|| श्रीकांत कुवळेकर सोने ऑगस्टमधील उच्चांकापासून १०,००० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. अल्प ते मध्यम काळासाठी सोन्यात तीन ते पाच टक्के का होईना, परताव्यासाठी गुंतवणुकीची ही योग्य वेळ.. मात्र दीर्घ काळासाठी सोने घेणे योग्य ठरेल काय, याचा हा परामर्श.. सोने या विषयाच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर या स्तंभातून अनेकदा चर्चा झाली आहे. तर गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून मागील पाच-सहा महिन्यांत खरेदीदारांना सावध केले गेले आहे. जेव्हा सोन्याचे भाव उच्चांकी ५६,००० रुपये प्रति १० गॅ्रमपल्याड गेले तेव्हापासून सतत सोन्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. सर्वत्र सोने खरेदीची जोरदार शिफारस केली असताना स्तंभ वाचकांना सोन्यापासून परावृत्त केल्यामुळे चांगलाच फायदा झाला किंवा तोटा वाचवण्यात यश आले असेही म्हणता येईल. आज सोने ऑगस्टमधील उच्चांकापासून १०,००० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. अल्प ते मध्यम काळासाठी सोन्यात तीन ते पाच टक्के परताव्यासाठी गुंतवणुकीची ही योग्य वेळ असली तरी दीर्घ काळासाठी सोने घेणे कितपत योग्य ठरेल याविषयी अजूनही साशंकता आहे. त्याविषयी या स्तंभातून योग्य वेळी योग्य माहिती दिली जाईलच. मागील लेखदेखील अर्थसंकल्पामधील गोल्ड स्पॉट एक्स्चेंज आणि त्याचे परिणाम याविषयीच होता. आज आपण थोडय़ा वेगळ्याच पैलूने सोन्याकडे पाहणार आहोत. मागील लेखांमधून आपण भारतीयांच्या सोन्याकडे मालमत्ता किंवा कमॉडिटी म्हणून न पाहण्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीवर भाष्य केले होते. तर सोन्याकडे चलन म्हणून पाहिल्यास त्यातील गुंतवणूकविषयक दृष्टिकोन कसा बदलतो त्याबद्दलदेखील चर्चा केली आहे. सोन्याचे चलनीकरण करण्याच्या सरकारी प्रयत्नांनादेखील फार यश आले नसले तरी त्यादृष्टीने एक मोठे निर्णायक पाऊल टाकण्याच्या सरकार प्रयत्नात आहे. लवकरच याबाबत मोठी घोषणा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून होण्याची शक्यता आहे. त्याचा सोने बाजारावर आणि सामान्य गुंतवणूकदारांवर मोठा परिणाम होणार आहे. आजच्या लेखात आपण ढोबळपणे याबद्दल माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू या. सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यापासून सातत्याने भारतातील घरांमध्ये आणि देवळांमध्ये वर्षांनुवर्षे पडून राहिलेल्या हजारो टन सोन्याला आर्थिक व्यवस्थेत आणून त्याद्वारे गंगाजळीमधून प्रचंड प्रमाणात देशाबाहेर जाणारे डॉलर वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी २०१५ नंतर सुवर्ण ठेव योजना (गोल्ड डिपॉझिट स्कीम) आणि सार्वजनिक सुवर्णरोखे योजना चालू झाल्या. हेतू हा की देशातील २५,००० टन सोने साठय़ांपैकी निदान दोन टक्के सोने जरी व्यवस्थेमध्ये आले आणि सुवर्णरोख्यांच्या माध्यमातून सोने आयातीला थोडासा आळा बसला तर आयात कमी होऊन वित्तीय तूट कमी व्हावी. परंतु पहिली योजना मागील अनेक योजनांप्रमाणे सपशेल फसली आहे. तर रोख्यांनादेखील फारसा प्रतिसाद मिळताना दिसलेला नाही. याची कारणे अनेक आहेत. परंतु अर्थसंकल्पापाठोपाठ सरकारने वित्त मंत्रालयाच्या माध्यमातून सुवर्ण ठेव योजनेत मोठे बदल सुचवले असून त्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून लवकर लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सोने चलनीकरणाच्या दिशेने एक निर्णायक म्हणता येईल असे मोठे पाऊल टाकण्याचा हा प्रयत्न असेल असे त्यामुळे निश्चितच म्हणता येईल. यापूर्वीच्या सुवर्ण ठेव योजनांमध्ये असलेल्या बँकांचे आणि सोन्याची शुद्धता तपासणाऱ्या संस्थांचे प्रमाण नगण्य होते. त्याची माहितीदेखील सामान्यांना सहज उपलब्ध नव्हती. तर योजना राबविणाऱ्या बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना त्याबद्दल जेमतेम माहिती असायची. भारतासारख्या प्रचंड देशामध्ये घरोघरी सोने पडले असताना केवळ घराजवळ सोने ठेव म्हणून स्वीकारणाऱ्या बँका आणि इतर पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे मुख्यत: ही योजना अयशस्वी झाली असेही म्हणता येईल. एकंदरीत सर्वच पातळ्यांवर अनास्था असल्यामुळे लोकांना या योजनेविषयी विश्वास वाटला नाही. परंतु मधल्या काळात सराफा उद्योग, वित्त मंत्रालय आणि बँका यांमध्ये