पहिले ‘निश्चलनीकरण’ आणि सरकारचे अपयश

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने विधिमंडळाच्या निवडणुकीत भाग घेण्याची तयारी दर्शविली.

गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची

विद्याधर अनास्कर
ब्रेटन वूड्स परिषदेमुळे भारताला अनेक फायदे झाले. यासंबंधी सविस्तर विवेचन करण्यापूर्वी एक खुलासा. या स्तंभातील १९ जुलच्या लेखामध्ये अनवधानाने ‘ब्रेटन वूड्स’ हे शहर इंग्लंडमध्ये असल्याचे नमूद केले होते. वास्तविक हे शहर अमेरिकेत असून त्यावेळच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे चिंतामणराव देशमुख हे कराची येथून अमेरिकन सन्यदलाच्या विमानाने खार्टुम, आक्रा, ब्राझील, फ्लोरिडा या मार्गाने परिषदेसाठी पोहोचले होते. सदर चूक निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल वाचकांचे आभार. ब्रेटन वूड्स परिषदेचे सर्वात महत्त्वाचे फलित म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला एक स्वतंत्र देश म्हणून मिळालेली मान्यता होय. तसेच सदर परिषदेस गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळातील ब्रिटिश सदस्यांनीदेखील भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवर महत्त्वाची भूमिका मिळावी म्हणून मनापासून प्रयत्न केले. यामुळे भारताचे स्वतंत्र अस्तित्व जवळजवळ सर्वानीच मान्य केल्यामुळे या परिषदेनंतर ब्रिटिश सरकारने आपला पसारा आवरता घेण्यास सुरुवात केली. या परिषदेमुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी समितीवर संचालक नेमण्याचे अधिकार भारतास प्राप्त झाल्याने भविष्यात भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सर्व गव्हर्नरांना जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले. त्याचा फायदा घेत सी. डी. देशमुख यांनी आपल्या हुशारी व कर्तृत्वाच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सदस्य राष्ट्रांच्या गव्हर्नर समितीचे अध्यक्षपद भूषवीत १९४९ मध्ये पॅरिस येथे पार पडलेल्या वार्षकि सर्वसाधारण सभेचे नेतृत्वही केले. एकंदरीत भारताला जागतिक मान्यता मिळाल्याने ब्रेटन वूड्स परिषदेनंतर भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा ब्रिटिशांचा विचार पक्का झाला असे नमूद केल्यास वावगे होणार नाही.

भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा विचार पक्का झाल्याने सर्वप्रथम सकारात्मक वातावरण निर्मितीसाठी ब्रिटिश सरकारने भारतातील राजकीय कैद्यांची सुटका करण्यास सुरुवात केली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने विधिमंडळाच्या निवडणुकीत भाग घेण्याची तयारी दर्शविली. मुस्लीम लीगनेही तशीच तयारी दर्शविल्याने ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी स्वत:च्या सरकारमधील मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ भारतात पाठविण्याचे ठरविले. तत्पूर्वी भारतातील काळा पसा बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला ५०० रुपयांच्या वरील मूल्याच्या नोटा चलनातून काढून घेण्याची सूचना सरकारने केली. ब्रिटिश सरकारच्या मते दुसऱ्या महायुद्धाच्या पश्चात देशामध्ये काळ्या पशाचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. ५०० रुपये व १,००० रुपयांच्या नोटांची निर्मिती १९३४ मध्ये झाली तर त्यानंतर चारच वर्षांनी म्हणजे १९३८ मध्ये १० हजार रुपयांच्या नोटेची निर्मिती झाली होती.

