|| श्रीकांत कुवळेकर सरकार, मग ते केंद्रातील असो वा राज्यातील. सध्या दोघांच्याही कुंडलीमध्ये शनीचा कोप जाणवतोय. म्हणजे शेतमालाच्या पडलेल्या भावामुळे दिवसेंदिवस जटिल बनत चाललेल्या समस्येवर जेवढे म्हणून उपाय योजले जाताहेत त्याची उपयुक्तता क्षणिक ठरून परत येरे माझ्या मागल्या अशी परिस्थिती निर्माण होतेय. उदाहरणार्थ, आयात शुल्क लावून आणि निर्यात खुली करूनसुद्धा सुरुवातीचे काही दिवस सोडले तर हरभरा, तूर आणि इतर कडधान्यांचे भाव हमीभावाखाली होते तिथेच राहिले. कांद्यामध्ये निर्यात प्रोत्साहनामध्ये वाढ केली खरी, परंतु ती फक्त प्रक्रिया केलेल्या कांद्यासाठी मर्यादित ठेवल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा झालेला दिसत नाही. तेलबियांना चांगला भाव मिळावा म्हणून गेल्या सहा महिन्यात खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात तीन-चार वेळा वाढ करून देखील म्हणावा तितका परिणाम झालेला नाही. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून महाराष्ट्रामध्ये हरभरा आणि मध्य प्रदेशमध्ये लसणाकरिता नाइलाजाने का होईना पण शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी नुकतीच भावांतर योजना लागू केली गेली. आता भावांतर योजनेमध्ये सरकार बाजारातील किंमत आणि हमीभाव यातील फरक शेतकऱ्यांना थेट देत असल्यामुळे शेतकरी मिळेल त्या भावात माल विकतो. यामध्ये व्यापाऱ्यांचाच फायदा होतो. मात्र एकीकडे पाऊस चालू होतोय आणि दुसरीकडे गोदामे तूर आणि हरभऱ्याने तुडुंब भरल्यामुळे हमीभाव खरेदी गुंडाळून महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. यामध्ये हेतू चांगला असला तरी प्रत्यक्षात भावांतर योजनेमध्ये किमती पडतात ही वस्तुस्थिती आहे. तिकडे लसणीचे अमाप उत्पादन आल्यामुळे आणि मालाला अपेक्षित उठाव नसल्यामुळे भावांतर योजना लागू केल्यावर मध्य प्रदेशमध्ये त्याचे भाव २-५ रुपये प्रतिकिलो एवढे पडल्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारची अवस्थाही वाईट झाली आहे. थोडक्यात काय तर हमीभाव खरेदीमुळे निर्माण झालेल्या पेचातून बाहेर पाडण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे सरकारची स्थिती आगीतून फुफाटय़ात अशी झाली आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. ती म्हणजे वरील अनेक उपाय लगेचच परिस्थिती बदलू शकत नसले तरी सहा महिन्यानंतर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसल्याशिवाय राहणार नाहीत एवढे नक्की. दुसरीकडे खरिपाच्या पेरण्या सुरू झाल्या किंवा तोंडावर आल्या तरी अजून नवीन हमीभावाचा पत्ता नाही. कृषिमूल्य आयोगाने मूग, उडीद, सोयाबीन आणि कापूस या प्रमुख खरीपपिकांसाठी भरघोस वाढीची शिफारस केली असून, सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे उत्पादन शुल्क अधिक ५० टक्के एवढा हमीभाव ना दिल्यास त्याचे विपरीत परिणाम पुढील ७-१० महिन्यात येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये दिसू शकतील, याची जाणीव सत्ताधारी पक्षाला आहे. त्याचबरोबर कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि रुपयाचे सततचे अवमूल्यन यामुळे महागाईच्या उंबरठय़ावर उभे असतानाच कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशींनुसार हमीभावात भरघोस वाढ केली तर त्यामुळे होऊ शकणाऱ्या महागाईच्या मुद्दय़ावर सरकारला धारेवर धरले जाऊ शकते. म्हणजे इकडे आड तिकडे विहीर या परिस्थितीची जाणीव असल्यामुळेच कदाचित हमीभाव घोषित करण्यास विलंब होत असावा. मागणी-पुरवठा याचे सद्य:स्थितीचे गणित पाहता पुढील काही महिने सध्याचे हमीभाव देखील मिळणे कठीण झाले असताना नवीन हमीभावामुळे फार काही होणार नाही. अशा निराशाजनक परिस्थितीमध्ये ज्याला आशेचा किरण म्हणता येईल किंवा शेतकऱ्यांसाठी ज्याला ‘टर्निग पॉइंट’ म्हणता येईल तो म्हणजे कापूस. मागील लेखामध्ये याबद्दल निसटता उल्लेख करून शेतकऱ्यांना कापसामधून इतर पिकाकडे न वळण्याचा सल्ला दिला होता. आता चित्र बरेचसे स्पष्ट व्हायला लागले असून पुढील एक-दोन वर्षे तरी कापसाचे भाव चढे राहण्याची चिन्हे आहेत. विस्तृतपणे सांगायचे झाल्यास चीनमध्ये गेल्या तीन वर्षांमध्ये सरकारी लिलावाद्वारे प्रचंड प्रमाणात कापसाचे साठे तेथील कापड गिरण्यांना विकले गेल्याने त्या देशाला या वर्षी आणि पुढील दोन-तीन वर्षांमध्ये हे साठे परत उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी त्यांना मोठय़ा आयातीशिवाय पर्याय नाही. भारत जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक देश असून समुद्रमार्गे इतर उत्पादक देशांपेक्षा जवळ असल्यामुळे नैसर्गिकपणे चीन आपल्याकडूनच आयात करणार. चीनने आताच त्यांच्या आयात कोटय़ामध्ये प्रचंड वाढ करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाच्या किमती अनेक वर्षांमधील उच्च पातळीवर नेल्या आहेत. एक उदाहरण द्यायचे झाल्यास भारतीय व्यापाऱ्यांनी गेल्या १५ दिवसांमध्ये ऑक्टोबरनंतर बाजारात येणाऱ्या नवीन कापसाच्या कमीत कमी ५,००,००० गाठींचे निर्यात करार केले असून पुढील वर्षांमध्ये २० लाख गाठीचे फक्त चीनसाठी लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे एमसीएक्सवरील कापूस वायदा बाजारामध्ये ऑक्टोबर महिन्याच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये २४,१०० रुपये प्रति गाठ एवढी विक्रमी पातळी गेल्या आठवडय़ात गाठली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये अशी स्थिती असताना कापसाचा देशांतर्गत खप देखील चांगलाच वाढताना दिसत आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर कापसाची लागवड चांगलीच फायदेशीर होऊ शकते. अर्थात कापसाच्या किमती नवीन उत्पादन येईल तेव्हा पडणार नाहीत असे नाही. परंतु थोडा धीर धरल्यास किमती चांगल्याच चढय़ा राहणार यात शंका नाही. मात्र चीन व अमेरिकेच्या व्यापार युद्धात जर चीनने अमेरिकेमधून आयात कमी केली तर त्याचा थोडा विपरीत परिणाम किमतीवर होऊ शकतो. तेव्हा यावर्षी कापूस कोंडय़ाची गोष्ट नव्याने लिहिली जाते का, हे बघणे फारच रंजक ठरणार हे नि:संशय. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
