मंगेश सोमण जागतिक व्यापार संघटनेची नियमबद्ध चौकट अमेरिकेच्या ताज्या पावलांमुळे खिळखिळी होऊ लागली आहे. अमेरिका-चीनमधील व्यापारयुद्ध पुढच्या फेरीपर्यंत गेले तर जागतिक आर्थिक व्यवस्थेसाठी आणि वित्तीय बाजारासाठी ती खूप मोठी जोखीम असेल. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात जागतिक पातळीवर मुक्त व्यापार हा चलतीचा शब्द होता. आयात कर कमी करून आणि व्यापारावरचे निर्बंध सैलावून कार्यक्षमता आणि समृद्धी वाढीला लागेल, या गृहीतकावर जवळपास सर्वसंमतीचे चित्र होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये - आणि खास करून जागतिक आर्थिक संकटानंतर विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आलेल्या साचलेपणानंतर - मात्र ती धारणा हळूहळू बदलायला लागली आहे. एकापाठोपाठ एक पाश्चात्त्य देशांमध्ये राजकीय सत्तेचा लंबक टोकाच्या राष्ट्रवादी गटांकडे झुकू लागल्यावर स्थलांतर आणि आयात या दोन्ही गोष्टी तिथल्या अनेकांना बोचू लागल्या आहेत. या दोन्हीमुळे स्थानिक रोजगार हिरावले जात आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर मर्यादा घालण्याची गरज आहे, अशी भूमिका मांडली जात आहे. त्या भूमिकेतूनच अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये धडाक्याने पावले टाकली आहेत. त्यातून छेडल्या जाऊ शकणाऱ्या जागतिक व्यापार-युद्धाचे सूतोवाच या सदरामध्ये यापूर्वी (अर्थवृत्तान्त, १९ मार्च २०१८) केले गेले होते. परंतु, तेव्हा अशी अपेक्षा होती की आयात करात वाढीची धमकी देऊन अमेरिका इतर देशांसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये आपला पगडा भारी करण्याचा प्रयत्न करतेय आणि प्रत्यक्षातली करवाढ मर्यादित स्वरूपाचीच असेल. गेल्या महिन्याभरात मात्र व्यापार-युद्धाचे ढग आणखी गडद व्हायला लागले आहेत. ट्रम्प हे स्वत:ला वाटाघाटींमधले तज्ज्ञ समजले जातात. एखादी मोठय़ा कारवाईची घोषणा करायची, त्यातून प्रतिपक्षावर दबाव आणायचा, मग वाटाघाटींना राजी असल्याचे (सहसा एखाद्या ट्वीटद्वारे!) सांगायचे आणि आपली आधीची कारवाईची घोषणा पातळ करायची, अशी त्यांची एकंदर शैली असल्याचे अनेकदा दिसले आहे. त्यामुळे ते खरोखरच काय पावले उचलताहेत, याबद्दल इतर देश आणि वित्तीय बाजारांमधले निरीक्षक अनेकदा संभ्रमात असतात. व्यापार-युद्धाच्या बाबतीतही त्यामुळेच गेल्या तीनेक महिन्यांमधली बाजाराची प्रतिक्रिया कधी युद्धज्वर वाढतोय म्हणून चिंतेची, तर कधी वाटाघाटी सुरू होण्याची चिन्हे दिसली म्हणून सुटकेचा नि:श्वास टाकण्याची, अशी दोलायमान स्वरूपाची दिसत आहे! पण या उलटसुलट बातम्यांच्या धुरळ्यापलीकडे पाहिले तर असे जरूर दिसते की, जागतिक व्यापार संघटनेची नियमबद्ध चौकट अमेरिकेच्या ताज्या पावलांमुळे खिळखिळी होऊ लागली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियमच्या आयातीमुळे अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येत असल्याचा कांगावा करून २५ टक्क्यांचा अतिरिक्त आयात कर लादला होता. त्या वेळी त्यांनी काही देशांना त्यातून तात्पुरती सूट दिली होती. ती सूट अलीकडेच रद्द करण्यात आली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे त्यात कॅनडा, युरोपीय महासंघ असे अमेरिकेचे ढोबळमानाने मित्र समजले जाणारे देशही आहेत. या देशांनी आणि भारतानेही आता अमेरिकेच्या पावलाला प्रत्युत्तर म्हणून तेवढय़ाच रकमेच्या अमेरिकी आयातीवर कर लादण्याची घोषणा केली आहे. व्यापार-युद्धाला अनेक आघाडय़ा असल्या तरी सगळ्यात महत्त्वाची आघाडी आहे ती अमेरिका आणि चीन यांच्यातली. अमेरिकेच्या व्यापार प्रशासनाने असा अहवाल तयार केला आहे की, चीन बौद्धिक संपदेची चोरी करत आहे आणि त्याची भरपाई म्हणून चीनकडून अमेरिकेत होणाऱ्या ५० अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारावर वाढीव आयात कर लागू करावा. हा अहवाल आल्यानंतर काही काळ अमेरिका आणि चीन