‘करूया अर्थनिग्रह’ : विमा हप्ता : ‘सुज्ञ गुंतवणूक’

आर्थिक आरोग्याची गुरुकिल्ली ठरतील असे वैयक्तिक आणि कुटुंबाच्या वित्तव्यवस्थापनाचे वेगवेगळे पैलू उलगडणारे पाक्षिक सदर…

करोना साथीने विमाक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविले. विमा विपणनाचे पर्याय बदलले. ग्राहकांची विमा संरक्षणाविषयीची उदासीनता नाहीशी झाली. विमा विपणन, विमा दावे, विमा उत्पादने आणि विक्रीत ‘डिजिटल’ पद्धतींचा वापर वाढला. जीवन विमा आणि आरोग्य विमाविषयक नकारात्मक भूमिका गुंतवणूकदारांनी झुगारून कुटुंबाच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली! ग्राहकांचा ‘उत्साही प्रतिसाद’ पाहता उत्पादनांत नावीन्य आणण्यासाठी विमा कंपन्यांनी ग्राहकाभिमुख विकल्प गेल्या १५ महिन्यांत बाजारात आणले. विमा दावे विक्रमी वेळेत देण्याकरिता तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकांना रात्रं-दिन सेवा उपलब्ध करून दिल्या.

नवीन २०२२ सालात ग्राहक नवीन पर्याय उपलब्ध असतानाही काहीसा, विवंचनेत आहेच! याचे मुख्य कारण ‘विमा हप्त्यांचे वाढलेले दर’!

 वाढत्या महागाईने बेजार ग्राहक विमा हप्त्यांच्या दरवाढीने, जीएसटी कराच्या बोज्यामुळे नाखूश आहे.

वरिष्ठ नागरिकांच्या विमा हप्त्यांत गेल्या दोन वर्षांत झालेली ‘दरवाढ’ विसंगत आहे. त्यात १८ टक्के जीएसटीची भर पडल्याने ज्या वयात आरोग्य विम्याच्या छत्राची ‘नितांत गरज’ आहे, त्याच वयात महागड्या हप्त्यांमुळे ग्राहकाची कोंडी झालेली दिसते. नाइलाजाने आरोग्य विम्याचे नूतनीकरण करावे लागत आहे. आरोग्य विम्यातील कर सवलत, नो क्लेम बोनस, कन्टीन्युटीने ‘सहरोगासकट’ विम्याचे संरक्षण अशा तोकड्या लाभांची तडजोड करावी लागू नये या भीतीपोटी ग्राहक ‘वाढीव दर’ सध्या परवडत आहेत म्हणून भरत आहेत! ग्राहकांस दीर्घ मुदतीत मोठ्या आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागेल हे सुस्पष्ट आहे.

दरसाल २० टक्के वेगाने वाढणारी ‘आरोग्य खर्चावरील चलनवाढ’ करोनाकाळात ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. आज ४० ते ४५ वर्षे वय असलेला ग्राहक वर्ग त्यांच्या निवृत्त जीवनाच्या नियोजनासाठी आतापासूनच सक्षम होणे गरजेचे आहे. करोनाकाळात ‘आरोग्यम धनसंपदा’ हे सूत्र जगाने अनुभवले आहे. कुटुंबाचा आरोग्य सेवांवरील खर्चदेखील वाढला आहे. नियमित आरोग्य चाचणीद्वारे स्वत:च्या शरीरस्वास्थ्याची नियमित चाचपणी करणेदेखील अंगीकारले गेले आहे. आरोग्य आणीबाणीच्या संकटातून तावून सुलाखून निघाल्यामुळे ‘आरोग्य विम्याचे कवच’ हा आर्थिक नियोजनाचा पाया आहे. हे ‘शहाणपण’ रुजले आहे. परंतु अवास्तव विम्या हप्त्यांनी जेरीस आणले आहे. ग्राहकांनी अशा परिस्थितीत ‘सुवर्णमध्य’ कसा साधावा? कोणती आर्थिक सूत्रे अवलंबावीत जेणेकरून हा ‘आर्थिक तिढा’ सुटू शकेल?

