पंतप्रधानपदावरील नेत्याने दाखविलेल्या धाडसाचे लोकांना इतके कौतुक असते की त्यासाठी ते आपला त्रास, आपली गैरसोयही विसरून जातात, हे चित्र ताजे असेल; पण मग याहीपेक्षा किती तरी मोठे- देशाला आर्थिक उदारीकरणाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या मार्गावर आणून सोडण्याचे- जे धाडस दिवंगत माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी दाखविले, त्याची आठवणसुद्धा देशमानसात कशी काय निघत नाही? या प्रश्नाचा वेध घेता घेता काही नवी मांडणी करणारे, पण तपशिलांच्या जंत्रीत गुंतलेले आणि राव यांना ‘नायक’ बनविण्याचा प्रयत्न करणारे असे हे पुस्तक आहे.. प्रचलित समजांना काही धक्केदेखील लेखकाने दिले आहेत.. देशातील आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार म्हटले की, बहुतेक जण मनमोहन सिंग यांचे नाव घेतात. मात्र त्यांच्यामागे पंतप्रधान या नात्याने राजकीय बळ उभे करणारे किंवा त्यांना धोरणात मोकळीक देणारे नरसिंह राव यांचे नाव मात्र विसरले जाते. खरे तर प्रवाहाविरोधात जाऊन, प्रसंगी पक्षांतर्गत विरोध सहन करून नरसिंह राव यांनी धाडसाने पावले टाकून आर्थिक सुधारणांना वाव दिला. नव्या पिढीच्या भाषेत सांगायचे तर, १९९१ मध्ये ‘आर्थिक स्वातंत्र्य’ मिळवून देण्यात जितका वाटा अर्थमंत्री या नात्याने मनमोहन सिंग यांचा होता तितकेच श्रेय पंतप्रधान म्हणून नरसिंह राव यांना द्यायला हवे. काठावरचे बहुमत असताना, त्यातही देशापुढील आर्थिक संकट गहिरे होत असताना त्यांनी परिस्थिती कुशलतेने हाताळली. राजीव गांधी यांच्या हत्येमुळे नरसिंह राव यांच्याकडे पंतप्रधानपद आले. अन्यथा राजकारणातून निवृत्ती स्वीकारून ते हैदराबादला स्थायिक होण्याच्या विचारात होते. मात्र अपघाताने पंतप्रधानपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली आणि नरसिंह राव यांनी प्रवाहाविरोधात जाण्याचे धाडस दाखवले. त्यांची ही वाटचाल ज्येष्ठ पत्रकार संजय बारू यांनी ‘१९९१ हाऊ पी. व्ही. नरसिंह राव मेड हिस्टरी’ या पुस्तकाद्वारे शब्दबद्ध केली आहे. राव यांचे बारू यांच्याशी कौटुंबिक संबंध असल्याने त्यांचे व्यक्तिमत्त्व जवळून पाहता आले. नरसिंह राव यांची प्रतिमा एक स्थितप्रज्ञ राजकारणी अशीच होती. मात्र वेळप्रसंगी कठोरही होऊन ते निर्णय घेत असत याची उदाहरणे दिली आहेत. त्यातील एक-दोन उदाहरणे म्हणजे पंतप्रधानांवर दबाव टाकण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम व माधवराव शिंदे यांनी वेगवेगळ्या घटनांमध्ये काही कारणांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आता पंतप्रधान राजीनामा मागे घ्यायला लावतील, त्यासाठी ते आपली मनधरणी करतील, असा या दोघांचा समज असेल, तर राव यांनी तो सपशेल खोटा ठरवला. राव यांनी हे दोन्ही राजीनामे तातडीने स्वीकारून, पक्षातील/ मंत्रिमंडळातील इतरांना योग्य तो संदेश दिला. आर्थिक आघाडीवर अप्रिय निर्णय घेण्यास धाडस लागते ते राव यांनी दाखवले. ‘भारतरत्न’सारखा देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार जे.आर.