विद्यमान २०१५ वर्ष मावळतीला आहे. वर्षांच्या शेवटच्या दिवसांत माध्यमातून मागील वर्षी काय घडले याच्या आठवणी ताज्या केल्या जातात आणि पुढील वर्षांत काय संकल्प करायचे याविषयीचे तर्क लढविले जातात. मागील वर्षांत केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती पुढील वर्षांत होऊ नये, हा त्यामागचा उद्देश. आíथक क्षेत्रातसुद्धा वेळोवेळी बदल घडत असतात. हे बदल मागे राहिलेल्या काही त्रुटी सुधारण्यासाठी किंवा माहिती तंत्रज्ञानात होणाऱ्या शोधामुळे करावे लागतात. प्राप्तिकर कायद्यात असे बदल वेळोवेळी करण्यात आले आहेत. मागील वर्षांत महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. यातील काही ठळक घडामोडी खालीलप्रमाणे: काळ्या पशांच्या संबंधीचे कायदे: मागील अर्थसंकल्पात सरकारने काळा पसा रोखण्यावर भर दिला आहे. देशातील आणि परदेशात लपविलेला काळा पसा शोधण्यासाठी अनेक बदल करण्यात आले. त्यातील काही बदल ते असे: १. भारताबाहेरील बँक खात्यात पसे ठेवून कर चुकविणे, भारताबाहेरील संपत्ती आणि उत्पन्न उघड न करणे अशा घटना वाढलेल्या आहेत. असा पसा शोधण्याचे अनेक मार्ग सरकार शोधत आहे. असाच एक मार्ग म्हणजे काळ्या पशांचा (उघड न केलेली परदेशी संपत्ती आणि उत्पन्न) कायदा. भारतात पहिल्यांदाच हा काळ्या पशाचा नवीन कायदा अस्तित्वात आला तो याच वर्षी. प्राप्तिकर कायद्यानुसार निवासी भारतीयाला सर्व उत्पन्नावर (भारतात कमावलेल्या आणि भारताबाहेर कमावलेल्यासुद्धा) भारतात कर भरावा लागतो. एकाच उत्पन्नावर दोनदा कर भरावा लागू नये म्हणून भारताने अनेक देशांबरोबर करार केले आहेत. या करारानुसार एका देशात भरलेल्या कराची सवलत दुसऱ्या देशात मिळते. याशिवाय प्राप्तिकर विवरणपत्रात परदेशी संपत्ती उघड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यांनी असे परदेशी उपन्न आणि संपत्ती उघड केली नसेल त्यांना काळ्या पशाच्या कायद्यानुसार अशी भारताबाहेरील संपत्ती आणि उत्पन्न उघड करण्याची एक संधी देण्यात आली होती. या संधीनुसार ज्यांनी विवरणपत्र भरले त्यांनी कर आणि दंड भरून स्वत:ची सुटका करून घेतली. ज्यांनी या कायद्याअंतर्गत संपत्ती उघड केली नाही त्यांना भविष्यात कठोर तरतुदींचा सामना करावा लागेल. यात १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. काही देशांबरोबर करदात्याविषयी माहिती हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा सरकार विचार करत आहे. २. भारतांतर्गत असणारा काळा पसा रोखण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात एक महत्त्वाची सुधारणा मागील वर्षांत करण्यात आली. स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये रोखीचे व्यवहार जास्त होतात. असे व्यवहार रोखण्यासाठी स्थावर मालमत्ता खरेदी व्यवहारामध्ये २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने घेणे किंवा देणे यावर र्निबध घालण्यात आले. यामध्ये अग्रिम किंवा बयाणा म्हणून देण्यात येणाऱ्या रकमेचासुद्धा समावेश होतो. स्थावर मालमत्तेची विक्री करताना एक अग्रिम किंवा बयाणा रक्कम घेण्याची पद्धत आहे. ही रक्कम साधारणत: रोखीने स्वीकारली जाते. जर नंतर व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही तर ही रक्कम परत केली जाते. अशी परत केलेली रक्कमसुद्धा २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने देता येत नाही. या तरतुदी १ जून २०१५ पासून लागू आहेत. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जेवढय़ा रकमेचा रोखीने व्यवहार केला आहे तेवढय़ाच रकमेच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सहकारी बँकेच्या सभासदांना ‘टीडीएस’ तरतुदी: अनेक वर्षांपासून सहकारी बँकांना सभासदांना दिलेल्या मुदत ठेवींवर व्याजावर उद्गम कर (टीडीएस) कापण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे अनेकांचा, खास करून ज्येष्ठ नागरिकांचा, असा कल होता की, पसे सहकारी बँकेच्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतवायचे आणि त्या बँकेचे समभाग घेऊन सभासद होऊन उद्गम कराच्या तरतुदींपासून सुटका करून घ्यायची; परंतु या वर्षीपासून सहकारी बँकेच्या सभासदांच्या ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावरसुद्धा उद्गम करकपातीच्या तरतुदी १ जून २०१५ पासून लागू करण्यात आल्या. आवर्त ठेवींना ‘टीडीएस’ तरतुदी: आतापर्यंत फक्त मुदत ठेवींवरील व्याजावर उद्गम कराच्या तरतुदी लागू होत्या. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात या तरतुदी आवर्त ठेवींवरील (Recurring Deposit) व्याजासाठीसुद्धा १ जून २०१५ पासून लागू करण्यात आल्या. बँकेच्या सर्व शाखाच्या ठेवींवरील व्याज: उद्गम कर वाचविण्यासाठी मुदत ठेवी एकाच बँकेच्या अनेक शाखांमध्ये विभागून अशा ठेवल्या जातात, की एका शाखेमधून मिळणारे वार्षकि व्याज हे १०,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यातील ही त्रुटी दूर करण्यात आली आहे. आता १०,००० रुपयांची मर्यादा ही बँकेच्या सर्व शाखांमधून मिळणाऱ्या व्याजासाठी करण्यात आली आहे. संपत्ती करापासून सुटका: मागील ५५ वर्षांपासून लागू असणारा संपत्ती कर कायदा या वर्षांपासून रद्द करण्यात आला. या कायद्यानुसार ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असणाऱ्या करदात्यांना संपत्ती कर भरावा लागत होता आणि संपत्ती कराचे विवरणपत्र भरावे लागत होते. या संपत्तीमध्ये, एकापेक्षा जास्त घरे, गाडी, दागिने इत्यादींचा समावेश होत होता. या संपत्तीमध्ये शेतजमीन, एक घर, शेअर्स, म्युच्युअल फंड, धंदा-व्यवसायात वापरली जाणारी संपत्ती याचा समावेश होत नव्हता. सरकारचा संपत्ती कर जमा करण्याचा खर्च जास्त असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या संपत्ती कराऐवजी १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना १२% इतका अधिभार (पूर्वीपेक्षा २% जास्त) भरावा लागेल. करदात्याची संपत्ती कराचे विवरणपत्र भरण्यापासून सुटका झाली. प्राप्तिकर नियमात वेळोवेळी अधिसूचना आणि परिपत्रकाद्वारे सुधारणा करणात येतात. नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्राकद्वारे १ जानेवारी २०१६ पासून काही बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल काही व्यवहारांसाठी पॅन (PAN- Permanent Account Number)चा उल्लेख करणे या संबंधात आहेत. याचा उद्देश करदात्यांची संख्या वाढविणे आणि काळ्या पशाला काही प्रमाणात आळा बसावा हा आहे. जर एखाद्याकडे पॅन नसेल तर एक फॉर्म भरून त्याबरोबर स्वत:ची ओळख म्हणून कोणत्याही एका कागदपत्राची पूर्तता करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नवीन तरतुदीनुसार प्राप्तिकर खात्याकडे मोठय़ा रकमेच्या व्यवहाराची माहिती सहज उपलब्ध होईल आणि करचुकवेगिरीला आळा बसायला मदत होईल. या बदल झालेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे: १. स्थावर मालमत्तेच्या ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदी विक्रीसाठी पॅन देणे बंधनकारक होते. ही मर्यादा आता १० लाख रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून १० लाख रुपयांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी पॅन देणे बंधनकारक आहे. ज्या रकमेवर मुद्रांक शुल्क भरले आहे अशी रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या व्यवहारांसाठी पॅनचा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. २. पूर्वी बँकेच्या ५०,००० रुपयांवरच्या मुदत ठेवींसाठी पॅनचा उल्लेख करणे बंधनकारक होते. तो आता सहकारी बँक, पोस्ट ऑफिस, निधी, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी यांच्या मुदत ठेवींसाठीसुद्धा लागू करण्यात आला आहे. याशिवाय एका वर्षांत ५ लाख रुपयांच्या वर मुदत ठेवींवरसुद्धा पॅनचा उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आला आहे. ३. पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त जमा रकमेसाठी पॅनचा उल्लेख करणे आता बंधनकारक नाही. ४. नवीन दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी जोडणीसाठी आता पॅन बंधनकारक नाही. ५. एका वेळेला २५,००० रुपयांच्या वर हॉटेल आणि उपाहारगृहाला पसे देण्यासाठी पॅन बंधनकारक होता. ही मर्यादा आता ५०,००० रुपये इतकी करण्यात आली आहे., ६. एका वेळेला परदेश प्रवासासाठी २५,००० रुपयांच्या वर रोखीने पसे देणे, (यामध्ये परकीय चलन विकत घेणे आणि सहल आयोजकाला पसे देणे याचासुद्धा समावेश होतो) यासाठी पॅनचा उल्लेख करणे बंधनकारक होते. ही मर्यादा आता ५०,००० रुपये इतकी करण्यात आली आहे. ७. ५०,००० रुपयांच्या वर कंपनीकडून शेअर्स खरेदीसाठी पॅनचा उल्लेख बंधनकारक होता. आता शेअर बाजारात नोंदणी नसलेल्या शेअर्सच्या १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खरेदी किंवा विक्रीसाठी पॅनचा उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय ऊ-टअळ खाते उघडण्यासाठीसुद्धा पॅन गरजेचा केला आहे. ८. २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सेवा किंवा वस्तूच्या खरेदी किंवा विक्रीसाठी पॅनचा उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पूर्वी पाच लाख रुपयांवर दागिने आणि जवाहिरीच्या खरेदीसाठी पॅनचा उल्लेख करणे बंधनकारक होते. ही तरतूद या नवीन तरतुदीमध्ये सामावून घेतली गेली आहे. नवीन तरतुदीनुसार २ लाख रुपयांच्या खरेदी किंवा विक्रीसाठी पॅन बंधनकारक केला आहे. आपल्या हातून कायद्याचे पालन घडावे, आदर्श नागरिकत्व निभावून राष्ट्रनिर्मितीला आपला हातभार लावून आपण नववर्षांचे स्वागत करावे. pravin3966@rediffmail.com लेखक मुंबईस्थित सनदी लेखाकार
