गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची : शैक्षणिक बँकिंगचा इतिहास मनोरंजक आणि उद्बोधकही!

व्यापारविषयक व बँकिंगविषयक शास्त्रोक्त अभ्यास करण्याची कल्पना सर्वप्रथम १९०५ मध्ये मुंबई येथे मांडण्यात आली.

सर्वात वरच्या छायाचित्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सिडनहॅम कॉलेजचे इतर प्राध्यापक (१९१८),  त्या कॉलेजच्या वाणिज्य शाखेची पहिली तुकडी (१९१६) आणि सिडनहॅम कॉलेजचे सध्याचे रूप.

विद्याधर अनास्कर

ब्रिटिश सरकारने बँकिंगचे महत्त्व ओळखून आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये बँकिंगला स्थान दिले. बँकिंगच्या उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारच्या वतीने स्कॉलरशिप दिली जात होती, पण भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर कोणत्याच सरकारने बँकिंग प्रशिक्षणाकडे जादा लक्ष दिले नाही अथवा आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्यांचा समावेश केला नाही.

व्यापारविषयक व बँकिंगविषयक शास्त्रोक्त अभ्यास करण्याची कल्पना सर्वप्रथम १९०५ मध्ये मुंबई येथे मांडण्यात आली. डिसेंबर १९०५ मध्ये देशपातळीवरील सर्वसमावेशक व व्यापक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी पहिली सभा बंगालमधील कलकत्ता येथे पार पडली. या सभेला रवींद्रनाथ टागोर, अरिवद घोष यांच्यासारखे दिग्गज उपस्थित होते. सदर सभेत मंजूर झालेल्या ठरावानुसार १९०६ मध्ये नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन यांनी पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले असे नमूद केल्यास वावगे ठरणार नाही. त्या धोरणानुसार मुंबई विद्यापीठाने एका स्वतंत्र समितीची स्थापना करून नियोजित वाणिज्य शाखेसाठीच्या संभाव्य अभ्यासक्रमाची शिफारस करण्यास समितीला सांगितले होते. समितीच्या अहवालानुसार मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटने १९१३ मध्ये सिडनहॅम कॉलेजला देशातील पहिले कॉमर्स कॉलेज म्हणून मान्यता दिली. मुंबई प्रांताचे तत्कालीन दानशूर गव्हर्नर लॉर्ड सिडनहॅम यांनी या कॉलेजला आíथक मदत केल्याने कॉलेजचे नामकरण ‘सिडनहॅम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स’ असे करण्यात आले. सुरुवातीस १९१३ ते १९१४ या कालावधीत या कॉलेजने एलफिन्स्टन कॉलेजमध्ये आवश्यक तेवढी जागा भाडय़ाने घेऊन कॉमर्सच्या स्वतंत्र अभ्यासक्रमास सुरुवात केली. नंतर १९१४ ते १९२२ या कालावधीत खादी-भांडारच्या जागेत कॉलेज भरत होते. त्यानंतर १९२२ ते १९५५ पर्यंत जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये वाणिज्य शाखेचे वर्ग भरत होते. १९५१ च्या ऑक्टोबर महिन्यात चर्चगेटजवळ सध्या ज्या जागेत कॉलेज उभे आहे, तेथे पायाभरणी समारंभ पार पडला आणि १९५५ पासून नवीन जागेत वाणिज्य शाखेचे वर्ग भरू लागले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १९१८ ते १९२० या कालावधीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे या कॉलेजमध्ये पॉलिटिकल इकॉनॉमिक्स या विषयाचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते.

बँकिंग क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन त्याकाळी वाणिज्य शाखेच्या अभ्यासक्रमात बँकिंग अँड करन्सी, बँकिंग अँड एक्सचेंज, जागतिक बँकिंग, बुक-कीपिंग, अकाऊंटिंग अँड ऑडिटिंग या विषयांबरोबरच टाइपिंग, शॉर्टहॅण्ड यांचाही समावेश केला होता. चार वर्षांचा अभ्यासक्रम असलेल्या वाणिज्य शाखेच्या पहिल्या पदवी परीक्षेसाठी १९१६ मध्ये ५० विद्यार्थी परीक्षेला बसले. यापकी केवळ आठ जणच पदवी संपादन करू शकले. त्यामध्ये एकाही महिलेचा समावेश नव्हता. ऑगस्ट १९२५ मध्ये आशिया खंडातील पहिली महिला वाणिज्य पदवीधर होण्याचा मान हा श्रीमती यास्मीन या महिलेस मिळाला. १९१६ मध्ये शास्त्र शाखेसाठी ५५, कला शाखेसाठी तब्बल ७८० विद्यार्थी बसले होते. त्यानंतर १५ वर्षांनी म्हणजे १९३० मध्ये झालेल्या परीक्षेला कला शाखेचे १,४९४ तर शास्त्र शाखेचे विद्यार्थी ९३३ होते. मात्र १५ वर्षांनीदेखील वाणिज्य शाखेचे परीक्षेला बसलेले विद्यार्थी केवळ १५३ होते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यावेळी वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांना बँकांमधून मिळणारा कमी पगार होय.