१) कर्मचारी समूह विमा: पगारदार ग्राहकांकडे समूह विम्याची उपलब्धता आहे. कार्यालयीन विमाकवच हे सर्वसमावेशक नसते. आर्थिक नियोजनकार त्यामुळेच कर्मचारी समूह विम्यावर पूर्ण अवलंबून राहू नका, असाच सल्ला देतात. करोनाकाळाने आपल्याला ‘आर्थिक लवचीकता’ अंगीकारण्यास भाग पाडले आहेच. या वर्षी ज्येष्ठ नागरिकांनी ‘पर्यायी व्यवस्था’ म्हणून आपल्या मुलांच्या कर्मचारी विम्याच्या सुरक्षा कवचाचीदेखील माहिती करून घ्यावी. जेणेकरून वाजवी दरात जास्तीत जास्त कवच उपलब्ध होण्यास मदत होईल. लक्षात ठेवा ही ‘पर्यायी व्यवस्था’ आहे. आपली चालू आरोग्य विमा पॉलिसी बंद करून टाकणे ही फार मोठी जोखीम ठरू शकते. शक्यतो मूळ आरोग्य विमा चालू ठेवणे अपेक्षित आहे. वय वर्षे ४० पुढील वयोगटातील ग्राहकांनी यावर्षी नूतनीकरण करताना नवीन पर्यांयाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. आपली विम्याची निवड वाढते वय, जीवनशैलीशी निगडित आजार आणि २०२२ मधील चलनवाढ या तीनही अंगांचा विचार करूनच करावी. कर्मचारी समूह विम्याचे कवच जर ३,००,००० ते ५,००,००० रुपये असे असेल तर ते ७,००,००० ते १५,००,००० रुपयांपर्यंत वाढवावे. आरोग्यसुविधा येत्या पाच वर्षांत कमालीच्या खर्चीक होऊ घातल्या आहेत.

२) सुपर टॉप अप सुविधांचा सुज्ञ वापर: सुपर टॉप अपद्वारे ‘स्वस्त दरात’ वाढीव विमा विकत घेण्याचा कल करोनाकाळात लोकप्रिय झाला आहे. थोडे थांबून या वर्षी मूळ विमा आणि सुपर टॉप पर्यायांचे ‘एकत्र नूतनीकरण’ करताना अभ्यासपूर्ण निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आरोग्य सुविधांच्या चलनवाढीमुळे कमाल २५,००,००० रुपयांपर्यंत आरोग्यविमा असणे जरी काळाची गरज असली तरी फक्त सुपर टॉप हीच एकमेव उपाययोजना नाही! कारण गेल्या १५ महिन्यांत वाढीव विमाराशींचे वाजवी दरात नवीन पर्याय बाजारात आले आहे. चालू विम्याचे पोर्टेबिलिटी सुविधेद्वारे नवीन पर्यायात रूपांतर करणे त्याचबरोबर ‘विम्या हप्त्यांत’ बचत करणे आता शक्य आहे.

सध्याची नवीन विमा उत्पादने चालू चलनवाढ आणि पुढील दशकांतील खर्चांची चाहूल लागल्याने आखली गेली आहेत. अवास्तव खर्च आणि अवाजवी किंमत यांचा ‘सुवर्णमध्य’ साधण्यासाठी या वर्षी नूतनीकरण करताना किंवा नवीन आरोग्यविमा निवडताना नवीन पर्यायी सेवा उत्पादनांचा अवश्य अभ्यास करावा.

