क..कमॉडिटीचा : ई-एनडब्ल्यूआर आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या

ई-एनडब्ल्यूआरची प्रत्येक मालकी हस्तांतरण प्रक्रिया प्रत्यक्ष माल गोदामातून बाहेर न पडताच होते

श्रीकांत कुवळेकर ksrikant10@gmail.com

मागील काही काळात आणि येत्या काही वर्षांत शेतकरी उत्पादक कंपन्या हे भारतीय कृषी क्षेत्रामधील येऊ  घातलेल्या परिवर्तनाचे ब्रँड अ‍ॅम्बॅसेडर राहतील हे जवळपास नक्की झाले आहे. किंबहुना कृषी क्षेत्रच कणा असलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये या क्षेत्रातील ९० टक्के शेतकरी हे जेव्हा अल्पभूधारक असतात तेव्हा समूह शेती किंवा त्याचेच आधुनिक रुपडे घेऊन आलेल्या शेतकरी कंपन्यांना पर्याय नसावा. आजमितीला देशात ८,३०० हून अधिक शेतकरी कंपन्या स्थापन झाल्या असून पुढील पाच वर्षांत अजून १०,००० कंपन्या स्थापन करण्यासाठी अनेक संस्था काम करीत आहेत.

हेही खरे आहे की सध्या स्थापन झालेल्या बहुसंख्य कंपन्यांना सर्वच बाबतीत मार्गदर्शनाची गरज भासतेय. परंतु कुशल मनुष्यबळाचा अभाव असल्यामुळे इतर क्षेत्राप्रमाणे या क्षेत्रालाही फटका बसत आहे. शेतकरी कंपन्या मनात असूनही फार प्रगती करताना दिसत नाहीत. नाबार्ड आणि इतर सरकारी, गैर-सरकारी संस्था यांच्या प्रयत्नांमधून यावर मात करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. यथावकाश यात बदल होतीलच. परंतु शेतकरी कंपन्यांना अत्यंत महत्त्वाचे असलेले क्षेत्र म्हणजे सुगी-पश्चात पीक व्यवस्थापन आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या गोष्टी. या कंपन्या आर्थिकदृष्टय़ा बाळसे धरून स्वयंपूर्ण होण्यासाठी फक्त आणि फक्त याच गोष्टीची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी देखील कौशल्याचा मोठा अभाव आहे. या लेखामध्ये याबाबत थोडे मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न आहे.

सुगी-पश्चात व्यवस्थापनामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादित मालाचे योग्य त्या किमतीमध्ये मार्केटिंग. साधारणपणे योग्य किंमत येण्यासाठी काही महिने थांबावे लागणे देखील आलेच. म्हणजे मार्केटिंगमधून चांगली कमाई करायची तर ही थोडी मोठी प्रक्रिया आहे. यामध्ये साठवणूक हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रक्रियेमध्ये गोदाम पावतीचे इलेक्ट्रॉनीकरण, म्हणजेच ई-निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीट (ई-एनडब्ल्यूआर) सिस्टीम, हा महत्त्वाचा टप्पा असून शेतकरी कंपन्यांना या प्रणालीचा फार मोठा फायदा पुढील काळात मिळणार आहे.

गेल्या दशकात स्थापन झालेल्या गोदाम नियंत्रकाच्या (डब्ल्यूडीआरए) अखत्यारित संपूर्ण देशात इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावती प्रणाली विकसित करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्याअंतर्गत गोदाम नियंत्रकाने अधिसूचित केलेल्या गोदामांमध्ये आपला शेतमाल साठवणूक करणे, त्यासाठी दिलेल्या पावतीचे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्यवस्थापन, त्याद्वारे मालाची अधिक काळासाठी दर्जात्मक साठवणूक, मालाची ने-आण आणि त्यातून होणारी गुणात्मक, दर्जात्मक आणि वजन नासाडी यामध्ये लक्षणीय बचत, त्याचा थेट फायदा उत्पादकांना मिळण्याबरोबरच या इलेक्ट्रॉनिक पावतीवर कमी व्याजदरात कर्ज, त्या मालाची आधुनिक बाजार मंचावर किंवा कमोडिटी एक्स्चेंजवर सुलभतेने विक्री यासारख्या अनेक फायद्यांची मालिकाच शेतकरी कंपन्यांना उपलब्ध होऊ शकते.