त्यावेळी इंग्लंडमध्ये ‘दि लंडन इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स’च्या परीक्षा होत असत. भारतीय विद्यार्थी त्या परीक्षा देत असत, परंतु इंग्लिश व भारतीय बँकिंग पद्धतीमध्ये फरक असल्याने तत्कालीन वित्त सदस्य सर बेसील ब्लॅकेट यांच्या सांगण्यावरून इम्पिरियल बँकेने लंडन इन्स्टिटय़ूटला पत्र लिहून संस्थेच्या अभ्यासक्रमात भारतीय बँकिंग पद्धतीचा समावेश करण्याची विनंती केली. २५ ऑक्टोबर १९२५ रोजी लंडन इन्स्टिटय़ूटने उत्तर देत भारतामध्येच ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स’ची स्थापना करण्याची सूचना केली. त्यानुसार १२ मार्च १९२७ ला इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स या सरकारी संस्थेची स्थापना झाली. इम्पिरियल बँकेने याकामी पुढाकार घेतल्याने, त्या बँकेचे तत्कालीन मॅनेजिंग गव्हर्नर नॉरकॉट बॅरेन हे संस्थेचे ३० एप्रिल १९२८ रोजी पहिले अध्यक्ष झाले. या संस्थेची पहिली परीक्षा ६ ते १३ एप्रिल १९२९ या कालावधीत पार पडली. सध्याप्रमाणेच या परीक्षा पार्ट-१ व पार्ट-२ अशा दोन भागांत होत असत. पहिल्या परीक्षेला दोन्ही विभाग मिळून बसलेल्या एकूण सुमारे १,१४५ विद्यार्थ्यांपकी दोन्ही ग्रुप मिळून श्रीनिवास राघवन हा एकमेव विद्यार्थी उत्तीर्ण झाला. मात्र १९३० मधील परीक्षेत ५३५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. अशा प्रकारे बँकिंगमधील मेरिट तपासण्यासाठी या कोस्रेसचा उपयोग होऊ लागला.

परंतु या संस्था केवळ परीक्षा घेत होत्या, प्रत्यक्षात बँकिंगचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वाणिज्य शाखेच्या पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रमाची गरज लक्षात घेऊन १९२६ मध्ये इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सने लंडन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या धर्तीवर ‘डिप्लोमा इन बँकिंग’ हा अभ्यासक्रम सुरू केला. १९२६ मध्येच मुंबई सरकारने क्लार्क या पदासाठी गव्हर्नमेंट कमíशयल अँड क्लेरिकल सर्टििफकेट कोर्स सुरू केला. बँकिंग अभ्यासक्रमाचा प्रसार होण्यासाठी या कोर्सचे शिक्षण देण्याचे अधिकार खासगी संस्थांनादेखील देण्यात आले.

व्यापारी बँकांबरोबरच सहकारी बँकांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी त्याचाही समावेश राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला. मास्टर ऑफ आर्ट्सच्या अभ्यासक्रमात सहकाराचा समावेश करण्यात आला. सरकारने देशातील पहिल्या तीन सहकारी शैक्षणिक संस्था महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक या राज्यांमध्ये सुरू केल्या. बहुधा याच कारणास्तव देशातील या तीन राज्यांतच सहकार वाढलेला व रुजलेला दिसत असावा. १९४७ मध्ये सरैया समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राचे तत्कालीन वित्त व सहकारमंत्री वैकुंठभाई मेहता यांनी पुण्यात सहकार प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना केली. वैकुंठभाई हे राज्य सहकारी बँकेच्या कार्यकारी संचालक या पदावर सतत २३ वष्रे कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांनी विशेषत: सहकारी बँकिंगचे महत्त्व अधोरेखित करणारे अनेक निर्णय आपल्या कार्यकाळात घेतले. १९६४ मध्ये त्यांचे पुण्यात निधन झाल्यावर त्यांच्या स्मरणार्थ या संस्थेचे नामकरण ‘वैकुंठभाई मेहता नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ को-ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट’ असे करण्यात आले.

अशाप्रकारे तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने बँकिंगचे महत्त्व ओळखून आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये बँकिंगला स्थान दिले. बँकिंगच्या उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारच्या वतीने स्कॉलरशिप दिली जात होती, पण भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर कोणत्याच सरकारने बँकिंग प्रशिक्षणाकडे जादा लक्ष दिले नाही अथवा आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्यांचा समावेश केला नाही. स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अब्दुल कलाम यांनी साक्षरतेवर भर दिला तर त्यानंतर इंदिरा गांधी (१९६८ मधील पहिले शैक्षणिक धोरण), राजीव गांधी (१९८६ मधील दुसरे शैक्षणिक धोरण), नरसिंह राव (१९९२ मधील तिसरे धोरण) आणि २०२० मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेले चौथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, यापकी कोणत्याच धोरणात ब्रिटिश सरकारने बँकिंग क्षेत्रासाठी आखल्याप्रमाणे कोणतेच धोरण आखलेले दिसून येत नाही. त्यामुळे सध्या भारतीय बँकिंगची असलेली अस्थिर स्थिती, भ्रष्टाचाराचे व अनतिक बँकिंगचे वाढलेले प्रमाण याला एकमेव कारण म्हणजे शिक्षणाद्वारे बँकिंग साक्षरतेला सरकारने न दिलेले महत्त्व असे नमूद केल्यास वावगे ठरू नये.

* लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Indian government ignore to promote education policy in banking sector zws

Next Story
खोबऱ्याच्या तेलाचा वापर टूथपेस्टमध्ये करणे शक्य
ताज्या बातम्या