डी. टाटा यांना देताना राव यांनी राजकीय धैर्य दाखविले, कारण आतापर्यंत एखाद्या उद्योजकाला हा सन्मान दिला गेलेला नव्हता हे विशेष. आपल्या धोरणांचा पक्षाच्या निवडणूक कामगिरीवर काय परिणाम होईल याचा विचार नरसिंह राव करत बसले नाहीत हे महत्त्वाचे. त्याचबरोबर त्या वेळचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांशी सातत्याने संवाद ठेवा, असा सल्ला त्यांनी मनमोहन सिंग यांना दिला होता. हे पाहता निर्णयप्रक्रियेत व्यापकता आणण्याचा राव यांचा दृष्टिकोन दिसून येतो. ‘परवाना राज’पासून भारतीय उद्योजकांची सुटका झाली तर त्यांची प्रगती होईल, जागतिक स्पर्धेला ते सामोरे जाऊ शकतील, अशी नरसिंह राव यांची धारणा होती हे बारू यांनी रावांशी साधलेल्या संवादातून उघड केले आहे. वित्तीय संकट पाहूनच त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या बिगरराजकीय व्यक्तीकडे अर्थमंत्रालय सोपवले, ही निवडही तितकीच महत्त्वाची. त्याचेही तपशील पुस्तकात आहेत. पुस्तक जरी नरसिंह राव यांना केंद्रस्थानी ठेवून बेतलेले असले तरी पडद्यामागील अनेक रंजक घडामोडी त्यांनी उघड केल्या आहेत. आपली अर्थव्यवस्था खुली झाल्यावर जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी हे शब्द अधिक परिचयाचे झाले. बहुतेक वेळा विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करताना ‘सरकारने देशाचे सार्वभौमत्व नाणेनिधी किंवा जागतिक बँकेकडे गहाण टाकले’ अशा शब्दांचा वापर करू लागले.. आजतागायत हीच टीका अनेक सरकारांवर झाली आहे. त्याचा नेमका संदर्भ सामान्यांना उमगत नाही. त्या संदर्भातील १९९० मधील एक प्रसंग लेखकाने नोंदविला आहे, तो मात्र एकटे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणेच, एकटय़ा नरसिंह राव यांनाही भारतातील आर्थिक उदारीकरणाचे श्रेय देता येणार नाही, असे सुचविणारा आहे.. अल्पमतातील चंद्रशेखर सरकारने सूत्रे हाती घेतली होती. त्या वेळी एका परिषदेच्या निमित्ताने लेखक बारू हे अमेरिकेतील टेक्सास विद्यापीठात गेले होते. त्या वेळी नाणेनिधीवर (आयएमएफ) संचालक म्हणून असलेल्या गोपी अरोरा यांचे भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत आकलन जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला. लेखकांना अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना जेव्हा प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावले त्याच वेळी तिथे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर सी. रंगराजन व तत्कालीन सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार दीपक नायर उपस्थित होते. मात्र या भेटीबाबत वाच्यता करू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला. या भेटीबद्दल पुस्तकात लिहिताना, ‘देशापुढे जे वित्तीय संकट निर्माण झाले होते त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ही भेट होती’ हे बारू यांनी विस्ताराने नमूद केले आहे. याचा अर्थ असा होतो की, सरकार कोणाचेही असो वा येणार असो.. उदारीकरणाची पूर्व-पावले पडू लागली होतीच. राव यांनी हे सारे बदल करू देण्याचा धीर दाखवला, निभावण्याची हिंमत दाखवली इतकेच. मुखर्जीची संधी हुकली? आजवर ज्ञात असलेल्या माहितीपेक्षा निराळेच काही