अशा प्रकारे नोटाबंदी करण्याबाबत १९४५ मध्ये जेव्हा सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यामध्ये चर्चा सुरू होती, त्या वेळी जोपर्यंत युद्धाच्या झळा अर्थव्यवस्थेला बसून प्रत्यक्षात महागाई दृश्य स्वरूपात दिसत नाही, तोपर्यंत नोटाबंदीचे अस्त्र वापरण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनी विरोध केला. परंतु सरकार ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. त्या वेळी अशा प्रकारच्या ‘नोटाबंदी’मुळे जाहीर केल्या जाणाऱ्या काळ्या पशातून १० कोटी रुपयांइतके तरी उत्पन्न आयकराच्या रूपाने मिळेल काय, अशी शंका गव्हर्नर       देशमुख यांनी उपस्थित केली होती. अन् घडलेही नेमके तसेच. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून किंबहुना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मताविरुद्ध तत्कालीन सरकारने १२ जानेवारी १९४६ रोजी भारतीय चलनातील पाचशे रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा चलनातून एका वटहुकुमाद्वारे रद्द केल्या. या वटहुकुमावर तत्कालीन गव्हर्नर जनरल फिल्ड मार्शल लॉर्ड वेव्हेल यांनी स्वाक्षरी केली. त्या वेळी दोन स्वतंत्र वटहुकूम काढण्यात आले. पहिल्या वटहुकुमाद्वारे पाचशेच्या वरील नोटांच्या संख्येबाबत सर्व बँका, सरकारी कार्यालये यांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले तर दुसऱ्या वटहुकुमाद्वारे १३ जानेवारी १९४६ पासून या नोटांवर बंदी घालण्यात आली, साहजिकच १२ जानेवारी रोजी बँकांना सुट्टी देण्यात आली होती. त्या वेळी चलनामध्ये असलेल्या एकूण १४३.९७ कोटी रुपये किमतीच्या मोठय़ा मूल्याच्या नोटांपकी १३४.९० कोटी रुपये किमतीच्या नोटा परत आल्या. त्यापकी केवळ ९.०७ कोटी रुपयांच्या नोटा परत आल्या नाहीत. त्या वेळीही गव्हर्नर देशमुख यांच्या मते असा काळा पसा जवळ न बाळगता, तो स्थावर मालमत्तेत व इतरत्र गुंतवणुकीच्या स्वरूपात असू शकतो. त्यामुळे भारतातील पहिली नोटाबंदी अयशस्वी झाल्याचे इतिहास सांगतो. याचे पडसाद पुढे स्वातंत्र्यानंतरही उमटले. घाबरलेल्या जनतेला तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना जाहीरपणे आश्वासन द्यावे लागले की, १०० रुपयांच्या नोटांचे निश्चलनीकरण करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. या घटनेविषयी आपले निरीक्षण नोंदविताना देशमुख यांनी हा कोणत्याही प्रकारे क्रांतिकारी निर्णय नव्हता व यामुळे काळे धंदेवाल्यांवर कोणत्याही प्रकारे दंडात्मक कारवाई झाली नसल्याचे स्पष्टपणे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे कायदेशीर पसा व बेकायदेशीर पसा ठरविणारी कोणतीही शास्त्रोक्त पद्धत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच अशा प्रकारच्या नोटाबंदीमुळे प्रत्यक्षात काळा पसा नष्ट होण्याएवजी चलनातून रद्द झालेल्या नोटा बदलून घेण्याच्या प्रक्रियेत अनेकांनी नफा कमावला तर अनेकांना तोटा सहन करावा लागल्याचे परखड मत त्यांनी मांडले. त्या वेळी वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार बंदी न घातलेली १०० रुपयांची नोट ११० रुपये इतक्या जादा किमतीस मिळत होती तर बंदी घातलेल्या ५००, १००० आणि १० हजार रुपयांच्या नोटा ६० टक्के ते ७० टक्के कमी किमतीला बदली होत होत्या. सोन्याच्या बाजाराने उसळी घेतल्याने सोन्याचे दर ७३ रुपयांवरून ९६ रुपये प्रति ग्रॅमपर्यंत गेल्याचे नमूद केले आहे. एकंदरीतच उपायांपेक्षा परिणामच भयंकर असल्याने वृत्तपत्रांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठविली होती. देशमुख यांनी ब्रिटिश सरकारविरुद्ध अत्यंत परखडपणे मांडलेले स्वत:चे मत हे, ते रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना मांडले होते हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सन १९४६च्या निश्चलनीकरणावर टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार या घटनेची कल्पना प्रत्यक्ष वटहुकूम निघण्यापूर्वी केवळ आठच लोकांना होती. त्यामध्ये साहजिकच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर, तत्कालीन वित्त सचिव यांचा समावेश होता. त्या दिवशी म्हणजे १२ जानेवारी १९४६ रोजी पुण्यामध्ये असलेल्या व्हॉईसरॉय यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी खास व स्वतंत्र विमान पाठविण्यात आले होते. गुप्तता इतकी पाळण्यात आली होती की, गव्हर्नर देशमुख यांच्याबरोबर चर्चा होऊन अंतिम करण्यात आलेला वटहुकुमाचा मसुदा हाताने लिहून एकमेकांकडे पाठविण्यात आला व नंतर तो काळजीपूर्वक जाळून टाकण्यात आला होता. हाताने लिहिलेल्या मसुद्याची कार्बन कॉपीसुद्धा ठेवण्यात आली नव्हती. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलन विभागात संशय येऊ नये म्हणून कोणताही अतिरिक्त कर्मचारीवृंद तैनात करण्यात आलेला नव्हता. अशा प्रकारे अत्यंत गुप्तता पाळून हा निर्णय घेण्यात आला होता.

पहिल्या निश्चलनीकरणाच्या वेळी सामान्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला. तसेच ६.०३ लाख रुपये ही त्या काळातील सर्वात मोठी रक्कम बँकेत जमा करणारा व सदर रकमेचा स्रोत सांगणे गुप्ततेमुळे शक्य नसल्याचे कारण देणारा महाभागही कलकत्त्यामध्ये सापडला होता. सरकारने सरळ सरळ चलनातून बंद केलेल्या नोटांच्या किमतीच्या ३० टक्के ते ४० टक्के रकमेस अधिकृत मान्यता देण्यापासून, १०० तोळ्यांच्या वरील सोने जप्त करण्याच्या सूचनाही सामन्यांकडून आल्या. काँग्रेसचे नेते व नंतर भारताचे पहिले राष्ट्रपती झालेले डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनीही काळाबाजारवाल्यांविषयी कोणतीही सहानुभूती नाही असे आवर्जून सांगत असतानाच सामान्य जनतेला झालेल्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेची िनदाच केली होती. अशा प्रकारे पहिल्या निश्चलनीकरणास संपूर्ण अपयश आले असेच म्हणावे लागेल.

  • लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: The first deregulation and the failure of the government ssh

Next Story
माझा पोर्टफोलियो : गुणात्मक परंपरा
ताज्या बातम्या