यासाठी शेतकरी कंपन्यांनी आपल्या सभासदांकडून माल एकत्रित करून त्याचे क्लीनिंग, ग्रेडिंग आणि प्रमाणीकरण करावे. तो माल डब्ल्यूडीआरए-अधिसूचित गोदामांमध्ये साठवावा. जेव्हा सभासद शेतकऱ्यांना वैयक्तिकपणे करणे हे शक्य नसते तेव्हा शेतकरी कंपनीतर्फे हे काम अधिक सोपे आणि तुलनेने कमी खर्चात होते. तसेच सरकारी सवलतींचा लाभ मिळाल्याने त्याचा फायदा देखील सर्व सभासदांना होतो. या गोदामांची उभारणी मुळातच शास्त्रशुद्ध पद्धतीने झालेली असल्यानेच त्यात ठेवलेल्या मालाचा दर्जा हा अधिक काळासाठी चांगला राखला जातो. त्यामुळे दर्जा राखण्यावर वारंवार करावा लागणार खर्च, वेळ वाचतो. बरेचदा खासगी गोदामांमधून शेतमाल खराब होताना दिसतो. परंतु त्याची जबाबदारी हे गोदाम मालक घेत नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. मात्र डब्ल्यूडीआरए-अधिसूचित गोदामांमध्ये माल ठेवल्यास तो खराब झाल्यास त्याची जबाबदारी कायदेशीरदृष्टय़ा मालकावर राहिल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसानदेखील वाचते.

अशा प्रकारे साठवलेल्या मालासाठी मिळणाऱ्या गोदाम ई-पावतीची स्वतंत्र नोंद नॅशनल ई-रिपॉझिटरीसारख्या कंपन्यांकडून ठेवली जाते. थोडक्यात ही पावती म्हणजे मालाच्या मालकीचे प्रमाणपत्र असते. बाजारात मालाला चांगला भाव नसतो तेव्हा थांबण्यावाचून पर्याय नसतो. परंतु शेतकऱ्यांना पैशाची निकड देखील असते. अशा वेळी शेतकरी कंपनी हीच पावती रिपॉझिटरी कंपनीशी संलग्न असलेल्या वित्तीय संस्था आणि बँका यांच्याकडे तारण ठेवून त्यावर कृषी कर्ज ते देखील बाजारातील व्याजदरांपेक्षा कमी दरात घेऊ  शकते. त्यामुळे पैशाची निकड देखील भागली जाते. आजमितीला ‘एनईआरएल’ या रिपॉझिटरीबरोबर निदान ४० बँका आणि वित्तीय संस्था संलग्न झाल्या आहेत आणि आजपर्यंत शेतमाल तारणावर १,००० कोटी रुपयांचे कर्ज या प्रणालीमधून दिले गेले आहे. यात बँकांचादेखील फायदाच असतो. तो म्हणजे शेतमालासारख्या जोखीमपूर्ण तारणाचे व्यवस्थापन करण्यावर त्यांचा होणारा वेळ आणि खर्च वाचतो आणि अर्थातच जबाबदारीही गोदाम मालकावर असल्यामुळे माल खराब होईल ही चिंता या बँकांना उरत नाही.

जेव्हा बाजारात मालाचे भाव वाढतात तेव्हा शेतकरी कंपनी तो विकून कर्ज चुकवून अधिकचा फायदा सभासदांना तसेच कंपनीसाठी वापरू शकते. यामध्ये अप्रत्यक्ष फायदा असाही आहे की जेव्हा अ-नियंत्रित गोदामांमधील मालावर कर्ज घेतलेले असते तेव्हा ते अधिक व्याजाने घ्यावे लागते. तर हा माल विकल्यास मालाची डिलिव्हरी देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना तात्पुरते पैसे उभे करून कर्ज चुकवावे लागते तरच कर्जदार मालावरील मालकी सोडतो. परंतु ई-एनडब्ल्यूआरमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ होते. बरेचदा रिपॉझिटरी आणि आधुनिक बाजार मंच, उदाहरणार्थ, एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल) किंवा एनसीडीईएक्स हे कमॉडिटी एक्स्चेंज, यांच्यामध्ये करार असल्यामुळे शेतमाल पावती अथवा ई-एनडब्ल्यूआरची प्रत्येक मालकी हस्तांतरण प्रक्रिया प्रत्यक्ष माल गोदामातून बाहेर न पडताच होते.

याव्यतिरिक्त या प्रणालीमधून कर्ज घेताना मालाचे मूल्य आणि मार्जिन या प्रक्रिया शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कर्ज कसे मिळेल या दृष्टीने निकष ठरवलेले असतात.

