला जाणारा उद्गम कर कमी कापण्याची विनंती मी कार्यालयाला केली, परंतु ती त्यांनी विचारात घेतली नाही हे कायद्याप्रमाणे आहे का? उत्तर : कलम १९२ नुसार पगारदार नोकरांना आपल्या कार्यालयाला पगाराव्यतिरिक्त इतर उत्पन्न आणि त्यावर केलेला उद्गम कर कळवावा लागतो, परंतु कलम १९२ नुसार अशा उत्पन्न आणि उद्गम करामुळे जर पगारावरील उद्गम कराचे दायित्व कमी होत असेल तर असे उत्पन्न आणि उद्गम कर कार्यालयाला विचारात घेता येत नाही. याला अपवाद फक्त गृहकर्जावरील व्याजामुळे झालेल्या ‘घरभाडे उत्पन्नाचा’ तोटा हा आहे. म्हणजेच फक्त अशा तोटय़ामुळे होणारे उद्गम कराचे दायित्व कमी करण्याचे अधिकार कार्यालयाला आहेत. इतर कोणत्याही कारणाने नाही. आपल्या बाबतीत व्यवसायातून झालेला तोटा कार्यालयाला विचारात घेता येणार नाही. पगारदारांनी कोणती माहिती आणि पुरावे सादर करावेत? १ घरभाडे भत्ता : घरमालकाला दिलेले घरभाडे रक्कम, त्याचा पुरावा म्हणून घरभाडे दिलेल्या पावत्या, जर घरभाडे ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर रेव्हेन्यू स्टॅम्प असला पाहिजे, घरमालकाचे नाव, पत्ता, यासाठी पुरावा घरभाडे करारनाम्याची प्रत, जर वर्षांचे घरभाडे १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर घरमालकाचा कायम खाते क्रमांक (पर्मनंट अकाऊंट नंबर - पॅन) देणे बंधनकारक आहे. २ रजा प्रवास सूट (एलटीए) : केलेल्या खर्चाच्या पावत्या. ३गृहकर्जावरील व्याज : देय व्याज किंवा दिलेले व्याज, गृहकर्ज देणाऱ्याचे नाव आणि पत्ता आणि पर्मनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) याचा पुरावा म्हणून गृहकर्जाच्या व्याजाचे प्रमाणपत्र सादर करावे. ४ कलम ८० सी, ८० सीसीसी आणि ८० सीसीडी यानुसार केलेल्या गुंतवणुका : कलम ८० सी नुसार केलेल्या गुंतवणुकीचे पुरावे उदा. जीवन विमा हफ्ता भरल्याच्या पावत्या, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीचे (पीपीएफ) पासबुक किंवा पैसे भरल्याची पावती, दोन अपत्यांच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये टय़ूशन फी भरल्याची पावती वगैरे. कलम ८० सी, ८० सीसीसी आणि ८० सीसीडी या कलमानुसार केलेली गुंतवणूक किंवा १,५०,००० रुपये यापेक्षा जी रक्कम कमी आहे तेवढीच उत्पन्नातून वजावट मिळते. ५कलम ८० डीनुसार मेडिक्लेम अर्थात आरोग्य विम्याचा हफ्ता भरल्याची पावती, आरोग्य तपासणी केलेली असल्यास त्याच्या पावत्या सादर कराव्यात. कर्मचाऱ्याच्या स्वत:च्या, पती किंवा पत्नीच्या, अवलंबून असलेल्या मुलांच्या मेडिक्लेम हफ्त्यासाठी कमाल २५,००० रुपयांची वजावट आणि कर्मचारी ज्येष्ठ नागरिक असल्यास ३०,००० रुपयांची वजावट मिळते. आणि कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांसाठी अतिरिक्त ३०,००० रुपये (ज्येष्ठ नागरिक नसल्यास २५,००० रुपये) इतकी वजावट मिळते. आरोग्य तपासणी खर्चासाठी ५,००० रुपये अतिरिक्त वजावट मिळते, परंतु ही वजावट वरील वजावटीच्या मर्यादेत (२५,००० रुपये आणि ३०,००० रुपये) समाविष्ट आहे. विमा हफ्ता हा रोखीने दिल्यास वजावट मिळत नाही. तपासणी खर्च मात्र रोखीने दिला तरी चालतो. ६ कलम ८० डीडी किंवा ८० यू : कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असणाऱ्या अपंग व्यक्तीच्या देखभालीसाठी किंवा वैद्यकीय खर्चासाठी झालेल्या खर्चासाठी (कलम ८०डीडी), आणि स्वत: कर्मचाऱ्यासाठी (कलम ८० यू) वजावटीसाठी फॉर्म १० आयएमध्ये विहित वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे. या कलमांतर्गत ७५,००० रुपयांची आणि गंभीर अपंगत्वासाठी १,२५,००० रुपयांची वजावट मिळते. ७ कलम ८०ई : शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची वजावट घेण्यासाठी बँक किंवा आर्थिक संस्थेचे प्रमाणपत्र सादर करावे. या कलमांतर्गत मिळणाऱ्या वजावटीवर मर्यादा नाही. आपलेही कर आणि त्या संबंधी नियोजनाविषयक काही प्रश्न असतील त्याचे समाधान करून घेण्यासाठी प्रश्न पाठवा : pravin3966@rediffmail.com