सांगण्याचा हा या पुस्तकातील नमुना एकमेव नव्हे. अन्य ठिकाणीही या पुस्तकाने, आजवरच्या समजांना खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार कोसळल्यावर तत्कालीन राष्ट्रपती आर. वेंकटरामन हे चंद्रशेखर यांना पंतप्रधानपदाची शपथ देण्यास नाखूश होते, असा दावा नेहरू-गांधी कुटुंबाचे निष्ठावंत माखनलाल फोतेदार यांच्या म्हणण्याचा हवाला देऊन लेखकाने केला आहे. त्या वेळी ‘प्रणब मुखर्जी यांना पंतप्रधानपदाची शपथ द्यावी’ असे वेंकटरामन यांनी राजीव गांधी यांना सुचविल्याचा दावा फोतेदार यांनी केला आहे. अर्थात वेंकटरामन यांनी आत्मचरित्रात मात्र चंद्रशेखर यांचे कौतुक केले आहे. चंद्रशेखर यांचे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर तगलेले सरकार राजीव गांधी यांच्यावर पोलिसांची पाळत ठेवल्यावरून पडल्याचा समज आहे. मात्र राजस्थान केडरमधील भारतीय पोलीस सेवेतील एका महत्त्वाकांक्षी अधिकाऱ्याने चांगल्या ठिकाणी बदली व्हावी या हेतूने हरयाणातील दोन पोलीस कॉन्स्टेबल राजकीय नेतृत्वाला माहिती देऊन खूश करण्याच्या उद्देशाने त्या वेळी तैनात केले होते. मात्र या प्रकरणातून चंद्रशेखर सरकारचा शेवट झाला. चंद्रशेखर यांनी असे पाळत ठेवण्याचे आदेश दिलेच नव्हते, असे तत्कालीन कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्रा यांनी स्पष्ट केले. मात्र एखाद्या छोटय़ा घटनेतून सत्तेच्या वर्तुळात कसा भडका उडतो हे लेखकाने स्पष्ट केले. नंतर राजीनामा मागे घेण्यासाठी चंद्रशेखर यांची मनधरणी काँग्रेसला करावी लागली. शरद पवार यांना चंद्रशेखर यांच्याशी बोलण्यास सांगण्यात आले. मात्र ‘एकाच दिवसात दोनदा मत बदलत नाही’ असे बाणेदार उत्तर चंदशेखर यांनी दिल्याचा उल्लेख बारू यांनी केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या बेचाळीस वर्षांपैकी ३७ वर्षे नेहरू-गांधी कुटुंबातील व्यक्तीकडेच पंतप्रधानपद राहिले होते. जून १९९१ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. नेतेपदासाठी दिल्लीत पक्षांतर्गत राजकारण रंगले. नरसिंह राव यांच्यासह शरद पवार, अर्जुन सिंह असे प्रबळ नेते या पदावर दावा सांगू लागले होते. मात्र रावांनी मुत्सद्देगिरीने पंतप्रधानपद मिळवले. त्यामागील शहकाटशह, पक्षांतर्गत राजकारण, दबावतंत्र यांचा वेध बारू यांनी पत्रकार म्हणून घेतला आहे. पडद्यामागे नेमक्या कोणत्या अशा घडामोडी घडल्या, की नरसिंह राव यांच्याकडे अनपेक्षितपणे पंतप्रधानपद आले? अर्थात त्या वेळी काँग्रेस समितीत राव हेच सर्वात ज्येष्ठ सदस्य होते. राजीव गांधी यांची त्यांच्यावर फारशी मर्जी नव्हती, याचे अनेक दाखले पुस्तकात आहेत. उदा. १९८८ च्या राजीव यांच्या चीन दौऱ्यावेळी राव परराष्ट्रमंत्री असताना डेंग भेटीवेळीही त्यांना डावलले गेल्याची चर्चा झाली. विचार निवृत्तीचा; पण.. १९९१ च्या निवडणुकीत नरसिंह राव यांना उमेदवारी नाकारल्यावर त्यांनी राजकारण सोडून शांतपणे हैदराबादला जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर सारेच बदलले. पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यावर नोकरशहांवर ठेवलेला विश्वास, त्यांना दिलेले स्वातंत्र्य