ही प्रणाली विकसित होण्यासाठी विशेष म्हणजे सर्व नियंत्रक, म्हणजे सेबी, गोदाम नियंत्रक आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया तिघेही एकत्रितपणे काम करताना दिसतात. अलीकडेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने नवीन आर्थिक वर्षांतील पहिलेच पतधोरण जाहीर केले आहे. त्यात शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली भेट दिली गेली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांसाठी प्राधान्य क्षेत्राखाली येणाऱ्या कृषीकर्ज योजनेमधून शेतमाल तारण ठेऊन मिळणाऱ्या कर्जाची सीमा सध्याच्या ५० लाख रुपयांवरून ७५ लाख रुपये केली आहे. हे कर्ज इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावती (ई-एनडब्ल्यूआर) किंवा प्रत्यक्ष पावती या दोहोंवर मिळू शकेल. मात्र यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने एक अट ठेवली आहे ती अशी की तारण ठेवण्यात येणारा शेतमाल हा गोदाम नियंत्रक, गोदाम विकास आणि नियंत्रण प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) यांच्या नियंत्रणाखालील गोदामांमध्येच साठवून ठेवलेला असावा. या निर्णयामागे शेतकरी कंपन्यांना अधिक सशक्त करण्याचाच हेतू आहे.

शेतकरी कंपन्या जेव्हा आपला माल नियंत्रित गोदामांमध्ये ठेवतात त्याच वेळी त्या मालाची किंमत खाली येऊन तोटा होऊ नये म्हणून जोखीम व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून तो माल कमॉडिटी एक्स्चेंजवर हेजिंग करून ठेऊ शकतात. वेळ आल्यास डिलिव्हरी म्हणून ई-एनडब्ल्यूआर देऊन दोन दिवसांत पैसे मिळू शकतात. यासाठी देखील रिपॉझिटरी, कर्जदार बँक आणि कमोडिटी एक्स्चेंज यांच्यामध्ये करार असतो. विशेष म्हणजे ‘एनईआरएल’ ही कंपनी एनसीडीईएक्स या वायदेबाजार मंचाची उपकंपनी असल्यामुळे शेतकरी आणि शेतकरी संस्थांसाठी आपले जोखीम व्यवस्थापन, वायदेबाजार व्यवहार आणि शेतमाल तारण अशा विविध सेवा एकाच व्यवस्थेखाली मिळण्यास मदत होणार आहे.

एकंदर गोदाम पावती इलेकट्रॉनिकीकरणाचे अर्थव्यवस्थेसाठी आणि शेतमाल पणन क्षेत्रासाठी अनेक फायदे आहेत. शेतमालासाठी मोठय़ा प्रमाणावर विकसित होणाऱ्या आधुनिक बाजारपेठा, ज्यामध्ये वायदे बाजार, इलेक्ट्रॉनिक लिलाव बाजारमंच, ई-मंडी अंतर्भूत आहेत, यांचे या ई-गोदाम पावत्यांशी सुसूत्रीकरण वेगाने होण्यासाठी देखील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या सवलतीचे योगदान राहील.

हेही खरे आहे की आज नियंत्रित गोदामांची साखळी मर्यादित असल्याने सर्वच शेतकरी कंपन्यांना या प्रणालीत येणे शक्य होणार नाही. परंतु यातच संधीदेखील आहे. आपण उभारीत असलेले गोदाम हे डब्ल्यूडीआरए अधिसूचित करण्याने आपल्याला स्वत:चा माल साठवणूक करण्याबरोबरच व्यापारी तत्त्वावर ही सेवा देऊन उत्पन्नाचे नवीन साधन मिळेल.

एकंदरीत ई-एनडब्ल्यूआर कार्यप्रणालीची आणि शेतमाल डिमॅटीकरण इत्यादी गोष्टींची माहिती करून घेणे शेतकरी कंपन्यांना यापुढील काळात गरजेचे बनले आहे. यासाठी अनेक पातळीवर काम होत असले तरी शेवटी मुख्य लाभार्थी शेतकऱ्यांकडूनच या गोष्टींचा आग्रह धरला गेला पाहिजे.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: E nwr and farmer manufacturing companies indian agricultural sector zws

Next Story
‘अर्थ’पूर्ण : जेवढय़ा लवकर सुरू कराल तेवढे चांगले!
ताज्या बातम्या