यांच्यात वाटाघाटी सुरू होत्या आणि समेटाच्या बातम्या येत होत्या. परंतु, या महिन्यात त्या वाटाघाटींना बगल देत अमेरिकेने ५० अब्ज डॉलर्सच्या चिनी आयातीवर वाढीव करांची घोषणा केली. या युद्धात आपण कच खातोय, असा संदेश आपापल्या स्थानिक जनतेला देणे कुठल्याच राष्ट्राच्या पचनी पडणारं नाही. त्यामुळे लगोलग चीननेही अमेरिकेतून येणाऱ्या ५० अब्ज डॉलर्सच्या आयातीवर वाढीव करांची यादी जाहीर केली. यावर कडी करायची म्हणून ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना आता २०० अब्ज डॉलर्सच्या चिनी आयातीची यादी पुढल्या कारवाईकरता तयार करायचे आदेश दिले आहेत. अमेरिकी आणि चिनी शेअर बाजारांमधला गेल्या आठवडय़ाभरातला कल बघितला तर या युद्धाचा परिणाम अमेरिकेपेक्षा चीनवर जास्त होईल, असा बाजारमंडळींचा आताचा कयास आहे. खुद्द अमेरिकेतही वाढते आयात कर तिथल्या ग्राहकांच्या खिशावर बोजा टाकणारे आणि तिथल्या आयात मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना बाधक ठरतील. स्पर्धात्मक करवाढीचे चक्र सुरू झाले तर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरही विपरीत परिणाम होईल. दोन्ही देशांच्या पहिल्या फेरीच्या याद्यांमधले वाढीव आयात कर येत्या ६ जुलै रोजी अमलात येणार आहेत. त्याआधी त्यांच्यात काही वाटाघाटी होऊन तह होतोय काय, याच्याकडे आता बाजारमंडळी लक्ष ठेवून आहेत. अमेरिकेची सध्या चीनसोबतची व्यापारी तूट जवळपास साडेतीनशे अब्ज डॉलर्सची आहे. ती निम्म्याहून कमी होईल, अशी पावले चीनने उचलावीत, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. चीन एका मर्यादेपर्यंत झुकायला तयार असला तरी अमेरिकेच्या इच्छेइतपत चीन झुकण्याची शक्यता खूप धुरकट आहे. या व्यापार-युद्धातली पुढची फेरी जागतिक आर्थिक व्यवस्थेसाठी आणि वित्तीय बाजारांसाठी खूप जास्त जोखमीची असेल. याचे कारण व्यापाराच्या आकडेवारीत आहे. चीनची एकूण अमेरिकी आयात आहे सुमारे १३५ अब्ज डॉलर्स. त्यातल्या सुमारे ४० टक्के आयातीवर चीनने ‘जशास तसे’ तत्त्वाने वाढीव आयात कर लादण्याची घोषणा केली आहे. आता यापुढच्या टप्प्यात अमेरिकेने २०० अब्ज डॉलर्सच्या आयातीला लक्ष्य केले तर पुन्हा एकदा ‘जशास तसे’ उत्तर देण्यासाठी चीनला आयात करांच्या पलीकडे जाऊन इतर मार्ग शोधावे लागतील. ते मार्ग काय असू शकतील? एक तर चीन इतर देशांची अमेरिकाविरोधी मोट बांधून एकत्रितरीत्या कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न करू शकेल. पण ते शक्य नसेल तर चीनच्या भात्यात पलटवार करण्यासाठी तीन प्रलयकारी अस्त्रे आहेत. चीन आपल्या भूमीवर कार्यरत असणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांना हानी पोहोचेल, अशी काही पावले उचलू शकतो. दुसरे म्हणजे, चीन आपल्या उद्योगांची स्पर्धाक्षमता वाढवण्यासाठी आणि आयातीचे खच्चीकरण करण्यासाठी त्यांच्या युआन या चलनाचे अवमूल्यन करू शकेल. तसे झाले तर रुपयावर आणि इतर विकसनशील देशांच्या चलनांवरही अवमूल्यनाचा दबाव येऊ शकेल. तिसरे आणि टोकाचे पाऊल म्हणजे चीनची अमेरिकी रोखेबाजारात असणारी भरभक्कम गुंतवणूक कमी करणे. तसे झाले तर अमेरिकेतले व्याजदर एकाएकी वाढतील. अशी टोकाची पावले चीन उचलेलच, असे बिलकूल नाही. कारण त्या पावलांचे खुद्द चीनवरही दुष्परिणामच होतील. अमेरिकी रोखेबाजार पाडला तर चीनच्या गंगाजळीचे मूल्य घटून धोकादायक पातळीवर येईल. किंवा चीनने अमेरिकी कंपन्यांना हात लावला तर जी प्रतिक्रिया येईल त्यामुळे अमेरिकी आणि इतर बाजारांमधल्या चिनी कंपन्यांनाही त्याची झळ पोहोचेल. त्यामुळे कुठलीही मोठी आणि व्यापक पावले उचलण्यापूर्वी वाटाघाटींमधून किंवा युरोपीय महासंघाबरोबर युती करून या प्रश्नाची तड लावण्यात चीनला जास्त रस राहिल. पण तसे झाले नाही तर मात्र या व्यापार-युद्धाची जोखीम केवळ व्यापारापुरती मर्यादित राहणार नाही. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