3) जोडसेवा (अँड-ऑन-सर्व्हिसेस) चा उपभोग: विमा कंपन्या बव्हंशी विनामूल्य आरोग्य चाचण्यांची सेवा पॉलिसीधारकास दरसाल उपलब्ध करून देतात. या सेवांवरील किमान हजार ते अडीच रुपयांपर्यंतचा खर्च विमा कंपन्यांदवारे भरला जातो. अप्रत्यक्षपणे हा खर्च ग्राहकांची बचतीची संधी आहे. विमा कंपन्यांकडे या वार्षिक आरोग्य चाचण्यांची नोंद राहणे भविष्यातील दाव्यांसाठी पूरक ठरते. करोनाकाळात प्रत्यक्ष ग्राहक भेटींवर बंधने आल्याने नवीन विमा करारांतील काही ठळक कार्यप्रणालीत बदल झाले आहे. केवळ आरोग्यविषयक प्रश्नावलीद्वारे ग्राहकाच्या सहव्याधींचा इतिहास नोंदवून घेतला जातो आणि वैद्यकीय चाचणीशिवाय आरोग्यविमा ग्राह्य होत आहे. ग्राहकाने, विमा सल्लागाराने स्वत:ची वैयक्तिक जबाबदारी ओळखून विमा कंपनीस आरोग्यविषयक वस्तुस्थितीची कल्पना देणे अपेक्षित आहे. लक्षणेरहित आजारपण आपल्याला करोनाच्या संसर्गाने अनुभवता आले. या अनुभवामुळेच ग्राहकाने दरवर्षी मोफत चाचणीची ‘जोडसेवा’ न कंटाळता मिळविणे गरजेचे आहे. या करिता विमा सल्लागाराने ‘आग्रही भूमिका’ घेणे गरजेचे आहे. विमा करारातील या वार्षिक सेवांवरील खर्चही वाढत आहे त्यामुळे या सेवांचाही उपभोग घेण्याची मानसिकता हवी.

४) आरोग्य विमा खरेदी म्हणजे कर नियोजन नव्हे: उद्या १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. आरोग्य विम्यादवारे करसवलतीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी विमाक्षेत्र करत आहे. करसवलतीमुळे विमा ग्राहकांस विमा खरेदी करता प्रोत्साहित करणे सोपे जाते. विम्याच्या हप्त्यांवरील १८ टक्के जीएसटीचा भारही हलका करावा, अशी विमा क्षेत्राची रास्त मागणी आहे. ग्राहकांने यावर्षी करबचत, सवलत याद्वारे आरोग्य विम्याचे नियोजन न करता, स्वत:च्या वयानुसार, कुटुंबाच्या गरजेनुसार, चालू चलनवाढीनुसार करणे ‘सुज्ञपणा’ ठरेल. लक्षात ठेवा, केवळ कर बचतीसाठी आरोग्य विमा नाही! आरोग्य आणीबाणीतील आर्थिक संकटाकरिता आरोग्य विमा आहे !

‘आरोग्य विमा’ क्षेत्रात प्रचंड मागणीचे दिवस आहेत. पुढील काही वर्षांत ही मागणी याच वेगाने वाढणारही आहे. विमा क्षेत्रासाठी ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र करोनाच्या दोन लाटांतील दावे, रि-इन्शुरन्सद्वारे जोखमीला पुनर्विमित करणे, आरोग्यसेवांवर पडलेला अभूतपूर्व अतिरिक्त भार हे मोठे प्रश्न भविष्यात उभे राहणार आहेत. एकंदरीत हा काळ आमूलाग्र स्थित्यंतरांचा आहे. ग्राहकाने कौटुंबिक, व्यक्तिगत गरज ओळखून भविष्यवेध घेणे गरजेचे आहे. आरोग्यसेवा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहेच, मात्र त्या सेवांसाठी आपण स्वत: आणि आपले कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असणे हे अधिक सुखावह आहे!

ल्ल लेखिका पात्रताधारक वित्तीय नियोजनकार आणि व्यावसायिक विमा सल्लागार

bhakteerasal@gmail.com