याचे तपशील किंवा आपले कॅबिनेट सचिव नेमतानाचे निकष याचे उल्लेख कंटाळवाणे ठरावेत, अशा प्रकारे पुस्तकात लिहिलेले आहेत. हा दोष बारू यांच्या ‘द अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या पहिल्या (आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच आल्याने अधिक गाजलेल्या) पुस्तकातही आढळला होता. त्या पहिल्या पुस्तकात सिंग यांचे उणेपणच अधोरेखित करणाऱ्या लेखकाने दुसऱ्या पुस्तकात, काही प्रमाणात राव किती महान होते हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. नरसिंह राव प्रज्ञावंत होते, अनेक भाषा त्यांना अवगत होत्या, मात्र ते लोकनेते कधीच नव्हते हे पुस्तकात फारसे कबूल केलेले नाही. त्याचबरोबर राव यांच्यावर अनेक वेळा (बाबरी मशीद पाडली जातानाही) स्थितप्रज्ञ राहिल्याची टीका होत होती. एखाद्या मुद्दय़ावर मत विचारल्यावर ‘कायदा त्याचे काम करेल’ हे त्यांचे ठरलेले उत्तर. त्याचा फटका काही वेळा पक्षाला बसला. त्याचेही विश्लेषण यात नाही. आर्थिक सुधारणा करताना मोठा विरोध होणार हे गृहीतच होते. ‘राजकीय जबाबदारी माझी, धोरणे पुढे न्या’ असा विश्वास पंतप्रधान या नात्याने राव यांनी मनमोहन सिंग यांना दिल्याचे श्रेय खुद्द सिंग यांनी बारू यांच्याशी बोलताना दिले आहे. यातून देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची राव यांची जिद्द होती. आजचे आर्थिक आघाडीवरचे चित्र पाहता राव यांच्या दूरदृष्टीला दाद द्यावीच लागेल. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या नोकरशहाने सुरुवातीला अर्थमंत्रालय, नंतर पंतप्रधान म्हणून ठसा उमटवला. मात्र ही वाटचाल सहज नव्हती. अर्थमंत्रिपदावर असताना सततच्या टीकेला कंटाळून जेव्हा तिसऱ्यांदा सिंग यांनी राजीनामा देऊ केला, तेव्हा राव यांनी मनधरणीसाठी एका अधिकाऱ्याला पाठवले, राजकीय नेत्याला नव्हे. कारण सिंग यांना राजकारण आणि राजकारणी यांच्याबाबत ममत्व नव्हते. अधिकाऱ्यांमार्फत सिंग यांचे मन वळवले, अशी राव यांनीच सांगितलेली आठवण पुस्तकात आहे. आर्थिक सुधारणांच्या प्रवासात राव यांच्याशीच लेखकाने (पत्रकार या नात्याने) संवाद साधल्याने हे पुस्तक रंजक आहे. विशेषत: आजच्या संदर्भात ‘आर्थिक महासत्ता’ म्हणून आपला उल्लेख अनेकदा केला जातो. मात्र त्यासाठी कोणत्या बिकट परिस्थितीत नरसिंह राव यांनी मनमोहन सिंग यांच्या मदतीने ही वाटचाल केली ते पाहता भारताच्या राजकीय संस्कृतीवर प्रकाश पडतो. मोठे निर्णय घेताना मतपेढीवर काय परिणाम होईल याची राज्यकर्त्यांना धास्ती असते. मात्र राव याला अपवाद ठरले. अपघाताने झालेले पंतप्रधान असा जरी त्यांचा उल्लेख केला असला, तरी शीतयुद्धोत्तर काळात भारताचे आजचे जे स्थान आहे त्याला कारण नरसिंह राव यांची धोरणे आहेत हे या पुस्तकाचे सार आहे. मात्र राजकीय अभ्यासकांनी नरसिंह राव यांच्या कर्तृत्वाची म्हणावी अशी दखल घेतली नाही याची खंत लेखकाने वारंवार व्यक्त केली आहे. १९९१ : हाऊ पी.व्ही. नरसिंह राव मेड हिस्टरी, लेखक: संजय बारू, प्रकाशक : अलेफ बुक कंपनी, पृष्ठे : २१६ किंमत : ४९९ रुपये हृषीकेश देशपांडे hrishikesh deshpande@expressindia.com