सातत्याने ही योजना कशी यशस्वी करता येईल याविषयी चर्चासत्रे झडत राहिली. अखेर ही योजना नव्याने सादर करण्याचे ठरले आहे. या नवीन योजनेमध्ये मात्र सरकारने सार्वजनिक उपक्रमातील सर्वच बँकांना सामावून घेतले असून कमीत एकतृतीयांश शाखांना ही योजना लागू करण्याची सूचना दिली आहे. तसेच खासगी बँकांनादेखील यात सामील होण्याची सूचना केली आहे. प्रत्येक शाखेतील दोन कर्मचाऱ्यांना या योजनेबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर लोकांकडून योजनेंतर्गत सोन्याचे संग्रहण, ते वितळवणे, दर्जात्मक तपासणी, शुद्धता अशा विविध सुविधांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर सराफांना सहभागी केल्यामुळे ही योजना घराघरापर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशातील अग्रणी स्टेट बँकेवर याबाबत मोठी जबाबदारी टाकली गेली असल्यामुळे गुंतवणूकदारांना योजनेबाबत विश्वास निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. नवीन योजनेमध्ये किमान मर्यादा ३० ग्रॅमवरून १० ग्रॅमवर आणली गेल्यामुळे अधिक लोकांना यात भाग घेता येईल. तसेच सध्याच्या योजनेमधील असलेली कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात आलेली आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे सध्याच्या योजनेमध्ये सहभागी बँका नगण्य असल्यामुळे सोने जमा केल्यापासून ते शुद्धता तपासणी, वितळवणूक आणि इतर प्रक्रिया होईपर्यंत एक महिन्याहून अधिक काळ जातो. शिवाय इतर जाचक अटींमुळेही प्रक्रिया किचकट होते. परंतु नवीन योजनेमध्ये बँकांची संख्या आणि सराफांचा सहभाग यामुळे हाच कालावधी दोन-तीन दिवसांवर येईल, असे या उद्योगातील धुरीण मानतात. शिवाय सोने दुकानात जमा करतानाच दुकानदार त्याची शुद्धता इच्छुक ठेवीदारासमोर मोजून त्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत लगेच ठरवून देईल. शिवाय ती शुद्धता आणि किंमत ठेवीदाराला इतर दुकानांतून तपासून पाहण्याची मुभा राहणार आहे. एकदा ठेवीदाराने होकार दिला की लगेच त्याच्या नावावर सोन्याचे वजन, शुद्धता याबाबत सर्टिफिकेट दिले जाईल. विशेष म्हणजे या सर्टिफिकेटच्या आधारावर ठेवीदारांच्या नावावर सुवर्णखाते उघडले जाऊन त्यात हे सोने डिजिटल किंवा डिमॅट स्वरूपात जमा केले जाईल. त्यानंतर रीतसर येऊ घातलेल्या गोल्ड स्पॉट एक्स्चेंज, किंवा सुवर्णरोख्यांप्रमाणे त्याची योग्य त्या बाजार मंचावर सूचिबद्धता होऊन त्यात खरेदी-विक्री सहज शक्य होईल. या संबंधाने मोबाइल अ‍ॅपदेखील उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. थोडक्यात ठेवीदाराला आपले सोने कुठल्याही क्षणी विकण्यासाठी स्पॉट एक्स्चेंज, स्टॉक एक्स्चेंजसारखे पर्यायी मंच उपलब्ध केले जातील. आणि एकदा सोने या योजनेमध्ये आले की त्याबाबतचे सर्व व्यवहार मोबाइलवर उपलब्ध करण्याची सुविधा दिली जाईल. ज्यांना सोने विकायचे नाही त्यांना १.८ टक्के ते २.२५ टक्क्यांपर्यंत वार्षिक व्याज मिळणारच आहे. योजनेच्या समाप्तीनंतर पुनर्गुतवणूक किंवा त्या वजनाचे सोने परत मिळण्याची सुविधा आहेच. अर्थात भारतीय लोकांच्या सोन्याबद्दलच्या मनोवृत्तीत एवढा सहज बदल होईल ही अपेक्षा नसली तरी ज्यांच्याकडे वापराविना पडून असलेले सोने किंवा सोन्याचे दागिने आहेत त्यांना ही सुवर्णसंधी आहे. यापासून सरकारला काय फायदा? तर विचार करा भारतात दरवर्षी साधारणपणे १,००० टन सोने आयात होते. ही योजना देशातील घराघरापर्यंत पोहोचली आणि त्याद्वारे दोन-पाचशे टन सोने जमा होऊन ते अर्थचक्रामध्ये वापरात आले तर तेवढी आयात कमी होईल. यातून वार्षिक १०-२० अब्ज डॉलरचे तरी परकीय चलन देशाबाहेर जाण्यापासून वाचेल. याचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर दिसून येतील. महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय गोल्ड स्टॅण्डर्ड किंवा सराफा बाजाराला मुख्य अर्थव्यवस्थेत आणून त्याद्वारे समांतर अर्थव्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्यासाठी नवीन सुवर्ण ठेव योजनेमुळे चालना मिळेल. त्यादृष्टीने गुंतवणूकदारांनी ‘सेबी’कडून गोल्ड एक्स्चेंजसाठी आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नवीन सुवर्ण ठेव योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची वाट पाहणे श्रेयस्कर ठरेल. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com
